महेश सरलष्कर
दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या वक्तव्यांतून ‘विसंगती’चा आनंद भाजपला जरूर मानता येईल; पण कार्यकर्त्यांच्या मनांतील गोंधळ ‘इंडिया’ला प्राधान्याने काढून टाकावा लागेल. जागावाटप, समन्वयक पद हे प्रश्न नंतरसुद्धा सुटू शकतात..
‘इंडिया’ या भाजपेतर पक्षांच्या महाआघाडीतील विसंगती अधिक टोकदार करून विरोधकांची विश्वासार्हता कमी करण्याचे डावपेच भाजपला खेळावे लागत आहेत. अन्यथा ‘एनडीए’ मजबूत होऊ शकणार नाही. ‘एनडीए’शिवाय भाजपला केंद्रात सत्ता मिळण्याची आशा नाही, ही बाब आज वेगवेगळी सर्वेक्षणे मांडताना तरी दिसत आहेत. या आठवडय़ाच्या अखेरीस मुंबईत ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांच्या नेत्यांची तिसरी बैठक होणार आहे. त्यानंतरही भाजपकडून विसंगतीचा मुद्दा मांडला जाईल. महाआघाडीतील विसंगती भाजपला भासतात तेवढय़ा तीव्र नाहीत. कधी कधी पक्षांमधील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थ वा अढींमुळे त्या वाढल्यासारख्या भासतात. उदाहरणार्थ- दिल्ली काँग्रेसच्या बैठकीनंतर अलका लांबा यांच्या विधानामुळे काँग्रेस व आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांविरोधात विनाकारण आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले. दिल्लीमध्ये दोन्ही पक्षांत सामंजस्य होणारच नाही असे पक्षांच्या नेतृत्वाने म्हटले नव्हते; तरीही हा घोळ घातला गेला. अशा काही बालिश घटना भाजपच्या हाती लागतात. मग ‘ क. ठ. ऊ. क. अ.’मध्ये किती टिंबे आहेत, यावर चर्चा केली जाते. त्यामुळे मुंबईतील बैठकीत घटक पक्षांमधील समन्वयावर अधिक गांभीर्याने विचारविनिमय होऊ शकेल.
पवारांच्या भूमिकेकडे लक्ष
याआधी बेंगळूरुच्या बैठकीमध्ये दिल्लीत आघाडीचे सचिवालय कार्यरत करणे, समन्वय करणारा चमू स्थापन करणे, अजेंडा ठरवण्यासाठी उपसमिती नेमणे आदी मुद्दय़ांवर चर्चा झाली होती. यासंदर्भात मुंबईतील बैठकीतील विविध पर्यायांवरही विचार होण्याची शक्यता आहे. ‘इंडिया’मध्ये कुठल्याही एका पक्षाचे वर्चस्व राहू नये याची दक्षता घेतली जात आहे. म्हणूनच तिसऱ्या बैठकीच्या आयोजनाची जबाबदारी राज्यातील महाविकास आघाडीकडे देण्यात आली आहे. बेंगळूरुमधील बैठकीसाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतला होता. मुंबईतील बैठकीचे नियोजन शिवसेना-ठाकरे गट, राष्ट्रवादी-शरद पवार गट आणि काँग्रेस हे तीनही पक्ष करत आहेत. या बैठकीच्या निमित्ताने शरद पवार ‘इंडिया’तील घटक पक्षांना आश्वस्त करू शकतील. त्यानंतर पवारासंदर्भातील इतर नेत्यांना वाटणारी साशंकता दूर होण्यास हरकत नाही! पवारांनी झोकून दिले तर महाविकास आघाडी २०२४च्या लोकसभेत भाजप युतीवर दणक्यात विजय मिळवेल, हे ‘महाविकास आघाडी’मधील एका नेत्याचे मत ‘इंडिया’तील आशावाद अधोरेखित करणारे आहे. मुंबई बैठकीतील पवारांची स्पष्ट भूमिका ‘इंडिया’ला पुढे नेणारी असेल.
‘इंडिया’ ही महाआघाडी भाजपविरोधात लढण्यासाठी निर्माण झालेली आहे. जिथे भाजप शत्रू नाही तिथे महाआघाडीतील घटक पक्ष एकमेकांविरोधात लढले तरी भाजपेतर पक्षांचे नुकसान होत नाही. विरोधी पक्षांचा राजकीय अवकाश भाजपला मिळणार नाही हा प्रमुख उद्देश असेल तर, केरळमध्ये डावी आघाडी आणि काँग्रेसची आघाडी लोकसभा निवडणुकीतही एकमेकांविरोधात लढली तरी राष्ट्रीय स्तरावरील भाजपविरोधी राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भाजपकडून होणाऱ्या ‘इंडिया’तील विसंगतीच्या अपप्रचारातील फोलपणा ‘इंडिया’तील नेत्यांना उघड करता येऊ शकतो. केरळसह दक्षिणेतील अन्य राज्यांमध्ये भाजपची स्थिती तुलनेत कमकुवत आहे. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक-काँग्रेसची आघाडी आहे. कर्नाटक व तेलंगणामध्ये स्वबळावर काँग्रेस लढू शकतो. आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसकडे फारशी ताकद नसली तरी, भाजपलाही तिथे यशाची फारशी संधी मिळणार नाही.
मतविभागणीचा निराळा विचार
पण पश्चिम बंगालसारख्या राज्यामध्ये ‘इंडिया’ काय करणार, असा प्रश्न भाजपकडून विचारला जातो. इथेही एकास एक जागेचे सूत्र लागू होणारच नाही असे कोणी म्हटलेले नाही. समजा तृणमूल काँग्रेस आणि माकप-काँग्रेसची डावी आघाडी एकमेकांविरोधात निवडणुकीत उतरली तरी, कुठल्या मतदारसंघात कोणाचा उमेदवार अधिक ताकदवान असेल त्यावर त्या मतदारसंघातील गणिते ठरतात. ‘इंडिया’तील विसंगतीवर एक ज्येष्ठ नेत्याचा असा युक्तिवाद होता की, पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसवर लोकांची कुठल्याही प्रकारची नाराजी असेल तर तिचा लाभ भाजपने उठवल्यास भाजपेतर महाआघाडीला अर्थच उरणार नाही. तृणमूल काँग्रेस, माकप आणि काँग्रेस एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ठरल्या तर मतांची विभागणी भाजपेतर पक्षांमध्येच राहील अन्यथा, तृणमूल काँग्रेसविरोधातील सगळी मते भाजपला मिळतील! पश्चिम बंगालमध्ये २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ४२ पैकी १८ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या.
नेतेपद कोणाकडे?
‘इंडिया’ची महाआघाडी ही निव्वळ बेरजेचे गणित नाही, वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये भाजपविरोधातील विरोधकांची स्थिती बदलू शकते. त्यामुळे ‘इंडिया’ची महाआघाडी राष्ट्रीय स्तरावर होत असली तरी, तिची समीकरणे राज्यांतील परिस्थितीनुसार ठरवली जातील. म्हणूनच ‘इंडिया’च्या दोन्ही बैठकांमध्ये जागावाटपाच्या मुद्दय़ावर चर्चा झालेली नाही. मुंबई बैठकीमध्येही ती होण्याची शक्यता कमी दिसते. पुढील चार महिन्यांमध्ये पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजपच्या विरोधात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पक्ष असे सगळे ‘इंडिया’तील विरोधक उतरले आहेत. इथे इतर भाजपेतर पक्ष काँग्रेसचे नुकसान करू शकतील. या विसंगतीवर कदाचित मुंबईच्या बैठकीत चर्चा होऊ शकेल, पण नेत्यांकडून त्यावर उघडपणे मतप्रदर्शन केले जाईल असे नव्हे. या विधानसभा निवडणुकांमध्ये छुप्या युतींची शक्यता नाकारता येत नाही. या राज्यांमध्ये बसपला काही जागांवर छुपा पाठिंबा दिला तर उत्तर प्रदेशात ‘बसप’कडून काँग्रेसला छुपी मदत मिळू शकते. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, बसप व काँग्रेस एकत्र लढणार नाहीत, तिथे तीनही पक्ष एकमेकांना साह्यभूत कसे ठरू शकतील यावर ‘इंडिया’च्या बैठकीच्या सत्रांच्या अखेरच्या टप्प्यांमध्ये गणिते मांडली जातील. उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव करणे मोठे आव्हान असेल, तिथे विरोधकांची खरी कसोटी लागेल.
‘इंडिया’ची चौथी बैठक कदाचित चेन्नई व नंतर ती कोलकात्याला होण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरअखेपर्यंत या दोन्ही बैठका होतील, तोवर विधानसभेच्या निवडणुका झालेल्या असतील; त्यांच्या निकालावर ‘इंडिया’ची लोकसभा निवडणुकीतील आखणी अवलंबून असेल. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सात-आठ महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. या काळात ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांना एका सूत्रामध्ये बांधून पुढे नेण्याचे काम कोणी तरी विश्वासार्ह आणि सर्वासाठी आदरणीय नेत्याला करावे लागणार आहे. हा नेता औपचारिक वा अनौपचारिक समन्वयक असेल. त्यासाठी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कोणी नेता खरे तर दिसत नाही. ‘इंडिया’चे समन्वयक म्हणून नितीश कुमार, शरद पवार वा ममता बॅनर्जी या नेत्यांची नावे घेतली जात असली वा अन्य अनेक नेते या पदासाठी उत्सुक असले तरी, ही जबाबदारी खरगेंकडे देणे सर्वाच्या हिताचे ठरू शकेल, असा सूर उमटू शकतो. ‘इंडिया’ची पायाभरणी खरगेंनी केलेली आहे. भाजपेतर विरोधी पक्षांची पाटण्यामध्ये अधिकृत बैठक होऊन महाआघाडीवर शिक्कामोर्तब होण्याआधी पूर्वतयारीच्या सर्व बैठका खरगेंच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झाल्या होत्या. खरगेंनी भाजपेतर नेत्यांशी संपर्क साधला होता. खरगेंनी हिरवा कंदील दिल्यानंतर नितीशकुमार यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. खरगेंची ज्येष्ठता, अनुभव, राजकीय परिपक्वता, काँग्रेसमधील नेत्यांनाच नव्हे इतर पक्षनेत्यांनाही एकत्र घेऊन जाण्याची त्यांची क्षमता ‘इंडिया’तील अन्य नेत्याकडे तरी दिसत नाही.
भाजपच्या विसंगतीच्या आरोपाला ‘इंडिया’च्या नेत्यांनी प्रत्युत्तर देण्याची गरज नाही. फक्त भाजपच्या गैरप्रचारातून निर्माण होणारा कार्यकर्त्यांच्या मनातील गोंधळ पक्षनेत्यांना काढून टाकावा लागेल. बाकी, प्रसारमाध्यमांचे लक्ष ‘एनडीए’पेक्षाही ‘इंडिया’वर खिळलेले आहे, २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील हाच मोठा फरक आहे.
दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या वक्तव्यांतून ‘विसंगती’चा आनंद भाजपला जरूर मानता येईल; पण कार्यकर्त्यांच्या मनांतील गोंधळ ‘इंडिया’ला प्राधान्याने काढून टाकावा लागेल. जागावाटप, समन्वयक पद हे प्रश्न नंतरसुद्धा सुटू शकतात..
‘इंडिया’ या भाजपेतर पक्षांच्या महाआघाडीतील विसंगती अधिक टोकदार करून विरोधकांची विश्वासार्हता कमी करण्याचे डावपेच भाजपला खेळावे लागत आहेत. अन्यथा ‘एनडीए’ मजबूत होऊ शकणार नाही. ‘एनडीए’शिवाय भाजपला केंद्रात सत्ता मिळण्याची आशा नाही, ही बाब आज वेगवेगळी सर्वेक्षणे मांडताना तरी दिसत आहेत. या आठवडय़ाच्या अखेरीस मुंबईत ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांच्या नेत्यांची तिसरी बैठक होणार आहे. त्यानंतरही भाजपकडून विसंगतीचा मुद्दा मांडला जाईल. महाआघाडीतील विसंगती भाजपला भासतात तेवढय़ा तीव्र नाहीत. कधी कधी पक्षांमधील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थ वा अढींमुळे त्या वाढल्यासारख्या भासतात. उदाहरणार्थ- दिल्ली काँग्रेसच्या बैठकीनंतर अलका लांबा यांच्या विधानामुळे काँग्रेस व आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांविरोधात विनाकारण आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले. दिल्लीमध्ये दोन्ही पक्षांत सामंजस्य होणारच नाही असे पक्षांच्या नेतृत्वाने म्हटले नव्हते; तरीही हा घोळ घातला गेला. अशा काही बालिश घटना भाजपच्या हाती लागतात. मग ‘ क. ठ. ऊ. क. अ.’मध्ये किती टिंबे आहेत, यावर चर्चा केली जाते. त्यामुळे मुंबईतील बैठकीत घटक पक्षांमधील समन्वयावर अधिक गांभीर्याने विचारविनिमय होऊ शकेल.
पवारांच्या भूमिकेकडे लक्ष
याआधी बेंगळूरुच्या बैठकीमध्ये दिल्लीत आघाडीचे सचिवालय कार्यरत करणे, समन्वय करणारा चमू स्थापन करणे, अजेंडा ठरवण्यासाठी उपसमिती नेमणे आदी मुद्दय़ांवर चर्चा झाली होती. यासंदर्भात मुंबईतील बैठकीतील विविध पर्यायांवरही विचार होण्याची शक्यता आहे. ‘इंडिया’मध्ये कुठल्याही एका पक्षाचे वर्चस्व राहू नये याची दक्षता घेतली जात आहे. म्हणूनच तिसऱ्या बैठकीच्या आयोजनाची जबाबदारी राज्यातील महाविकास आघाडीकडे देण्यात आली आहे. बेंगळूरुमधील बैठकीसाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतला होता. मुंबईतील बैठकीचे नियोजन शिवसेना-ठाकरे गट, राष्ट्रवादी-शरद पवार गट आणि काँग्रेस हे तीनही पक्ष करत आहेत. या बैठकीच्या निमित्ताने शरद पवार ‘इंडिया’तील घटक पक्षांना आश्वस्त करू शकतील. त्यानंतर पवारासंदर्भातील इतर नेत्यांना वाटणारी साशंकता दूर होण्यास हरकत नाही! पवारांनी झोकून दिले तर महाविकास आघाडी २०२४च्या लोकसभेत भाजप युतीवर दणक्यात विजय मिळवेल, हे ‘महाविकास आघाडी’मधील एका नेत्याचे मत ‘इंडिया’तील आशावाद अधोरेखित करणारे आहे. मुंबई बैठकीतील पवारांची स्पष्ट भूमिका ‘इंडिया’ला पुढे नेणारी असेल.
‘इंडिया’ ही महाआघाडी भाजपविरोधात लढण्यासाठी निर्माण झालेली आहे. जिथे भाजप शत्रू नाही तिथे महाआघाडीतील घटक पक्ष एकमेकांविरोधात लढले तरी भाजपेतर पक्षांचे नुकसान होत नाही. विरोधी पक्षांचा राजकीय अवकाश भाजपला मिळणार नाही हा प्रमुख उद्देश असेल तर, केरळमध्ये डावी आघाडी आणि काँग्रेसची आघाडी लोकसभा निवडणुकीतही एकमेकांविरोधात लढली तरी राष्ट्रीय स्तरावरील भाजपविरोधी राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भाजपकडून होणाऱ्या ‘इंडिया’तील विसंगतीच्या अपप्रचारातील फोलपणा ‘इंडिया’तील नेत्यांना उघड करता येऊ शकतो. केरळसह दक्षिणेतील अन्य राज्यांमध्ये भाजपची स्थिती तुलनेत कमकुवत आहे. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक-काँग्रेसची आघाडी आहे. कर्नाटक व तेलंगणामध्ये स्वबळावर काँग्रेस लढू शकतो. आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसकडे फारशी ताकद नसली तरी, भाजपलाही तिथे यशाची फारशी संधी मिळणार नाही.
मतविभागणीचा निराळा विचार
पण पश्चिम बंगालसारख्या राज्यामध्ये ‘इंडिया’ काय करणार, असा प्रश्न भाजपकडून विचारला जातो. इथेही एकास एक जागेचे सूत्र लागू होणारच नाही असे कोणी म्हटलेले नाही. समजा तृणमूल काँग्रेस आणि माकप-काँग्रेसची डावी आघाडी एकमेकांविरोधात निवडणुकीत उतरली तरी, कुठल्या मतदारसंघात कोणाचा उमेदवार अधिक ताकदवान असेल त्यावर त्या मतदारसंघातील गणिते ठरतात. ‘इंडिया’तील विसंगतीवर एक ज्येष्ठ नेत्याचा असा युक्तिवाद होता की, पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसवर लोकांची कुठल्याही प्रकारची नाराजी असेल तर तिचा लाभ भाजपने उठवल्यास भाजपेतर महाआघाडीला अर्थच उरणार नाही. तृणमूल काँग्रेस, माकप आणि काँग्रेस एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ठरल्या तर मतांची विभागणी भाजपेतर पक्षांमध्येच राहील अन्यथा, तृणमूल काँग्रेसविरोधातील सगळी मते भाजपला मिळतील! पश्चिम बंगालमध्ये २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ४२ पैकी १८ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या.
नेतेपद कोणाकडे?
‘इंडिया’ची महाआघाडी ही निव्वळ बेरजेचे गणित नाही, वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये भाजपविरोधातील विरोधकांची स्थिती बदलू शकते. त्यामुळे ‘इंडिया’ची महाआघाडी राष्ट्रीय स्तरावर होत असली तरी, तिची समीकरणे राज्यांतील परिस्थितीनुसार ठरवली जातील. म्हणूनच ‘इंडिया’च्या दोन्ही बैठकांमध्ये जागावाटपाच्या मुद्दय़ावर चर्चा झालेली नाही. मुंबई बैठकीमध्येही ती होण्याची शक्यता कमी दिसते. पुढील चार महिन्यांमध्ये पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजपच्या विरोधात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पक्ष असे सगळे ‘इंडिया’तील विरोधक उतरले आहेत. इथे इतर भाजपेतर पक्ष काँग्रेसचे नुकसान करू शकतील. या विसंगतीवर कदाचित मुंबईच्या बैठकीत चर्चा होऊ शकेल, पण नेत्यांकडून त्यावर उघडपणे मतप्रदर्शन केले जाईल असे नव्हे. या विधानसभा निवडणुकांमध्ये छुप्या युतींची शक्यता नाकारता येत नाही. या राज्यांमध्ये बसपला काही जागांवर छुपा पाठिंबा दिला तर उत्तर प्रदेशात ‘बसप’कडून काँग्रेसला छुपी मदत मिळू शकते. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, बसप व काँग्रेस एकत्र लढणार नाहीत, तिथे तीनही पक्ष एकमेकांना साह्यभूत कसे ठरू शकतील यावर ‘इंडिया’च्या बैठकीच्या सत्रांच्या अखेरच्या टप्प्यांमध्ये गणिते मांडली जातील. उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव करणे मोठे आव्हान असेल, तिथे विरोधकांची खरी कसोटी लागेल.
‘इंडिया’ची चौथी बैठक कदाचित चेन्नई व नंतर ती कोलकात्याला होण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरअखेपर्यंत या दोन्ही बैठका होतील, तोवर विधानसभेच्या निवडणुका झालेल्या असतील; त्यांच्या निकालावर ‘इंडिया’ची लोकसभा निवडणुकीतील आखणी अवलंबून असेल. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सात-आठ महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. या काळात ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांना एका सूत्रामध्ये बांधून पुढे नेण्याचे काम कोणी तरी विश्वासार्ह आणि सर्वासाठी आदरणीय नेत्याला करावे लागणार आहे. हा नेता औपचारिक वा अनौपचारिक समन्वयक असेल. त्यासाठी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कोणी नेता खरे तर दिसत नाही. ‘इंडिया’चे समन्वयक म्हणून नितीश कुमार, शरद पवार वा ममता बॅनर्जी या नेत्यांची नावे घेतली जात असली वा अन्य अनेक नेते या पदासाठी उत्सुक असले तरी, ही जबाबदारी खरगेंकडे देणे सर्वाच्या हिताचे ठरू शकेल, असा सूर उमटू शकतो. ‘इंडिया’ची पायाभरणी खरगेंनी केलेली आहे. भाजपेतर विरोधी पक्षांची पाटण्यामध्ये अधिकृत बैठक होऊन महाआघाडीवर शिक्कामोर्तब होण्याआधी पूर्वतयारीच्या सर्व बैठका खरगेंच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झाल्या होत्या. खरगेंनी भाजपेतर नेत्यांशी संपर्क साधला होता. खरगेंनी हिरवा कंदील दिल्यानंतर नितीशकुमार यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. खरगेंची ज्येष्ठता, अनुभव, राजकीय परिपक्वता, काँग्रेसमधील नेत्यांनाच नव्हे इतर पक्षनेत्यांनाही एकत्र घेऊन जाण्याची त्यांची क्षमता ‘इंडिया’तील अन्य नेत्याकडे तरी दिसत नाही.
भाजपच्या विसंगतीच्या आरोपाला ‘इंडिया’च्या नेत्यांनी प्रत्युत्तर देण्याची गरज नाही. फक्त भाजपच्या गैरप्रचारातून निर्माण होणारा कार्यकर्त्यांच्या मनातील गोंधळ पक्षनेत्यांना काढून टाकावा लागेल. बाकी, प्रसारमाध्यमांचे लक्ष ‘एनडीए’पेक्षाही ‘इंडिया’वर खिळलेले आहे, २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील हाच मोठा फरक आहे.
