केजरीवालांची राजकीय गळचेपी करायची असेल तर त्यांना बरीच वर्षे तुरुंगात टाकावे लागेल. त्यासाठी मद्यविक्री घोटाळयात त्यांना शिक्षा व्हावी लागेल. सध्या तरी त्यांची लोकप्रियता वाढवण्याचे कामच भाजपकडून होते आहे..
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या समर्थनासाठी नियमांवर बोट ठेवता येईल. केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नऊ वेळा नोटीस बजावली होती, तरीही ते आले नाहीत. त्यामुळे ‘ईडी’ला केजरीवालांना अटक करण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. तांत्रिकदृष्टया कदाचित तो योग्यही असेल. पण राजकारणामध्ये सगळया गोष्टी तांत्रिक असत्या तर निर्णयप्रक्रिया फक्त सनदी अधिकाऱ्यांनी राबवली असती. शासनाची गरज उरली नसती. मग नायब राज्यपालांना, ‘तुरुंगातून सरकार चालवता येत नाही’, असे म्हणावे लागले नसते. केजरीवालांसंदर्भात भाजपचा युक्तिवाद कितीही अचूक असला तरी त्यामागील ‘विरोधकमुक्त भारता’चा हेतू लपत नाही. शिवाय, केजरीवालांना अटक करून भाजपने ‘आम्हाला ३७० जागा मिळवणे कठीण दिसतेय’, अशी एक प्रकारे कबुली दिलेली आहे.
२०१९ मध्ये दिल्लीमधील सातही जागा भाजपने जिंकल्या होत्या, या वेळी लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार बदलूनदेखील सर्व जागा भाजपला मिळवता आल्या नाहीत तर केजरीवालांच्या अटकेचाही फायदा झाला नाही असे म्हणावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रापासून बिहार-आंध्र प्रदेश अशा कुठल्या कुठल्या राज्यांमध्ये भाजपने मित्र शोधण्याची धडपड केली, दिल्लीत केजरीवालांना; तर झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकले, हा सगळा आक्रमकपणा ‘३७०’च्या घोषणेमुळे झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत ‘३७०’ची घोषणा केली नसती आणि भाजपवर लक्ष्य गाठण्याचा दबाव आला नसता तर कदाचित भाजपने आघाडयांचे आणि अटकांचे सत्र सुरू केले नसते. राम मंदिर, सीएए वगैरे नेहमीच्या हिंदूत्ववादी मुद्दयांवर निवडणूक लढवता आली असती आणि ती जिंकताही आली असती. केजरीवालांची कळ काढून भाजपने स्वत:चा ‘हार्दिक पंडया’ तर करून घेतला नाही, असे कोणी विचारू शकेल. सध्या हार्दिक पंडया अहमदाबादमध्ये असो नाही तर मुंबई; जिकडे जाईल तिकडे प्रेक्षक त्याची हुर्यो करत आहेत. तसेच दिल्लीत भाजपचे झाले आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : बडयांवर बडग्याची बाजारकेंद्री ‘संस्कृती’
‘ईडी’ने अटक करूनही केजरीवाल बधत नाहीत असे दिसते. उलट, त्यांनी देशभरातील ‘इंडिया’तील नेत्यांना दिल्लीत एकत्र आणले. तृणमूल काँग्रेस ‘इंडिया’त आहे की नाही असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती होती. पण केजरीवालांच्या अटकेनंतर तृणमूलचे नेतेदेखील रामलीला मैदानावरील भाजपविरोधी सभेला आले होते. ‘इंडिया’ आघाडी खरेतर निपचित पडलेली होती, त्यांच्यातील भांडणे संपत नव्हती, तिच्यामध्ये उभे राहण्याचीही ताकद उरलेली नव्हती. हेच नेते रविवारी थेट दिल्लीत आले, त्यांच्या सभेवर ‘ठगों का मेला’ असे म्हणत भाजपला प्रत्युत्तर द्यावे लागत आहे. हे पाहिले तर ऐन लोकसभा निवडणुकीत भाजपची सगळी ऊर्जा केजरीवालांच्या अटकेचे समर्थन करण्यात तर वाया जाणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो.
केजरीवाल हेदेखील मोदींप्रमाणे चतुर राजकारणी आहेत. आपल्याविरोधातील प्रत्येक टीकेचा, कृतीचा मोदी नेहमी आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेतात; तसेच केजरीवाल करत आहेत. केजरीवालांनी तुरुंगातून लोकांशी संवाद साधणे सुरू केले आहे, त्यांची पत्नी सुनीता केजरीवाल त्यांच्या वतीने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत आहेत. ‘आप’ने केजरीवालांच्या पाठिंब्यासाठी दिल्लीकरांना सक्रिय होण्यास भाग पाडले आहे, त्यासाठी मोहीम चालवली जात आहे. निदान दिल्लीत तरी सगळे लक्ष केजरीवालांकडे वळले आहे. दिल्लीकरांना आणि प्रसारमाध्यमांना मोदींपेक्षा केजरीवाल काय करू शकतील, याची चर्चा करण्यात अधिक रुची वाटू लागली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात एखाद्या नेत्यांची लोकांमध्ये सातत्याने चर्चा होत असेल तर त्या नेत्याला आणखी काय हवे? दिल्लीमध्ये भाजपच्या नेत्यांना फक्त केजरीवालांबद्दल बोलावे लागत आहे. आम आदमी पक्षाचे नेतेही दररोज पत्रकार परिषदा घेऊन, पत्रकारांना बाइट देऊन केजरीवालांना प्रकाशझोतात ठेवत आहेत. या नेत्यांच्या बोलण्यामध्ये कदाचित नवा मुद्दा नसेलही; पण ते दररोज मते मांडत असल्याने त्यावर भाजपला बोलावेच लागते. केजरीवालांची लोकप्रियता वाढवण्याचे ‘कंत्राट’ भाजपला मिळाले असावे असे म्हणावे इतकी परिस्थिती ‘आप’च्या नेत्यांनी निर्माण केलेली आहे.
वचपा महापालिका पराभवाचा?
गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ‘आप’ला भाजपचा ‘ब’ चमू मानले जात होते. या राज्यात ‘आप’ने काँग्रेसची मते खेचून घेतली होती. पण दिल्लीत ‘आप’च्या राज्य सरकारची आणि नंतर महापालिकेतील सत्ता भाजपला खुपत राहिली. शिवाय, केजरीवाल महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत. खरेतर याची चुणूक मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात रामलीला मैदानावर झालेल्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामध्ये दिसली होती. हे आंदोलन हजारेंनी नव्हे केजरीवालांनी चालवले होते. हजारेंच्या आड उभे राहून केजरीवालांनी आंदोलन यशस्वी करून दाखवले होते, त्या वेळी भल्याभल्यांना केजरीवालांनी चकवा दिला होता. नंतर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण वगैरे लोकांचा भ्रमनिरास झाला होता. त्या वेळी केजरीवालांनी काँग्रेसला बाजूला करून भाजपला आणि मोदींना वाट मोकळी करून दिली होती.
पण त्या आंदोलनातून केजरीवालांनी राजकीय नेता म्हणून दमदार वाटचाल केली. दिल्लीची सत्ता मिळवली आणि त्याच दिल्लीच्या विधानसभेतून त्यांनी भाजप आणि मोदी-शहांवर शरसंधान साधले. मोदी-शहांवर टीका करायची असेल तर केजरीवाल विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवून भाजपविरोधात तलवारबाजी करतात. त्यांच्या बोलण्याला सभागृहाचे संरक्षण कवच असल्यामुळे भाजपला काहीही करता येत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी केजरीवालांची ही युक्ती जाहीरपणे बोलून दाखवली होती. त्यातून त्यांचे वैफल्य उघड झाले होते. दिल्ली महापालिकेची निवडणूक भाजपने प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवला होता. सगळे केंद्रीय मंत्री, भाजपचे सर्व मुख्यमंत्री, राज्या-राज्यांतील भाजपचे प्रमुख नेते, भाजपची अख्खी संघटना प्रचारात उतरली होती. मोदी-शहा तर होतेच: पण उत्तर प्रदेशातून योगी आदित्यनाथ, आसाममधून हिंमत बिस्वा-शर्मा यांची आक्रमक भाषणे झाली होती. दिल्लीच्या गल्ल्या-गल्ल्यांमधून फक्त भाजपचे कार्यकर्ते दिसत होते. इतकी वातावरणनिर्मिती करून भाजपला केजरीवालांनी धोबीपछाड दिला होता. दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत केजरीवालांनी भाजपचा केलेला अपमान महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंनादेखील करता आला नाही! खरेतर ‘बूंद से गई वो हौद से नही आती’, असे केजरीवालांना म्हणता येईल. केजरीवालांना अटक करून महापालिका निवडणुकीत झालेला अपमान भाजपला भरून काढता येणार नाही हे भाजपच्या समर्थकांनाही मान्य होईल!
केजरीवालांची राजकीय गळचेपी करायची असेल तर त्यांना बरीच वर्षे तुरुंगात टाकावे लागेल. त्यासाठी मद्यविक्री घोटाळयात त्यांना शिक्षा व्हावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अटक करून भाजपने केजरीवालांना खूप मोठे केले आहे. लोकसभा निवडणूक पूर्ण होण्याआधी केजरीवालांना जामीन मिळणे भाजपसाठी राजकीयदृष्टया घातक असेल. त्यांना जामीन मिळाला नाही तरीही दिल्लीत मतदारांना खेचून घेण्यासाठी ‘आप’ला मुद्दा मिळालेला असेल. दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची कुजबुज सुरू झाली आहे. आत्ता केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवत असले तरी त्यांना फार काळ रिमोट कंट्रोलने दिल्लीवर राज्य करता येणार नाही. केजरीवालांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पर्याय शोधावा लागणार आहे. त्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल सक्रिय झाल्या आहेत. कदाचित ‘आप’च्या अन्य नेत्यांपैकी कोणाची तरी निवड केली जाऊ शकेल. हे सगळे बदल लोकसभा निवडणुकीनंतर होण्याची शक्यता आहे. आत्ता भाजपने राष्ट्रपती राजवटीसाठी घाई करणे अवसानघातकी ठरू शकेल. केजरीवालांनी कधीकाळी भाजपला वाट करून दिली होती; या वेळी खरेतर काँग्रेससाठी रान मोकळे असू शकते. पण त्याला फायदा उठवण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये आहे का, हाच खरा प्रश्न उरतो.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
