महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
घटक पक्षांचे राजकीय बळ अनेक राज्यांत ‘इंडिया’ला तारूनही नेईल; पण मध्य प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात झालेला बेबनाव लोकसभेसाठी उत्तर प्रदेशात महागात पडू शकतो..
मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या भांडणात विरोधकांच्या ‘इंडिया’चे काय होणार असा प्रश्न या महाआघाडीतील घटक पक्षांना पडू लागला आहे. ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांतील मतभेदांमुळे भाजपला आनंदाच्या उकळय़ा फुटू शकतात. घटक पक्ष म्हणतात की, काँग्रेसने मोठय़ा मनाने सगळय़ांना सामावून घेतले पाहिजे. तर काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, मध्य प्रदेशमधील एक-एक जागा महत्त्वाची आहे. काँग्रेसला अनुकूल परिस्थिती असेल तर ‘सप’ला जागा द्यायच्या कशाला? भाजपला हरवण्याची संधी चालून आली असेल तर त्यात इतर पक्षांना वाटेकरी कशाला करायचे, असा विचार काँग्रेसने केलेला दिसतो. म्हणूनच काँग्रेसचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेकरी कमलनाथ यांनी, ‘कोण ते अखिलेश-वखिलेश?’, असे विधान करून ‘सप’चे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या आरोपांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असावे. त्यावर, काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त न केल्यामुळे कमलनाथ यांना दिल्लीकरांचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काँग्रेसच्या या अरेरावीमुळे ‘इंडिया’तील घटक पक्ष काहीसे नाराज झालेले आहेत. समाजवादी पक्षाचे म्हणणे होते की, भाजपला पराभूत करण्यासाठी ‘इंडिया’ची स्थापना झाली असेल तर, ही महाआघाडी राज्यांमध्येही झाली पाहिजे. मध्य प्रदेशमध्ये जिथे ‘सप’चे उमेदवार जिंकण्याची शक्यता असतील अशा पाच-सहा जागा आम्हाला द्या. बाकी तुम्ही लढवा! पण, काँग्रेसने ‘सप’चे ऐकलेले नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘सप’ने जशास तसे वागायचे ठरवले तर काँग्रेस काय करणार, असे विचारले जाऊ शकते.
‘इंडिया’च्या मुंबईतील बैठकीनंतर प्रामुख्याने काँग्रेसचे लक्ष पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीकडे केंद्रित झाले आहे. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर आणि कर्नाटकच्या विजयानंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा या चारही मोठय़ा राज्यांमध्ये काँग्रेसला यशाची खात्री वाटू लागली आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये सत्ता मिळू शकेल, राजस्थानमध्ये तुल्यबळ लढाई होईल, असे राहुल गांधींनी एका जाहीर कार्यक्रमामध्ये सांगितले होते. तेलंगणामध्ये रेवंत रेड्डी यांच्याकडे सर्वाधिकार दिल्यानंतर काँग्रेसने राज्यातील वातावरण बदलून टाकल्याचे सांगितले जाते. आत्ता-आत्तापर्यंत काँग्रेसमधून नेते भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) वा भाजपमध्ये जात होते. आता ‘बीआरएस’मधून नेते काँग्रेसमध्ये येऊ लागले आहेत. भाजपने कितीही गाजावाजा केला तरी तेलंगणामध्ये त्यांची डाळ शिजण्याची शक्यता नाही असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. इथे लढाई ‘बीआरएस’ आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये होणार असून लोकांच्या नाराजीचा काँग्रेसला मोठा लाभ मिळेल असे पक्षाला वाटते. मिझोरमसह पाचही राज्यांमध्ये सत्ता मिळण्याची आशा काँग्रेसला वाटू लागल्याने काँग्रेसचे ‘इंडिया’कडे दुर्लक्ष झालेले आहे. या राज्यांमध्ये काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली वा त्यांची सत्ता स्थापन झाली तर आगामी लोकसभा निवडणुकीतही यश मिळेल असा विचार काँग्रेस करत आहे. त्यांच्या या राजकीय मांडणीमध्ये तथ्यही असू शकते. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये काँग्रेसला भाजपशी लढावे लागेल. उत्तरेतील सुमारे २०० लोकसभा मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढाई होणार आहे. या जागांवर काँग्रेसला अधिकाधिक जागांवर भाजपचा पराभव करता आला तर केंद्रातील सत्तेचे गणित पूर्णपणे बदलू शकते. या दोनशे जागांवर काँग्रेसला ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांची फारशी गरज नाही.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेसचा समावेश आहे, तिथे जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. गुजरातमध्ये काँग्रेसला कदाचित आम आदमी पक्षाची मदत लागू शकते. तिथल्या विधानसभेत ‘आप’ने काँग्रेसचे नुकसान केले होते. मतविभागणी टाळायची असेल तर काँग्रेस व ‘आप’ला गुजरातमध्ये तडजोड करावी लागेल. इथे काँग्रेसने सामंजस्याची भूमिका घेतली तर ‘आप’ही दिल्लीत काँग्रेसला सातपैकी दोन वा तीन जागा देऊ शकतो. तसे झाले तर गुजरात व दिल्ली या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला तगडे आव्हान देता येऊ शकते. पंजाबमध्ये हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधातच लढतील. दक्षिणेत केरळ व पश्चिम बंगालमध्ये ‘इंडिया’तील घटक पक्षांमध्ये आघाडी होणार नाही. केरळमध्ये काँग्रेस व माकप एकमेकांविरोधात लढतील. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस व माकप-काँग्रेस एकमेकांविरोधात लढतील. काही जागांवर छुपी युती होऊ शकते. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक-काँग्रेस युती आहेच. कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशमध्ये ‘इंडिया’तील फक्त काँग्रेसचे अस्तित्व आहे. झारखंडमध्ये काँग्रेस व झारखंड मुक्ती मोर्चामध्ये जागावाटप होऊ शकते. या सगळय़ा राज्यांमध्ये काँग्रेसने जागावाटपाची बोलणी सुरू केली आहेत किंवा तडजोडीची तयारी दाखवलेली आहे.
आता प्रश्न उरला आहे तो उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळाले तर उत्तर प्रदेशात काँग्रेस समाजवादी पक्षाकडून वीस-पंचवीस जागांची तरी मागणी करेल. मध्य प्रदेशमध्ये मिळालेल्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे समाजवादी पक्ष इतक्या जागा काँग्रेससाठी सोडण्याची शक्यता नाही. बहुजन समाज पक्ष ‘तटस्थ’ राहील; त्याचा लाभ भाजपला मिळू शकेल. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये ‘इंडिया’चे ऐक्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये उच्चवर्णीयांनी भाजपकडे पाठ फिरवलेली नाही. ‘सप’च्या मुस्लीम-यादव समीकरणामुळे ओबीसींचा अपेक्षित पाठिंबा ‘सप’ला मिळाला नसल्याचे गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट झाले होते. अनेक ओबीसी-दलित जातींनी ‘सप’कडे पाठ फिरवली होती. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या अवस्थेमध्ये फार फरक पडला नसला तरी, या पक्षाने मुस्लिमांकडे नजर वळवली आहे. भाजपविरोधात जिंकणाऱ्या पक्षाला मुस्लीम मतदान करतात. ‘सप’ला भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेता आलेली नाही. काँग्रेसला इतर राज्यांमध्ये मुस्लिमांचा प्रतिसाद मिळत असेल तर उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम काँग्रेसचा विचार करणारच नाहीत असे नव्हे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात ‘इंडिया’ची युती महत्त्वाची असेल. लोकसभेच्या इथल्या ८० जागांपैकी किती जागा सप आणि काँग्रेस ताब्यात घेऊ शकतील, त्यावर भाजपची केंद्रातील ताकद अवलंबून राहील. बिहारमध्ये जनता दल (संयुक्त) व राष्ट्रीय जनता दल यांच्या आघाडीत काँग्रेसचे स्थान दुय्यम आहे. इथल्या आघाडीत दोन प्रादेशिक पक्ष जितक्या जागा देतील तेवढय़ावर काँग्रेसला समाधान मानावे लागेल. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर अतिमागास आणि मागास समीकरणाचा लाभ कोणाला मिळतो यावर आघाडीचे पारडे जड होईल की भाजपचे हे ठरेल. त्यामुळे काँग्रेससाठी उत्तर प्रदेशच अधिक महत्त्वाचा असेल.
‘एकास एक’ नाहीच?
भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार देण्याची शक्यता आता मावळू लागली आहे. त्यामुळे माकप, तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी ‘इंडिया’ला फारसे महत्त्व न देण्याचे ठरवले असावे. ‘इंडिया’च्या समन्वय समितीमध्ये ‘माकप’ने प्रतिनिधी पाठवलेला नाही. ‘माकप’ची ताकद असलेल्या राज्यांमध्ये जागावाटपाचा प्रश्न उद्भवत नाही. तृणमूल काँग्रेसची ताकद फक्त पश्चिम बंगालमध्ये आहे, तिथेही एकास एक उमेदवार दिले जाणार नाहीत. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसलाही ‘इंडिया’ची गरज नाही. बिहारमध्ये भाजपेतर महाआघाडीचे गणित पक्के झालेले आहे. उत्तरेतील दोनशे जागांवर काँग्रेसलाच भाजपविरोधात लढायचे आहे, तिथे प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य नाही. त्यामुळे ‘इंडिया’शिवाय काँग्रेसला लढावे लागेल. ज्या राज्यांमध्ये जागावाटपाची शक्यता आहे तिथे काँग्रेस बोलणी करत आहे. ‘इंडिया’च्या नेत्यांना भाजपविरोधात देशभर वातावरण निर्मिती करायची असेल तर संयुक्त सभा घेता येतील. त्याहून अधिक लाभ ‘इंडिया’तील घटक पक्ष एकमेकांना देऊ शकत नाहीत. त्याला उत्तर प्रदेश अपवाद असेल. त्यामुळे इथे सप व काँग्रेसची जागांची देवाणघेवाण एकमेकांना साह्यकारी ठरेल. पण, मध्य प्रदेशमध्ये संबंध ताणले गेल्याने उत्तर प्रदेशातील सप व काँग्रेस यांच्यामधील तडजोडीवर परिणाम होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
घटक पक्षांचे राजकीय बळ अनेक राज्यांत ‘इंडिया’ला तारूनही नेईल; पण मध्य प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात झालेला बेबनाव लोकसभेसाठी उत्तर प्रदेशात महागात पडू शकतो..
मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या भांडणात विरोधकांच्या ‘इंडिया’चे काय होणार असा प्रश्न या महाआघाडीतील घटक पक्षांना पडू लागला आहे. ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांतील मतभेदांमुळे भाजपला आनंदाच्या उकळय़ा फुटू शकतात. घटक पक्ष म्हणतात की, काँग्रेसने मोठय़ा मनाने सगळय़ांना सामावून घेतले पाहिजे. तर काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, मध्य प्रदेशमधील एक-एक जागा महत्त्वाची आहे. काँग्रेसला अनुकूल परिस्थिती असेल तर ‘सप’ला जागा द्यायच्या कशाला? भाजपला हरवण्याची संधी चालून आली असेल तर त्यात इतर पक्षांना वाटेकरी कशाला करायचे, असा विचार काँग्रेसने केलेला दिसतो. म्हणूनच काँग्रेसचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेकरी कमलनाथ यांनी, ‘कोण ते अखिलेश-वखिलेश?’, असे विधान करून ‘सप’चे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या आरोपांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असावे. त्यावर, काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त न केल्यामुळे कमलनाथ यांना दिल्लीकरांचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काँग्रेसच्या या अरेरावीमुळे ‘इंडिया’तील घटक पक्ष काहीसे नाराज झालेले आहेत. समाजवादी पक्षाचे म्हणणे होते की, भाजपला पराभूत करण्यासाठी ‘इंडिया’ची स्थापना झाली असेल तर, ही महाआघाडी राज्यांमध्येही झाली पाहिजे. मध्य प्रदेशमध्ये जिथे ‘सप’चे उमेदवार जिंकण्याची शक्यता असतील अशा पाच-सहा जागा आम्हाला द्या. बाकी तुम्ही लढवा! पण, काँग्रेसने ‘सप’चे ऐकलेले नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘सप’ने जशास तसे वागायचे ठरवले तर काँग्रेस काय करणार, असे विचारले जाऊ शकते.
‘इंडिया’च्या मुंबईतील बैठकीनंतर प्रामुख्याने काँग्रेसचे लक्ष पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीकडे केंद्रित झाले आहे. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर आणि कर्नाटकच्या विजयानंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा या चारही मोठय़ा राज्यांमध्ये काँग्रेसला यशाची खात्री वाटू लागली आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये सत्ता मिळू शकेल, राजस्थानमध्ये तुल्यबळ लढाई होईल, असे राहुल गांधींनी एका जाहीर कार्यक्रमामध्ये सांगितले होते. तेलंगणामध्ये रेवंत रेड्डी यांच्याकडे सर्वाधिकार दिल्यानंतर काँग्रेसने राज्यातील वातावरण बदलून टाकल्याचे सांगितले जाते. आत्ता-आत्तापर्यंत काँग्रेसमधून नेते भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) वा भाजपमध्ये जात होते. आता ‘बीआरएस’मधून नेते काँग्रेसमध्ये येऊ लागले आहेत. भाजपने कितीही गाजावाजा केला तरी तेलंगणामध्ये त्यांची डाळ शिजण्याची शक्यता नाही असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. इथे लढाई ‘बीआरएस’ आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये होणार असून लोकांच्या नाराजीचा काँग्रेसला मोठा लाभ मिळेल असे पक्षाला वाटते. मिझोरमसह पाचही राज्यांमध्ये सत्ता मिळण्याची आशा काँग्रेसला वाटू लागल्याने काँग्रेसचे ‘इंडिया’कडे दुर्लक्ष झालेले आहे. या राज्यांमध्ये काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली वा त्यांची सत्ता स्थापन झाली तर आगामी लोकसभा निवडणुकीतही यश मिळेल असा विचार काँग्रेस करत आहे. त्यांच्या या राजकीय मांडणीमध्ये तथ्यही असू शकते. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये काँग्रेसला भाजपशी लढावे लागेल. उत्तरेतील सुमारे २०० लोकसभा मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढाई होणार आहे. या जागांवर काँग्रेसला अधिकाधिक जागांवर भाजपचा पराभव करता आला तर केंद्रातील सत्तेचे गणित पूर्णपणे बदलू शकते. या दोनशे जागांवर काँग्रेसला ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांची फारशी गरज नाही.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेसचा समावेश आहे, तिथे जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. गुजरातमध्ये काँग्रेसला कदाचित आम आदमी पक्षाची मदत लागू शकते. तिथल्या विधानसभेत ‘आप’ने काँग्रेसचे नुकसान केले होते. मतविभागणी टाळायची असेल तर काँग्रेस व ‘आप’ला गुजरातमध्ये तडजोड करावी लागेल. इथे काँग्रेसने सामंजस्याची भूमिका घेतली तर ‘आप’ही दिल्लीत काँग्रेसला सातपैकी दोन वा तीन जागा देऊ शकतो. तसे झाले तर गुजरात व दिल्ली या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला तगडे आव्हान देता येऊ शकते. पंजाबमध्ये हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधातच लढतील. दक्षिणेत केरळ व पश्चिम बंगालमध्ये ‘इंडिया’तील घटक पक्षांमध्ये आघाडी होणार नाही. केरळमध्ये काँग्रेस व माकप एकमेकांविरोधात लढतील. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस व माकप-काँग्रेस एकमेकांविरोधात लढतील. काही जागांवर छुपी युती होऊ शकते. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक-काँग्रेस युती आहेच. कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशमध्ये ‘इंडिया’तील फक्त काँग्रेसचे अस्तित्व आहे. झारखंडमध्ये काँग्रेस व झारखंड मुक्ती मोर्चामध्ये जागावाटप होऊ शकते. या सगळय़ा राज्यांमध्ये काँग्रेसने जागावाटपाची बोलणी सुरू केली आहेत किंवा तडजोडीची तयारी दाखवलेली आहे.
आता प्रश्न उरला आहे तो उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळाले तर उत्तर प्रदेशात काँग्रेस समाजवादी पक्षाकडून वीस-पंचवीस जागांची तरी मागणी करेल. मध्य प्रदेशमध्ये मिळालेल्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे समाजवादी पक्ष इतक्या जागा काँग्रेससाठी सोडण्याची शक्यता नाही. बहुजन समाज पक्ष ‘तटस्थ’ राहील; त्याचा लाभ भाजपला मिळू शकेल. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये ‘इंडिया’चे ऐक्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये उच्चवर्णीयांनी भाजपकडे पाठ फिरवलेली नाही. ‘सप’च्या मुस्लीम-यादव समीकरणामुळे ओबीसींचा अपेक्षित पाठिंबा ‘सप’ला मिळाला नसल्याचे गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट झाले होते. अनेक ओबीसी-दलित जातींनी ‘सप’कडे पाठ फिरवली होती. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या अवस्थेमध्ये फार फरक पडला नसला तरी, या पक्षाने मुस्लिमांकडे नजर वळवली आहे. भाजपविरोधात जिंकणाऱ्या पक्षाला मुस्लीम मतदान करतात. ‘सप’ला भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेता आलेली नाही. काँग्रेसला इतर राज्यांमध्ये मुस्लिमांचा प्रतिसाद मिळत असेल तर उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम काँग्रेसचा विचार करणारच नाहीत असे नव्हे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात ‘इंडिया’ची युती महत्त्वाची असेल. लोकसभेच्या इथल्या ८० जागांपैकी किती जागा सप आणि काँग्रेस ताब्यात घेऊ शकतील, त्यावर भाजपची केंद्रातील ताकद अवलंबून राहील. बिहारमध्ये जनता दल (संयुक्त) व राष्ट्रीय जनता दल यांच्या आघाडीत काँग्रेसचे स्थान दुय्यम आहे. इथल्या आघाडीत दोन प्रादेशिक पक्ष जितक्या जागा देतील तेवढय़ावर काँग्रेसला समाधान मानावे लागेल. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर अतिमागास आणि मागास समीकरणाचा लाभ कोणाला मिळतो यावर आघाडीचे पारडे जड होईल की भाजपचे हे ठरेल. त्यामुळे काँग्रेससाठी उत्तर प्रदेशच अधिक महत्त्वाचा असेल.
‘एकास एक’ नाहीच?
भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार देण्याची शक्यता आता मावळू लागली आहे. त्यामुळे माकप, तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी ‘इंडिया’ला फारसे महत्त्व न देण्याचे ठरवले असावे. ‘इंडिया’च्या समन्वय समितीमध्ये ‘माकप’ने प्रतिनिधी पाठवलेला नाही. ‘माकप’ची ताकद असलेल्या राज्यांमध्ये जागावाटपाचा प्रश्न उद्भवत नाही. तृणमूल काँग्रेसची ताकद फक्त पश्चिम बंगालमध्ये आहे, तिथेही एकास एक उमेदवार दिले जाणार नाहीत. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसलाही ‘इंडिया’ची गरज नाही. बिहारमध्ये भाजपेतर महाआघाडीचे गणित पक्के झालेले आहे. उत्तरेतील दोनशे जागांवर काँग्रेसलाच भाजपविरोधात लढायचे आहे, तिथे प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य नाही. त्यामुळे ‘इंडिया’शिवाय काँग्रेसला लढावे लागेल. ज्या राज्यांमध्ये जागावाटपाची शक्यता आहे तिथे काँग्रेस बोलणी करत आहे. ‘इंडिया’च्या नेत्यांना भाजपविरोधात देशभर वातावरण निर्मिती करायची असेल तर संयुक्त सभा घेता येतील. त्याहून अधिक लाभ ‘इंडिया’तील घटक पक्ष एकमेकांना देऊ शकत नाहीत. त्याला उत्तर प्रदेश अपवाद असेल. त्यामुळे इथे सप व काँग्रेसची जागांची देवाणघेवाण एकमेकांना साह्यकारी ठरेल. पण, मध्य प्रदेशमध्ये संबंध ताणले गेल्याने उत्तर प्रदेशातील सप व काँग्रेस यांच्यामधील तडजोडीवर परिणाम होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
