तब्बल ४२ भारतीयांचा आगीत जळून कोळसा झाला. तितक्याच संख्येने भारतीयांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. कुवेत शहरातील स्थलांतरित कामगारांच्या सहा मजली निवासी इमारतीला बुधवारी पहाटे लागलेल्या आगीच्या घटनेचे तांडव. ही घटना जितकी दु:खद, तितकीच ती आपल्यासाठी अनेकांगाने क्लेशदायीही ठरावी. क्लेश अशासाठी की, या दुर्घटनेच्या कारणांची चौकशी होईल, दोषारोप सिद्ध केले जातील, मृतांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह मदतही दिली जाईल. परंतु अशी तात्कालिक मलमपट्टी झाली की, पुढे रोगाच्या मुळापर्यंत जाणे टळते अथवा टाळले जाते.
अनेक कुटुंबांतील कमावते यात होरपळेलच, त्यांनी मागे सोडलेल्या कुटुंबीयांच्या आशा-आकांक्षा, स्वप्नांचीही राख झाली. गेले ते सर्व कामगार एकाच कंपनीतील, ते जेथे आगीचे भक्ष्य बनले त्या इमारतीत निवास क्षमतेपेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास २०० कामगार दाटीवाटीने राहत होते असे सांगितले जाते. पण दुर्दैवाने कुवेतच काय, मजूरवर्गीय भारतीयांसाठी नोकरीसाठी स्थलांतराचा ज्ञात व रुळलेला मार्ग असलेल्या संपूर्ण आखाती देशांतील मजूर वस्त्यांचे चित्र असेच दयनीय आहे. कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नाही, खुराडेवजा अपुऱ्या व अस्वच्छ जागेत जिणे जगून, मायदेशापासून दूर स्वत:चे, स्वकीयांचे पोट तगेल इतकेच ते कमावत असतात. अर्थात, उत्पन्न हाती पडून मिळवता येत असेल तर त्यासाठी यातनदायी काम व जिणेही त्यांना मान्यच असते.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : धक्कातंत्राचाच प्रयोग
सर्वार्थाने उपरे ठरलेल्या या स्थलांतरित मजुरांच्या शोषण आणि अत्याचाराच्या कहाण्या नवीन नाहीत. अनेक विद्यापीठे, व्यवस्थापन संस्था, देशी-आंतरराष्ट्रीय सामाजिक संघटनांचे यासंबंधी सविस्तर अहवाल आणि टिपणे माहिती महाजालात खोऱ्याने उपलब्ध आहेत. ताज्या घटनेने विशेषत: आखातातील स्थलांतरित मजुरांच्या होरपळीला पुन्हा पटलावर आणले. ‘इंडिया स्पेंड’ या पत्रकारांच्या गटाच्या अहवालानुसार, २०१९ ते ३० जून २०२३ या सव्वाचार वर्षांत सहा आखाती देशांतील भारतीय दूतावासाकडे तेथील स्थलांतरित भारतीय मजुरांकडून एकंदर ४८,०९५ इतक्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक २३,०२० तक्रारी या कुवेतमधील कामगारांच्या आहेत. कुवेतमधील भारतीय दूतावासाच्या म्हणण्यानुसार, या तक्रारींमध्ये वेतन वेळेवर अथवा बिलकूल न मिळणे, कामाच्या ठिकाणी अयोग्य परिस्थिती, पुरेशा वा योग्य अन्नाची सोय नसणे आणि मालकांकडून शारीरिक आणि लैंगिक छळणूक यांचा ठळकपणे समावेश आहे. अनेक भारतीय स्थलांतरित अनधिकृत एजंट आणि दलालांमार्फत त्या देशांमध्ये जातात आणि तेथे पोहोचल्यावर ते त्यांच्या मालकांकडून शोषणास बळी पडतात आणि बऱ्याचदा परतीचा मार्गही त्यांच्याकडे नसतो. सुरुवातीपासूनच फरपट होत ते भयानक दुष्टचक्रात अडकत जातात. मग सतत शोषणाला तोंड देत आला दिवस ढकलणे अथवा जीवन संपवून टाकणारे आत्महत्येचे टोकाचे पाऊलही ते उचलतात, असे वास्तवही मागे ‘गल्फ रिसर्च सेंटर’च्या अभ्यास टिपणांतून पुढे आले आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : युरोपमध्ये ‘उजवे’ वारे!
त्यामुळे सर्वार्थाने महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे यावर उपाय काय? ‘जगातील चौथ्या वा तिसऱ्या क्रमांकाची आणि सर्वात वेगाने वाढ साधत असलेली अर्थव्यवस्था’ हे केवळ मिरवण्यापुरतेच, पुरता रोजगार अथवा उपजीविकेचे साधन भारतात उपलब्ध नाही हेच वास्तव. त्याची परिणती अशी की, जेमतेम ४८ लाख लोकसंख्या असलेले कुवेत हे तब्बल ११ लाख (सुमारे २२ टक्के) भारतीय कुशल-अकुशल मजुरांनी व्यापले जाते. त्यामुळे रोजगाराच्या शोधात गेलेले नव्हे तर अनिच्छेने ढकलण्यात आलेल्या मजूर स्थलांतरिताचे संरक्षण आणि कल्याण याला प्राधान्य देत, तेथील प्रशासनाशी करार-मदार करणे भारत सरकारचे कर्तव्यच ठरते. मुळात भारताचा देशांतरण (इमिग्रेशन) कायदा, १९८३ सालचा आहे. ज्यात काळानुरूप बदल आवश्यकच ठरताच. मुख्य म्हणजे ज्या आखातात सर्वाधिक भारतीय नोकऱ्यांसाठी जातात, तेथील स्थलांतराबाबत आपल्याकडे कोणतेही विशेष धोरणच अस्तित्वात नाही. या धोरणशून्य उदासीनतेमुळेच, तेथे ‘काफला’सारख्या पाशवी व्यवस्थेचे रोज भारतीय मजूर बळी जात असतात. तुटपुंजे वेतन, कामाचा व राहणीमानाची खराब स्थिती आणि गैरवर्तणूक व छळ असे सर्व अत्याचार मुकाट्याने सहन करावे लागतात. कारण त्या भूमीवर पाय ठेवताच पासपोर्ट मालकांकडून जप्त केल्या जाण्याच्या ‘काफला’साठी कामगारांना राजी केले जात असते. ना नोकरी सोडता येते, ना बदलता येते, ना मायदेशी परतता येते. असे ‘काफला’चे शिकार स्थलांतरित मजुरांचे रोज मरण सुरू असतेच. आगीसारख्या दुर्घटनांतून त्या मरणयातनांतून सुटकेचा संभाव्य मार्गही भस्मसात होतो. ही परिस्थिती बदलेल काय अथवा बदलावी असे भारताच्या धोरणकर्त्यांना वाटते तरी काय?
अनेक कुटुंबांतील कमावते यात होरपळेलच, त्यांनी मागे सोडलेल्या कुटुंबीयांच्या आशा-आकांक्षा, स्वप्नांचीही राख झाली. गेले ते सर्व कामगार एकाच कंपनीतील, ते जेथे आगीचे भक्ष्य बनले त्या इमारतीत निवास क्षमतेपेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास २०० कामगार दाटीवाटीने राहत होते असे सांगितले जाते. पण दुर्दैवाने कुवेतच काय, मजूरवर्गीय भारतीयांसाठी नोकरीसाठी स्थलांतराचा ज्ञात व रुळलेला मार्ग असलेल्या संपूर्ण आखाती देशांतील मजूर वस्त्यांचे चित्र असेच दयनीय आहे. कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नाही, खुराडेवजा अपुऱ्या व अस्वच्छ जागेत जिणे जगून, मायदेशापासून दूर स्वत:चे, स्वकीयांचे पोट तगेल इतकेच ते कमावत असतात. अर्थात, उत्पन्न हाती पडून मिळवता येत असेल तर त्यासाठी यातनदायी काम व जिणेही त्यांना मान्यच असते.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : धक्कातंत्राचाच प्रयोग
सर्वार्थाने उपरे ठरलेल्या या स्थलांतरित मजुरांच्या शोषण आणि अत्याचाराच्या कहाण्या नवीन नाहीत. अनेक विद्यापीठे, व्यवस्थापन संस्था, देशी-आंतरराष्ट्रीय सामाजिक संघटनांचे यासंबंधी सविस्तर अहवाल आणि टिपणे माहिती महाजालात खोऱ्याने उपलब्ध आहेत. ताज्या घटनेने विशेषत: आखातातील स्थलांतरित मजुरांच्या होरपळीला पुन्हा पटलावर आणले. ‘इंडिया स्पेंड’ या पत्रकारांच्या गटाच्या अहवालानुसार, २०१९ ते ३० जून २०२३ या सव्वाचार वर्षांत सहा आखाती देशांतील भारतीय दूतावासाकडे तेथील स्थलांतरित भारतीय मजुरांकडून एकंदर ४८,०९५ इतक्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक २३,०२० तक्रारी या कुवेतमधील कामगारांच्या आहेत. कुवेतमधील भारतीय दूतावासाच्या म्हणण्यानुसार, या तक्रारींमध्ये वेतन वेळेवर अथवा बिलकूल न मिळणे, कामाच्या ठिकाणी अयोग्य परिस्थिती, पुरेशा वा योग्य अन्नाची सोय नसणे आणि मालकांकडून शारीरिक आणि लैंगिक छळणूक यांचा ठळकपणे समावेश आहे. अनेक भारतीय स्थलांतरित अनधिकृत एजंट आणि दलालांमार्फत त्या देशांमध्ये जातात आणि तेथे पोहोचल्यावर ते त्यांच्या मालकांकडून शोषणास बळी पडतात आणि बऱ्याचदा परतीचा मार्गही त्यांच्याकडे नसतो. सुरुवातीपासूनच फरपट होत ते भयानक दुष्टचक्रात अडकत जातात. मग सतत शोषणाला तोंड देत आला दिवस ढकलणे अथवा जीवन संपवून टाकणारे आत्महत्येचे टोकाचे पाऊलही ते उचलतात, असे वास्तवही मागे ‘गल्फ रिसर्च सेंटर’च्या अभ्यास टिपणांतून पुढे आले आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : युरोपमध्ये ‘उजवे’ वारे!
त्यामुळे सर्वार्थाने महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे यावर उपाय काय? ‘जगातील चौथ्या वा तिसऱ्या क्रमांकाची आणि सर्वात वेगाने वाढ साधत असलेली अर्थव्यवस्था’ हे केवळ मिरवण्यापुरतेच, पुरता रोजगार अथवा उपजीविकेचे साधन भारतात उपलब्ध नाही हेच वास्तव. त्याची परिणती अशी की, जेमतेम ४८ लाख लोकसंख्या असलेले कुवेत हे तब्बल ११ लाख (सुमारे २२ टक्के) भारतीय कुशल-अकुशल मजुरांनी व्यापले जाते. त्यामुळे रोजगाराच्या शोधात गेलेले नव्हे तर अनिच्छेने ढकलण्यात आलेल्या मजूर स्थलांतरिताचे संरक्षण आणि कल्याण याला प्राधान्य देत, तेथील प्रशासनाशी करार-मदार करणे भारत सरकारचे कर्तव्यच ठरते. मुळात भारताचा देशांतरण (इमिग्रेशन) कायदा, १९८३ सालचा आहे. ज्यात काळानुरूप बदल आवश्यकच ठरताच. मुख्य म्हणजे ज्या आखातात सर्वाधिक भारतीय नोकऱ्यांसाठी जातात, तेथील स्थलांतराबाबत आपल्याकडे कोणतेही विशेष धोरणच अस्तित्वात नाही. या धोरणशून्य उदासीनतेमुळेच, तेथे ‘काफला’सारख्या पाशवी व्यवस्थेचे रोज भारतीय मजूर बळी जात असतात. तुटपुंजे वेतन, कामाचा व राहणीमानाची खराब स्थिती आणि गैरवर्तणूक व छळ असे सर्व अत्याचार मुकाट्याने सहन करावे लागतात. कारण त्या भूमीवर पाय ठेवताच पासपोर्ट मालकांकडून जप्त केल्या जाण्याच्या ‘काफला’साठी कामगारांना राजी केले जात असते. ना नोकरी सोडता येते, ना बदलता येते, ना मायदेशी परतता येते. असे ‘काफला’चे शिकार स्थलांतरित मजुरांचे रोज मरण सुरू असतेच. आगीसारख्या दुर्घटनांतून त्या मरणयातनांतून सुटकेचा संभाव्य मार्गही भस्मसात होतो. ही परिस्थिती बदलेल काय अथवा बदलावी असे भारताच्या धोरणकर्त्यांना वाटते तरी काय?
