‘इंडिया’ आघाडीला सत्ता देण्याइतका विश्वास मतदारांनी दाखवला नसला तरी हुरूप वाढवणारा कौल दिला आहे; त्यामुळे आता संसदीय कामकाजाचा दर्जाही पुनर्स्थापित करण्याची जबाबदारी विरोधकांची असेल. नाही तर भाजपची गेल्या दहा वर्षांतील शैली कायम राहील…
एनडीए’ जिंकली, ‘इंडिया’ हरली, असे भाजपचे म्हणणे. संख्याबळाचा विचार केला तर, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) जिंकली हे खरेच. पण २०१९ मध्ये भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या होत्या आणि २०२४ मध्ये फक्त २४० जागा जिंकता आल्या; हे वास्तव उरते. यंदा भाजपला ६३ जागा कमी मिळाल्या आहेत. सर्वाधिक जागा मिळालेला पक्ष म्हणून भाजपला केंद्रात सत्ता स्थापन करता आली इतकेच. गेली १० वर्षे त्यांना ज्या एककल्लीपणे सत्ता राबवण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तसे आता मिळू न देणे हे विरोधकांच्या हाती असेल.
केंद्रात ‘मोदी-३.०’ नव्हे तर ‘एनडीए ३.०’ सरकार स्थापन झालेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा भाजपचे नेते बोलताना ‘एनडीए’चे सरकार असा उल्लेख करतात; पण ही बदललेली परिस्थिती अद्याप भाजपच्या अंगवळणी पडलेली नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये सर्व महत्त्वाच्या खात्यांवर भाजपने कब्जा केलेला आहे. ‘एनडीए’तील घटक पक्षांची एखाद-दुसरे केंद्रीय वा राज्यमंत्रीपद देऊन बोळवण केलेली आहे. या मनोवृत्तीचे उदाहरण म्हणजे हंगामी लोकसभाध्यक्षांची निवड. सर्वाधिक अनुभव असलेले आणि निवडून आलेले सदस्य म्हणून काँग्रेसचे के. सुरेश यांना हे पद द्यायला हवे होते. सुरेश एकूण आठ वेळा लोकसभेचे सदस्य झाले आहेत. पण, ते सलग चारच वेळा निवडून आले आणि भर्तृहरी मेहताब सलग सात वेळा निवडून आले असे अनाकलनीय कारण मेहताब यांची निवड योग्य ठरवण्यासाठी दिले जात आहे.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरुन : आता सगळी मदार विरोधकांवर!
खरे तर गेल्या दहा वर्षांमध्ये संसदेचे कामकाज कसे चालते हे विरोधकही विसरले होते. सत्ताधारी भाजपविरोधात लढण्यासाठी, त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी विरोधकांकडे संख्याबळ होतेच कुठे? २०१४ मध्ये विरोधक गलितगात्र झाले होते, लोकही त्यांच्या विरोधात होते. जनतेला फक्त मोदी दिसत होते. जनतेच्या रेट्याला विरोधक घाबरून गेले होते. २०१९ मध्ये तर पुलवामा प्रकरणानंतर निवडणूक विरोधकांच्या हातून निसटलीच. हरलेली मानसिकता घेऊन विरोधक गेली पाच वर्षे संसदेत वावरत होते. त्यांचे लढवय्येपण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सहा-आठ महिने दिसू लागले, संसदेमध्ये ते डावपेच करत असल्याचे जाणवले. ‘तुम्ही आमच्या खासदारांना निलंबित करायचे असेल तर करा, आम्ही तयार आहोत’, अशी बिनधास्त प्रवृत्ती विरोधकांमध्ये पाहायला मिळाली. ही भाजपविरोधात विरोधी पक्षीय खऱ्या अर्थाने लढू लागल्याची चुणूक होती.
यंदा लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी काँग्रेसकडे भाजपच्या तुलनेत फारच कमी पैसा होता; पण जनतेने काँग्रेसला जिंकून दिले. आता लोकसभेत काँग्रेसच्या जागा दुपटीने वाढून सुमारे १०० झालेल्या आहेत. ‘इंडिया’कडे संख्याबळ २३६ तर, ‘एनडीए’कडे २९३. २०१९ मध्ये ‘एनडीए’ची ताकद ३५३ होती, हा दर्जात्मक फरक विरोधकांनाच हुरूप देणारा आहे! त्यामुळे आता संसदीय कामकाजाचा दर्जाही पुनर्स्थापित करण्याची जबाबदारी विरोधकांची असेल. दहा वर्षांचा अनुभव पाहता भाजप हे प्रयत्न हाणून पाडणार नाही याची दक्षता प्रामुख्याने काँग्रेसला घ्यावी लागणार आहे. काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदावर अधिकृतपणे दावा करता येईल. पण या पदी योग्य व्यक्तीची निवड काँग्रेससाठी महत्त्वाची असेल. २०१९ मध्ये काँग्रेसला जेमतेम ५२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकले नाही. गटनेता म्हणून अधीररंजन चौधरी यांची केलेली निवड किती चुकीची होती, हे वारंवार दिसून आले होते. त्या चौधरींचा या वेळी पराभव झाला असून ही जबाबदारी राहुल गांधींकडे देण्याचा विचार काँग्रेस करत असला तरी त्याबाबतही पक्षाला गांभीर्याने निर्णय घ्यावा लागेल. विद्यामान केंद्र सरकार किती महिने सत्तेत राहील हे कोणीही सांगू शकत नाही. पण तोपर्यंत लोकसभेमध्ये सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची सुनियोजित रणनीती विरोधकांना राबवावी लागणार आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षनेतेपद अत्यंत कळीचे ठरते याची जाणीव हे पद भूषवणाऱ्या काँग्रेस खासदाराला असावी लागेल.
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास: मान्सूनची अगम्य लीला
अभ्यासू युक्तिवाद हवे
गेल्या दहा वर्षांमध्ये संसदेचे कामकाज प्रथा-परंपरांपेक्षा नियमांवर बोट ठेवून चालवले गेले. एखादी कंपनी चालवावी तशी संसद चालवली जाते (तिचे ‘सीईओ’ कोण होते हे सांगण्याची गरज नाही!), अशी टीकाटिप्पणी होई. आताही त्यामध्ये बदल होईल असे नव्हे. सदस्य जागेवर नसल्याचे कारण देत राज्यसभेमध्ये कृषी विधेयकांवरील मतविभागणी नाकारण्यात आली होती. लोकसभेमध्ये फलक घेऊन आल्याचे निमित्त होऊन विरोधी खासदारांना निलंबित केले गेले. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केलेल्या चुका आणि निष्काळजीपणा त्यांना महागात पडला होता. आताही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले जातील, त्याआधारे विरोधी खासदारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. लोकसभेत विरोधकांचे संख्याबळ वाढले असल्यामुळे ते अधिक आक्रमक होतील; पण तेवढे पुरेसे नाही, हेही लक्षात ठेवावे लागेल. सत्ताधाऱ्यांना जोरकस युक्तिवादाच्या आधारे नामोहरम करण्याचे मार्ग विरोधकांना शोधून काढावे लागतील. संसदीय कामकाजाच्या नियमांचा अभ्यास करून प्रत्येक ठिकाणी भाजप आणि सरकारला घेरावे लागेल.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये विरोधकांकडूनही बिनतोड युक्तिवाद झाल्याचे दिसले नाही. काँग्रेसकडे अभ्यास करून बोलणारे खासदारही नव्हते. राहुल गांधी अधूनमधून धूमकेतूसारखे येऊन आक्रमक भाषण करून निघून जात असत. तेवढे झाले की विरोधी बाकांवर काँग्रेसचे सदस्य गायब होत. असा अविचारीपणा निदान आता तरी विरोधकांना परवडणारा नाही. लोकसभेची निवडणूक जितक्या हिरिरीने लढली तशीच संसदेतील लढाईही विरोधकांना लढावी लागेल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपला नाकारले असले तरी, सत्ताबदलासाठी विरोधकांवर पुरेसा विश्वासही दाखवलेला नाही. त्यामुळे संसदेत विरोधकांना लढवय्येपणा कायम ठेवावा लागेल तर कदाचित पुढील लोकसभा निवडणुकीमध्ये जनता विरोधकांना सत्ता देण्याचा विचार करू शकेल.
२०२४ मध्ये लोकसभेतील भाजपची ताकद कमी झालेली असली तरी ‘आम्ही करू ती पूर्वदिशा’, ही प्रवृत्ती बदलेल असे नव्हे. भाजपचे रमेश बिधुडी वा स्मृती इराणी यांच्यासारखे वाचाळवीर नसले तरी त्यांची जागा भाजपमधील दुसरे वाचाळ घेणारच नाहीत असे नव्हे. भाजपची संख्या घटल्यामुळे ‘मोदी-मोदी’च्या गजरातील आवेश किंचित कमी झालेला असेल; पण त्यांची भाषणबाजी थांबेल असे नव्हे. संसदेतील सभागृह आणि जाहीरसभा यांच्यामध्ये गुणात्मक फरक करण्याच्या भानगडीत भाजप कधी पडत नाही. प्रत्येक व्यासपीठाचे रूपांतर भाजपने जाणीवपूर्वक निवडणुकीच्या आखाड्यात केलेले आहे. म्हणून तर ‘मी एकटा विरोधकांना पुरून उरेन’ अशी भाषा भर लोकसभेत केली जाते. मोदी अभ्यासपूर्ण भाषणासाठी प्रसिद्ध नाहीत, ते टाळ्यांची वाक्ये बोलतात, ती लोकांपर्यंत पोहोचवली जातात. नव्या लोकसभेत ही टाळ्यांची वाक्ये कमी होतील असे नाही. पण त्याचा प्रभाव कमी करण्याची पुरेशी संधी विरोधकांना लोकसभेत मिळू शकेल. संसदेची सभागृहे चालवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असते हे खरे; पण सभागृह चालूच नये हा सत्ताधाऱ्यांचा उद्देश असेल तर तो विरोधकांनी हाणून पाडला पाहिजे. तरच, भाषणबाजीच्या पलीकडे जाऊन संसदेतून विरोधक जनतेला अपेक्षित संदेश देऊ शकतील. अठराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून ‘सुंभ जळाला तरी पीळ जात नाही’ याची प्रचीती कदाचित विरोधकांना येईल. अपेक्षित आणि अनपेक्षित धोके लक्षात घेऊन विरोधकांनी संसदेत पाऊल टाकले तर नवी लोकसभा त्यांना बरेच काही देऊन जाईल!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
एनडीए’ जिंकली, ‘इंडिया’ हरली, असे भाजपचे म्हणणे. संख्याबळाचा विचार केला तर, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) जिंकली हे खरेच. पण २०१९ मध्ये भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या होत्या आणि २०२४ मध्ये फक्त २४० जागा जिंकता आल्या; हे वास्तव उरते. यंदा भाजपला ६३ जागा कमी मिळाल्या आहेत. सर्वाधिक जागा मिळालेला पक्ष म्हणून भाजपला केंद्रात सत्ता स्थापन करता आली इतकेच. गेली १० वर्षे त्यांना ज्या एककल्लीपणे सत्ता राबवण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तसे आता मिळू न देणे हे विरोधकांच्या हाती असेल.
केंद्रात ‘मोदी-३.०’ नव्हे तर ‘एनडीए ३.०’ सरकार स्थापन झालेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा भाजपचे नेते बोलताना ‘एनडीए’चे सरकार असा उल्लेख करतात; पण ही बदललेली परिस्थिती अद्याप भाजपच्या अंगवळणी पडलेली नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये सर्व महत्त्वाच्या खात्यांवर भाजपने कब्जा केलेला आहे. ‘एनडीए’तील घटक पक्षांची एखाद-दुसरे केंद्रीय वा राज्यमंत्रीपद देऊन बोळवण केलेली आहे. या मनोवृत्तीचे उदाहरण म्हणजे हंगामी लोकसभाध्यक्षांची निवड. सर्वाधिक अनुभव असलेले आणि निवडून आलेले सदस्य म्हणून काँग्रेसचे के. सुरेश यांना हे पद द्यायला हवे होते. सुरेश एकूण आठ वेळा लोकसभेचे सदस्य झाले आहेत. पण, ते सलग चारच वेळा निवडून आले आणि भर्तृहरी मेहताब सलग सात वेळा निवडून आले असे अनाकलनीय कारण मेहताब यांची निवड योग्य ठरवण्यासाठी दिले जात आहे.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरुन : आता सगळी मदार विरोधकांवर!
खरे तर गेल्या दहा वर्षांमध्ये संसदेचे कामकाज कसे चालते हे विरोधकही विसरले होते. सत्ताधारी भाजपविरोधात लढण्यासाठी, त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी विरोधकांकडे संख्याबळ होतेच कुठे? २०१४ मध्ये विरोधक गलितगात्र झाले होते, लोकही त्यांच्या विरोधात होते. जनतेला फक्त मोदी दिसत होते. जनतेच्या रेट्याला विरोधक घाबरून गेले होते. २०१९ मध्ये तर पुलवामा प्रकरणानंतर निवडणूक विरोधकांच्या हातून निसटलीच. हरलेली मानसिकता घेऊन विरोधक गेली पाच वर्षे संसदेत वावरत होते. त्यांचे लढवय्येपण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सहा-आठ महिने दिसू लागले, संसदेमध्ये ते डावपेच करत असल्याचे जाणवले. ‘तुम्ही आमच्या खासदारांना निलंबित करायचे असेल तर करा, आम्ही तयार आहोत’, अशी बिनधास्त प्रवृत्ती विरोधकांमध्ये पाहायला मिळाली. ही भाजपविरोधात विरोधी पक्षीय खऱ्या अर्थाने लढू लागल्याची चुणूक होती.
यंदा लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी काँग्रेसकडे भाजपच्या तुलनेत फारच कमी पैसा होता; पण जनतेने काँग्रेसला जिंकून दिले. आता लोकसभेत काँग्रेसच्या जागा दुपटीने वाढून सुमारे १०० झालेल्या आहेत. ‘इंडिया’कडे संख्याबळ २३६ तर, ‘एनडीए’कडे २९३. २०१९ मध्ये ‘एनडीए’ची ताकद ३५३ होती, हा दर्जात्मक फरक विरोधकांनाच हुरूप देणारा आहे! त्यामुळे आता संसदीय कामकाजाचा दर्जाही पुनर्स्थापित करण्याची जबाबदारी विरोधकांची असेल. दहा वर्षांचा अनुभव पाहता भाजप हे प्रयत्न हाणून पाडणार नाही याची दक्षता प्रामुख्याने काँग्रेसला घ्यावी लागणार आहे. काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदावर अधिकृतपणे दावा करता येईल. पण या पदी योग्य व्यक्तीची निवड काँग्रेससाठी महत्त्वाची असेल. २०१९ मध्ये काँग्रेसला जेमतेम ५२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकले नाही. गटनेता म्हणून अधीररंजन चौधरी यांची केलेली निवड किती चुकीची होती, हे वारंवार दिसून आले होते. त्या चौधरींचा या वेळी पराभव झाला असून ही जबाबदारी राहुल गांधींकडे देण्याचा विचार काँग्रेस करत असला तरी त्याबाबतही पक्षाला गांभीर्याने निर्णय घ्यावा लागेल. विद्यामान केंद्र सरकार किती महिने सत्तेत राहील हे कोणीही सांगू शकत नाही. पण तोपर्यंत लोकसभेमध्ये सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची सुनियोजित रणनीती विरोधकांना राबवावी लागणार आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षनेतेपद अत्यंत कळीचे ठरते याची जाणीव हे पद भूषवणाऱ्या काँग्रेस खासदाराला असावी लागेल.
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास: मान्सूनची अगम्य लीला
अभ्यासू युक्तिवाद हवे
गेल्या दहा वर्षांमध्ये संसदेचे कामकाज प्रथा-परंपरांपेक्षा नियमांवर बोट ठेवून चालवले गेले. एखादी कंपनी चालवावी तशी संसद चालवली जाते (तिचे ‘सीईओ’ कोण होते हे सांगण्याची गरज नाही!), अशी टीकाटिप्पणी होई. आताही त्यामध्ये बदल होईल असे नव्हे. सदस्य जागेवर नसल्याचे कारण देत राज्यसभेमध्ये कृषी विधेयकांवरील मतविभागणी नाकारण्यात आली होती. लोकसभेमध्ये फलक घेऊन आल्याचे निमित्त होऊन विरोधी खासदारांना निलंबित केले गेले. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केलेल्या चुका आणि निष्काळजीपणा त्यांना महागात पडला होता. आताही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले जातील, त्याआधारे विरोधी खासदारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. लोकसभेत विरोधकांचे संख्याबळ वाढले असल्यामुळे ते अधिक आक्रमक होतील; पण तेवढे पुरेसे नाही, हेही लक्षात ठेवावे लागेल. सत्ताधाऱ्यांना जोरकस युक्तिवादाच्या आधारे नामोहरम करण्याचे मार्ग विरोधकांना शोधून काढावे लागतील. संसदीय कामकाजाच्या नियमांचा अभ्यास करून प्रत्येक ठिकाणी भाजप आणि सरकारला घेरावे लागेल.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये विरोधकांकडूनही बिनतोड युक्तिवाद झाल्याचे दिसले नाही. काँग्रेसकडे अभ्यास करून बोलणारे खासदारही नव्हते. राहुल गांधी अधूनमधून धूमकेतूसारखे येऊन आक्रमक भाषण करून निघून जात असत. तेवढे झाले की विरोधी बाकांवर काँग्रेसचे सदस्य गायब होत. असा अविचारीपणा निदान आता तरी विरोधकांना परवडणारा नाही. लोकसभेची निवडणूक जितक्या हिरिरीने लढली तशीच संसदेतील लढाईही विरोधकांना लढावी लागेल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपला नाकारले असले तरी, सत्ताबदलासाठी विरोधकांवर पुरेसा विश्वासही दाखवलेला नाही. त्यामुळे संसदेत विरोधकांना लढवय्येपणा कायम ठेवावा लागेल तर कदाचित पुढील लोकसभा निवडणुकीमध्ये जनता विरोधकांना सत्ता देण्याचा विचार करू शकेल.
२०२४ मध्ये लोकसभेतील भाजपची ताकद कमी झालेली असली तरी ‘आम्ही करू ती पूर्वदिशा’, ही प्रवृत्ती बदलेल असे नव्हे. भाजपचे रमेश बिधुडी वा स्मृती इराणी यांच्यासारखे वाचाळवीर नसले तरी त्यांची जागा भाजपमधील दुसरे वाचाळ घेणारच नाहीत असे नव्हे. भाजपची संख्या घटल्यामुळे ‘मोदी-मोदी’च्या गजरातील आवेश किंचित कमी झालेला असेल; पण त्यांची भाषणबाजी थांबेल असे नव्हे. संसदेतील सभागृह आणि जाहीरसभा यांच्यामध्ये गुणात्मक फरक करण्याच्या भानगडीत भाजप कधी पडत नाही. प्रत्येक व्यासपीठाचे रूपांतर भाजपने जाणीवपूर्वक निवडणुकीच्या आखाड्यात केलेले आहे. म्हणून तर ‘मी एकटा विरोधकांना पुरून उरेन’ अशी भाषा भर लोकसभेत केली जाते. मोदी अभ्यासपूर्ण भाषणासाठी प्रसिद्ध नाहीत, ते टाळ्यांची वाक्ये बोलतात, ती लोकांपर्यंत पोहोचवली जातात. नव्या लोकसभेत ही टाळ्यांची वाक्ये कमी होतील असे नाही. पण त्याचा प्रभाव कमी करण्याची पुरेशी संधी विरोधकांना लोकसभेत मिळू शकेल. संसदेची सभागृहे चालवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असते हे खरे; पण सभागृह चालूच नये हा सत्ताधाऱ्यांचा उद्देश असेल तर तो विरोधकांनी हाणून पाडला पाहिजे. तरच, भाषणबाजीच्या पलीकडे जाऊन संसदेतून विरोधक जनतेला अपेक्षित संदेश देऊ शकतील. अठराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून ‘सुंभ जळाला तरी पीळ जात नाही’ याची प्रचीती कदाचित विरोधकांना येईल. अपेक्षित आणि अनपेक्षित धोके लक्षात घेऊन विरोधकांनी संसदेत पाऊल टाकले तर नवी लोकसभा त्यांना बरेच काही देऊन जाईल!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
