महेश सरलष्कर
दिल्लीत येणे अजित पवार टाळत असले तरी एकनाथ शिंदे वा फडणवीस यांच्याप्रमाणे त्यांचेही भवितव्य दिल्लीतच ठरणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपसाठी उत्तर प्रदेश आणि गुजरातपेक्षाही महाराष्ट्र हे राज्य अधिक महत्त्वाचे असल्याने, तोवर तरी राज्याची सूत्रे दिल्लीतूनच हलणार..
शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीपदाचा काळ वगळला तर राज्याचे खरे सत्ताकेंद्र दिल्ली हेच होते. बराच काळ काँग्रेसचे मुख्यमंत्री होते, त्यांना हायकमांडचा आदेश मानावा लागे. ‘दिल्लीपुढे मान तुकवतात आणि राज्यात तोरा दाखवतात’, असे काँग्रेसच्या नेत्यांबद्दल कुत्सितपणे म्हटले जायचे. हीच परंपरा आता सुरू राहिलेली आहे, फक्त नेते बदलले आहेत. महायुतीतील नेतृत्वाचा दिल्लीवाऱ्यांचा हिशेब मांडला तर ते राज्यात कमी आणि राजधानीत जास्त असल्याचे आढळेल. बऱ्याच वेळा त्यांच्या दिल्लीवाऱ्या गुप्त राहतात. ते ‘६-अ’ कृष्ण मेनन मार्गावरील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या सरकारी निवासस्थानी मागच्या दाराने कधी जातात आणि कधी परततात हे कळतही नाही. पण प्रत्येक दिल्लीवारीतून त्यांची अगतिकता वाढत गेल्याचे जाणवते.
राज्यातील महायुतीच्या तीनही नेत्यांमध्ये सुरू असलेल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत बहुधा विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मुंबईपेक्षा दिल्ली अधिक सुरक्षित वाटत असावी. ते अधूनमधून दिल्लीत मुक्काम ठोकतात. दोन दिवसांपूर्वी शिंदेंनी दिल्लीत राहून, महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी आढावा बैठक घेतली. प्रशासकीय अधिकारी मुंबईत आणि मुख्यमंत्री दिल्लीत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात शासनाचा प्रमुख कुठूनही काम करू शकतो हे खरेच. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडोंचे विमान बिघडले म्हणून दोन दिवस त्यांनी भारतात राहून देशाचा कारभार केला. मुख्यमंत्री शिंदे आणि ट्रुडो यांच्यातील फरक इतकाच की, कॅनडात बसून कोणीही ट्रुडोच पंतप्रधान राहतील असे म्हणत नव्हते. इथे मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबईत बसून ‘शिंदेच मुख्यमंत्री राहतील’ अशी ग्वाही देत होते.
राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिंदेंना खूपच त्रास दिला असे दिसते. अजित पवार नाराज होत असतात. याहीआधी ते रुसून बारामतीला जाऊन बसले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारचा अर्थसंकल्प सादर कोण करणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मग शरद पवारांनी, जयंत पाटील अर्थसंकल्प मांडतील असा पर्याय ठेवल्याने अजित पवारांचा नाइलाज झाला असे म्हणतात. आत्ताचा अजित पवारांचा राजकीय आजार पालकमंत्री पदांपुरता सीमित होता की, मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीचा विषाणूही शिरला होता, हे शिंदे वा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगू शकतील. गेल्या आठवडय़ात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अजित पवार गैरहजर राहिल्याने त्याच रात्री या द्वयीने दिल्लीत मागच्या दाराने ‘६-अ’मध्ये प्रवेश केला होता.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी ‘विठ्ठला’ची (आता हुकूमशहा!) साथ सोडली तेव्हा भाजपकडून दोन आश्वासने दिली गेली असे म्हणतात. पुण्याचे पालकमंत्रीपद आणि मुख्यमंत्रीपद. सत्तेत येऊन, दिल्लीचे ऐकूनही दोन्ही आश्वासने पूर्ण होत नसल्याने अजित पवार रुसून बसले. त्यांची समजूत काढण्यासाठी शिंदे-फडणवीस दिल्लीला धावले. एका रात्रीत पालकमंत्री ठरले. पुण्याचे पालकत्व अजित पवारांकडे आले. आता दुसऱ्या आश्वासनाचे काय झाले, असे अजित पवार विचारत आहेत. मला मुख्यमंत्री करा, लोकसभेच्या ४२ जागा जिंकून देतो, अशी खात्री अजित पवारांनी भाजपच्या नेतृत्वाला दिली होती असेही म्हटले जाते. अजित पवारांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी ‘विठ्ठला’ला सोडले असेल तर या पदासाठी ते जंगजंग पछाडणारच. हे पाहता विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्लीत ठाण मांडले तर कोणाला वावगे वाटू नये. काही महिन्यांपूर्वी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीसाठी सहकुटुंब दिल्लीत दोन दिवस राहिले होते. स्वत:चे मुख्यमंत्रीपद वाचवणे, आपल्या नेत्यांची महामंडळांवर वर्णी लावणे, काहींना मंत्री बनवणे ही लक्ष्ये शिंदेंना पूर्ण करावी लागतील. पण हे दिल्लीतील नव्या हायकमांडच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. शिंदेंच्या पक्षाचे नाव ‘शिवसेना’च असले तरी त्यांचे सत्ताकेंद्रही आता दिल्ली झाले आहे.
मोदी-शहांनी अजित पवार यांना मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन दिले असेल तर शिंदेंचे काय होणार हा प्रश्न असेल. पण त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यक्षेत्र दिल्ली असेल की मुंबई? ‘तुम्ही दिल्लीत जाणार का’, असा प्रश्न फडणवीस यांना अधूनमधून विचारला जातो. त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. त्यासाठी ते राज्यात राहू इच्छितात. पण त्यांची इच्छा मोदी-शहांना किती मान्य असेल हे माहिती नाही. महाराष्ट्रामध्ये मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून वातावरण तापू लागले असताना राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा ब्राह्मणेतर नेत्याकडे देणे भाजपसाठी अधिक सोयीचे आणि उपयुक्त ठरू शकते. शिवाय, राज्यात भाजपने पाच वर्षे ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिलाच होता. आत्ता राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या फडणवीसांना दिल्लादौरा करावा लागतो पण म्हणून त्यांना दिल्ली पसंत असेल असे नाही.
दिल्ली अजित पवारांनाही आवडत नाही, ते दिल्लीत फार क्वचित येतात. महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर त्यांना मोदींनी बोलावलेल्या ‘एनडीए’च्या बैठकीसाठी दिल्लीत यावे लागले होते! शनिवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीला त्यांच्याऐवजी दीपक केसरकर आले. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले, तेव्हा केसरकरांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले होते. त्यामागील त्यांची आतुरता खूप व्हायरल झाली होती. दिल्लीत येणे अजित पवार टाळत असले तरी त्यांचे भवितव्य दिल्लीतच ठरणार आहे. त्यांना सध्या दोन आघाडय़ांवर लढाई लढावी लागत आहे. भाजपच्या नेतृत्वाला स्वत:ची उपयुक्तता सिद्ध करून दाखवावी लागेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची केंद्रीय निवडणूक आयोगातील लढाईही जिंकावी लागेल.
शरद पवारांचे प्रभावक्षेत्र
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीविरोधात लढाई लढली होती. काँग्रेसबाहेर पडून स्वत:चा पक्ष काढला, राज्यात सत्ता राबवली. दिल्लीत स्वतंत्र प्रभावक्षेत्र निर्माण केले. हे प्रभावक्षेत्र वाचवण्याचा प्रयत्न पवार आत्ता करताना दिसतात. अजित पवारांनी पक्षावर दावा करून स्वत:ला राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित केल्यामुळे पक्षावरील वर्चस्वाचा वाद निवडणूक आयोगाला सोडवावा लागणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या पहिल्या सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी प्राथमिक मुद्दे मांडणे अपेक्षित होते. नेत्यांना उपस्थित राहण्याची गरज नव्हती. पण शरद पवारांनी आयोगाच्या कार्यालयात हजेरी लावून सगळय़ांना आश्चर्यचकित केले. पवारांसारख्या मुरब्बी नेत्यासमोर सुनावणी घेताना तीनही केंद्रीय आयुक्तांना किती दक्ष राहावे लागले असेल याची कल्पना करता येईल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीच्या आदल्या दिवशी पवारांनी दिल्लीत विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक घेतल्यामुळे राजकीय वातावरण निर्मिती झाली. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पक्षाच्या नऊ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीतही महत्त्वाची ठरू शकेल. शिवसेनेच्या वर्चस्वाच्या लढाईत पक्ष व चिन्ह शिंदे गटाला मिळाले होते. हीच लढाई आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चालू आहे. चिन्ह गेले तरी लोक आपल्यासोबत असल्याचे पवारांनी पक्षाच्या बैठकीत सांगितले आहे. निवडणूक चिन्ह ‘घडय़ाळ’ गमावले तर राष्ट्रीय राजकारणामध्ये संदर्भहीन होण्याचा धोका असू शकतो, तो टाळण्यासाठी पवार दक्षता घेत असावेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीआधी दोन तास पवार यांनी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी राहुल गांधी व खरगे यांच्याशी महाविकास आघाडीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणनीतीसंदर्भात चर्चा केली.
आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपसाठी उत्तर प्रदेश आणि गुजरातपेक्षाही महाराष्ट्र अधिक महत्त्वाचे असेल. त्यामुळे निदान लोकसभेची निवडणूक होईपर्यंत तरी राज्याच्या राजकारणाची सूत्रे दिल्लीतूनच हलवली जातील असे दिसते.
दिल्लीत येणे अजित पवार टाळत असले तरी एकनाथ शिंदे वा फडणवीस यांच्याप्रमाणे त्यांचेही भवितव्य दिल्लीतच ठरणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपसाठी उत्तर प्रदेश आणि गुजरातपेक्षाही महाराष्ट्र हे राज्य अधिक महत्त्वाचे असल्याने, तोवर तरी राज्याची सूत्रे दिल्लीतूनच हलणार..
शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीपदाचा काळ वगळला तर राज्याचे खरे सत्ताकेंद्र दिल्ली हेच होते. बराच काळ काँग्रेसचे मुख्यमंत्री होते, त्यांना हायकमांडचा आदेश मानावा लागे. ‘दिल्लीपुढे मान तुकवतात आणि राज्यात तोरा दाखवतात’, असे काँग्रेसच्या नेत्यांबद्दल कुत्सितपणे म्हटले जायचे. हीच परंपरा आता सुरू राहिलेली आहे, फक्त नेते बदलले आहेत. महायुतीतील नेतृत्वाचा दिल्लीवाऱ्यांचा हिशेब मांडला तर ते राज्यात कमी आणि राजधानीत जास्त असल्याचे आढळेल. बऱ्याच वेळा त्यांच्या दिल्लीवाऱ्या गुप्त राहतात. ते ‘६-अ’ कृष्ण मेनन मार्गावरील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या सरकारी निवासस्थानी मागच्या दाराने कधी जातात आणि कधी परततात हे कळतही नाही. पण प्रत्येक दिल्लीवारीतून त्यांची अगतिकता वाढत गेल्याचे जाणवते.
राज्यातील महायुतीच्या तीनही नेत्यांमध्ये सुरू असलेल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत बहुधा विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मुंबईपेक्षा दिल्ली अधिक सुरक्षित वाटत असावी. ते अधूनमधून दिल्लीत मुक्काम ठोकतात. दोन दिवसांपूर्वी शिंदेंनी दिल्लीत राहून, महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी आढावा बैठक घेतली. प्रशासकीय अधिकारी मुंबईत आणि मुख्यमंत्री दिल्लीत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात शासनाचा प्रमुख कुठूनही काम करू शकतो हे खरेच. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडोंचे विमान बिघडले म्हणून दोन दिवस त्यांनी भारतात राहून देशाचा कारभार केला. मुख्यमंत्री शिंदे आणि ट्रुडो यांच्यातील फरक इतकाच की, कॅनडात बसून कोणीही ट्रुडोच पंतप्रधान राहतील असे म्हणत नव्हते. इथे मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबईत बसून ‘शिंदेच मुख्यमंत्री राहतील’ अशी ग्वाही देत होते.
राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिंदेंना खूपच त्रास दिला असे दिसते. अजित पवार नाराज होत असतात. याहीआधी ते रुसून बारामतीला जाऊन बसले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारचा अर्थसंकल्प सादर कोण करणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मग शरद पवारांनी, जयंत पाटील अर्थसंकल्प मांडतील असा पर्याय ठेवल्याने अजित पवारांचा नाइलाज झाला असे म्हणतात. आत्ताचा अजित पवारांचा राजकीय आजार पालकमंत्री पदांपुरता सीमित होता की, मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीचा विषाणूही शिरला होता, हे शिंदे वा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगू शकतील. गेल्या आठवडय़ात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अजित पवार गैरहजर राहिल्याने त्याच रात्री या द्वयीने दिल्लीत मागच्या दाराने ‘६-अ’मध्ये प्रवेश केला होता.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी ‘विठ्ठला’ची (आता हुकूमशहा!) साथ सोडली तेव्हा भाजपकडून दोन आश्वासने दिली गेली असे म्हणतात. पुण्याचे पालकमंत्रीपद आणि मुख्यमंत्रीपद. सत्तेत येऊन, दिल्लीचे ऐकूनही दोन्ही आश्वासने पूर्ण होत नसल्याने अजित पवार रुसून बसले. त्यांची समजूत काढण्यासाठी शिंदे-फडणवीस दिल्लीला धावले. एका रात्रीत पालकमंत्री ठरले. पुण्याचे पालकत्व अजित पवारांकडे आले. आता दुसऱ्या आश्वासनाचे काय झाले, असे अजित पवार विचारत आहेत. मला मुख्यमंत्री करा, लोकसभेच्या ४२ जागा जिंकून देतो, अशी खात्री अजित पवारांनी भाजपच्या नेतृत्वाला दिली होती असेही म्हटले जाते. अजित पवारांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी ‘विठ्ठला’ला सोडले असेल तर या पदासाठी ते जंगजंग पछाडणारच. हे पाहता विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्लीत ठाण मांडले तर कोणाला वावगे वाटू नये. काही महिन्यांपूर्वी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीसाठी सहकुटुंब दिल्लीत दोन दिवस राहिले होते. स्वत:चे मुख्यमंत्रीपद वाचवणे, आपल्या नेत्यांची महामंडळांवर वर्णी लावणे, काहींना मंत्री बनवणे ही लक्ष्ये शिंदेंना पूर्ण करावी लागतील. पण हे दिल्लीतील नव्या हायकमांडच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. शिंदेंच्या पक्षाचे नाव ‘शिवसेना’च असले तरी त्यांचे सत्ताकेंद्रही आता दिल्ली झाले आहे.
मोदी-शहांनी अजित पवार यांना मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन दिले असेल तर शिंदेंचे काय होणार हा प्रश्न असेल. पण त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यक्षेत्र दिल्ली असेल की मुंबई? ‘तुम्ही दिल्लीत जाणार का’, असा प्रश्न फडणवीस यांना अधूनमधून विचारला जातो. त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. त्यासाठी ते राज्यात राहू इच्छितात. पण त्यांची इच्छा मोदी-शहांना किती मान्य असेल हे माहिती नाही. महाराष्ट्रामध्ये मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून वातावरण तापू लागले असताना राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा ब्राह्मणेतर नेत्याकडे देणे भाजपसाठी अधिक सोयीचे आणि उपयुक्त ठरू शकते. शिवाय, राज्यात भाजपने पाच वर्षे ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिलाच होता. आत्ता राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या फडणवीसांना दिल्लादौरा करावा लागतो पण म्हणून त्यांना दिल्ली पसंत असेल असे नाही.
दिल्ली अजित पवारांनाही आवडत नाही, ते दिल्लीत फार क्वचित येतात. महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर त्यांना मोदींनी बोलावलेल्या ‘एनडीए’च्या बैठकीसाठी दिल्लीत यावे लागले होते! शनिवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीला त्यांच्याऐवजी दीपक केसरकर आले. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले, तेव्हा केसरकरांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले होते. त्यामागील त्यांची आतुरता खूप व्हायरल झाली होती. दिल्लीत येणे अजित पवार टाळत असले तरी त्यांचे भवितव्य दिल्लीतच ठरणार आहे. त्यांना सध्या दोन आघाडय़ांवर लढाई लढावी लागत आहे. भाजपच्या नेतृत्वाला स्वत:ची उपयुक्तता सिद्ध करून दाखवावी लागेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची केंद्रीय निवडणूक आयोगातील लढाईही जिंकावी लागेल.
शरद पवारांचे प्रभावक्षेत्र
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीविरोधात लढाई लढली होती. काँग्रेसबाहेर पडून स्वत:चा पक्ष काढला, राज्यात सत्ता राबवली. दिल्लीत स्वतंत्र प्रभावक्षेत्र निर्माण केले. हे प्रभावक्षेत्र वाचवण्याचा प्रयत्न पवार आत्ता करताना दिसतात. अजित पवारांनी पक्षावर दावा करून स्वत:ला राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित केल्यामुळे पक्षावरील वर्चस्वाचा वाद निवडणूक आयोगाला सोडवावा लागणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या पहिल्या सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी प्राथमिक मुद्दे मांडणे अपेक्षित होते. नेत्यांना उपस्थित राहण्याची गरज नव्हती. पण शरद पवारांनी आयोगाच्या कार्यालयात हजेरी लावून सगळय़ांना आश्चर्यचकित केले. पवारांसारख्या मुरब्बी नेत्यासमोर सुनावणी घेताना तीनही केंद्रीय आयुक्तांना किती दक्ष राहावे लागले असेल याची कल्पना करता येईल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीच्या आदल्या दिवशी पवारांनी दिल्लीत विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक घेतल्यामुळे राजकीय वातावरण निर्मिती झाली. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पक्षाच्या नऊ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीतही महत्त्वाची ठरू शकेल. शिवसेनेच्या वर्चस्वाच्या लढाईत पक्ष व चिन्ह शिंदे गटाला मिळाले होते. हीच लढाई आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चालू आहे. चिन्ह गेले तरी लोक आपल्यासोबत असल्याचे पवारांनी पक्षाच्या बैठकीत सांगितले आहे. निवडणूक चिन्ह ‘घडय़ाळ’ गमावले तर राष्ट्रीय राजकारणामध्ये संदर्भहीन होण्याचा धोका असू शकतो, तो टाळण्यासाठी पवार दक्षता घेत असावेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीआधी दोन तास पवार यांनी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी राहुल गांधी व खरगे यांच्याशी महाविकास आघाडीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणनीतीसंदर्भात चर्चा केली.
आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपसाठी उत्तर प्रदेश आणि गुजरातपेक्षाही महाराष्ट्र अधिक महत्त्वाचे असेल. त्यामुळे निदान लोकसभेची निवडणूक होईपर्यंत तरी राज्याच्या राजकारणाची सूत्रे दिल्लीतूनच हलवली जातील असे दिसते.
