राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या वनक्षेत्रात होऊ घातलेली खाणकामे, तसेच नव्या विकास प्रकल्पांबाबत अलीकडेच राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. संबंधित सर्व प्रस्ताव केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्याची शिफारसही  करण्यात आली. यामुळे वेगवेगळय़ा प्रकल्पांमधील लाखो झाडे तोडली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकंदरीत पर्यावरण आणि जंगल रक्षणाच्या बाबतीत वास्तव काय आणि आभास कशाचा यावर थोडा विचार केला तर समोर येणारे चित्र भीषण आहे. गेल्या नऊ वर्षांत विविध सरकारी व खासगी प्रकल्पांसाठी बेसुमार जंगलतोडीला परवानगी देण्यात आली हे वास्तव. तर याच काळात जंगल वा वनाच्छादन वाढले हा सरकारी पातळीवरून केला जाणारा दावा केवळ आभास. सरकारच्या ‘कथित’ विकासाची भूक इतकी जबरदस्त आहे की आता प्रकल्पासाठी व्याघ्र प्रकल्पांसाठी राखीव असलेले जंगलही त्यांना अपुरे पडू लागले आहे. सह्याद्रीचा अपवाद वगळता राज्यातील सर्व व्याघ्र प्रकल्प विदर्भात आहेत. या प्रत्येकाच्या बफरक्षेत्रात नव्या खाणी, रस्ते प्रस्तावित करून जंगलतोडीचा घाट घातला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ग्रंथमानव : जुन्या चित्रांकडे नव्यानं पाहणारा विद्वान..

आणखी वाचा

नागपूरला लागून असलेले गोंडखैरीचे जंगल पेंच व्याघ्र प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या मानसिंग अभयारण्यापासून ३४ तर बोर प्रकल्पापासून केवळ २० किलोमीटर अंतरावर. भविष्यात वाघांची संख्या वाढली तर अडचण नको म्हणून राखून ठेवलेले. आता तिथे अदानीची कोळसा खाण होणार. नागझिरा-नवेगावात गुगलडोह खाणीचा प्रस्तावसुद्धा नुकताच मंजूर झालेला. याशिवाय भारतमाला व समृद्धी महामार्गाचे विस्तारीकरण याच जंगलाच्या मुळावर उठणारे. ताडोबाच्या बफरला लागून असलेले जंगल नव्या कोळसा खाणीसाठी नुकतेच दिलेले. या साऱ्या घडामोडी अस्वस्थ करणाऱ्या पण विकासाचा काळा चष्मा लावलेल्या सरकारवर अजिबात परिणाम न करणाऱ्या. २०१४ पूर्वीपर्यंत अशा प्रकल्पांना मंजुरी मिळवण्यासाठी सरकारी पातळीवर सक्रिय असलेल्या व कायदे व नियमांची कवचकुंडले घालून वावरणाऱ्या विविध समित्यांना सामोरे जावे लागायचे. हेतू हाच की सरसकट जंगलाचा नाश नको. नंतर हे सारे नियम व कायदे शिथिल करण्यात आले. समित्यांवर ‘होयबा’चा सुळसुळाट झाला. त्याचे दुष्परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत.

सरकारची मूकसंमती असलेले सारे प्रस्ताव जसेच्या तसे मंजूर करण्याचा घातक पायंडा रूढ झाला आहे. हे असेच सुरू राहिले तर जंगल वाचणार कसे? त्यातल्या वाघांनी जायचे कुठे? घनदाट जंगलाची निर्मिती एका रात्रीतून होत नाही. त्यासाठी अनेक तपे जाऊ द्यावी लागतात. त्यातूनच आहे ते जंगल वाचवण्याची संकल्पना समोर आली. मात्र, विकासाच्या नावावर त्यालाच सुरुंग लावण्याचे काम आता राजरोसपणे होत असेल तर पर्यावरण संतुलनाचे काय? हे संतुलन आम्ही राखू, असे सरकार कशाच्या बळावर म्हणते? जगभराचा विचार केला तर भारतात जंगलवाढीचा वेग सर्वात कमी आहे. गेल्या ५० वर्षांत केवळ पाच टक्के जंगल वाढले, त्यातही हरित आच्छादन अधिक. हे वास्तव लक्षात घेतले तर जंगलतोड करूनच विकास साधता येतो या भ्रमातून लवकर बाहेर पडणे गरजेचे. अनेक विकसित देशांनी या भ्रमाचा त्याग केला व पर्यावरणपूरक विकासाची वाट धरली. भारताची वाटचाल मात्र अजूनही त्याच वाटेवरून सुरू आहे. याला मागासलेपण नाही तर आणखी काय म्हणायचे? याच विकासाच्या नावावर गेल्या ४० वर्षांत १६ लाख हेक्टर जंगल नष्ट करण्यात आले. यातील शेवटच्या सात वर्षांत नष्ट होण्याच्या या वेगात कमालीची वाढ झाली.

हेही वाचा >>> लोभस हा इहलोक..

राखीव व संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या जंगलाला हात लावायचा नाही हा नियम चक्क पायदळी तुडवला गेला. आता त्यात भर पडलीय ती व्याघ्र प्रकल्पासाठी राखून ठेवलेल्या जंगलाची. हे असेच सुरू राहिले तर जंगल नावाची गोष्टच देशात उरणार नाही. हेच सरकारला हवे आहे का? याच जंगलाच्या भूगर्भात विकासासाठी आवश्यक असलेली खनिजे दडलेली आहेत, हे मान्य. ती बाहेर काढण्याचे पर्यावरणपूरक मार्ग जगातील अनेक देशांनी विकसित केले. ते महागडे असतील, पण निसर्गाचा समतोल व त्यावर आधारित मानवी जीवनाचा विचार करता त्या मार्गाने जाणे केव्हाही इष्ट. मात्र, विकास आणि उद्योगपतींच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले सरकार, त्यावर विचार करायलाही तयार दिसत नाही. याच अदानींच्या ताडोबालगतच्या खाणीचा प्रस्ताव लोकक्षोभामुळे तेव्हाच्या सरकारला रद्द करावा लागला होता. आता अशा क्षोभाची दखलही घेतली जात नाही. उलट तो व्यक्त करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याची सोपी पद्धत विकसित केली गेली आहे. यातून असंतोष दडपून टाकता येईल, पण निसर्ग असंतुलनाचा फटका साऱ्यांना बसेल त्याचे काय? हे संतुलन जादूची कांडी फिरवून राखता येईल असे सरकारी धुरिणांना वाटते काय? ‘झाडे लावा’ऐवजी ‘झाडे तोडा’ हा एककलमी कार्यक्रम केवळ वाघच नाही तर मानवी मुळावर घाव घालणारा आहे. या वास्तवापासून दूर नेणारा हा विकासाचा मार्ग कडेलोटाकडे मार्गक्रमण करू लागला हेच खरे!

हेही वाचा >>> ग्रंथमानव : जुन्या चित्रांकडे नव्यानं पाहणारा विद्वान..

आणखी वाचा

नागपूरला लागून असलेले गोंडखैरीचे जंगल पेंच व्याघ्र प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या मानसिंग अभयारण्यापासून ३४ तर बोर प्रकल्पापासून केवळ २० किलोमीटर अंतरावर. भविष्यात वाघांची संख्या वाढली तर अडचण नको म्हणून राखून ठेवलेले. आता तिथे अदानीची कोळसा खाण होणार. नागझिरा-नवेगावात गुगलडोह खाणीचा प्रस्तावसुद्धा नुकताच मंजूर झालेला. याशिवाय भारतमाला व समृद्धी महामार्गाचे विस्तारीकरण याच जंगलाच्या मुळावर उठणारे. ताडोबाच्या बफरला लागून असलेले जंगल नव्या कोळसा खाणीसाठी नुकतेच दिलेले. या साऱ्या घडामोडी अस्वस्थ करणाऱ्या पण विकासाचा काळा चष्मा लावलेल्या सरकारवर अजिबात परिणाम न करणाऱ्या. २०१४ पूर्वीपर्यंत अशा प्रकल्पांना मंजुरी मिळवण्यासाठी सरकारी पातळीवर सक्रिय असलेल्या व कायदे व नियमांची कवचकुंडले घालून वावरणाऱ्या विविध समित्यांना सामोरे जावे लागायचे. हेतू हाच की सरसकट जंगलाचा नाश नको. नंतर हे सारे नियम व कायदे शिथिल करण्यात आले. समित्यांवर ‘होयबा’चा सुळसुळाट झाला. त्याचे दुष्परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत.

सरकारची मूकसंमती असलेले सारे प्रस्ताव जसेच्या तसे मंजूर करण्याचा घातक पायंडा रूढ झाला आहे. हे असेच सुरू राहिले तर जंगल वाचणार कसे? त्यातल्या वाघांनी जायचे कुठे? घनदाट जंगलाची निर्मिती एका रात्रीतून होत नाही. त्यासाठी अनेक तपे जाऊ द्यावी लागतात. त्यातूनच आहे ते जंगल वाचवण्याची संकल्पना समोर आली. मात्र, विकासाच्या नावावर त्यालाच सुरुंग लावण्याचे काम आता राजरोसपणे होत असेल तर पर्यावरण संतुलनाचे काय? हे संतुलन आम्ही राखू, असे सरकार कशाच्या बळावर म्हणते? जगभराचा विचार केला तर भारतात जंगलवाढीचा वेग सर्वात कमी आहे. गेल्या ५० वर्षांत केवळ पाच टक्के जंगल वाढले, त्यातही हरित आच्छादन अधिक. हे वास्तव लक्षात घेतले तर जंगलतोड करूनच विकास साधता येतो या भ्रमातून लवकर बाहेर पडणे गरजेचे. अनेक विकसित देशांनी या भ्रमाचा त्याग केला व पर्यावरणपूरक विकासाची वाट धरली. भारताची वाटचाल मात्र अजूनही त्याच वाटेवरून सुरू आहे. याला मागासलेपण नाही तर आणखी काय म्हणायचे? याच विकासाच्या नावावर गेल्या ४० वर्षांत १६ लाख हेक्टर जंगल नष्ट करण्यात आले. यातील शेवटच्या सात वर्षांत नष्ट होण्याच्या या वेगात कमालीची वाढ झाली.

हेही वाचा >>> लोभस हा इहलोक..

राखीव व संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या जंगलाला हात लावायचा नाही हा नियम चक्क पायदळी तुडवला गेला. आता त्यात भर पडलीय ती व्याघ्र प्रकल्पासाठी राखून ठेवलेल्या जंगलाची. हे असेच सुरू राहिले तर जंगल नावाची गोष्टच देशात उरणार नाही. हेच सरकारला हवे आहे का? याच जंगलाच्या भूगर्भात विकासासाठी आवश्यक असलेली खनिजे दडलेली आहेत, हे मान्य. ती बाहेर काढण्याचे पर्यावरणपूरक मार्ग जगातील अनेक देशांनी विकसित केले. ते महागडे असतील, पण निसर्गाचा समतोल व त्यावर आधारित मानवी जीवनाचा विचार करता त्या मार्गाने जाणे केव्हाही इष्ट. मात्र, विकास आणि उद्योगपतींच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले सरकार, त्यावर विचार करायलाही तयार दिसत नाही. याच अदानींच्या ताडोबालगतच्या खाणीचा प्रस्ताव लोकक्षोभामुळे तेव्हाच्या सरकारला रद्द करावा लागला होता. आता अशा क्षोभाची दखलही घेतली जात नाही. उलट तो व्यक्त करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याची सोपी पद्धत विकसित केली गेली आहे. यातून असंतोष दडपून टाकता येईल, पण निसर्ग असंतुलनाचा फटका साऱ्यांना बसेल त्याचे काय? हे संतुलन जादूची कांडी फिरवून राखता येईल असे सरकारी धुरिणांना वाटते काय? ‘झाडे लावा’ऐवजी ‘झाडे तोडा’ हा एककलमी कार्यक्रम केवळ वाघच नाही तर मानवी मुळावर घाव घालणारा आहे. या वास्तवापासून दूर नेणारा हा विकासाचा मार्ग कडेलोटाकडे मार्गक्रमण करू लागला हेच खरे!