महेश सरलष्कर
कर्नाटकमध्ये भाजप पराभूत झाला तर पडझडीची मालिका सुरू होण्याचा धोका असल्याने सत्ता राखणे ही भाजपची गरज आहेच; पण काँग्रेसने येथे स्थानिक मुद्दय़ांवर विजय मिळवल्यास भाजपखेरीज अन्य पक्षांनाही चपराक मिळेल..
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला अजूनही जिथे-जिथे ‘अॅडव्हान्टेज’ आहे, तिथे पुढील महिनाभर इकडेतिकडे न भटकता फक्त स्थानिक प्रश्नांवर प्रचार केला तर भाजपला पराभूत करता येऊ शकेल. पण, इथून पुढची वाटचाल राहुल गांधींच्या हातात आहे. शरद पवारांच्या सांगण्यावरून राहुल गांधी सावरकरांच्या मुद्दय़ाला फाटा देणार असतील तर, त्यांनी कर्नाटकमध्ये राष्ट्रीय मुद्दय़ांनाही बगल द्यावी. तसे झाले तर काँग्रेसला भाजपच्या मैदानावर खेळण्याची गरज उरणार नाही. काँग्रेससाठी भाजपलाच नव्हे तर विरोधकांना चपराक देण्यासाठी तरी कर्नाटक जिंकावे लागेल.राहुल गांधींना बडतर्फ केले तेव्हा कर्नाटक भाजप गमावेल असे वाटू लागले होते. कर्नाटकमध्ये अडचणीत आल्याची भाजपला पूर्ण कल्पना आहे. राहुल गांधींविरोधातील मोहीम राबवून भाजपने जणू सट्टा खेळलेला आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस, राहुल गांधी आणि गांधी घराण्याचा कथित भ्रष्टाचार या तीन मुद्दय़ांभोवती प्रचार केंद्रीभूत ठेवण्याचा भाजपचा इरादा आहे. राहुल गांधींविरोधातील खेळी का केली हे भाजपला लपवण्याची गरज वाटली नाही. उघडपणे भाजपने आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि मतदारांना इशारा देऊन टाकला.
राहुल गांधींच्या बडतर्फीतून भाजपचे एक उद्दिष्ट साध्य झाले! कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणूक भाजपला कुठल्याही परिस्थितीत स्थानिक प्रश्नांवर लढायची नाही. काँग्रेसच्या प्रचाराला प्रत्युत्तर देण्याची वेळ भाजपवर आली तर निवडणुकीची सूत्रे काँग्रेसच्या हाती जातील. मग भाजपला १०० जागांचा पल्लाही गाठणे कठीण होऊन बसेल. त्यापेक्षा राहुल गांधींची बडतर्फी करून कर्नाटकच्या प्रचाराची दिशा आपण निश्चित केली तर काँग्रेसची फरपट होईल. मग, मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना घडवून आणणे सोपे जाईल. हा हिशेब करून भाजपने कर्नाटकमध्ये हळूहळू पकड घ्यायला सुरुवात केली आहे. दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांच्या याद्या जाहीर होत आहेत, अद्याप तरी थेट प्रचाराने वेग घेतलेला नाही. कोलारमधील राहुल गांधींच्या जाहीर सभेची तारीख सातत्याने पुढे ढकलली जात आहे. सिद्धरामय्या वरुणा मतदारसंघांतून लढणार की, कोलारमधून हे निश्चित झालेले नाही. कोलारमधील राहुल गांधींच्या पहिल्या सभेनंतर कर्नाटक काँग्रेसच्या हाती लागेल की नाही हे स्पष्ट होईल.
अदानी-चौकशीचा मुद्दा बिनकामाचा
अदानीच्या मुद्दय़ावरून शरद पवार, ममता बॅनर्जी आणि मोदी या तिघांनीही काँग्रेसची कोंडी केली आहे. कर्नाटकमध्ये अदानी या विषयाला बगल देऊन फक्त स्थानिक प्रश्नांवर राहुल गांधींनी भाषण केले तर, राष्ट्रीय स्तरावर अदानी मुद्दय़ावरून भाजपविरोधात चाललेल्या लढाईची तीव्रता कमी होईल. राहुल गांधींची बडतर्फी मूळ अदानी प्रकरणावरून झालेली असल्याने काँग्रेससाठी हा मुद्दा केवळ राजकीय नव्हे, आत्मप्रतिष्ठेचा बनला आहे. अदानी समूहाच्या कथित मक्तेदारीविरोधात जयराम रमेश वगैरे काँग्रेसजन सातत्याने बोलत आहेत. विरोधी पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेतही काँग्रेसने संयुक्त संसदीय समितीची मागणी लावून धरली होती. इतके ताणून धरल्यावर अदानीचा मुद्दा अध्र्यावर कसा सोडून देणार हा काँग्रेसपुढील प्रश्न आहे. पण कर्नाटकमध्ये अदानी मुद्दय़ावर निवडणूक लढवली तर काँग्रेसला तिथे जिंकण्यासाठी आत्ता असलेली पूरक परिस्थिती मतदानाच्या दिवसापर्यंत टिकण्याची शक्यता नाही. मग, भाजप सर्व मार्गाचा अवलंब करून १०० जागांपर्यंत पोहोचला तर, काँग्रेसच्या हातून कर्नाटक निसटेल. ‘आम्ही शंभरी गाठली तर पुढे अमित शहा आहेतच,’ असे भाजपचे नेते खासगीत उगीच बोलत नाहीत!
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात काँग्रेसने अदानीच्या संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशीवरून भाजपचा पिच्छा पुरवला होता. अदानीच्या मुद्दय़ावर काढलेल्या काँग्रेसच्या मोर्चामध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष सहभागी झालेले नव्हते. राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रावर शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे गट) स्वाक्षरी केलेली होती. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने दूर राहणे पसंत केले. पवारांनी अदानींच्या मालकीच्या ‘एनडीटीव्ही’ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. अधिवेशनाच्या काळातील ‘राष्ट्रवादी’च्या संदिग्धतेचा अर्थ आता उघड झाला! ‘जेपीसी’पेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली अदानी प्रकरणाची चौकशी होत असेल तर चांगलेच, अशी भाजपला सोयीस्कर भूमिका पवारांनी अप्रत्यक्षपणे घेतलेली आहे. मध्यभागी उभे राहण्याची पवारांची ही भूमिका काँग्रेसला पेचात पाडणारी आहे. काँग्रेसपेक्षा वेगळी भूमिका घेतल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात बोलले तर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी टिकणार नाही. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र हेच मोठे राज्य असून आघाडी एकत्र लढली तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा कमी होऊ शकतील. त्यामुळे काँग्रेसला आघाडी तोडता येत नाही, घटक पक्षावर टीका करावी तर विरोधकांमधील मतभेद चव्हाटय़ावर येतील. मग त्याचा कर्नाटकमधील प्रचारात भाजप उपयोग करून घेईल. त्यामुळे आत्ता काँग्रेसला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे.
नाइलाज उभयपक्षी..
कर्नाटकमध्ये भाजप पराभूत झाला तर पडझडीची मालिका सुरू होण्याचा भाजपला धोका आहे. कर्नाटक निसटले तर, मध्य प्रदेशही हातून जाईल. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे. राजस्थानमध्ये भाजपची सत्ता येऊ शकेल असा अंदाज बांधला जातो. पण, काँग्रेसने कर्नाटक घेतले तर राजस्थानसाठी भाजपला अधिक संघर्ष करावा लागेल. त्यामुळे भाजपला कर्नाटकातील पराभव परवडणारा नाही. कर्नाटकमध्ये बसवराज बोम्मई सरकारच्या भ्रष्टाचारावर उघडपणे लोक बोलत आहेत. बी. एस. येडियुरप्पांना सांभाळले नाही तर ते अधिक धोकादायक ठरतील. आरक्षणाचा घोळ, हिजाब असे कर्नाटकमधील अनेक मुद्दे काँग्रेससाठी पोषक ठरू शकतात. हे पराभवाला हमखास कारणीभूत ठरणारे मुद्दे काँग्रेसच्या प्रचारातून गायब करायचे असतील तर त्यांना अदानी प्रकरणावर बोलण्यास भाग पाडले पाहिजे. पंतप्रधान मोदींच्या प्रचारातून गांधी घराण्याच्या भ्रष्टाचाराच्या विषयाचा गुगली फेकला गेला की, काँग्रेसची दांडी उडवता येईल. अदानींचा मुद्दा ऐरणीवर आणून काँग्रेसची अडचण करण्यासाठी वेगवेगळय़ा राजकीय नेत्यांची विधाने भाजपला लाभ मिळवून देणार असतील तर बरेच! या भाजपच्या चक्रव्यूहात काँग्रेसने न फसणे योग्य! ‘पवारांचे हे वैयक्तिक मत असू शकते’, इतकीच प्रतिक्रिया देऊन पवारांच्या विधानांवर थेट टीका न करण्याचा संयम काँग्रेसने दाखवला हे बरेच म्हणायचे.
कर्नाटकची निवडणूक होईपर्यंत काँग्रेसने तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे दुर्लक्ष करणे अधिक योग्य ठरेल. कर्नाटकातील निवडणूक झाल्यानंतर वर्षभरात मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीनही उत्तरेकडील राज्यांमध्ये होणारा काँग्रेसचा भाजपविरोधातील थेट सामना विरोधकांवर वर्चस्व मिळवून देऊ शकतो. राज्या-राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा नाइलाज झालेला आहे, त्यांना काँग्रेसला ढील द्यायची नाही; तसेच, भाजपलाही आपापल्या राज्यात शिरकाव करून द्यायचा नाही. पण काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष नाहीत, महाराष्ट्रासारखा एखादा अपवाद वगळला तर तिथे नाइलाजाने काँग्रेसला तडजोड करण्याची गरज नाही. काँग्रेसपुढे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन असे दोन लक्ष्य आहेत. अल्पकालीन ध्येयामध्ये कर्नाटकमध्ये भाजपवर मात करणे, त्यातून अन्य राज्यांतील निवडणुकांच्या आव्हानाला सामोरे जाणे. त्याच वेळी आगामी लोकसभा निवडणुकीत शंभरपेक्षा जास्त जागा मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन व्यूहरचना करणे. लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधकांमध्ये काँग्रेस हाच सर्वाधिक जागा मिळवणारा व प्रभावी पक्ष ठरला तर, विसविशीत का होईना काँग्रेसकेंद्रित विरोधी आघाडी आपोआप तयार होईल. त्यामुळे या घडीला राहुल गांधींनी आणि काँग्रेसने पवार आदी राजकीय नेते वा पक्षांकडे कानाडोळा करून कर्नाटकमध्ये मतदारसंघनिहाय प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सावरकर-अदानी या मुद्दय़ांवरून पवारांशी मतभेद तीव्र झाले असतानाही तलवार न उपसण्याचा दाखवलेला समजूतदारपणा कर्नाटक निवडणुकीतील यशापर्यंत तरी काँग्रेसने कायम ठेवला पाहिजे.
