पी. चिदम्बरम
लोकशाही आवाज बंद करण्याचे प्रयत्न चहूबाजूंनी सुरू असताना आपण न्यायव्यवस्था, कायद्याची ताकद यावर गोंगाट वाटेल एवढय़ा जोरजोराने बोलणे आता गरजेचे झाले आहे.
आपण आणि आपल्या सरकारने न्यायव्यवस्थेमध्ये आणि तिच्या स्वातंत्र्यामध्ये कधीही हस्तक्षेप केलेला नाही आणि करतही नाही, हे ठासून सांगण्याची एकही संधी कायदा आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू सोडत नाहीत. एक नागरिक आणि एक व्यावसायिक वकील म्हणून खरे तर मला त्याच्यावर विश्वास ठेवायला आवडले असते. नुकत्याच झालेल्या इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये सरकारची हीच भूमिका असल्याचे रिजिजू यांनी पुन्हा सांगितले.
या कार्यक्रमादरम्यान, अचानक मोठय़ाने ते म्हणाले: ‘‘माझ्यासाठी, देशासाठी एक विषय सर्वात महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेला कमकुवत करण्याचा होत असलेला प्रयत्न. हल्ली रोजच लोकांना सांगितले जात आहे की सरकार भारतीय न्यायव्यवस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरे सांगायचे तर, ही एक भयंकर खेळी आहे. भारतामधील आणि भारताबाहेरील भारतविरोधी शक्ती सतत एकच आणि हीच भाषा वापरताना दिसतात. त्यासाठी भारतात आणि भारताबाहेर एकच यंत्रणा, एकच व्यवस्था कार्यरत आहे. पण आम्ही या टुकडे टुकडे गँगला भारताची अखंडता आणि सार्वभौमत्व नष्ट करू देणार नाही.
‘‘अलीकडेच दिल्लीत एक परिसंवादाचा कायक्र्रम झाला. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निवृत्त न्यायाधीश, काही ज्येष्ठ वकील आणि इतरही काही लोक तिथे होते. ‘न्यायाधीशांच्या नियुक्तीतील उत्तरदायित्व’ हा या परिसंवादाचा विषय होता. पण दिवसभर चर्चा होती ‘सरकार भारतीय न्यायव्यवस्थेचा ताबा कसा घेतेय’ याची. तिथे असलेल्यांपैकी काही म्हणजे तीन-चार निवृत्त न्यायाधीश, काही कार्यकर्ते म्हणजेच तथाकथित भारतविरोधी टोळीचा भाग असलेले लोक भारतीय न्यायव्यवस्थेने विरोधी पक्षाची भूमिका बजावावी असा प्रयत्न करत आहेत. कायद्यानुसार कारवाई केली जात आहे. मी जर म्हटले की मी कारवाई करेनङ्घ तर त्याचा अर्थच कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित यंत्रणा कारवाई करतील. कारवाईतून कोणीही सुटणार नाही, त्याची काळजीच करू नका. देशाविरुद्ध कारवाया करणाऱ्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागेल.’’
कायदेमंत्र्यांचे हे एक संदिग्ध विधान होते. खरे तर त्यांच्या माध्यमातून शासन यंत्रणेच्या सामर्थ्यांचे दर्शन घडवण्यात आले. तुकडे टुकडे गँग असो की देशविरोधी कारवाया करणाऱ्या टोळीत सहभागी झालेली व्यक्ती असो, जे कुणी देशाविरोधात बोलेल किंवा विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करेल, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, हेच कायदेमंत्र्यांच्या माध्यमातून आपल्या बलाढय़ अशा शासनाने सांगितले आहे. ही कारवाई करणाऱ्या यंत्रणा कोणत्या, त्या कोणती कारवाई करतात, संबंधित माणसाला त्याची काय किंमत चुकवावी लागते, ही सगळी प्रक्रिया हीच शिक्षा कशी असते, हे सगळे आपल्याला एव्हाना माहीत झाले आहे.
अनेकांनी कायदा आणि न्यायमंत्र्यांच्या या विधानावर आणि त्याच्या भाषणस्वातंत्र्यावर होणाऱ्या परिणामांवर टीका केली आहे. यातून दिसतो तो सरकारचा धसमुसळेपणा. लोकशाही धोक्यात असल्याचा याहून पुरेसा पुरावा काय असू शकतो, असे माझे मत आहे.
आता सरकारच्या दुसऱ्या पैलूकडे, न्यायव्यवस्थेकडे वळू या. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय हे या व्यवस्थेचे शिखर आहे. जगातील सर्वात शक्तिशाली न्यायालय असेही त्याचे वर्णन केले जाते. २१ मार्च २०२३ रोजी, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सतेंदर कुमार अंतील विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या खटल्यात निर्णय दिला. याच प्रकरणात जुलै २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालात ‘जामीन’ या मुद्दय़ावर न्यायालयाने काय म्हटले ते आता पाहू या.
‘‘सतेंदर कुमार अँटिल विरुद्ध सीबीआय प्रकरणातील निकालाचे उल्लंघन करणारे अनेक आदेश वकिलांनी आमच्यासमोर सादर केले आहेत. जवळजवळ १० महिने उलटल्यानंतरही कशा आणि किती प्रकारे उल्लंघन केले जात आहे, हे दाखवण्यासाठी म्हणून केवळ हे नमुने म्हणून सादर करण्यात आले आहेत. हे असे चालणार नाही. खालील न्यायव्यवस्था कायद्यांचे पालन करतात की नाही याची खात्री करणे हे उच्च न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. असे आदेश काही दंडाधिकाऱ्यांकडून दिले जात असतील, तर ते न्यायालयीन कामकाज मागे घ्यावे लागेल आणि त्या दंडाधिकाऱ्यांना त्यांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी काही काळ न्यायिक अकादमीकडे पाठवावे लागेल.
निदर्शनास आणायचा दुसरा पैलू म्हणजे न्यायालयासमोर योग्य कायदेशीर भूमिका मांडणे हे केवळ न्यायालयाचेच नाही तर न्यायव्यवस्थेतील अधिकारी म्हणून सरकारी वकिलांचेही कर्तव्य आहे.’’
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत जशी ‘भाषणस्वातंत्र्या’ची हमी आहे, त्याचप्रमाणे अनुच्छेद १९ आणि २१ अंतर्गत ‘स्वातंत्र्या’ची हमी देण्यात आली आहे. हे दोन्ही अनुच्छेद लोकशाहीची मूलभूत, अपरिवर्तनीय वैशिष्टय़े आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेला मनस्ताप दबंग तपास यंत्रणा आणि दुसऱ्याचा आदर राखणारी न्यायव्यवस्था (उल्लेखनीय अपवादांसह) यांच्यात अडकलेल्या कायद्याची दुर्दशा स्पष्ट करतो.
एका राजकीय कार्यक्रम वा मुलाखतीदरम्यान राहुल गांधी यांनी उच्चारलेल्या विशिष्ट शब्दांसाठी त्यांच्यावर गुदरण्यात आलेल्या मानहानीच्या गुन्ह्याच्या तक्रारीवर (भाजपच्या एका कार्यकर्त्यांने केलेल्या) दंडाधिकारी न्यायालयाने २३ मार्च २०२३ रोजी त्यांना भारतीय दंडविधान संहितेच्या अनुच्छेद ४९९ आणि ५०० अंतर्गत दोषी ठरवले. आणि त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. राहुल गांधी यांच्या वकिलांच्या मते या खटल्याच्या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत आणि उघड उघड अन्याय करण्यात आला आहे. त्यात विधान केले गेले आहे एका ठिकाणी आणि खटला चालला आहे दुसऱ्याच ठिकाणी. यामुळे हा निकाल चुकीचा आहे. दुसरे म्हणजे त्यांच्या मते या प्रकरणातील दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची (कायद्यानुसार कमाल) शिक्षादेखील अत्यंत कठोर शिक्षा आहे. खरे तर जोमदार राजकीय चर्चा, भाषणे हे लोकशाहीचे मर्म आहे. लोकशाहीतील विरोधी पक्षाचा एक प्रमुख आवाज बंद करण्यासाठी कायद्याचा वापर करण्यात आला, असे या प्रकरणाचे सखोल विश्लेषण केले तर लक्षात येते. लोकशाहीवादी आवाजांच्या आज झालेल्या ‘दु:स्थिती’बाबत अंतर्मुख होताना कायद्याच्या ‘ताकदी’चे जोमदार कौतुक करणे गरजेचे आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
