संघ परिवार भाजपसाठी कामाला लागेल, त्यातून ‘महायुती’त फेरबदलांची वेळ आता निघून गेलेली असल्याने शिंदे-पवारांनाही मदतच होईल; पण महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ किंवा ‘शिंदेंची गॅरंटी’खेरीज मुद्दाही शोधण्याचे काम भाजपला करावे लागेल…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील महायुतीने विधान परिषदेच्या निवडणुकीत ११ पैकी ९ जागा जिंकल्यामुळे भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाची पाठ थोपटली गेली. चाणाक्षपणे मतांचे व्यवस्थापन केल्यामुळे हा विजय महायुतीला मिळू शकला. पण विधान परिषदेतील सदस्य लोकांमधून निवडले जात नाहीत, ही अप्रत्यक्ष निवडणूक असते. लोकांच्या भावभावना आणि अपेक्षेपेक्षा विधानसभेतील आमदारांच्या अपेक्षांना आणि मतांना अधिक महत्त्व असते. या व्यवस्थापनाच्या खेळात भाजप माहीर असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. पण म्हणून या विजयाच्या आधारे आगामी तीन महिन्यांमध्ये होणारी विधानसभेची निवडणूक जिंकता येईल असे नव्हे. लोकसभा निवडणूक आत्ताच झालेली असून वातावरण अद्याप तरी महाविकास आघाडीविरोधात गेलेले नाही. महायुतीने पुढे काही चमत्कार केला तर भाग वेगळा. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये लोकांकडे जाऊन ‘आम्ही तिघे सरकार चालवण्यासाठी योग्य आहोत’, असे सांगावे लागेल. या वेळी कदाचित महायुतीला मोदींची गॅरंटी फारशी उपयोगी पडणार नाही. महायुतीच्या सरकारचा कारभार हाच मतांच्या जोगव्यासाठी मुख्य आधार असू शकेल. अन्यथा मते मिळवण्यासाठी नवा मुद्दा शोधावा लागेल.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश न मिळाल्याने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. त्यांच्यापुढे तीन प्रमुख अजेंडे असल्याचे जाणवते. राज्यातील भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये आलेली मरगळ दूर करून पुन्हा उत्साह निर्माण करावा लागणार आहे. ‘तुम्ही काम कराल तरच राज्यात पुन्हा भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ शकतो’, याची खात्री त्यांना पटवून द्यावी लागेल. महायुतीमध्ये समन्वय साधावा लागेल. भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यामधील कुरघोडी आटोक्यात ठेवावी लागेल आणि सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीसाठी लोकांना भावेल आणि पटेल असा नवा मुद्दा शोधावा लागेल. महायुतीचे निर्णय दिल्लीतूनच होतील; पण दिल्लीकरांनाही उंटावरून शेळ्या हाकणे जमणार नाही. त्यांना राज्यात ठाण मांडून हे अजेंडे राबवावे लागतील. भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक एक-दोन आठवड्यांमध्ये होणार असून त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला वेग येईल असे दिसते.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : मग कोण देणार या प्रश्नांची उत्तरे?
पवार/ठाकरे विरोध हाच मुद्दा?
लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या वतीने उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी प्रचार केला. त्याचा फायदा काँग्रेसलाही झाला हा भाग वेगळा. या निवडणुकीमध्ये लोकांची सहानुभूती ठाकरे व पवारांना मिळाली. मराठी माणूस पूर्णपणे ठाकरेंच्या पाठीशी उभा राहिला असे नसले तरी, त्यांनी ठाकरेंना अव्हेरलेही नाही. शरद पवारांनी नव्यांना संधी दिली. अजित पवार गटाला कशीबशी एक जागा मिळाली. त्याचे संपूर्ण श्रेय सुनील तटकरेंचे. ठाकरे आणि पवार यांना विधानसभा निवडणुकीतही लोकांची सहानुभूती मिळाली तर महायुतीला जिंकणे कठीण असेल. खरे तर अजित पवारांशिवाय भाजप आणि शिंदे गटाने एकत्र निवडणूक लढणे अधिक संयुक्तिक ठरले असते. तसे झाले असते तर अजित पवारांना मराठा कार्ड आणि भाजपला ओबीसी कार्ड खेळता आले असते. पण आता महायुतीत तिन्ही पक्षांना एकत्रच निवडणूक लढवावी लागेल. अजित पवारांनी वेगळे लढण्याची वेळ निघून गेली आहे. त्यामुळे भाजपला मराठा-ओबीसी संघर्षाचा प्रश्न हाताळावा लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील राजकारण गढूळ करण्याचे काम भाजपने केल्याची भावना लोकांमध्ये दिसते. फोडाफोडीचा आणि पैशांचा खेळ इतका उघडपणे राज्यात कधी झालेला नव्हता. पण, सत्ता टिकवण्याच्या अतिमहत्त्वाकांक्षेपोटी भाजपने राजकीय चिखल केल्याची ही भावना विधानसभा निवडणुकीतही कायम राहिली तर प्रत्युत्तरासाठी तोडीस तोड मुद्दा काय असेल याचा विचार करावा लागणार आहे. ‘उद्धव ठाकरेंनी गद्दारी केल्यामुळे भाजपला त्यांना धडा शिकवावा लागला. शिवाय, शिंदे गटातील आमदारांना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत राहायचे नव्हते म्हणून आम्ही शिंदे गटाला सोबत घेतले,’ असा युक्तिवाद भाजपने यापूर्वीही केलेला आहे. तरीही, भाजपला ठाकरेंविरोधात जनमत तयार करता आलेले नाही. दुसरा मुद्दा शरद पवारांचा. मराठा-ओबीसी वाद चिघळवण्यामागे पवारांचा अप्रत्यक्ष हात असल्याचे सुचवले जात होते. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये मनोज जरांगे-पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीत कोणाच्या बाजूने उघड कौल दिला नसला तरी, मराठा मतांचा लाभ महाविकास आघाडीला मिळाला हे नाकारता येत नाही. पण, विधानसभा निवडणुकीत शरद पवारांनी मराठा कार्ड खेळल्याचा मुद्दा किती प्रभावी ठरेल याबाबत शंका असू शकते. ठाकरे आणि पवार यापलीकडे महायुतीकडे मुद्दा असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे कदाचित मध्य प्रदेशची ‘लाडली बहना’ योजना राज्यात राबवली जात असावी. पुरवणी मागण्यांमधून भरमसाट आर्थिक तरतूद वेगवेगळ्या योजनांसाठी करून ‘मोदी गॅरंटी’प्रमाणे ‘शिंदेंची गॅरंटी’ देऊ केली आहे असे वाटते. विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी आत्ता तरी भाजप नव्या नॅरेटिव्हच्या शोधात असल्याचे दिसते.
हेही वाचा >>> भय भूती : …आणि भीतीचा मागमूसही उरला नाही!
भाजपचे ‘सामूहिक नेतृत्व’
भाजपला नवा मुद्दा सापडला तर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण होईल. भाजपमध्ये आयारामांना उमेदवारी दिली जाते, त्यांना राज्यसभेत पाठवले जाते, मंत्रीपदेही मिळतात. पण, संघ-भाजपशी वैचारिक बांधिलकी असलेल्या हाडाच्या कार्यकर्त्यांच्या हाती काहीच लागत नाही असे भाजपच्या कार्यकर्त्यांना वाटत असेल तर विधानसभा निवडणूक भाजपच्या हातून निसटू शकते. पण, त्याआधी राज्यातील स्थानिक नेत्यांना पक्षात आपलेही ऐकले जाते असा विश्वास निर्माण व्हावा लागेल. प्रदेश भाजपच्या नेत्यांमधील खदखद भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमांतून पोहोचली आहे. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व अश्विनी वैष्णव हे दोघे भाजपचे निवडणूक प्रभारी ऐकून घेण्याचे काम करत आहेत. त्यांच्याकडे माहिती जमा होऊ लागलेली आहे. विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत भूपेंद्र यादव दर आठवड्याला महाराष्ट्रातील विविध शहरांचा दौरा करतील असे दिसते. हे पाहता प्रदेश भाजपची सूत्रे अप्रत्यक्षपणे भूपेंद्र यादव यांच्या हाती गेली का, असे कोणी विचारू शकेल. प्रदेश भाजपमधील कोणा एका नेत्याकडे नेतृत्व न देता सामूहिक नेतृत्वाने निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचे संकेत विधान परिषदेच्या निवडणुकीमधून दिले गेले होते. पाच वर्षांनंतर पंकजा मुंडेंचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. आता सामूहिक नेतृत्वामध्ये त्यांचाही समावेश केला जाऊ शकतो. हा नेतृत्वाचा गट कदाचित मतदारसंघांचे दौरे करून कार्यकर्त्यांशी संवाद साधू शकेल. त्यांना विश्वासात घेऊन मतदारसंघनिहाय संघटनात्मक बांधणी केली जाऊ शकेल. त्या दृष्टीने भूपेंद्र यादव व अश्विनी वैष्णव यांच्या दौऱ्यातून दिशा स्पष्ट होत जाईल असे दिसते.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये संघाने भाजपला मदत केली नसल्याचे बोलले गेले. गेल्या आठवड्यामध्ये रांची येथे झालेल्या संघाच्या बैठकीनंतर ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे. संघाकडून भाजपला मनुष्यबळ पुरवले जाते. त्यासंदर्भात या बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने संघाकडे मदत मागितली नाही. निवडणुकीच्या आधी संघ आणि भाजप यांच्यामध्ये समन्वयाची बैठकही झालेली नव्हती, असे म्हटले जात होते. महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीआधी संघाचे कार्यकर्ते पुन्हा कामाला लागले तर विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला हायसे वाटेल हे नक्की.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
राज्यातील महायुतीने विधान परिषदेच्या निवडणुकीत ११ पैकी ९ जागा जिंकल्यामुळे भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाची पाठ थोपटली गेली. चाणाक्षपणे मतांचे व्यवस्थापन केल्यामुळे हा विजय महायुतीला मिळू शकला. पण विधान परिषदेतील सदस्य लोकांमधून निवडले जात नाहीत, ही अप्रत्यक्ष निवडणूक असते. लोकांच्या भावभावना आणि अपेक्षेपेक्षा विधानसभेतील आमदारांच्या अपेक्षांना आणि मतांना अधिक महत्त्व असते. या व्यवस्थापनाच्या खेळात भाजप माहीर असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. पण म्हणून या विजयाच्या आधारे आगामी तीन महिन्यांमध्ये होणारी विधानसभेची निवडणूक जिंकता येईल असे नव्हे. लोकसभा निवडणूक आत्ताच झालेली असून वातावरण अद्याप तरी महाविकास आघाडीविरोधात गेलेले नाही. महायुतीने पुढे काही चमत्कार केला तर भाग वेगळा. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये लोकांकडे जाऊन ‘आम्ही तिघे सरकार चालवण्यासाठी योग्य आहोत’, असे सांगावे लागेल. या वेळी कदाचित महायुतीला मोदींची गॅरंटी फारशी उपयोगी पडणार नाही. महायुतीच्या सरकारचा कारभार हाच मतांच्या जोगव्यासाठी मुख्य आधार असू शकेल. अन्यथा मते मिळवण्यासाठी नवा मुद्दा शोधावा लागेल.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश न मिळाल्याने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. त्यांच्यापुढे तीन प्रमुख अजेंडे असल्याचे जाणवते. राज्यातील भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये आलेली मरगळ दूर करून पुन्हा उत्साह निर्माण करावा लागणार आहे. ‘तुम्ही काम कराल तरच राज्यात पुन्हा भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ शकतो’, याची खात्री त्यांना पटवून द्यावी लागेल. महायुतीमध्ये समन्वय साधावा लागेल. भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यामधील कुरघोडी आटोक्यात ठेवावी लागेल आणि सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीसाठी लोकांना भावेल आणि पटेल असा नवा मुद्दा शोधावा लागेल. महायुतीचे निर्णय दिल्लीतूनच होतील; पण दिल्लीकरांनाही उंटावरून शेळ्या हाकणे जमणार नाही. त्यांना राज्यात ठाण मांडून हे अजेंडे राबवावे लागतील. भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक एक-दोन आठवड्यांमध्ये होणार असून त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला वेग येईल असे दिसते.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : मग कोण देणार या प्रश्नांची उत्तरे?
पवार/ठाकरे विरोध हाच मुद्दा?
लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या वतीने उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी प्रचार केला. त्याचा फायदा काँग्रेसलाही झाला हा भाग वेगळा. या निवडणुकीमध्ये लोकांची सहानुभूती ठाकरे व पवारांना मिळाली. मराठी माणूस पूर्णपणे ठाकरेंच्या पाठीशी उभा राहिला असे नसले तरी, त्यांनी ठाकरेंना अव्हेरलेही नाही. शरद पवारांनी नव्यांना संधी दिली. अजित पवार गटाला कशीबशी एक जागा मिळाली. त्याचे संपूर्ण श्रेय सुनील तटकरेंचे. ठाकरे आणि पवार यांना विधानसभा निवडणुकीतही लोकांची सहानुभूती मिळाली तर महायुतीला जिंकणे कठीण असेल. खरे तर अजित पवारांशिवाय भाजप आणि शिंदे गटाने एकत्र निवडणूक लढणे अधिक संयुक्तिक ठरले असते. तसे झाले असते तर अजित पवारांना मराठा कार्ड आणि भाजपला ओबीसी कार्ड खेळता आले असते. पण आता महायुतीत तिन्ही पक्षांना एकत्रच निवडणूक लढवावी लागेल. अजित पवारांनी वेगळे लढण्याची वेळ निघून गेली आहे. त्यामुळे भाजपला मराठा-ओबीसी संघर्षाचा प्रश्न हाताळावा लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील राजकारण गढूळ करण्याचे काम भाजपने केल्याची भावना लोकांमध्ये दिसते. फोडाफोडीचा आणि पैशांचा खेळ इतका उघडपणे राज्यात कधी झालेला नव्हता. पण, सत्ता टिकवण्याच्या अतिमहत्त्वाकांक्षेपोटी भाजपने राजकीय चिखल केल्याची ही भावना विधानसभा निवडणुकीतही कायम राहिली तर प्रत्युत्तरासाठी तोडीस तोड मुद्दा काय असेल याचा विचार करावा लागणार आहे. ‘उद्धव ठाकरेंनी गद्दारी केल्यामुळे भाजपला त्यांना धडा शिकवावा लागला. शिवाय, शिंदे गटातील आमदारांना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत राहायचे नव्हते म्हणून आम्ही शिंदे गटाला सोबत घेतले,’ असा युक्तिवाद भाजपने यापूर्वीही केलेला आहे. तरीही, भाजपला ठाकरेंविरोधात जनमत तयार करता आलेले नाही. दुसरा मुद्दा शरद पवारांचा. मराठा-ओबीसी वाद चिघळवण्यामागे पवारांचा अप्रत्यक्ष हात असल्याचे सुचवले जात होते. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये मनोज जरांगे-पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीत कोणाच्या बाजूने उघड कौल दिला नसला तरी, मराठा मतांचा लाभ महाविकास आघाडीला मिळाला हे नाकारता येत नाही. पण, विधानसभा निवडणुकीत शरद पवारांनी मराठा कार्ड खेळल्याचा मुद्दा किती प्रभावी ठरेल याबाबत शंका असू शकते. ठाकरे आणि पवार यापलीकडे महायुतीकडे मुद्दा असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे कदाचित मध्य प्रदेशची ‘लाडली बहना’ योजना राज्यात राबवली जात असावी. पुरवणी मागण्यांमधून भरमसाट आर्थिक तरतूद वेगवेगळ्या योजनांसाठी करून ‘मोदी गॅरंटी’प्रमाणे ‘शिंदेंची गॅरंटी’ देऊ केली आहे असे वाटते. विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी आत्ता तरी भाजप नव्या नॅरेटिव्हच्या शोधात असल्याचे दिसते.
हेही वाचा >>> भय भूती : …आणि भीतीचा मागमूसही उरला नाही!
भाजपचे ‘सामूहिक नेतृत्व’
भाजपला नवा मुद्दा सापडला तर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण होईल. भाजपमध्ये आयारामांना उमेदवारी दिली जाते, त्यांना राज्यसभेत पाठवले जाते, मंत्रीपदेही मिळतात. पण, संघ-भाजपशी वैचारिक बांधिलकी असलेल्या हाडाच्या कार्यकर्त्यांच्या हाती काहीच लागत नाही असे भाजपच्या कार्यकर्त्यांना वाटत असेल तर विधानसभा निवडणूक भाजपच्या हातून निसटू शकते. पण, त्याआधी राज्यातील स्थानिक नेत्यांना पक्षात आपलेही ऐकले जाते असा विश्वास निर्माण व्हावा लागेल. प्रदेश भाजपच्या नेत्यांमधील खदखद भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमांतून पोहोचली आहे. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व अश्विनी वैष्णव हे दोघे भाजपचे निवडणूक प्रभारी ऐकून घेण्याचे काम करत आहेत. त्यांच्याकडे माहिती जमा होऊ लागलेली आहे. विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत भूपेंद्र यादव दर आठवड्याला महाराष्ट्रातील विविध शहरांचा दौरा करतील असे दिसते. हे पाहता प्रदेश भाजपची सूत्रे अप्रत्यक्षपणे भूपेंद्र यादव यांच्या हाती गेली का, असे कोणी विचारू शकेल. प्रदेश भाजपमधील कोणा एका नेत्याकडे नेतृत्व न देता सामूहिक नेतृत्वाने निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचे संकेत विधान परिषदेच्या निवडणुकीमधून दिले गेले होते. पाच वर्षांनंतर पंकजा मुंडेंचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. आता सामूहिक नेतृत्वामध्ये त्यांचाही समावेश केला जाऊ शकतो. हा नेतृत्वाचा गट कदाचित मतदारसंघांचे दौरे करून कार्यकर्त्यांशी संवाद साधू शकेल. त्यांना विश्वासात घेऊन मतदारसंघनिहाय संघटनात्मक बांधणी केली जाऊ शकेल. त्या दृष्टीने भूपेंद्र यादव व अश्विनी वैष्णव यांच्या दौऱ्यातून दिशा स्पष्ट होत जाईल असे दिसते.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये संघाने भाजपला मदत केली नसल्याचे बोलले गेले. गेल्या आठवड्यामध्ये रांची येथे झालेल्या संघाच्या बैठकीनंतर ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे. संघाकडून भाजपला मनुष्यबळ पुरवले जाते. त्यासंदर्भात या बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने संघाकडे मदत मागितली नाही. निवडणुकीच्या आधी संघ आणि भाजप यांच्यामध्ये समन्वयाची बैठकही झालेली नव्हती, असे म्हटले जात होते. महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीआधी संघाचे कार्यकर्ते पुन्हा कामाला लागले तर विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला हायसे वाटेल हे नक्की.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
