पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील ठरावीक मंत्री वगळता अन्य मंत्र्यांचे तसे अस्तित्वच जाणवत नाही. भाजप आणि प्रसिद्धी हे खरे तर जुने समीकरण; पण सध्याचे मंत्री उगाच नेतृत्वाची खप्पामर्जी नको म्हणून प्रसिद्धीपासून चार हात लांबच राहणे पसंत करतात. तरीही काही मंत्री त्यांच्या वक्तव्यांवरून वादग्रस्त ठरतात. अशा बोलघेवडय़ा मंत्र्यांपैकी किरेन रिजिजू एक. विधि व न्यायमंत्रीपदी असताना थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विरोधात जाहीर वक्तव्ये करून त्यांनी इतके वाद ओढवून घेतले की, रिजिजू स्वत:हून बोलतात की त्यांचा बोलविता धनी दुसराच, अशीही चर्चा न्यायपालिकांच्या वर्तुळात घडू लागली. रिजिजू यांचा वारू जणू काही चौफेर उधळला असतानाच त्यांच्याकडील विधि व न्याय हे खाते काढून घेण्यात आले आहे. राष्ट्रपती भवनातून आलेल्या आदेशामुळेच रिजिजू यांच्या खात्यात बदल झाल्याचे समजले. खातेबदलात चांगले खाते मिळाल्यास ती बढती समजली जाते. पण तुलनेत कमी महत्त्वाच्या खात्याचा पदभार सोपविल्यास ती एक प्रकारे शिक्षा मानली जाते. विधि व न्याय खात्याचा पदभार काढून पृथ्वी विज्ञान या विभागाचा पदभार सोपविण्यात आल्याने रिजिजू यांचे पंख कापले गेले आहेत.
विधि व न्यायमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांबरोबर समन्वय ठेवून न्यायपालिकांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी अपेक्षा असते. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अशोककुमार सेन, शांतीभूषण, राम जेठमलानी, पी. व्ही. नरसिंह राव, हंसराज भारद्वाज, दिनेश गोस्वामी, अरुण जेटली, पी. चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद आदींनी केंद्रात विधि व न्याय हे खाते भूषविले होते. पण कोणत्याही विधिमंत्र्याने न्यायाधीशांच्या विरोधात जाहीर शेरेबाजी केल्याची उदाहरणे अपवादानेच आढळतील. सरकार आणि न्यायपालिकेत यापूर्वीही काही मुद्दय़ांवर मतभेद झाले. सरकारच्या भूमिकेबद्दल न्यायपालिकेने नाराजी व्यक्त केली. पण कोणत्याही विधिमंत्र्याने न्यायपालिकांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. ‘काही निवृत्त न्यायाधीश भारतविरोधी टोळीचे सदस्य आहेत’ या रिजिजू यांच्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. कायदेतज्ज्ञ, निवृत्त न्यायाधीशांसह सनदी अधिकाऱ्यांनी या वक्तव्याचा जाहीरपणे निषेध केला होता. न्यायाधीश किंवा न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या न्यायवृंद व्यवस्थेवरही रिजिजू यांनी सडकून टीका केली होती. न्यायवृंद व्यवस्थाच अपारदर्शक आणि कंपूशाही करणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. न्यायाधीश आणि न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीत सरकारचा सहभाग आवश्यक आहे, अशी बाजू मांडताना रिजिजू यांनी जगातील कोणत्याही देशात न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायाधीश करीत नाहीत, असाही सूर लावला होता. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता असावी म्हणून नियुक्ती प्रक्रियेत सरकारी प्रतिनिधी असावा, असे पत्रच रिजिजू यांनी सरन्यायाधीशांना अलीकडेच लिहिले होते.
दुसरीकडे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही असाच सूर लावल्याने केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या मनात न्यायपालिकेच्या विरोधात आगळीक असल्याचा संशय व्यक्त होऊ लागला होता. विधि आणि न्यायमंत्रीच न्यायपालिकेचे खच्चीकरण करताहेत, हे चित्र तर अधिकच दुर्दैवी होते. न्यायाधीश नियुक्तीत सरकारचा सहभाग हवा ही रिजिजू यांची भूमिका तर अधिकच वादग्रस्त ठरली होती. गेल्या चार वर्षांत विधि व न्यायमंत्री पदावरील व्यक्तीवर दुसऱ्यांदा गदा आली आहे. या आधी रविशंकर प्रसाद यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. ट्विटरच्या कंपनीशी झालेल्या वादात त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या प्रतिमेला तडा गेल्याचा आरोप प्रसाद यांच्यावर झाला होता. पण रिजिजू यांच्यामुळे सरकार आणि न्यायपालिकेत कटुता निर्माण होऊनही, त्यांना उच्चपदस्थांचा वरदहस्त असल्याची कुजबुज होती. मात्र मोदी यांनी अचानक रिजिजू यांच्याकडील खाते काढून त्यांना धक्का दिला आहे. विधि व न्याय हे खाते आता अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) काम केलेले मेघवाल हे ‘सायकलवरून संसदेत येणारे’ म्हणून दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात परिचित आहेत. रिजिजू यांच्याप्रमाणेच मेघवाल यांनी कधीच वकिली केलेली नाही. मोदी सरकारच्या काळात सरकार आणि न्यायपालिकेत फार सलोख्याचे संबंध राहिलेले नाहीत. न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी असलेली न्यायवृंद पद्धत मोडीत काढण्याचा कायदा मोदी सरकारने केला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदाच रद्दबातल ठरविला. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरून नेहमीच उभयतांमध्ये संघर्ष सुरू असतो. न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांच्या नावांना केंद्राकडून प्रत्येक वेळी मान्यता देण्यात येतेच असे नाही. देशात न्यायमूर्तीची पदे मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त आहेत. ही पदे भरून प्रलंबित खटले लवकर मार्गी लागावेत ही अपेक्षा सर्वाचीच आहे. त्यासाठी सरकार आणि न्यायपालिकांमधील सौहार्द आवश्यक आहेच, मात्र रिजिजू यांचे पंख कापण्यामागे हेच कारण असण्याची शक्यता कमीच आहे.
