महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उत्तर प्रदेशमध्ये केंद्रीय योजनांचा राजकीय लाभ मिळाला तसा मध्य प्रदेशातही मिळेल असा भाजपचा विश्वास आणि विद्यमान कारभाराला लोक विटले असल्याने स्थानिक मुद्दय़ांच्या आधारे यंदा स्पष्ट बहुमताची काँग्रेसची उमेद, यांचा हा सामना आहे..
मध्य प्रदेशमध्ये २००३ पासून भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे आणि २००५ पासून शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री आहेत. २०१८ नंतरचा दीड वर्षांचा कालावधी मात्र अपवाद. मतदारांनी १५ वर्षांनंतर काँग्रेसला निवडून दिले, कमलनाथ यांचे सरकार सत्तेवर आले. मग ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी २२ समर्थक आमदारांच्या बळावर पक्षात फूट पाडली, ते भाजपमध्ये जाऊन केंद्रीय मंत्री बनले. कमलनाथ यांचे सरकार सत्तेवर येण्यामागे चंबळ-ग्वाल्हेर भागांतील ज्योतिरादित्य शिंदेंची सक्रियताही कारणीभूत होती. ज्योतिरादित्य आता या भागांत भाजपला जिंकून देण्यासाठी मेहनत करत आहेत. कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंह या दोन खांबी तंबूवर काँग्रेसचा सगळा डोलारा उभा आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजपने शिवराजसिंह चौहान यांना तिसऱ्या यादीत उमेदवारी देऊन अस्वस्थ केले आहे. भाजपने सत्ता राखली तरी शिवराजच मुख्यमंत्री होतील अशी खात्री देता येत नाही. शिवराजांना पर्याय शोधला जाऊ शकतो असा संदेश भाजपने जाणीवपूर्वक मतदारांपर्यंत पोहोचवला असू शकतो. या सगळय़ा राजकीय गुंतागुंतीमुळे मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक आत्ता तरी अटीतटीची असल्याचे दिसत आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी विधानसभेच्या २३० पैकी १५० जागा मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले असले तरी, दिग्विजय सिंह यांना मात्र काँग्रेसला १३० जागा मिळू शकतील असे वाटते. काहींच्या मते हा आकडा १२५ च्या आसपास राहील. गेल्या वेळी काँग्रेसला ११४ जागा मिळाल्या होत्या, पूर्ण बहुमत मिळालेले नव्हते. या वेळी मात्र काँग्रेसला बहुमत मिळेलच, सरकारही पाच वर्षे टिकेल असा आशावाद व्यक्त होत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळू शकते याची दोन कारणे काँग्रेसकडून दिली जातात. २०१८ मध्ये भाजपने फोडाफोडीचे राजकारण करून काँग्रेसचे सरकार पाडले, त्यामुळे मतदार काँग्रेसला पुन्हा संधी देतील. शिवाय, गेली १८ वर्षे शिवराजसिंह हे एकमेव मुख्यमंत्री खुर्चीवर बसले असून त्यांचा कारभार निकृष्ट आहे. शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशचे नुकसान केले आहे, आता राज्यातील सत्ता बदलण्याची वेळ आली आहे, असा प्रचार काँग्रेसकडून केला जातो.
लोकांमध्ये शिवराज यांच्याबद्दल नाराजी असल्याचे दिसते. शिवराज यांनी अनेक योजना सुरू केल्या असल्या तरी, पाच वर्षे तुम्ही कुठे होतात, असा सवाल लोक विचारत आहेत. महिलांसाठी दरमहा १२०० रुपयांचा निधी पुरवणारी योजना शिवराज यांनी केंद्रीय नेतृत्वाला न विचारता लागू केली. पण, इतरांचा भ्रमनिरास झाला आहे. शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही काय केलेत, महागाई कमी करण्यासाठी काय केलेत, असे प्रश्न लोक मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना विचारत आहेत. सुमारे दोन दशकांच्या मुख्यमंत्र्यांना जनता कंटाळलेली आहे, हा मुद्दा काँग्रेस प्रचारामधून ठसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिवराजसिंह आणि त्यांचा कथित भ्रष्टाचार हा काँग्रेसच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा आहे.
उमेदवार निवडीचे घोळ
कर्नाटकमध्ये राज्य सरकार आणि स्थानिक नेतृत्वाला लक्ष्य करून काँग्रेसने विजय मिळवला होता. तिथे राष्ट्रीय स्तरावरील कोणतेही मुद्दे काँग्रेसने चर्चेत आणले नव्हते. फक्त स्थानिक मुद्दय़ाभोवती प्रचार केंद्रित केला होता. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशातही काँग्रेस स्थानिक मुद्दय़ांभोवती प्रचार करत आहे. काही उमेदवारांच्या निवडीमध्ये घोळ घातले गेले असले तरी, त्यामुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याचा तातडीने प्रयत्न केला गेला. पण बाकी उमेदवारांची निवड अत्यंत काळजीपूर्वक झाल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार या प्रादेशिक नेत्यांना निवडणुकीसंदर्भातील सर्वाधिकार देण्यात आले होते. तसेच इथे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांना सर्वाधिकार दिलेले आहेत. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी यांचे झंझावाती दौरेही सुरू झाले आहेत. मध्य प्रदेशात अद्याप तरी काँग्रेससाठी अनुकूल वातावरण असले तरी, त्याचा लाभ खरोखरच पक्षाला मिळवता येईल का, असा किंतुही विश्लेषक व्यक्त करतात. ज्योतिरादित्य शिंदे काँग्रेससोबत नाहीत. कमलनाथ व दिग्विजय सिंह यांच्यामध्ये सुप्त स्पर्धा असते. शिवाय, शिवराजसिंह चौहानांविरोधातील प्रचाराव्यतिरिक्त काँग्रेसकडे मतदारांना आवाहन करणारे ठोस मुद्दे कोणते, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण शिवराजसिंह चौहान आणि भाजपच्या काराभाराला खरोखर जनता कंटाळली असून जनता काँग्रेसला भरघोस मते देईल, याची खात्री असल्यामुळे काँग्रेस विजयाचा दावा करत आहे.
भाजपची आशा
दीड-दोन महिन्यांपूर्वी निवडणूक झाली असती तर आम्ही मध्य प्रदेश गमावले असते, अशी कबुली भाजपमधील काही सुज्ञ देतात. लोकांची नाराजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यावर आहे, भाजपवर नाही. तुम्ही म्हणता शिवराजांनी तुम्हाला फसवले. पण, आम्ही शिवराजसिंह चौहान यांना बाजूला केले तर तुम्ही मते देणार का, असा प्रश्न भाजपने लोकांना अप्रत्यक्षपणे विचारला आहे. शिवराज यांच्या उमेदवारीची घोषणा तिसऱ्या यादीद्वारे करून मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीला पक्षाने ताटकळत ठेवले. नरेंद्र तोमर यांच्यासह तीन मंत्री निवडणुकीत उतरवले. नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य शिंदे, नरोत्तम मिश्रा, कैलास विजयवर्गीय असे अनेक नेते मुख्यमंत्री होऊ शकतात असा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवून शिवराज यांचे महत्त्व कमी करून टाकले. तीन केंद्रीय मंत्री आणि सात खासदारांना विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा आदेश देऊन त्यांच्यावर आणखी दोन-तीन मतदारसंघ जिंकून आणण्याची जबाबदारीही दिली गेली. त्यातून काँग्रेसच्या भाजपविरोधातील प्रचाराची धार कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये पराभूत झालेल्या जागांवर भाजपने खूप आधी उमेदवार जाहीर केले होते. २०१८ मध्ये जिंकलेल्या काही जागांवर पराभव होऊ शकतो, त्या जागांची भरपाई गेल्या वेळी पराभूत झालेल्या जागांवर विजय मिळवून करण्याची योजना भाजपने आखली. हे आकडय़ांचे गणित वास्तवात उतरले तर काँग्रेस आणि भाजपच्या जागांमध्ये फार अंतर राहणार नाही. गेल्या वेळी मतांमध्येही एखाद टक्क्याचा फरक होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रेवडीविरोधात झोड उठवली असली तरी, या रेवडींचा मध्य प्रदेशमध्ये बेमालूम वापर भाजपने केलेला आहे. लाडली योजना लागू करून महिलांच्या हाती रोख रक्कम दिली असून ही रक्कम तीन हजारांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतकऱ्यांना केंद्राकडून सहा हजार तर राज्य सरकारकडून ४ हजार असे वार्षिक एकूण १० हजार रुपये मिळतात. १०-१२ लाख कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांच्या बहुतांश सुविधा दिल्या आहेत. ग्रामविकास अधिकारी स्तरावरील नोकरदारांचा पगार दुप्पट केला आहे. अशा विविध मार्गाने भाजपने लोकांच्या हाती पैसे उपलब्ध करून दिले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये केंद्रीय योजनांचा राजकीय लाभ मिळाला तसा मध्य प्रदेशमध्येही मिळेल असा विश्वास भाजपला वाटू लागला आहे. त्यामुळेच कदाचित काँग्रेसविरोधातील लढाई अजूनही जिंकता येईल असे भाजपचे म्हणणे आहे.
दुफळीचा फटका?
मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपेतर ‘इंडिया’तील दुफळीचा काँग्रेसला कदाचित फटका बसू शकतो. चंबळ-ग्वाल्हेर, बुंदेलखंड वगैरे भागांमध्ये बहुजन समाज पक्षाला काही जागा मिळतात. काँग्रेस आणि भाजपमधील बंडखोर ‘बसप’च्या तिकिटावर निवडणूक लढवतात आणि जिंकतात. काही जागा मूळ बसपच्या उमेदवारांनाही मिळतात. या वेळी बसप, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष, जनता दल (संयुक्त) या तीनही प्रादेशिक पक्षांनी उमेदवार उभे केले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत अगदी पाचशे मतांच्या फरकावरही यशापयश ठरते. त्यामुळे या पक्षांची जिंकण्याची ताकद नसली तरी काँग्रेसच्या उमेदवारांचे नुकसान होऊ शकते. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक एकतर्फी राहिलेली नाही. गेल्या वेळी जितकी ती अटीतटीची झाली तितकीच ती या वेळीही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘बसप’सारख्या प्रादेशिक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असेल.
उत्तर प्रदेशमध्ये केंद्रीय योजनांचा राजकीय लाभ मिळाला तसा मध्य प्रदेशातही मिळेल असा भाजपचा विश्वास आणि विद्यमान कारभाराला लोक विटले असल्याने स्थानिक मुद्दय़ांच्या आधारे यंदा स्पष्ट बहुमताची काँग्रेसची उमेद, यांचा हा सामना आहे..
मध्य प्रदेशमध्ये २००३ पासून भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे आणि २००५ पासून शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री आहेत. २०१८ नंतरचा दीड वर्षांचा कालावधी मात्र अपवाद. मतदारांनी १५ वर्षांनंतर काँग्रेसला निवडून दिले, कमलनाथ यांचे सरकार सत्तेवर आले. मग ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी २२ समर्थक आमदारांच्या बळावर पक्षात फूट पाडली, ते भाजपमध्ये जाऊन केंद्रीय मंत्री बनले. कमलनाथ यांचे सरकार सत्तेवर येण्यामागे चंबळ-ग्वाल्हेर भागांतील ज्योतिरादित्य शिंदेंची सक्रियताही कारणीभूत होती. ज्योतिरादित्य आता या भागांत भाजपला जिंकून देण्यासाठी मेहनत करत आहेत. कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंह या दोन खांबी तंबूवर काँग्रेसचा सगळा डोलारा उभा आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजपने शिवराजसिंह चौहान यांना तिसऱ्या यादीत उमेदवारी देऊन अस्वस्थ केले आहे. भाजपने सत्ता राखली तरी शिवराजच मुख्यमंत्री होतील अशी खात्री देता येत नाही. शिवराजांना पर्याय शोधला जाऊ शकतो असा संदेश भाजपने जाणीवपूर्वक मतदारांपर्यंत पोहोचवला असू शकतो. या सगळय़ा राजकीय गुंतागुंतीमुळे मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक आत्ता तरी अटीतटीची असल्याचे दिसत आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी विधानसभेच्या २३० पैकी १५० जागा मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले असले तरी, दिग्विजय सिंह यांना मात्र काँग्रेसला १३० जागा मिळू शकतील असे वाटते. काहींच्या मते हा आकडा १२५ च्या आसपास राहील. गेल्या वेळी काँग्रेसला ११४ जागा मिळाल्या होत्या, पूर्ण बहुमत मिळालेले नव्हते. या वेळी मात्र काँग्रेसला बहुमत मिळेलच, सरकारही पाच वर्षे टिकेल असा आशावाद व्यक्त होत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळू शकते याची दोन कारणे काँग्रेसकडून दिली जातात. २०१८ मध्ये भाजपने फोडाफोडीचे राजकारण करून काँग्रेसचे सरकार पाडले, त्यामुळे मतदार काँग्रेसला पुन्हा संधी देतील. शिवाय, गेली १८ वर्षे शिवराजसिंह हे एकमेव मुख्यमंत्री खुर्चीवर बसले असून त्यांचा कारभार निकृष्ट आहे. शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशचे नुकसान केले आहे, आता राज्यातील सत्ता बदलण्याची वेळ आली आहे, असा प्रचार काँग्रेसकडून केला जातो.
लोकांमध्ये शिवराज यांच्याबद्दल नाराजी असल्याचे दिसते. शिवराज यांनी अनेक योजना सुरू केल्या असल्या तरी, पाच वर्षे तुम्ही कुठे होतात, असा सवाल लोक विचारत आहेत. महिलांसाठी दरमहा १२०० रुपयांचा निधी पुरवणारी योजना शिवराज यांनी केंद्रीय नेतृत्वाला न विचारता लागू केली. पण, इतरांचा भ्रमनिरास झाला आहे. शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही काय केलेत, महागाई कमी करण्यासाठी काय केलेत, असे प्रश्न लोक मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना विचारत आहेत. सुमारे दोन दशकांच्या मुख्यमंत्र्यांना जनता कंटाळलेली आहे, हा मुद्दा काँग्रेस प्रचारामधून ठसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिवराजसिंह आणि त्यांचा कथित भ्रष्टाचार हा काँग्रेसच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा आहे.
उमेदवार निवडीचे घोळ
कर्नाटकमध्ये राज्य सरकार आणि स्थानिक नेतृत्वाला लक्ष्य करून काँग्रेसने विजय मिळवला होता. तिथे राष्ट्रीय स्तरावरील कोणतेही मुद्दे काँग्रेसने चर्चेत आणले नव्हते. फक्त स्थानिक मुद्दय़ाभोवती प्रचार केंद्रित केला होता. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशातही काँग्रेस स्थानिक मुद्दय़ांभोवती प्रचार करत आहे. काही उमेदवारांच्या निवडीमध्ये घोळ घातले गेले असले तरी, त्यामुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याचा तातडीने प्रयत्न केला गेला. पण बाकी उमेदवारांची निवड अत्यंत काळजीपूर्वक झाल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार या प्रादेशिक नेत्यांना निवडणुकीसंदर्भातील सर्वाधिकार देण्यात आले होते. तसेच इथे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांना सर्वाधिकार दिलेले आहेत. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी यांचे झंझावाती दौरेही सुरू झाले आहेत. मध्य प्रदेशात अद्याप तरी काँग्रेससाठी अनुकूल वातावरण असले तरी, त्याचा लाभ खरोखरच पक्षाला मिळवता येईल का, असा किंतुही विश्लेषक व्यक्त करतात. ज्योतिरादित्य शिंदे काँग्रेससोबत नाहीत. कमलनाथ व दिग्विजय सिंह यांच्यामध्ये सुप्त स्पर्धा असते. शिवाय, शिवराजसिंह चौहानांविरोधातील प्रचाराव्यतिरिक्त काँग्रेसकडे मतदारांना आवाहन करणारे ठोस मुद्दे कोणते, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण शिवराजसिंह चौहान आणि भाजपच्या काराभाराला खरोखर जनता कंटाळली असून जनता काँग्रेसला भरघोस मते देईल, याची खात्री असल्यामुळे काँग्रेस विजयाचा दावा करत आहे.
भाजपची आशा
दीड-दोन महिन्यांपूर्वी निवडणूक झाली असती तर आम्ही मध्य प्रदेश गमावले असते, अशी कबुली भाजपमधील काही सुज्ञ देतात. लोकांची नाराजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यावर आहे, भाजपवर नाही. तुम्ही म्हणता शिवराजांनी तुम्हाला फसवले. पण, आम्ही शिवराजसिंह चौहान यांना बाजूला केले तर तुम्ही मते देणार का, असा प्रश्न भाजपने लोकांना अप्रत्यक्षपणे विचारला आहे. शिवराज यांच्या उमेदवारीची घोषणा तिसऱ्या यादीद्वारे करून मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीला पक्षाने ताटकळत ठेवले. नरेंद्र तोमर यांच्यासह तीन मंत्री निवडणुकीत उतरवले. नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य शिंदे, नरोत्तम मिश्रा, कैलास विजयवर्गीय असे अनेक नेते मुख्यमंत्री होऊ शकतात असा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवून शिवराज यांचे महत्त्व कमी करून टाकले. तीन केंद्रीय मंत्री आणि सात खासदारांना विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा आदेश देऊन त्यांच्यावर आणखी दोन-तीन मतदारसंघ जिंकून आणण्याची जबाबदारीही दिली गेली. त्यातून काँग्रेसच्या भाजपविरोधातील प्रचाराची धार कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये पराभूत झालेल्या जागांवर भाजपने खूप आधी उमेदवार जाहीर केले होते. २०१८ मध्ये जिंकलेल्या काही जागांवर पराभव होऊ शकतो, त्या जागांची भरपाई गेल्या वेळी पराभूत झालेल्या जागांवर विजय मिळवून करण्याची योजना भाजपने आखली. हे आकडय़ांचे गणित वास्तवात उतरले तर काँग्रेस आणि भाजपच्या जागांमध्ये फार अंतर राहणार नाही. गेल्या वेळी मतांमध्येही एखाद टक्क्याचा फरक होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रेवडीविरोधात झोड उठवली असली तरी, या रेवडींचा मध्य प्रदेशमध्ये बेमालूम वापर भाजपने केलेला आहे. लाडली योजना लागू करून महिलांच्या हाती रोख रक्कम दिली असून ही रक्कम तीन हजारांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतकऱ्यांना केंद्राकडून सहा हजार तर राज्य सरकारकडून ४ हजार असे वार्षिक एकूण १० हजार रुपये मिळतात. १०-१२ लाख कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांच्या बहुतांश सुविधा दिल्या आहेत. ग्रामविकास अधिकारी स्तरावरील नोकरदारांचा पगार दुप्पट केला आहे. अशा विविध मार्गाने भाजपने लोकांच्या हाती पैसे उपलब्ध करून दिले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये केंद्रीय योजनांचा राजकीय लाभ मिळाला तसा मध्य प्रदेशमध्येही मिळेल असा विश्वास भाजपला वाटू लागला आहे. त्यामुळेच कदाचित काँग्रेसविरोधातील लढाई अजूनही जिंकता येईल असे भाजपचे म्हणणे आहे.
दुफळीचा फटका?
मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपेतर ‘इंडिया’तील दुफळीचा काँग्रेसला कदाचित फटका बसू शकतो. चंबळ-ग्वाल्हेर, बुंदेलखंड वगैरे भागांमध्ये बहुजन समाज पक्षाला काही जागा मिळतात. काँग्रेस आणि भाजपमधील बंडखोर ‘बसप’च्या तिकिटावर निवडणूक लढवतात आणि जिंकतात. काही जागा मूळ बसपच्या उमेदवारांनाही मिळतात. या वेळी बसप, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष, जनता दल (संयुक्त) या तीनही प्रादेशिक पक्षांनी उमेदवार उभे केले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत अगदी पाचशे मतांच्या फरकावरही यशापयश ठरते. त्यामुळे या पक्षांची जिंकण्याची ताकद नसली तरी काँग्रेसच्या उमेदवारांचे नुकसान होऊ शकते. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक एकतर्फी राहिलेली नाही. गेल्या वेळी जितकी ती अटीतटीची झाली तितकीच ती या वेळीही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘बसप’सारख्या प्रादेशिक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असेल.
