महेश सरलष्कर
विरोधी पक्षांच्या ऐक्यासाठी ‘किमान समान कार्यक्रमा’इतकेच जागावाटपाबद्दल मतैक्यही महत्त्वाचे ठरते..
कितीही नाकारले तरी भाजपला विरोधकांच्या संभाव्य महाआघाडीच्या प्रयत्नांकडे लक्ष द्यावे लागले आहे. कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला नसता तर, कदाचित भाजपने या प्रयत्नांची खिल्ली उडवली असती. पण कर्नाटकच्या पराभवानंतर भाजप अधिक सावधपणे वागू लागला आहे. भाजपचे नेते अधूनमधून विरोधकांच्या ऐक्याला नगण्य ठरवणारी विधाने करत असले तरी, तो अपरिहार्यतेचा भाग असतो. भाजपला विरोधकांच्या ऐक्याची चिंता नसती तर, जुन्या मित्रांची जुळवाजुळव करण्याचा घाट या पक्षाने घातला नसता. विरोधकांची महाआघाडी प्रत्यक्षात होण्याआधी भाजपला दखल घ्यायला लावणे हे भाजपेतर पक्षांचे यश म्हणता येईल.
विरोधकांच्या एकजुटीसाठी कोणी तरी पुढाकार घेणे गरजेचे होते. काँग्रेसमधील कोणीही तसा प्रयत्न केला असता तर अन्य पक्षांनी प्रतिसाद दिला नसता. काँग्रेसला महाआघाडीचे नेतृत्व करायचे आहे, असा अर्थ काढला गेला असता, त्यातून भाजपेतर पक्ष अधिक लांब गेले असते. बिगरकाँग्रेस नेत्यांपैकीच कोणी तरी भाजपेतर पक्षांना एकत्र आणू शकत होते. नितीशकुमार यांनी हा पुढाकार घेऊन प्रश्न मिटवला. बिहारमध्ये भाजपने नितीशकुमार यांची राजकीय कोंडी केली होती. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत लोकजनशक्ती पक्षाचे प्रमुख चिराग पासवान यांना एनडीएतून बाहेर पडायला लावून तत्कालीन मित्रपक्ष जनता दल (संयुक्त)च्या विरोधात उमेदवार उभे केले गेले. भाजपच्या या खेळीमुळे नितीशकुमार यांच्या जनता दलाला एकाच वेळी लोकजनशक्ती आणि राष्ट्रीय जनता दल या दोन्ही विरोधकांशी लढावे लागले. तिरंगी लढतीत जनता दलाच्या जागा कमी झाल्या. महाराष्ट्राप्रमाणे बिहारमध्येही एके काळी जनता दल भाजपचा मोठा भाऊ होता. पण, छोटय़ा भावाच्या गनिमी काव्यामुळे शिवसेनेचा जसा काटा काढला गेला तसा, जनता दलाचाही काढला गेला. भाजपपेक्षा कमी जागा मिळूनही भाजपने नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री करून त्यांचा अपमान केला. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचे प्राबल्य कमी झाले.
नितीशकुमारांनी मग राष्ट्रीय जनता दलाशी आघाडी करून बदला घेण्याचे राजकारण केले, सत्ताही टिकवली. उद्धव ठाकरेंनी जशी भाजपशी नाळ तोडली तशीच नितीशकुमार यांनीही तोडली. परतीचे दोर कापले गेल्यामुळे नितीशकुमार यांना भाजपेतर पक्षांशी जुळवून घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. भाजपेतर पक्ष नितीशकुमार यांच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत; पण या वेळी त्यांनी नितीशकुमारांची हतबलता लक्षात घेऊन त्यांना जवळ केले. नितीशकुमारांचा भाजपविरोधातील वैयक्तिक राग आणि भाजपेतर पक्षांची गरज या दोन्ही गोष्टींतून विरोधकांच्या महाआघाडीसाठी नितीशकुमार यांच्या प्रयत्नांना भाजपेतर पक्षांनी प्रतिसाद दिला.
काँग्रेस किती तडजोड करणार?
आता २३ जून रोजी भाजपेतर पक्ष पाटण्यामध्ये एकत्र जमतील. तिथे किमान समान कार्यक्रमाची आखणी केली जाण्याची शक्यता आहे. नितीशकुमार यांनी भाजपशी लढण्याचे सूत्र आधीच सांगितलेले आहे. राज्यातील प्रबळ पक्षाला इतर भाजपेतर पक्षांनी मदत करावी. ही मदत दोन पद्धतीने होऊ शकते. भाजपविरोधात प्रबळ पक्षाला उमेदवार उभे करू द्यावेत व थेट लढत घडवून आणावी. या मार्गाने मतांची विभागणी टळू शकेल. म्हणजेच एकास एक उमेदवार दिले जावेत. विरोधी पक्षांचा संयुक्त उमेदवार असेल तर भाजपविरोधात लढणे सोपे जाईल, त्या उमेदवारासाठी इतर पक्षांनी प्रचार करावा. भाजपला ४० टक्क्यांहून जास्त मते मिळत असतील तर, सुमारे ६० टक्के मते विरोधकांची असतात. ही मते एकत्रितपणे विरोधी उमेदवाराला मिळाली तर भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव निश्चित होऊ शकतो. नितीशकुमार यांनी मांडलेल्या या सूत्रांवर पाटण्यातील बैठकीत सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र किमान समान कार्यक्रम कसा तयार केला जातो, यावर महाआघाडीचे यश अवलंबून असेल. महाआघाडीत काँग्रेस हा एकमेव राष्ट्रव्यापी पक्ष; बाकी सगळे प्रादेशिक पक्ष. त्यापैकी तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष हे पक्ष राज्या-राज्यांमध्ये विस्ताराची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. ही महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करायची असेल तर काँग्रेसला विरोध करण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. या प्रादेशिक पक्षांना महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून काँग्रेसशी जुळवून घ्यावे लागेल वा प्रादेशिक पक्षांना संधी देत काँग्रेसला दुय्यम भूमिका घ्यावी लागेल. या अडचणीतून मार्ग कसा काढणार हेही पाटण्यातील बैठकीत ठरू शकेल.
तामिळनाडू, महाराष्ट्र, बिहार व झारखंड या राज्यांत काँग्रेस इतर पक्षांशी आघाडी करून लोकसभेची निवडणूक लढवेल. केरळमध्ये डाव्यांची आघाडी व काँग्रेसची आघाडी एकमेकांविरोधात लढतात. पण तिथे भाजप नगण्य असल्याने एकास एक उमेदवार देण्याची गरज नाही. तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती एकाच वेळी काँग्रेस व भाजपशी लढत आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस व भारत राष्ट्र समितीला एकत्र येऊन भाजपचा पराभव करावा लागेल. आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेस नगण्य असून तिथे एकाच वेळी वायएसआर काँग्रेस व तेलुगु देसम यांच्याशी लढता येणे शक्य नाही. इथले दोन्ही प्रादेशिक पक्ष भाजपधार्जिणे असल्याने लोकसभा निवडणुकीनंतर ते भाजपला मदत करतील. गुजरातमध्ये काँग्रेसला भाजप आणि आपशी लढावे लागले होते. महाआघाडीत आप सहभागी झाला, काँग्रेस व आप यांच्यामध्ये तडजोड झाली तर लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेच्या राज्यांमध्ये भाजपचा पराभव करता येऊ शकतो. मध्य प्रदेश व राजस्थानात आम्ही लढत नाही, तुम्ही पंजाब-दिल्लीमध्ये लढू नका, असा प्रस्ताव आपने काँग्रेसला दिला आहे. ही तडजोड झाली तर काँग्रेसला गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या राज्यांमध्ये इतर पक्षांच्या मदतीने भाजपशी दोन हात करता येतील. या राज्यांत एकास एक उमेदवाराचे सूत्र उपयोगी पडू शकते. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला काँग्रेससह इतर पक्षांनी संपूर्ण पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन ‘सप’चे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केलेले आहे. हीच भूमिका प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेली आहे. तिथे तृणमूल काँग्रेसची ताकद असल्याने एकास एक सूत्रानुसार डावे पक्ष व काँग्रेसने तृणमूल काँग्रेसला पाठिंबा द्यावा असे ममतांचे म्हणणे. एकास एक सूत्र मान्य केल्यास लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश ही राज्ये प्रादेशिक पक्षांसाठी सोडून द्यावी लागतील. काँग्रेसला इतकी टोकाची तडजोड मान्य होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे २०१९ मध्ये भाजपने जिंकलेल्या मतदारसंघांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या पक्षाला एकास एक सूत्रात प्राधान्य देता येऊ शकते. तसे झाले तर प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य असलेल्या राज्यांतही काँग्रेसला उमेदवार उभे करता येऊ शकतील. अशा काही मतदारसंघांत काँग्रेसलाच मदत करण्याचा पर्याय प्रादेशिक पक्षांना आहे.
विरोधी पक्षांतील सर्वात अनुभवी नेते म्हणून महाआघाडीचा किमान समान कार्यक्रम तयार करण्याची जबाबदारी शरद पवार यांच्याकडे आली तर, आपापसांतील वादाचे मुद्दे बाजूला ठेवावे लागतील. महाराष्ट्रात सावरकरांचा मुद्दा शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या दृष्टीने संवेदनशील ठरतो. त्यामुळे काँग्रेसने सावरकरांवरून वाद निर्माण करू नये, अशी सूचना पवारांनी मल्लिकार्जुन खरगे व राहुल गांधींच्या बैठकीत केली होती. वादाचे मुद्दे वगळून राज्यनिहाय आखणी केली जाण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने राष्ट्रीय मुद्दय़ांना बगल देऊन भाजपच्या ४० टक्के भ्रष्टाचारी सरकारच्या मुद्दय़ाभोवती प्रचार केला होता. लोकसभा निवडणुकीतही मोदींचे नेतृत्व, हिंदूुत्व, राष्ट्रवाद या भाजपला फायदा मिळवून देणाऱ्या मुद्दय़ांना प्रचारातून वगळून केंद्र सरकारच्या योजनांमधील अपयश, अश्विनी वैष्णव वगैरे केंद्रीय मंत्र्यांची अकार्यक्षमता, भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांतील सरकारांचे अपयश, त्यांचा भ्रष्टाचार या मुद्दय़ांना प्राधान्य देण्याचा कार्यक्रम निश्चित करावा लागेल. भाजपच्या हिंदूुत्वाचा मुद्दा निष्प्रभ करण्यासाठी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा प्रचारात आणावा लागेल. कर्नाटकमध्ये दलित- आदिवासी आणि अल्पसंख्य पुन्हा काँग्रेसकडे वळले असल्याचे दिसले. सपचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही भाजपच्या पराभवासाठी हेच सूत्र मांडले आहे. मागास (ओबीसी), दलित-आदिवासी आणि अल्पसंख्य हे तीन समाजघटक विरोधी पक्षांकडे असतील तर, लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करणे अशक्य नाही असे अखिलेश यांचे म्हणणे आहे. राज्या-राज्यांतील भाजपची स्थिती पाहता या पक्षाने मतांच्या टक्केवारीची कमाल पातळी गाठल्याचे दिसते. पाटण्याच्या बैठकीत विरोधी पक्षांनी अंतर्गत विसंगतीवर मात करण्यासाठी खुलेपणाने चर्चा केली तर अखिलेश यांचे म्हणणे खरे ठरू शकते.
