महेश सरलष्कर
राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच ‘आप’ने कर्नाटकसारख्या २२४ विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या मोठय़ा राज्यात दोनशेहून अधिक उमेदवार उभे केले; यातून केजरीवाल यांची महत्त्वाकांक्षाही दिसते..
दिल्ली राज्यातील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष (आप) कर्नाटकमध्ये सलग दुसऱ्यांदा विधानसभेची निवडणूक लढवत आहे. कर्नाटकमध्ये भाजप, काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) अशी तिहेरी लढत होत आहे. दोन राष्ट्रीय पक्ष व एक प्रादेशिक पक्षाच्या तुलनेत ‘आप’चे कर्नाटकातील अस्तित्व दखलपात्र नसल्याचे मानले जात आहे. याच राज्यात २०१८ मधील विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने २९ उमेदवार रिंगणात उतरवले होते; त्या सर्वाची अनामत रक्कम जप्त झाली. तरीही यावेळी ‘आप’ने दोनशेहून अधिक जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. पाच वर्षांमध्ये पक्षासाठी राजकीय परिस्थिती खूप बदललेली आहे, असे ‘आप’चे म्हणणे आहे.
‘आप’च्या प्रचार समितीचे प्रमुख मुख्यमंत्री चंदू म्हणतात, यावेळी कर्नाटकमध्ये आप तुलनेत चांगली कामगिरी करेल. मुख्यमंत्री चंदूंचे मूळ नाव एच. एन. चंद्रशेखर. ते नाटय़ अभिनेता आहेत, कन्नड चित्रपटांत चरित्र अभिनेता म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी ‘मुख्यमंत्री’ नावाच्या नाटकामध्ये मुख्यमंत्र्याची भूमिका केली होती. ती प्रचंड गाजली, त्यानंतर त्यांचे नाव मुख्यमंत्री चंदू झाले. ते आधी काँग्रेसमध्ये होते, मग त्यांनी ‘आप’चा आधार घेतला. या मुख्यमंत्री चंदूंच्या म्हणण्यानुसार, ‘आप’ने गोवा, गुजरात या दोन्ही राज्यांमध्ये अस्तित्व दाखवून दिले. पंजाबमध्ये सत्ता मिळवली. कर्नाटकमध्येही ‘आप’चे अस्तित्व मतदारांना जाणवून देण्याची हीच वेळ आहे! ‘आप’चे राज्य समन्वयक पृथ्वीराज रेड्डी यांच्या म्हणण्यानुसार, जिथे धार्मिक तणाव कमी असेल, लोक धर्म व जातींच्या मुद्दय़ापेक्षा स्थानिक प्रश्नांना महत्त्व देतात अशा मतदारसंघांकडे आम्ही लक्ष दिले आहे. आम्ही राजकारण बदलण्याचा प्रयत्न करत आहोत. दिल्लीमध्ये अरिवद केजरीवाल यांनी आरोग्य, शिक्षण, वीज आदी विकासाच्या मुद्दय़ांवर निवडणूक लढवली होती, तशीच कर्नाटकमध्येही ‘आप’ निवडणूक लढवेल असे रेड्डींच्या म्हणण्याचा अर्थ निघू शकतो.
यावेळी कर्नाटकमध्ये खाते उघडण्याचा ‘आप’चा मनोदय आहे. या पक्षाला किती यश मिळेल हे माहीत नसले तरी, राघव चड्ढा यांच्यासारखे काही नेते कर्नाटकमध्ये प्रचारात उतरले आहेत. अजून आपचे सर्वेसर्वा अरिवद केजरीवाल यांनी कर्नाटकचा प्रचार सुरू केलेला नाही. केजरीवाल यांच्यासह पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान तसेच अन्य नेते कर्नाटकात प्रचार करण्याची शक्यता आहे. दिल्लीपासून कर्नाटक खूप लांब आहे. तिथे जाऊन स्वत:चे अस्तित्व दाखवणे ही अवघड गोष्ट आहे. तरीही मुद्दा ठसवण्याचा भाग म्हणून ‘आप’ कर्नाटकमध्ये विधानसभेची निवडणूक लढवत आहे. पाच वर्षांपूर्वी आप हा दिल्लीपुरता सीमित प्रादेशिक पक्ष होता. दिल्ली हे पूर्ण राज्य देखील नाही. त्यामुळे आप तेव्हा अर्धामुर्धा प्रादेशिक पक्ष होता. वर्षभरापूर्वी ‘आप’ने पंजाबमध्ये चांगली कामगिरी करून त्या राज्याची सत्ता ताब्यात घेतली. तिथले सरकार गुन्हेगारीपासून खलिस्तानवादी नेत्याच्या उद्रेकापर्यंत अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. खलिस्तानवाद्यांविरोधात कडक कारवाई केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘आप’ सरकारचे कौतुक केले आहे. दिल्ली, पंजाब ही तुलनेने छोटी राज्ये होती. आपने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच कर्नाटकसारख्या २२४ विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या मोठय़ा राज्यामध्ये उमेदवार उभे केले आहेत.
‘आप’ने दिल्ली व पंजाबनंतर गोवा आणि गुजरातमध्ये शक्ती पणाला लावली होती. पक्षाचा विस्तार करून राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्याचा ‘आप’चा हेतू आता साध्य झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीत तीन वेगवेगळय़ा राज्यांतून किमान दोन टक्के जागा जिंकल्या किंवा लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकीत चार राज्यांमध्ये किमान सहा टक्के मते मिळाली तर त्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळतो. ‘आप’ने दिल्ली, पंजाब, गोवा आणि गुजरात या चार राज्यांमध्ये किमान सहा टक्के मतांचा निकष पूर्ण केल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिला. त्यामुळे अरिवद केजरीवाल हे एकप्रकारे ‘राष्ट्रीय स्तरा’वरील नेते बनले आहेत. आत्ता कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत किती यश मिळेल हे ‘आप’च्या दृष्टीने फारसे महत्त्वाचे नसावे, अधिकाधिक राज्यांमध्ये ‘आप’चे अस्तित्व असल्याचे लोकांच्या नजरेत येणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे दक्षिणेकडील कर्नाटकमध्ये कदाचित केजरीवाल यांनी दोनशेहून अधिक जागांवर उमेदवार उभे केले असावेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून आपसमोरील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. आर्थिक घोटाळय़ाच्या प्रकरणांमध्ये केजरीवाल यांचे विश्वासू मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन हे दोन्ही नेते कच्च्या कैदेत आहेत. दिल्ली सरकारने उत्पादन शुल्क धोरणामध्ये बदल केला होता. या धोरणाच्या आधारे मद्यविक्रीची पद्धत बदलली. त्या बदलाला विरोध झाला. मग नायब राज्यपालांनी हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवले. कथित मद्य घोटाळय़ामध्ये दक्षिणेकडील विशेषत: तेलंगणातील बडय़ा व्यापाऱ्यांचा सिसोदिया व केजरीवाल यांनी आर्थिक फायदा करून दिला व त्या बदल्यात पैसे घेतले, ते गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीत वापरले असे ‘सीबीआय’चे म्हणणे आहे. याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयही (ईडी) चौकशी करत आहे. या प्रकरणामध्ये केजरीवाल आरोपी नाहीत, पण त्यांचीही ‘सीबीआय’ने चौकशी केली आहे. ‘आप’ हा स्वच्छ चारित्र्याचा पक्ष असल्याचे केजरीवाल जाहीर सभांमधून सांगत असतात. त्यांच्या पक्षातील दोन नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अटक झाली आहे. ही अटक भाजपचे कारस्थान असल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे.
भाजपच्या सांगण्यावरून ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’चा ससेमिरा लागल्याचा केजरीवाल यांचा आरोप आहे. चौकशी सत्रांमुळे आप आणि भाजप यांच्यामधील राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. ‘सीबीआय’ने चौकशी केल्यानंतर केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. विधानसभेत केजरीवाल यांनी खूप आक्रमक भाषण केले. केजरीवाल म्हणाले की, महान देशात एक राजा होता. या राजाने देश ताब्यात घेतला, सत्तेवरील पकड घट्ट केली. त्यानंतर देशात भ्रष्टाचार सुरू झाला. या राजाला छोटय़ा राज्याच्या एका मुख्यमंत्र्याने आव्हान दिले. हा मुख्यमंत्री इमानदार होता, तो सुशिक्षित होता. त्याने वीज मोफत दिली. शिक्षणाचा दर्जा सुधारला, उपचार मोफत दिले. या मुख्यमंत्र्यामुळे राजा संतापला. पण, लोकांनी एक दिवस राजाला सत्ता सोडायला लावून ती मुख्यमंत्र्याच्या हाती सोपवली!
प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठे व्हायचे असते, देशाचे सर्वोच्च राजकीय पद मिळावे असेही त्याला वाटत असते. त्याकडे वाटचाल करण्यासाठी नेत्याला पक्षाचा विस्तार करावा लागतो. केजरीवाल यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा असू शकतात. त्या पूर्ण करण्यासाठी ते वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये ‘आप’चा विस्तार करत असावेत. म्हणून कदाचित गोवा व गुजरातनंतर कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये अधिकाधिक उमेदवार उभे केले असतील.
(‘आप’चे कर्नाटक समन्वयक पृथ्वीराज रेड्डी व कार्यसमिती सदस्य अतिषी)
