महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खातेवाटप असो वा बिर्लांची लोकसभाध्यक्षपदी निवड असो वा आणीबाणीविरोधातील प्रस्ताव असो; राज्य ‘भाजपचे’ असेल असा संदेश ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना आणि विरोधी पक्षीयांना दिला जात आहे…
देशाला सलग तिसऱ्यांदा स्थिर सरकार मिळाल्याचा दावा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणामध्ये करून भाजपने सत्तेवर घट्ट पकड असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपला स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठता आला असता तर स्थिर सरकारचा दावा करणे उचित ठरलेही असते; पण भाजपला जेमतेम २४० जागा मिळाल्या असताना जग जिंकल्याचा आविर्भाव कशासाठी असा प्रश्न कोणीही विचारू शकेल. एखाद्या सत्ताधीशाच्या हातून सत्ता हळूहळू निसटू लागली की, तो त्या सत्तेवरची पकड आणखी घट्ट करण्याची धडपड करतो, सध्या भाजप नेमके हेच करताना दिसतो.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्र आणि हरयाणा या दोन्ही राज्यांमध्ये नामुष्कीला सामोरे जावे लागले. दिल्ली वाचली; पण झारखंडमध्येही जागा कमी झाल्या. बिहारमध्ये भाजप जेमतेम उत्तीर्ण झाला. या चारही राज्यांमध्ये पुढील वर्षभरात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रात भाजपने पुन्हा मार खाल्ला तर केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारचे अवसान गळून पडेल. खरेतर लोकसभा निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात असल्याच्या काँग्रेसच्या प्रचाराचा इतका खोलवर परिणाम झालेला आहे की या कोंडीतून बाहेर कसे पडायचे हे अजूनही भाजपला समजलेले नाही. संविधानाबाबत काँग्रेसने गैरप्रचार केला असे सांगून लोकांना पटणार नाही. हे वास्तव भाजपला कळले असल्यामुळे हाती काही लागलेले नाही. संविधान बदलाचा प्रचार भाजपच्या नेत्यांनी केला होता, मग तो काँग्रेसने भाजपच्या विरोधात वापरला. संविधानाच्या मुद्द्यावर भाजपने स्वत:च पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली होती. पण आता संविधान-बदलाच्या जाळ्यातून निसटण्यासाठी भाजप करत असलेले प्रयत्न तितकेच केविलवाणे वाटू लागले आहेत.
हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : गणंगभणंग गळाले!
‘तितकेच आक्रमक राहू’?
नवनियुक्त १८व्या लोकसभेत अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात विरोधकांनी लोकसभाध्यक्षांना कानपिचक्या दिल्या असतील; पण सामंजस्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेरच्या क्षणी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आणीबाणीच्या निषेधाचा प्रस्ताव आणून वातावरण गढूळ करून टाकले. आणीबाणीविरोधातील प्रस्ताव हा काँग्रेसच्या संविधानाच्या प्रचाराला दिलेले उत्तर होते. भाजपने लोकसभा निवडणुकीतील ‘पराभवा’चे उट्टे संसदेत काढले असे म्हणता येईल. ‘आम्हाला २४० जागाच मिळाल्या असतील तरी आम्ही गेल्या दहा वर्षांत जितके आक्रमक होतो तितकेच आताही राहू’, असे दाखवण्याचा हा अट्टहास असावा. लोकसभेमध्ये आमची ताकद वाढलेली आहे, हे लक्षात ठेवा, असा इशारा विरोधी नेत्यांनी दिला होता. विरोधकांची संख्या तर वाढली… ते आक्रमकही होणार, वेठीस धरणार, मग किती विरोधी सदस्यांना सभागृहाबाहेर काढणार, हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांसमोर उभा राहिला. त्यावर पर्याय एकच होता, आपणच आक्रमक असल्याचा देखावा उभा करायचा, विरोधकांच्या वाढलेल्या ताकदीला आम्ही घाबरत नाही, असे दाखवायचे. भाजपने गेल्या आठवड्याभरात संसदेमध्ये हेच केलेले दिसले. म्हणूनच लोकसभाध्यक्षांना आणि नंतर राष्ट्रपतींना आणीबाणीवर बोलणे क्रमप्राप्त ठरले!
पण प्रश्न असा आहे की, आणीबाणीचा विषय किती दिवस टिकू शकेल? महाराष्ट्र वा हरयाणामध्ये आणीबाणीचा मुद्दा घेऊन विधानसभा निवडणुका भाजपला लढवता येतील का? या दोन्ही राज्यांमध्ये सामाजिक-राजकीय मुद्दे वेगळे आहेत. तिथे भाजपचे संघटनात्मक प्रश्न इतके गंभीर बनू लागले आहेत की, संघटनात्मक ताकद वाढवायची की विरोधकांशी लढायचे या दुविधेमध्ये भाजप अडकलेला आहे. असे असताना संसदेमध्ये भाजपने आणीबाणीचा मुद्दा उकरून काढून पुन्हा स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेतल्याचे दिसू लागले आहे. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण गुरुवारी झाले, शुक्रवारी म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी विरोधकांनी पेपरफुटीवरून संसदेमध्ये केंद्र सरकारला घेरले. त्यामुळे आणीबाणीचा विषय आपोआप बाजूला गेला. भाजपला आणीबाणीचा मुद्दा दोन दिवसदेखील टिकवता आला नाही असे दिसले.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरुन : काय बदलले? काहीच नाही…
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून भाजपचे नेते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार असे म्हणू लागले आहेत. ‘मोदींची गॅरंटी’ हा शब्द भाजपच्या शब्दकोशातून अचानक गायब झालेला आहे. पण ‘एनडीए सरकार’ असे म्हणतानाही हे सरकार किती काळ टिकेल याची भाजपलाच खात्री नाही असे वाटू लागले आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळात सर्व महत्त्वाची खाती भाजपने स्वत:कडे ठेवली आहेत. घटक पक्षाला एकही कळीचे खाते देण्याचे धाडस होऊ नये, यात सत्ता हातून निसटण्याची भीती असावी. एनडीएवर व सरकारवर पूर्ण ताबा राहिला पाहिजे असे भाजपला वाटत असल्यामुळेच खातेवाटपामध्ये फक्त भाजपचा विचार केलेला दिसला. ‘एनडीए’मध्ये तीन प्रमुख घटक पक्ष आहेत, तेलुगु देसम, जनता दल (सं) आणि शिवसेना-शिंदे गट. या तिघांनाही त्यांच्या राज्यांमध्ये अधिकाधिक राजकीय मोकळीक आणि आर्थिक मदतीची अपेक्षा असल्याने त्यांनी केंद्रातील खातेवाटपात फारशी खळखळ केलेली नाही. पण विशेष राज्याचा दर्जा मागून नितीशकुमार यांनी पहिले आव्हान उभे केले आहे! भाजपला वाटते तितके केंद्रातील सरकार स्थिर नाही आणि त्याची जाणीव भाजपला असल्यामुळेच लोकसभाध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद भाजपने हातून सोडलेले नाही.
महाजन आणि बिर्ला
लोकसभाध्यक्षपदी पुन्हा ओम बिर्ला यांची निवड विशेष म्हटली पाहिजे. एकाच पदावर एकाच व्यक्तीची पुन्हा नियुक्ती न करणे हेच मोदींच्या कार्यपद्धतीचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. मोदींनी सुमित्रा महाजनांना पुन्हा ना उमेदवारी दिली ना लोकसभाध्यक्षपदाची संधी दिली. निवडणुकीत नवे उमेदवार हा नियम झाला आहे. मग, याचवेळी लोकसभाध्यक्षपदी ओम बिर्लांनाच का बसवले गेले? केंद्रातील सरकार खरोखरच स्थिर असते तर बिर्लांच्या जागी भाजपमधील कोणीही चालले असते. पुढील दोन-तीन वर्षांचा काळ भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून ऐनवेळी सरकारचे स्थैर्य लोकसभाध्यक्षांच्या हाती असेल. अशावेळी लोकसभेचे सभागृह चालवण्याचा अनुभव असलेले, विरोधकांचे माइक बंद करण्याची हिंमत दाखवणारे आणि बिनदिक्कतपणे भाजपचा अजेंडा राबवणारे ओम बिर्ला हेच अचूक ठरतात. बिर्लांनी लोकसभेत आणीबाणीचा प्रस्ताव आणून उपयुक्तता सिद्ध करून दाखवली. १७ व्या लोकसभेमध्ये अखेरच्या दोन वर्षांमध्ये खासदारांच्या निलंबनापासून विरोधकांची कोंडी करणारे निर्णय बिर्लांनी घेतले होते. लोकसभाध्यक्षपदाची सूत्रे पुन्हा हाती घेतल्यानंतर बिर्लांचा आत्मविश्वास कित्येक पटीने वाढल्याचे त्यांच्या देहबोलीतून दिसतही होते.
अठराव्या लोकसभेतील संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे तीन दिवस शिल्लक आहेत. दोन्ही सभागृहांमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देतील. त्यांच्या भाषणातून केंद्र सरकार व भाजपच्या आक्रमकतेचा अंदाज येऊ शकेल. पण केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर भाजपचे डावपेच पाहिले तर सत्तेवरील पकड अजूनही पक्की असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. खातेवाटप असो वा बिर्लांची लोकसभाध्यक्षपदी निवड असो वा आणीबाणीविरोधातील प्रस्ताव असो; राज्य ‘भाजपचे’ असेल असा संदेश ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना आणि विरोधी पक्षीयांना दिला जात आहे. मात्र, मूठ जितकी आवळली जाईल तितकी वाळू निसटून जाते. सत्ता फक्त आमच्याच हाती असल्याचे जितके दाखवण्याचा प्रयत्न होईल तितकी सत्ता हातातून गेल्याचे लोकांना दिसेल. मुस्लीम-दलितच नव्हे ओबीसीही भाजपपासून दुरावल्याचे उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यामध्ये दिसले. महाराष्ट्रात मराठा-ओबीसी संघर्षाचा फटका भाजपला बसला. या तीनही समाजांना विश्वासात घेतल्याशिवाय भाजपला केंद्रात स्थिर होता येणार नाही. आणीबाणीसारखे कालबाह्य झालेले मुद्दे घेऊन भाजप विरोधकांवर मात करण्याची शक्यता फारच कमी दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
खातेवाटप असो वा बिर्लांची लोकसभाध्यक्षपदी निवड असो वा आणीबाणीविरोधातील प्रस्ताव असो; राज्य ‘भाजपचे’ असेल असा संदेश ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना आणि विरोधी पक्षीयांना दिला जात आहे…
देशाला सलग तिसऱ्यांदा स्थिर सरकार मिळाल्याचा दावा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणामध्ये करून भाजपने सत्तेवर घट्ट पकड असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपला स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठता आला असता तर स्थिर सरकारचा दावा करणे उचित ठरलेही असते; पण भाजपला जेमतेम २४० जागा मिळाल्या असताना जग जिंकल्याचा आविर्भाव कशासाठी असा प्रश्न कोणीही विचारू शकेल. एखाद्या सत्ताधीशाच्या हातून सत्ता हळूहळू निसटू लागली की, तो त्या सत्तेवरची पकड आणखी घट्ट करण्याची धडपड करतो, सध्या भाजप नेमके हेच करताना दिसतो.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्र आणि हरयाणा या दोन्ही राज्यांमध्ये नामुष्कीला सामोरे जावे लागले. दिल्ली वाचली; पण झारखंडमध्येही जागा कमी झाल्या. बिहारमध्ये भाजप जेमतेम उत्तीर्ण झाला. या चारही राज्यांमध्ये पुढील वर्षभरात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रात भाजपने पुन्हा मार खाल्ला तर केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारचे अवसान गळून पडेल. खरेतर लोकसभा निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात असल्याच्या काँग्रेसच्या प्रचाराचा इतका खोलवर परिणाम झालेला आहे की या कोंडीतून बाहेर कसे पडायचे हे अजूनही भाजपला समजलेले नाही. संविधानाबाबत काँग्रेसने गैरप्रचार केला असे सांगून लोकांना पटणार नाही. हे वास्तव भाजपला कळले असल्यामुळे हाती काही लागलेले नाही. संविधान बदलाचा प्रचार भाजपच्या नेत्यांनी केला होता, मग तो काँग्रेसने भाजपच्या विरोधात वापरला. संविधानाच्या मुद्द्यावर भाजपने स्वत:च पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली होती. पण आता संविधान-बदलाच्या जाळ्यातून निसटण्यासाठी भाजप करत असलेले प्रयत्न तितकेच केविलवाणे वाटू लागले आहेत.
हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : गणंगभणंग गळाले!
‘तितकेच आक्रमक राहू’?
नवनियुक्त १८व्या लोकसभेत अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात विरोधकांनी लोकसभाध्यक्षांना कानपिचक्या दिल्या असतील; पण सामंजस्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेरच्या क्षणी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आणीबाणीच्या निषेधाचा प्रस्ताव आणून वातावरण गढूळ करून टाकले. आणीबाणीविरोधातील प्रस्ताव हा काँग्रेसच्या संविधानाच्या प्रचाराला दिलेले उत्तर होते. भाजपने लोकसभा निवडणुकीतील ‘पराभवा’चे उट्टे संसदेत काढले असे म्हणता येईल. ‘आम्हाला २४० जागाच मिळाल्या असतील तरी आम्ही गेल्या दहा वर्षांत जितके आक्रमक होतो तितकेच आताही राहू’, असे दाखवण्याचा हा अट्टहास असावा. लोकसभेमध्ये आमची ताकद वाढलेली आहे, हे लक्षात ठेवा, असा इशारा विरोधी नेत्यांनी दिला होता. विरोधकांची संख्या तर वाढली… ते आक्रमकही होणार, वेठीस धरणार, मग किती विरोधी सदस्यांना सभागृहाबाहेर काढणार, हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांसमोर उभा राहिला. त्यावर पर्याय एकच होता, आपणच आक्रमक असल्याचा देखावा उभा करायचा, विरोधकांच्या वाढलेल्या ताकदीला आम्ही घाबरत नाही, असे दाखवायचे. भाजपने गेल्या आठवड्याभरात संसदेमध्ये हेच केलेले दिसले. म्हणूनच लोकसभाध्यक्षांना आणि नंतर राष्ट्रपतींना आणीबाणीवर बोलणे क्रमप्राप्त ठरले!
पण प्रश्न असा आहे की, आणीबाणीचा विषय किती दिवस टिकू शकेल? महाराष्ट्र वा हरयाणामध्ये आणीबाणीचा मुद्दा घेऊन विधानसभा निवडणुका भाजपला लढवता येतील का? या दोन्ही राज्यांमध्ये सामाजिक-राजकीय मुद्दे वेगळे आहेत. तिथे भाजपचे संघटनात्मक प्रश्न इतके गंभीर बनू लागले आहेत की, संघटनात्मक ताकद वाढवायची की विरोधकांशी लढायचे या दुविधेमध्ये भाजप अडकलेला आहे. असे असताना संसदेमध्ये भाजपने आणीबाणीचा मुद्दा उकरून काढून पुन्हा स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेतल्याचे दिसू लागले आहे. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण गुरुवारी झाले, शुक्रवारी म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी विरोधकांनी पेपरफुटीवरून संसदेमध्ये केंद्र सरकारला घेरले. त्यामुळे आणीबाणीचा विषय आपोआप बाजूला गेला. भाजपला आणीबाणीचा मुद्दा दोन दिवसदेखील टिकवता आला नाही असे दिसले.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरुन : काय बदलले? काहीच नाही…
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून भाजपचे नेते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार असे म्हणू लागले आहेत. ‘मोदींची गॅरंटी’ हा शब्द भाजपच्या शब्दकोशातून अचानक गायब झालेला आहे. पण ‘एनडीए सरकार’ असे म्हणतानाही हे सरकार किती काळ टिकेल याची भाजपलाच खात्री नाही असे वाटू लागले आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळात सर्व महत्त्वाची खाती भाजपने स्वत:कडे ठेवली आहेत. घटक पक्षाला एकही कळीचे खाते देण्याचे धाडस होऊ नये, यात सत्ता हातून निसटण्याची भीती असावी. एनडीएवर व सरकारवर पूर्ण ताबा राहिला पाहिजे असे भाजपला वाटत असल्यामुळेच खातेवाटपामध्ये फक्त भाजपचा विचार केलेला दिसला. ‘एनडीए’मध्ये तीन प्रमुख घटक पक्ष आहेत, तेलुगु देसम, जनता दल (सं) आणि शिवसेना-शिंदे गट. या तिघांनाही त्यांच्या राज्यांमध्ये अधिकाधिक राजकीय मोकळीक आणि आर्थिक मदतीची अपेक्षा असल्याने त्यांनी केंद्रातील खातेवाटपात फारशी खळखळ केलेली नाही. पण विशेष राज्याचा दर्जा मागून नितीशकुमार यांनी पहिले आव्हान उभे केले आहे! भाजपला वाटते तितके केंद्रातील सरकार स्थिर नाही आणि त्याची जाणीव भाजपला असल्यामुळेच लोकसभाध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद भाजपने हातून सोडलेले नाही.
महाजन आणि बिर्ला
लोकसभाध्यक्षपदी पुन्हा ओम बिर्ला यांची निवड विशेष म्हटली पाहिजे. एकाच पदावर एकाच व्यक्तीची पुन्हा नियुक्ती न करणे हेच मोदींच्या कार्यपद्धतीचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. मोदींनी सुमित्रा महाजनांना पुन्हा ना उमेदवारी दिली ना लोकसभाध्यक्षपदाची संधी दिली. निवडणुकीत नवे उमेदवार हा नियम झाला आहे. मग, याचवेळी लोकसभाध्यक्षपदी ओम बिर्लांनाच का बसवले गेले? केंद्रातील सरकार खरोखरच स्थिर असते तर बिर्लांच्या जागी भाजपमधील कोणीही चालले असते. पुढील दोन-तीन वर्षांचा काळ भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून ऐनवेळी सरकारचे स्थैर्य लोकसभाध्यक्षांच्या हाती असेल. अशावेळी लोकसभेचे सभागृह चालवण्याचा अनुभव असलेले, विरोधकांचे माइक बंद करण्याची हिंमत दाखवणारे आणि बिनदिक्कतपणे भाजपचा अजेंडा राबवणारे ओम बिर्ला हेच अचूक ठरतात. बिर्लांनी लोकसभेत आणीबाणीचा प्रस्ताव आणून उपयुक्तता सिद्ध करून दाखवली. १७ व्या लोकसभेमध्ये अखेरच्या दोन वर्षांमध्ये खासदारांच्या निलंबनापासून विरोधकांची कोंडी करणारे निर्णय बिर्लांनी घेतले होते. लोकसभाध्यक्षपदाची सूत्रे पुन्हा हाती घेतल्यानंतर बिर्लांचा आत्मविश्वास कित्येक पटीने वाढल्याचे त्यांच्या देहबोलीतून दिसतही होते.
अठराव्या लोकसभेतील संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे तीन दिवस शिल्लक आहेत. दोन्ही सभागृहांमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देतील. त्यांच्या भाषणातून केंद्र सरकार व भाजपच्या आक्रमकतेचा अंदाज येऊ शकेल. पण केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर भाजपचे डावपेच पाहिले तर सत्तेवरील पकड अजूनही पक्की असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. खातेवाटप असो वा बिर्लांची लोकसभाध्यक्षपदी निवड असो वा आणीबाणीविरोधातील प्रस्ताव असो; राज्य ‘भाजपचे’ असेल असा संदेश ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना आणि विरोधी पक्षीयांना दिला जात आहे. मात्र, मूठ जितकी आवळली जाईल तितकी वाळू निसटून जाते. सत्ता फक्त आमच्याच हाती असल्याचे जितके दाखवण्याचा प्रयत्न होईल तितकी सत्ता हातातून गेल्याचे लोकांना दिसेल. मुस्लीम-दलितच नव्हे ओबीसीही भाजपपासून दुरावल्याचे उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यामध्ये दिसले. महाराष्ट्रात मराठा-ओबीसी संघर्षाचा फटका भाजपला बसला. या तीनही समाजांना विश्वासात घेतल्याशिवाय भाजपला केंद्रात स्थिर होता येणार नाही. आणीबाणीसारखे कालबाह्य झालेले मुद्दे घेऊन भाजप विरोधकांवर मात करण्याची शक्यता फारच कमी दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
