महेश सरलष्कर
वाजपेयींच्या स्मृतिस्थळी ‘एनडीए’चे नेते दिसण्यापेक्षा मोदींचा आत्मविश्वास (अथवा त्याचा अभाव) कसकसा दिसून येतो, याकडे नीट पाहिल्यास भाजपने छत्तीसगड वा मध्य प्रदेशात उमेदवार जाहीर करण्याचे इंगितही उलगडते..
गेल्या आठवडय़ात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची पाचवी पुण्यतिथी होती. पुण्यतिथीला वाजपेयींना आदरांजली वाहण्यासाठी भाजपचे नेते दरवर्षी भक्तिभावाने जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही जातात. गेली नऊ वर्षे केंद्रात सत्ता राबवणाऱ्या भाजपच्या प्रत्येक नेत्याला वाजपेयींबाबत कृतज्ञता वाटते हे यावरून दिसते. वाजपेयींच्या काळातच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) स्थापन झाली, त्याला आता पंचवीस वर्षे झाली. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाली. ‘सदैव अटल’ या त्यांच्या स्मृतिस्थळावर या वर्षीदेखील मोदींसह भाजपच्या नेत्यांनी वाजपेयींना अभिवादन केले. भाजपच्या नेत्यांच्या मागे पहिल्यांदाच ‘एनडीए’च्या घटक पक्षांतील नेत्यांनी स्मृतिस्थळावर पुष्पार्पण करण्यासाठी रांग लावली होती. ही घटना म्हटली तर छोटी आणि तरीही लक्षवेधी. २०१९ आणि २०२४ या पाच वर्षांच्या काळातील राजकीय बदलाची ती प्रतीकही ठरेल.
अगदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गेल्या आठ महिन्यांमधील प्रमुख तीन भाषणे नीट ऐकली तरी, भाजपची बदलत गेलेली मानसिकता लक्षात येऊ शकेल. २०२३ च्या सुरुवातीला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेमध्ये काँग्रेसचे वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांनी अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांवरून थेट पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य केले होते. राहुल गांधींचे भाषण घणाघाती झाले होते, त्यामुळे भाजपची दुखरी नस दाबली गेली असावी असे कोणालाही वाटले असेल. त्याचा प्रत्ययही लगेच आला. चर्चेला उत्तर देताना संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये मोदींनी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांवर केलेला शाब्दिक हल्लाबोल, त्यांनी केलेली विरोधकांची मस्करी, टिंगल, उपरोधिक टीका, टोमणे हे पाहिल्यावर मोदींच्या हाती असे कोलीत पुन्हा देऊ नये असे विरोधकांना वाटेल. त्या वेळी राज्यसभेत मोदी म्हणाले की, विरोधकांशी लढण्यासाठी मी एकटा पुरेसा आहे, मी एकटा त्यांना पुरून उरेन! संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील मोदींचे हे भाषण आत्मविश्वासाने पुरेपूर भरलेले होते.
मग कर्नाटकची निवडणूक झाली, कर्नाटकमध्ये भाजपसाठी मोदी एकटे पुरेसे ठरले नाहीत. त्यानंतर, दहा दिवसांपूर्वी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये लोकसभेमध्ये अविश्वास ठरावाच्या चर्चेला उत्तर देताना मोदींनी अडीच तासांच्या भाषणात, ‘मी एकटा पुरून उरेन’, असे कुठेही म्हटले नाही. उलट, वाजपेयींपासून ‘एनडीए’ने देशाच्या राजकारणात सकारात्मक भूमिका कशी निभावली याचे दाखले मोदींनी दिले. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीनंतर अगदी अलीकडे गेल्या महिन्यापर्यंत या ‘एनडीए’चा उल्लेख मोदींकडून फार क्वचित झाला. पण, आता मोदींनी ‘मी’ऐवजी ‘आम्ही’ असा शब्दप्रयोग सुरू केला आहे. त्यामुळे कदाचित वाजपेयींच्या पुण्यतिथीनिमित्त स्मृतिस्थळावर ‘एनडीए’च्या घटक पक्षांच्या नेत्यांनाही आमंत्रण दिले गेले असावे. या वेळी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लालकिल्ल्यावरून झालेले मोदींचे भाषण वर्षांच्या सुरुवातीला संसदेत झालेल्या भाषणाशी पूर्णपणे विसंगत होते. ‘मी पुन्हा येईन’, असा आविर्भाव दाखवण्याचा प्रयत्न मोदींनी भाषणात केलादेखील. पण, दीड-दोन तासांच्या भाषणात त्यांचे अडखळणे आश्चर्यचकित करणारे होते.
जातीच्या समीकरणाची जोड
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या रणनीतीमध्ये काही बदल झालेले दिसताहेत. जातींचे राजकारण २०१४ व २०१९ मध्येही होते. पण, मोदींचे नेतृत्व हाच जिंकण्याचा एकमेव निकष होता. आता मोदींच्या नेतृत्वाला जातीच्या समीकरणाची जोड दिली तरच निभावेल असा विचार भाजपमध्ये केला जाऊ लागलेला आहे. पूर्वीही या स्तंभातून लिहिल्याप्रमाणे, ‘एनडीए’तील अनेक घटक पक्षांकडे खासदार निवडून आणण्याइतके स्वबळ नाही; पण हे पक्ष एकेका जातीचे प्रतिनिधित्व करतात, या पक्षांमुळे भाजपच्या मतांच्या घसरणाऱ्या टक्केवारीला लगाम लागू शकतो, कदाचित टक्केवारी वाढूही शकेल. मोदींनी लालकिल्ल्यावरून विश्वकर्मा समाजासाठी आर्थिक मदतीची योजनेची घोषणा केली, ती पुढील महिन्यापासून लागूही होईल. अशी अनेक धोरणात्मक पावले उचलून भाजप ओबीसींची मते खुंटी हलवून बळकट करत आहे. ‘एनडीए’च्या माध्यमातून भाजप एकेक समाज जोडू पाहात आहे. महाराष्ट्रातील उदाहरण पाहिले तर, अजित पवार गट युतीत सहभागी झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला २०१९ च्या लोकसभेत मिळालेल्या १६ टक्के मतांपैकी पाच-सात टक्के मते भाजपकडे वळू शकतील. अखंड शिवसेनेला सुमारे २४ टक्के मते मिळाली होती. मराठी मते वगळली तर उरलेल्या हिंदूत्वाच्या मतांमधील पाच-सात टक्के तरी युतीला मिळू शकतील, असे गणित भाजपकडून बांधले जाऊ शकते. असे जातींचे गणित भाजपने वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये मांडलेले असू शकेल.
चाचपणी सुरू
दिल्लीत चार दिवसांपूर्वी भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक झाली, दुसऱ्याच दिवशी, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमधील उमेदवारांची पहिली यादी जाहीरही झाली. इथे विधानसभेच्या निवडणुका होण्यासाठी अजून साडेतीन महिन्यांचा काळ बाकी आहे, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची घोषणादेखील केलेली नाही. मग भाजपने उमेदवारांची नावे घोषित करण्याची घाई कशासाठी केली? कर्नाटकमध्ये घातलेल्या घोळाची पुनरावृत्ती टाळणे हा एक भाग झाला. गेल्या वेळी पराभूत झालेल्या मतदारसंघांमध्ये भाजपने मुदतपूर्व उमेदवार देऊन एक प्रकारे लोकसभा निवडणुकीचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केलेला असू शकतो. या उमेदवारांना लोकांकडून मिळणारा प्रतिसाद, जातीचे गणित, केंद्राच्या योजना लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांकडून घेतली जाणारी मेहनत असे अनेक बारीकसारीक घटक बारकाईने पाहिले जातील. त्यातून विधानसभेत पक्षाच्या जागा वाढल्या तर तो बोनस ठरेल; अन्यथा लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी कोणते बदल केले पाहिजेत, याची चाचपणी होईल. भाजपने गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक काळ देशभरातील १६० लोकसभा मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित केलेले आहे. ही ‘प्रवासी लोकसभा’ योजना अजूनही सुरू आहे. या नव्या योजनेतून भाजपला किती जागा खेचून आणता येतील हे निकालानंतर कळेल, पण अगदी पन्नास टक्के यश मिळाले तरी, २०२४ मध्ये कमी होऊ शकणाऱ्या संभाव्य जागांचा खड्डा प्रवासी लोकसभा मतदारसंघ भरून काढू शकतील असा अंदाज भाजपने बांधलेला असू शकतो.
अंतर्विरोध आणि सामंजस्य
भाजपला २०२४ साठी एनडीएची निकराने गरज भासू लागली त्यामागे भाजपेतर विरोधकांनी तयार केलेली ‘इंडिया’ महाआघाडी आहे हे उघड गुपित आहे. या महाआघाडीमध्ये विसंगती आहेत, हा भाजपविरोधातील एकजिनसी समूह नव्हे. ते दिल्लीवरून भांडतील, पश्चिम बंगालमध्ये आमने-सामने उभे राहतील, केरळमध्ये एकमेकांविरोधात कुरघोडी करतील. असे सगळे अंतर्विरोध घेऊन ही महाआघाडी पुढे निघालेली आहे. त्यांच्यामध्ये कितीही मतभेद असले तरी, काँग्रेसचा कोणताही नेता पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत नसेल, हे राहुल गांधी व त्या पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले असल्याने कळीचा प्रश्न सुटलेला आहे. मग बाकी आरोप-प्रत्यारोपांना फारसा अर्थ उरत नाही. प्रादेशिक पक्ष भाजपविरोधात आपापल्या ताकदीवर लढतील. प्रश्न काँग्रेसचा होता. कर्नाटकनंतर काँग्रेसने शंका उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर दिलेले आहे. आता मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस भाजपविरोधात थेट लढत देईल. राजस्थान काँग्रेसमधील टोकाला गेलेल्या अंतर्गत संघर्षांनंतर तिथली परिस्थिती हळूहळू बदलू लागली आहे. उलट, भाजपने वसुंधरा राजेंना डावलले तर काँग्रेसच्या हातून निसटलेली लढाई अटीतटीची होईल, त्याचा फायदा कदाचित काँग्रेसला मिळेल. मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस जिंकूच शकणार नाही अशी परिस्थिती नाही. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसने भाजपला तगडे आव्हान दिले तर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे पारडे भारी ठरू शकेल. २०१९ मध्ये मध्य प्रदेश व राजस्थान काँग्रेसने जिंकले होते, लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपने काँग्रेसला धोबीपछाड दिली होती. पण २०२४ च्या लढाईची तुलना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीशी होऊ शकत नाही. गेल्या पाच वर्षांमध्ये पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले आहे. मोदीदेखील ‘मी’वरून ‘आम्ही’वर आले आहेत, ‘एनडीए’ला अधिक महत्त्व मिळू लागले आहे!
