सिद्धार्थ खांडेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
येत्या काही काळात आपण चौथ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. मग या तेज दौडीमध्ये ऑलिम्पिक संयोजनासारखे गतिरोधक आपण स्वीकारायचे का, हा रोकडा मुद्दा आहे.
गेल्या दोन महिन्यांमध्ये क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी भारतासाठी खूप महत्त्वाच्या ठरल्या, क्रिकेट सोडून. विश्वचषक सुरूच आहे, तेव्हा त्याविषयी जरा नंतर. हांगझो आशियाई स्पर्धामध्ये भारताने प्रथमच शतकपार मजल मारली. त्यानंतर काही दिवसांनी भारतीय खेळाडूंनी पॅरा आशियाई स्पर्धामध्येही अभूतपूर्व कामगिरी करून दाखवली आणि येथेही पदकांचे शतक पार केले. दोन्ही हात नसतानाही तिरंदाजीमध्ये सुवर्णपदक जिंकलेली शीतल देवी संपूर्ण देशाच्या कौतुकाचा विषय ठरली. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक वेळी एखादीने किंवा एखाद्याने पदक जिंकल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘एक्स’वरून तिचे अभिनंदन आवर्जून करत होते. गेली काही वर्षे ते तसे करत आहेत.
अनेक खेळाडू हे निम्न आर्थिक स्तरातून येतात. त्यांच्या पालकांनी प्रचंड कष्ट उपसून आपल्या मुलांना या स्तरापर्यंत आणलेले असते. प्रशिक्षकांनी अनेक अडथळे ओलांडून शिष्यांना स्पर्धेसाठी सिद्ध केलेले असते. अशा वेळी कौतुकाची थाप पंतप्रधानांकडून मिळणे हे उत्साह दुणावणारेच ठरते. केवळ समाजमाध्यमांवर संदेश प्रसृत करून पंतप्रधान थांबत नाहीत. गेली दोन वर्षे ते ऑलिम्पिक, एशियाड, पॅरा स्पर्धेतील सहभागींना समक्ष भेटतात. हेतू हा की केवळ पदकविजेत्यांचेच गुणगान केले असे बाकीच्यांना वाटू नये. कारण जीव ओतून खेळणारे बाकीचेही असतात, त्या सगळय़ांच्याच श्रमाची परिणती पदकांमध्ये होत नसते. अशांसाठी पंतप्रधानांकडून मिळणारी शाबासकीची आणि उत्तेजनार्थ थाप मोलाचीच ठरते.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : मूलभूत हक्काच्या बाजूने कौल
गेल्या महिन्यात आणखी एका घटनेने क्रीडारसिकांचे लक्ष वेधून घेतले. ती घटना होती आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या बैठकीची. ऑलिम्पिक समितीचे सत्र बऱ्याच अवधीनंतर भारतात झाले. मुंबईतील या सत्रादरम्यान, ऑलिम्पिक २०३६ च्या यजमानपदाची इच्छा पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीयांच्या वतीने अधिकृतपणे प्रकट केली. याला भारताची ऑलिम्पिकसाठी दावेदारी असे संबोधले गेले. ही वस्तुत: दावेदारी ठरत नाही. त्याची प्रक्रिया अधिक दीर्घ आणि किचकट असते. तरीदेखील पंतप्रधानांनीच खुद्द जाहीर केल्यामुळे ही प्रक्रिया येथून आणखी पुढे सरकेल असे मानायला जागा आहे. या घटनांतून एक बाब ठळकपणे दिसून येते. ती म्हणजे, क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीकडे सरकारचे बारीक लक्ष आहे. या क्षेत्रात केवळ आर्थिक नव्हे, तर भावनिक गुंतवणूक करण्याची सरकारची तयारी आहे. पण क्रीडा क्षेत्र हे सरकारने अशा प्रकारे स्वत:ला झोकून देण्यासाठी आदर्श क्षेत्र आहे का, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. या प्रश्नाची उत्तरे सोपी नाहीत आणि पुरेशी आश्वासकही नाहीत.
निव्वळ प्रतीकात्मकतेपलीकडे जाऊन या घडामोडींचा अभ्यास करावा लागेल. सर्वप्रथम ऑलिम्पिक यजमानपदाविषयी. २०३६ मध्ये ऑलिम्पिक भरवण्यासाठी सध्या अधिकृतरीत्या पाच देश स्पर्धेत आहेत – भारत, मेक्सिको, तुर्कीये, पोलंड आणि इंडोनेशिया. यांतील केवळ मेक्सिकोलाच ही स्पर्धा भरवण्याचा पूर्वानुभव आहे. १९६८ मध्ये ते या स्पर्धेचे यजमान होते. यंदाचे चार संभाव्य यजमान आणि भारत यांच्यातील महत्त्वाचा फरक म्हणजे, बाकीच्यांनी यजमान शहरेही निश्चित केली आहेत. आपण अजून त्या दिशेला वळलेलो नाही. पण हे शहर बहुधा अहमदाबादच असेल, असे मानायला जागा आहे.
हेही वाचा >>> बुकबातमी : भारत-संबंधावर पुरस्कारांची मोहोर..
खरे तर ऑलिम्पिक स्पर्धेचा वाढलेला पसारा आणि यासाठी होणारा अवाढव्य खर्च पाहता, एकापेक्षा अधिक शहरांमध्ये स्पर्धेचे आयोजन व्हावे असा एक मतप्रवाह आहे. काही विश्लेषकांच्या मते भविष्यात एकापेक्षा अधिक देशांनाच ही स्पर्धा भरवणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडू शकेल. याचे कारण ही स्पर्धा बहुतेकदा तोटय़ातच ढकलणारी ठरते. एका अभ्यासानुसार, माँट्रियल १९७६ ऑलिम्पिकपासून प्रत्येक स्पर्धेचा खर्च सरासरी १०० ते २०० टक्क्यांनी वाढलेला दिसतो. माँट्रियलसाठी लागलेल्या कर्जाची परतफेड तीन दशकांनी झाली. लंडनमध्ये २०१२ मध्ये झालेले ऑलिम्पिक प्रचंड तोटय़ाचे ठरले. टोक्योमध्ये २०२० ऑलिम्पिकच्या काळात ‘उधळपट्टीविरोधी’ मोर्चे निघाले. लंडनमध्ये येत्या काही वर्षांत पुन्हा ऑलिम्पिक भरवले जाणार नाही, या ठाम निष्कर्षांप्रत तेथील सरकार आणि कॉर्पोरेट विश्व आले. लॉस एंजलिस १९८४ वगळता अलीकडच्या काळातील एकही स्पर्धा नफ्यात गेलेली नाही. ग्रीसमध्ये आर्थिक अरिष्टानंतर ‘ग्रेग्झिट’ची मागणी पुढे आली त्याच्या मुळाशी २००४ मधील अथेन्स ऑलिम्पिकमुळे ग्रीक खजिन्याला पडलेले भले मोठे िखडार होते! ऑलिम्पिकच्या इतिहासात चीन, ब्राझील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया वगळता इतर स्पर्धाचे यजमानपद आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत देशांनीच भूषवले आहे. आगामी तीन स्पर्धा या पॅरिस (२०२४), लॉस एंजलिस (२०२८) आणि ब्रिस्बेन (२०३२) शहरांमध्ये होत आहेत. त्या जमेस धरल्यास, अमेरिकेच्या नावावर चार ऑलिम्पिक स्पर्धा दिसून येतात. त्याखालोखाल फ्रान्स (३), ब्रिटन (३), ऑस्ट्रेलिया (३) अशी क्रमवारी लागते. याशिवाय ग्रीस आणि जपानने दोन वेळा ऑलिम्पिक स्पर्धाचे यजमानपद भूषवले. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान हे अतिप्रगत देश तर त्यांच्या खालील स्तरावर ग्रीस. स्वीडन, बेल्जियम, नेदरलँड्स, इटली, फिनलंड, कॅनडा, जर्मनी, रशिया हे प्रगत देश ठरतात. भारत या सर्वांपेक्षा अल्पप्रगत आणि गरीब ठरतो.
हेही वाचा >>> बुकरायण : कौटुंबिक विनोदी शोकांतिका
येत्या काही काळात आपण चौथ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. मग या तेज दौडीमध्ये ऑलिम्पिक संयोजनासारखे गतिरोधक आपण स्वीकारायचे का, हा रोकडा आर्थिक मुद्दा आहे. भारत हा क्रीडा क्षेत्रातही महासत्ता बनू लागला आहे याचा पुरावा पदकतक्त्यातून मिळाला तरी पुरेसा आहे. त्यासाठी ऑलिम्पिक यजमानपदासारखा अत्यंत खर्चीक सोस मिरवण्याची आणि पुरवण्याची तशी गरज नाही. एक वेळ हे यजमानपद पाच-सहा शहरांना विभागून मिळाले तरी खर्च फार कमी होणार नाही. पण विद्यमान सरकारला ही स्पर्धा गुजरातेतच भरवण्याची तीव्र इच्छा असेल तर एका शहराला, एका राज्याला तो भार पेलवण्यासारखा अजिबात नाही. तो इतर राज्यांना विभागून उचलावाच लागणार.
प्रतिमासंवर्धनासाठीच हे सारे काही सुरू असेल, तर ‘खेलो इंडिया’सारख्या उपक्रमांसाठी अधिक सुविधा आणि निधी पुरवला जावा. हा उपक्रम स्तुत्य आहे. तो २०१८ पासून सुरू झाला. त्याचीच फळे भारताच्या वाढीव पदकांच्या रूपात मिळू लागल्याचा दावा केला जातो. वास्तविक ऑलिम्पिक किंवा राष्ट्रकुल वा आशियाई स्पर्धाचे विजेते एखाद्या उपक्रमातून इतक्या अल्पावधीत बनू शकत नाहीत. क्रीडा संस्कृती निर्माण करण्याचे ‘खेलो इंडिया’चे उद्दिष्ट असेल, तर ते साध्य होत असल्याची लक्षणे जरूर दिसू लागली आहेत. पण त्याच्या यशावर सरकारकडून दावा सांगितला जाणे काहीसे अप्रस्तुतच नव्हे, तर धोकादायकही ठरते. गेल्या काही वर्षांमध्ये माजी पदकविजेते, प्रशिक्षक आणि कॉर्पोरेट कंपन्या मिळून भारताच्या क्रीडापटूंना योग्य ते मार्गदर्शन आणि मदत करत आहेत. त्यामुळेच काही वेळा गैरकारभारामुळे संघटनांवर आंतरराष्ट्रीय बंदी येऊनही त्याचा परिणाम मैदानावरील कामगिरीवर दिसून आलेला नाही. खेळाडूंच्या विश्वपरिघातून राजकारणी आणि सरकार बाहेर पडल्याने काहीही नुकसान होत नाही, उलट फायदाच होता याचा हा पुरावा.
क्रीडा क्षेत्राला सरकारी बूस्टर लावल्याची उदाहरणे पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत महासंघ, कम्युनिस्ट अमलाखालील पूर्व युरोप आणि विद्यमान चीन वा इराण यांच्या बाबतीत दिसून येतात. त्यांचे क्रीडा क्षेत्रातील यश डागाळलेलेच ठरते. उलट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, आधुनिक जर्मनी, स्पेन, दक्षिण कोरिया यांच्या बाबतीत असा प्रश्न उद्भवत नाही. यांपैकी आपल्याला कोणत्या दिशेने जायचे आहे, हे भारत सरकारने ठरवावे. क्रीडा क्षेत्रामध्ये सरकारची उपस्थिती ही तंबूतल्या उंटासारखीच ठरते. तेव्हा खेलो इंडियासारखे उपक्रम राबवताना, क्रीडा क्षेत्र म्हणजे सर्व शक्ती आणि संसाधने खर्च करून उतरण्याचे क्षेत्र नव्हे याचे भान राखलेले बरे. ऑलिम्पिक यजमानपदाची दावेदारी यापेक्षा वेगळी ठरत नाही!
sidhharth.khandekar@expressindia.com
येत्या काही काळात आपण चौथ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. मग या तेज दौडीमध्ये ऑलिम्पिक संयोजनासारखे गतिरोधक आपण स्वीकारायचे का, हा रोकडा मुद्दा आहे.
गेल्या दोन महिन्यांमध्ये क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी भारतासाठी खूप महत्त्वाच्या ठरल्या, क्रिकेट सोडून. विश्वचषक सुरूच आहे, तेव्हा त्याविषयी जरा नंतर. हांगझो आशियाई स्पर्धामध्ये भारताने प्रथमच शतकपार मजल मारली. त्यानंतर काही दिवसांनी भारतीय खेळाडूंनी पॅरा आशियाई स्पर्धामध्येही अभूतपूर्व कामगिरी करून दाखवली आणि येथेही पदकांचे शतक पार केले. दोन्ही हात नसतानाही तिरंदाजीमध्ये सुवर्णपदक जिंकलेली शीतल देवी संपूर्ण देशाच्या कौतुकाचा विषय ठरली. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक वेळी एखादीने किंवा एखाद्याने पदक जिंकल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘एक्स’वरून तिचे अभिनंदन आवर्जून करत होते. गेली काही वर्षे ते तसे करत आहेत.
अनेक खेळाडू हे निम्न आर्थिक स्तरातून येतात. त्यांच्या पालकांनी प्रचंड कष्ट उपसून आपल्या मुलांना या स्तरापर्यंत आणलेले असते. प्रशिक्षकांनी अनेक अडथळे ओलांडून शिष्यांना स्पर्धेसाठी सिद्ध केलेले असते. अशा वेळी कौतुकाची थाप पंतप्रधानांकडून मिळणे हे उत्साह दुणावणारेच ठरते. केवळ समाजमाध्यमांवर संदेश प्रसृत करून पंतप्रधान थांबत नाहीत. गेली दोन वर्षे ते ऑलिम्पिक, एशियाड, पॅरा स्पर्धेतील सहभागींना समक्ष भेटतात. हेतू हा की केवळ पदकविजेत्यांचेच गुणगान केले असे बाकीच्यांना वाटू नये. कारण जीव ओतून खेळणारे बाकीचेही असतात, त्या सगळय़ांच्याच श्रमाची परिणती पदकांमध्ये होत नसते. अशांसाठी पंतप्रधानांकडून मिळणारी शाबासकीची आणि उत्तेजनार्थ थाप मोलाचीच ठरते.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : मूलभूत हक्काच्या बाजूने कौल
गेल्या महिन्यात आणखी एका घटनेने क्रीडारसिकांचे लक्ष वेधून घेतले. ती घटना होती आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या बैठकीची. ऑलिम्पिक समितीचे सत्र बऱ्याच अवधीनंतर भारतात झाले. मुंबईतील या सत्रादरम्यान, ऑलिम्पिक २०३६ च्या यजमानपदाची इच्छा पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीयांच्या वतीने अधिकृतपणे प्रकट केली. याला भारताची ऑलिम्पिकसाठी दावेदारी असे संबोधले गेले. ही वस्तुत: दावेदारी ठरत नाही. त्याची प्रक्रिया अधिक दीर्घ आणि किचकट असते. तरीदेखील पंतप्रधानांनीच खुद्द जाहीर केल्यामुळे ही प्रक्रिया येथून आणखी पुढे सरकेल असे मानायला जागा आहे. या घटनांतून एक बाब ठळकपणे दिसून येते. ती म्हणजे, क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीकडे सरकारचे बारीक लक्ष आहे. या क्षेत्रात केवळ आर्थिक नव्हे, तर भावनिक गुंतवणूक करण्याची सरकारची तयारी आहे. पण क्रीडा क्षेत्र हे सरकारने अशा प्रकारे स्वत:ला झोकून देण्यासाठी आदर्श क्षेत्र आहे का, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. या प्रश्नाची उत्तरे सोपी नाहीत आणि पुरेशी आश्वासकही नाहीत.
निव्वळ प्रतीकात्मकतेपलीकडे जाऊन या घडामोडींचा अभ्यास करावा लागेल. सर्वप्रथम ऑलिम्पिक यजमानपदाविषयी. २०३६ मध्ये ऑलिम्पिक भरवण्यासाठी सध्या अधिकृतरीत्या पाच देश स्पर्धेत आहेत – भारत, मेक्सिको, तुर्कीये, पोलंड आणि इंडोनेशिया. यांतील केवळ मेक्सिकोलाच ही स्पर्धा भरवण्याचा पूर्वानुभव आहे. १९६८ मध्ये ते या स्पर्धेचे यजमान होते. यंदाचे चार संभाव्य यजमान आणि भारत यांच्यातील महत्त्वाचा फरक म्हणजे, बाकीच्यांनी यजमान शहरेही निश्चित केली आहेत. आपण अजून त्या दिशेला वळलेलो नाही. पण हे शहर बहुधा अहमदाबादच असेल, असे मानायला जागा आहे.
हेही वाचा >>> बुकबातमी : भारत-संबंधावर पुरस्कारांची मोहोर..
खरे तर ऑलिम्पिक स्पर्धेचा वाढलेला पसारा आणि यासाठी होणारा अवाढव्य खर्च पाहता, एकापेक्षा अधिक शहरांमध्ये स्पर्धेचे आयोजन व्हावे असा एक मतप्रवाह आहे. काही विश्लेषकांच्या मते भविष्यात एकापेक्षा अधिक देशांनाच ही स्पर्धा भरवणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडू शकेल. याचे कारण ही स्पर्धा बहुतेकदा तोटय़ातच ढकलणारी ठरते. एका अभ्यासानुसार, माँट्रियल १९७६ ऑलिम्पिकपासून प्रत्येक स्पर्धेचा खर्च सरासरी १०० ते २०० टक्क्यांनी वाढलेला दिसतो. माँट्रियलसाठी लागलेल्या कर्जाची परतफेड तीन दशकांनी झाली. लंडनमध्ये २०१२ मध्ये झालेले ऑलिम्पिक प्रचंड तोटय़ाचे ठरले. टोक्योमध्ये २०२० ऑलिम्पिकच्या काळात ‘उधळपट्टीविरोधी’ मोर्चे निघाले. लंडनमध्ये येत्या काही वर्षांत पुन्हा ऑलिम्पिक भरवले जाणार नाही, या ठाम निष्कर्षांप्रत तेथील सरकार आणि कॉर्पोरेट विश्व आले. लॉस एंजलिस १९८४ वगळता अलीकडच्या काळातील एकही स्पर्धा नफ्यात गेलेली नाही. ग्रीसमध्ये आर्थिक अरिष्टानंतर ‘ग्रेग्झिट’ची मागणी पुढे आली त्याच्या मुळाशी २००४ मधील अथेन्स ऑलिम्पिकमुळे ग्रीक खजिन्याला पडलेले भले मोठे िखडार होते! ऑलिम्पिकच्या इतिहासात चीन, ब्राझील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया वगळता इतर स्पर्धाचे यजमानपद आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत देशांनीच भूषवले आहे. आगामी तीन स्पर्धा या पॅरिस (२०२४), लॉस एंजलिस (२०२८) आणि ब्रिस्बेन (२०३२) शहरांमध्ये होत आहेत. त्या जमेस धरल्यास, अमेरिकेच्या नावावर चार ऑलिम्पिक स्पर्धा दिसून येतात. त्याखालोखाल फ्रान्स (३), ब्रिटन (३), ऑस्ट्रेलिया (३) अशी क्रमवारी लागते. याशिवाय ग्रीस आणि जपानने दोन वेळा ऑलिम्पिक स्पर्धाचे यजमानपद भूषवले. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान हे अतिप्रगत देश तर त्यांच्या खालील स्तरावर ग्रीस. स्वीडन, बेल्जियम, नेदरलँड्स, इटली, फिनलंड, कॅनडा, जर्मनी, रशिया हे प्रगत देश ठरतात. भारत या सर्वांपेक्षा अल्पप्रगत आणि गरीब ठरतो.
हेही वाचा >>> बुकरायण : कौटुंबिक विनोदी शोकांतिका
येत्या काही काळात आपण चौथ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. मग या तेज दौडीमध्ये ऑलिम्पिक संयोजनासारखे गतिरोधक आपण स्वीकारायचे का, हा रोकडा आर्थिक मुद्दा आहे. भारत हा क्रीडा क्षेत्रातही महासत्ता बनू लागला आहे याचा पुरावा पदकतक्त्यातून मिळाला तरी पुरेसा आहे. त्यासाठी ऑलिम्पिक यजमानपदासारखा अत्यंत खर्चीक सोस मिरवण्याची आणि पुरवण्याची तशी गरज नाही. एक वेळ हे यजमानपद पाच-सहा शहरांना विभागून मिळाले तरी खर्च फार कमी होणार नाही. पण विद्यमान सरकारला ही स्पर्धा गुजरातेतच भरवण्याची तीव्र इच्छा असेल तर एका शहराला, एका राज्याला तो भार पेलवण्यासारखा अजिबात नाही. तो इतर राज्यांना विभागून उचलावाच लागणार.
प्रतिमासंवर्धनासाठीच हे सारे काही सुरू असेल, तर ‘खेलो इंडिया’सारख्या उपक्रमांसाठी अधिक सुविधा आणि निधी पुरवला जावा. हा उपक्रम स्तुत्य आहे. तो २०१८ पासून सुरू झाला. त्याचीच फळे भारताच्या वाढीव पदकांच्या रूपात मिळू लागल्याचा दावा केला जातो. वास्तविक ऑलिम्पिक किंवा राष्ट्रकुल वा आशियाई स्पर्धाचे विजेते एखाद्या उपक्रमातून इतक्या अल्पावधीत बनू शकत नाहीत. क्रीडा संस्कृती निर्माण करण्याचे ‘खेलो इंडिया’चे उद्दिष्ट असेल, तर ते साध्य होत असल्याची लक्षणे जरूर दिसू लागली आहेत. पण त्याच्या यशावर सरकारकडून दावा सांगितला जाणे काहीसे अप्रस्तुतच नव्हे, तर धोकादायकही ठरते. गेल्या काही वर्षांमध्ये माजी पदकविजेते, प्रशिक्षक आणि कॉर्पोरेट कंपन्या मिळून भारताच्या क्रीडापटूंना योग्य ते मार्गदर्शन आणि मदत करत आहेत. त्यामुळेच काही वेळा गैरकारभारामुळे संघटनांवर आंतरराष्ट्रीय बंदी येऊनही त्याचा परिणाम मैदानावरील कामगिरीवर दिसून आलेला नाही. खेळाडूंच्या विश्वपरिघातून राजकारणी आणि सरकार बाहेर पडल्याने काहीही नुकसान होत नाही, उलट फायदाच होता याचा हा पुरावा.
क्रीडा क्षेत्राला सरकारी बूस्टर लावल्याची उदाहरणे पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत महासंघ, कम्युनिस्ट अमलाखालील पूर्व युरोप आणि विद्यमान चीन वा इराण यांच्या बाबतीत दिसून येतात. त्यांचे क्रीडा क्षेत्रातील यश डागाळलेलेच ठरते. उलट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, आधुनिक जर्मनी, स्पेन, दक्षिण कोरिया यांच्या बाबतीत असा प्रश्न उद्भवत नाही. यांपैकी आपल्याला कोणत्या दिशेने जायचे आहे, हे भारत सरकारने ठरवावे. क्रीडा क्षेत्रामध्ये सरकारची उपस्थिती ही तंबूतल्या उंटासारखीच ठरते. तेव्हा खेलो इंडियासारखे उपक्रम राबवताना, क्रीडा क्षेत्र म्हणजे सर्व शक्ती आणि संसाधने खर्च करून उतरण्याचे क्षेत्र नव्हे याचे भान राखलेले बरे. ऑलिम्पिक यजमानपदाची दावेदारी यापेक्षा वेगळी ठरत नाही!
sidhharth.khandekar@expressindia.com
