लालकिल्ला : वाया गेलेला ‘ऐतिहासिक’ आठवडा..

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांमध्ये आदिवासी समाजातील एक स्त्री राष्ट्रपती होणे ही ऐतिहासिक घटना वगळता उर्वरित चार दिवस अधिवेशनात फारसे काहीच घडले नाही. आता या आठवडय़ात कामकाज होणे अपेक्षित आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असले तरी, आठवडय़ाभरात सभागृहांमध्ये फारसे कामकाज झाले नाही. त्या अर्थाने तो वाया गेला असे म्हणता येईल. पण त्याचबरोबर तो एका अर्थाने ऐतिहासिकही ठरला कारण, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्या! स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांमध्ये आदिवासी समाजातील एक स्त्री देशाच्या सर्वोच्च स्थानी विराजमान होणे ही महत्त्वाचीच घटना म्हणता येईल. रविवारी संसदेमध्ये झालेल्या विशेष समारंभामध्ये मावळते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निरोप दिला गेला. सोमवारी द्रौपदी मुर्मू यांचा शपथविधी होईल. कोविंद अनुसूचित जातीतून आलेले होते, मुर्मू अनुसूचित जमातीतून आलेल्या आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या काळात कोविंद यांचा समाजघटकांवर फारसा प्रभाव पडलेला दिसला नाही. त्यांच्या कार्यकाळात देशाला दोन वर्षे करोनाच्या आपत्तीचा सामना करावा लागला होता. त्या काळात लोकांचे अतोनात हाल झाले, पण त्यांचा उल्लेख कोविंद यांच्या एकाही भाषणात आला नाही. त्यांची भाषणे केंद्र सरकारचे गुणगान करणारी होती. केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींना निर्णय घ्यावे लागतात हे खरे. त्यांची भाषणेही केंद्राच्या सल्ल्याने तयार केली जातात हेही खरे, पण राष्ट्रपतीपद हे देशाचे सर्वोच्च नागरी पद असल्याने या पदावर बसलेल्या व्यक्तीला स्वबुद्धीने वावरण्याचा अधिकार असतो. पण तो  कोविंद यांनी पाच वर्षांमध्ये ठामपणे वापरल्याचे दिसले नाही. आता पुढील पाच वर्षांच्या काळात कोविंद यांनी गमावलेली संधी कदाचित द्रौपदी मुर्मू यांना घेता येऊ शकेल. झारखंडच्या राज्यपाल असताना मुर्मूनी स्वत:च्या हिमतीवर निर्णय घेतले होते. आदिवासीविरोधी कायद्यांना मंजुरी देण्यास मुर्मूनी नकार दिला होता. हीच हिंमत राष्ट्रपती म्हणून त्यांनी दाखवावी, अशी देशवासीयांची अपेक्षा आहे.

मुर्मूचा विजय हा विरोधकांची कथित महाआघाडी किती तकलादू असू शकते आणि विरोधकांमध्ये किती अंतर्विरोध भरलेला आहे, हे दाखवणाराही होता. मोदी-शहांनी द्रौपदी मुर्मूची अत्यंत चलाखपणे निवड केली हा भाग वेगळा. अशी चलाखी ते नेहमीच दाखवत असतात, धक्कातंत्राने वागत असतात, त्यात आता नावीन्य राहिलेले नाही. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदावर एकनाथ शिंदे यांची वर्णी लावल्यानंतर तर मोदी-शहांच्या निर्णयप्रक्रियेवर त्यांच्या विश्वासातील म्हणवले जाणारे देवेंद्र फडणवीसही काही भाष्य करू शकणार नाहीत! मोदी-शहांनी मुर्मूची निवड फक्त विरोधकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी केलेली नव्हती. भाजपचा राजकीय लाभही या द्वयींनी डोळय़ासमोर ठेवला. त्यामध्ये अनपेक्षितपणे नुकसान विरोधकांचे झाले. भाजपचा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार जाहीर होण्यापूर्वी दिल्लीत विरोधकांची बैठक झाली होती, त्यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी पुढाकार घेतला होता. विरोधकांचे सगळे अवसान त्या दोन दिवसांमध्ये गळून पडले. शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला, त्यानंतर गोपालकृष्ण गांधी अशा तिघांनी लागोपाठ राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी नकार दिल्यामुळे नाइलाजाने यशवंत सिन्हा यांच्या नावावर सहमती झाली. त्यानंतर, मुर्मूचे नाव जाहीर झाले. मग, आपण ही लढाई लढण्याआधीच हरल्याचे सिन्हांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांची विधानेही तशीच होती. मुर्मूनी ‘रबर स्टॅम्प’ राष्ट्रपती होऊ नये, असे सिन्हा प्रचारामध्ये सांगत होते.

आता तर तृणमूल काँग्रेसने उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान न करण्याचे ठरवले आहे. मोदी सरकारविरोधात विरोधकांचे ऐक्य घडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ममतांनी आश्चर्यकारकपणे परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे. भाजपचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार जगदीप धनखड आणि ममता बॅनर्जी यांच्या भेटीमध्ये नेमके काय घडले हे अजून उघड झालेले नाही, पण त्यानंतर ममतांनी धनखड यांना विरोध न करण्याचे ठरवले. ही भेट धनखड यांची उमेदवारी अधिकृतपणे जाहीर होण्यापूर्वी झाली होती! राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निश्चित करताना सर्वसंमत निवड ही विरोधकांची आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी पूर्वतयारी असल्याचे मानले गेले होते. विरोधकांमध्ये संवाद ठेवण्यासाठी कार्यक्रम आखला जाणार होता, पण यापैकी काहीही झाले नाही. उपराष्ट्रपतीपदी धनखड यांची निवड झाली तेव्हा, आता राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांवर ‘नियंत्रण’ ठेवले जाईल, असेही बोलले गेले. पण धनखड विजयी होण्यापूर्वीच तृणमूल काँग्रेसला नियंत्रणात आणण्यात बहुधा धनखड यांना यश आलेले दिसते. मोदी-शहांचे निष्ठावान म्हणून धनखड यांनी पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपालपदाची जबाबदारी उत्तम निभावली होती. तिथे ममतांच्या निर्णयांना धनखड यांनी आव्हान दिले होते. धनखड यांच्याविरोधातील संघर्ष हा थेट मोदींविरोधातील संघर्ष मानला गेला होता. पण आता ना विरोध राहिला ना मतभेद. ममतांचा धनखड यांच्याविरोधातील संघर्ष संपल्याचे दिसते. धनखड यांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्याच्या ममतांच्या निर्णयामुळे विरोधकांच्या कथित ऐक्याच्या ठिकऱ्या उडालेल्या दिसल्या.

विरोधकांसाठी तुलनेत दिलासा देणारी बाब म्हणजे हे पक्ष काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणामध्ये सोनियांची सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशी केली, या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी राजकीय भूमिका घेतली. राहुल गांधी यांचीही चौकशी झाली होती, पण विरोधकांनी त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. सोनिया गांधींच्या चौकशीवेळी मात्र विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बैठक घेऊन ‘ईडी’चा मोदी सरकार राजकीय हत्यार म्हणून गैरवापर करत असल्याचा आरोप करणारे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. या निवेदनातून विरोधकांच्या तात्पुरत्या ऐक्याचे प्रदर्शन घडले. राहुल यांच्याप्रमाणे सोनियांची चौकशीही काँग्रेसने शक्तिप्रदर्शनची संधी मानली. काँग्रेस नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सोनियांची सलग चौकशी झाली नसल्याने आंदोलनातही खंड पडलेला दिसला. मंगळवारी पुन्हा चौकशी होईल, तेव्हा काँग्रेस पुन्हा आंदोलन करेल. राहुल गांधी यांची पाच दिवसांमध्ये मिळून ४० तास चौकशी झाली होती. त्यामुळे सलग पाच दिवस काँग्रेसला आंदोलन करता आले, ‘जंतर-मंतर’वर जमून भाषणे करता आली. पण तेव्हाचा जोर आणि जोम आत्ता दिसला नाही हे खरे. सोनियांना पाठिंबा दिलेल्या विरोधकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा समावेश नव्हता. त्यांच्याऐवजी तेलंगणा राष्ट्र समिती विरोधकांच्या गटात सामील झालेली दिसली. पुढील वर्षांच्या अखेरीला तेलंगणामध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असल्यामुळे भाजपविरोधात भूमिका घेण्याशिवाय तेलंगणा राष्ट्र समितीला बहुधा पर्याय उरलेला नसावा.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी तरी सत्ताधारी पक्षाचे लक्ष कामकाज चालवण्यापेक्षा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीकडे होते. मुर्मूचा विजय निश्चित होता. तरीही संसद भवनामध्ये खासदारांचे मतदान होईपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया निर्विवाद पार पाडणे महत्त्वाचे होते. त्यामुळे दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली. खासदारांना मतदान करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरच्या चार दिवसांमध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये विरोधकांनी महागाई, जीएसटी वगैरे मुद्दय़ांवरून गोंधळ घातल्याने लोकसभा तहकूब केली गेली. राज्यसभेचे कामकाज तुलनेत अधिक वेळ झाले. राज्यसभेत शुक्रवारी खासगी विधेयकावर चर्चा झाली. सभागृहांमध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये विरोधक गोंधळ घालतात. सभागृहे तहकूब होतात. दुपारच्या सत्रामध्ये बहुतांश वेळा नियमित कामकाज होते. विविध मुद्दय़ांवर चर्चा होते, विधेयके मांडली जातात. सोमवारपासून सभागृहांमध्ये नियमित कामकाज होण्याची शक्यता आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठी ६ ऑगस्टला मतदान होणार असल्याने दोन आठवडय़ांच्या काळात केंद्र सरकारला हवी असलेली विधेयके मंजूर करून घेता येतील. ११ ऑगस्टला उपराष्ट्रपती शपथ घेतील, १२ ऑगस्टला संसद संस्थगित होईल. त्यामुळे अखेरच्या आठवडय़ामध्ये कामकाजासाठी तीन दिवस मिळू शकतील. अग्निपथ योजना, महागाई आणि जीएसटी या तीन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर विरोधकांना सभागृहांमध्ये चर्चा अपेक्षित आहे. विरोधक आक्रमक झाले असले तरी, कामकाज न झाल्याने पहिला आठवडा वाया गेला. उर्वरित आठवडय़ांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना सभागृहांमध्ये चर्चा करायला भाग पाडले तर विरोधकांच्या हाती थोडेफार काही लागू शकेल.