महेश सरलष्कर जवानांच्या शौर्याने सरकारचाही पुरेसा बचाव झालाच, पण चीनविषयक चर्चेची मागणी सर्व विरोधी पक्षीयांनी लावून धरली. ती फेटाळणाऱ्या पीठासीन अधिकाऱ्यांचे - विशेषत: उपराष्ट्रपती धनखड यांचे - रंगही सरलेल्या संसद अधिवेशनातून लक्षात राहातील.. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वेळेवर सुरू झाले असते तर, कामकाजासाठी चौथा आठवडा मिळाला असता. पण गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे दोन्ही टप्पे पूर्ण झाल्याशिवाय, अधिवेशनाकडे बघायचेही नाही असे जर कोणी ठरवले असेल तर काय करणार? नोव्हेंबरच्या अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ामध्ये अधिवेशन सुरू झाले असते तर, नाताळच्या सुट्टीपर्यंत वीस दिवस मिळाले असते पण, या वेळी फक्त तेरा दिवसांत अधिवेशन गुंडाळले गेले. संसद २९ डिसेंबपर्यंत चालवण्याचे कागदोपत्री नियोजन केंद्र सरकारने केले होते. संसदीय कामकाज सल्लागार समित्यांच्या बैठकीत विरोधी पक्षांकडून नाताळपूर्वी अधिवेशन संस्थगित करण्याची मागणी झाल्यावर सहा दिवस आधी कामकाज संपवायचे, हे जणू ठरलेलेच असावे. संसदेचे कामकाज जितके कमी दिवस होईल तितके बरे, या विचाराने प्रेरित होऊन निर्णय घेतला जात असावा. चीनही वेळ-काळ पाहून केंद्र सरकारची कोंडी करतो बहुधा! हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी तवांग सेक्टरमध्ये चिनी सैनिकांनी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यशाचा उत्सव दिल्लीच्या भाजपच्या मुख्यालयात मोदी-शहा, नड्डा-राजनाथ आदी वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत साजरा केला जात होता. त्याच रात्री चीनने कुरापत काढली होती, आपल्या जवानांनी चिनी सैनिकांना हुसकावून लावले. जवानांच्या शौर्याने केंद्र सरकारचा बचाव केला. तरीही, चिनी घुसखोरीच्या सातत्याने होणाऱ्या घटना हा गंभीर चर्चेचा विषय होता. संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्यामुळे सत्ताधारी भाजपविरोधात विरोधकांची एकी होणार हे केंद्र सरकारच्या लक्षात आल्यामुळे केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये निवेदनद्वारे स्पष्टीकरण दिले. केंद्रीय मंत्र्यांनी निवेदन दिल्यामुळे चिनी घुसखोरीचा विषय केंद्र सरकारसाठी संपुष्टात आला होता. पं. नेहरूंपासून प्रणव मुखर्जीपर्यंत अनेक काँग्रेस मंत्र्यांची उदाहरणे देऊन केंद्र सरकारने चर्चा टाळली. मात्र चीनच्या मुद्दय़ावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी विरोधकांनी कायम ठेवली. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपासून तृणमूल काँग्रेसची केंद्र सरकारविरोधातील भूमिका सौम्य झाल्याचे दिसत असले तरी, चीनच्या मुद्दय़ावर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी काँग्रेसच्या सदस्यांसह सभात्याग केलेला दिसला. अन्य विरोधी पक्षांनीही काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याचे पाहायला मिळाले. संसद भवनातील महात्मा गांधींच्या पुतळय़ासमोर विरोधकांनी केलेल्या निदर्शनांमुळे चीनचा मुद्दा केंद्र सरकारचा पिच्छा पुरवणार हे स्पष्ट झाले. राज्यसभेत सभागृह नेते पीयूूष गोयल, निर्मला सीतारामन यांनी किल्ला लढवला हा भाग वेगळा. पण चिनी घुसखोरीच्या मुद्दय़ावर विरोधकांनीही संसदेत लढा दिला; अगदी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशीही विरोधकांनी केंद्राला घेरलेले दिसले. सहसा, संसद संस्थगित होण्याआधी दोन्ही सभागृहांमध्ये पंतप्रधान उपस्थित राहतात. राज्यसभेत चिनी घुसखोरी आणि काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधींच्या विधानांवर सभापतींनी केलेल्या टिप्पणीवरून काँग्रेसच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. काँग्रेससह विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी सभागृहात आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत सभापती जगदीप धनखड यांनी प्रथेप्रमाणे कामकाजाची सांगता केली. चीनच्या मुद्दय़ावर तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य विरोधी पक्षांसोबत दिसत होते, त्यांनी काँग्रेसच्या सदस्यांसह सभात्यागही केला. पण आत्तापर्यंत दिसलेला आक्रमकपणा या वेळी दिसला नाही हे विशेष. काँग्रेसपेक्षा तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य राज्यसभेत अधिक आक्रमक असत, ते सभापतींच्या समोरील हौद्यात उतरून घोषणाबाजी करत. पण या वेळी तृणमूल काँग्रेसचा एकही सदस्य हौद्यात आलेला दिसला नाही. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारविरोधात भाजप सातत्याने हल्लाबोल करत असल्याचे पाहायला मिळाले होते. तृणमूल काँग्रेसच्या मंत्री-नेत्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशीही सुरू झाली होती. या प्रकरणांच्या तपासाची गती कमी झाली असावी कारण त्यासंदर्भातील माहिती प्रसारमाध्यमांतून येणेही बंद झाले आहे. अर्थात, तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य अगदी शांत झाले असे नव्हे. सभापती जगदीप धनखड यांच्या टिप्पणीवर डेरेक ओब्रायन यांनी सौम्य शब्दांत नाराजी व्यक्त केलेली दिसली. धनखड यांनी ओब्रायन यांचा उल्लेख ‘क्विझ मास्टर’ असा केला. त्यांच्या उल्लेखात चुकीचे वा गैर काही नव्हते. धनखड यांनी आपुलकीनेच हा उल्लेख केला होता. पण, ओब्रायन यांना तो खटकला. ‘मी इथे क्विझ मास्टर म्हणून नव्हे तर तृणमूल काँग्रेसचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित आहे,’ असे ओब्रायन म्हणाले. त्यानंतर, धनखड यांनीही भाष्य न करता हा विषय सोडून दिला. नव्या सभापतींची मोहोर! संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांची मोहोर उमटली. सभापती म्हणून धनखड यांचे हे पहिले अधिवेशन होते. त्यांच्या आधी सभापतीच्या खुर्चीवर बसलेले व्यंकय्या नायडू हेही सदस्यांची शिकवणी घेत असत, अनेकदा शेलक्या शब्दांतल्या ‘वन-लायनर’ने लक्ष वेधून घेत. शून्य प्रहर झाला की, कामकाजाची जबाबदारी उपसभापतींकडे देऊन ते दालनात निघून जात. विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला की, सभागृह तहकूब करत असत. या वेळी धनखड यांनी सभागृह तहकूब करणे टाळले. पहिलेच अधिवेशन असल्यामुळे दुपारच्या सत्रातील कामकाजही त्यांनी पाहिले. नायडूंसारखे ‘वन-लायनर’ धनखडांकडे नाहीत तरीही, त्यांच्या वाणीने सदस्यांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या टिप्पणीमुळे विरोधी पक्षांचे सदस्य नाराज झालेलेही दिसले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार क्वचितच मतप्रदर्शन करतात, या वेळी त्यांनी बसल्या जागेवरून हात करून सभापतींचा निर्णय मान्य नसल्याचे दर्शवले! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे धनखडांचे स्वागत करताना, इथे वकील सदस्य खूप आहेत, सर्वोच्च न्यायालयातील वातावरणाला मुकलात असे तुम्हाला अजिबात वाटणार नाही असे म्हणाले होते. पण, धनखडांचा वकिली नव्हे तर, न्यायाधीशांचा बाणा सभागृहातील वकील सदस्यांच्या पुरेपूर लक्षात आला. नायडूंनी कधी सभागृहात सदस्यांना दालनात येऊन भेटा, अशी सूचना केली नव्हती. आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सदस्य त्यांना दालनात भेटत असत. धनखड विरोधकांना शांत राहण्यास सांगत होते. मात्र विरोधी सदस्य चर्चेची मागणी सोडत नव्हते. विरोधकांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न फोल ठरत असल्याने अखेर धनखडांनी खरगे आणि गोयल दोघांनाही दालनात येण्यास सांगितले. मनोज झा, राघव चड्ढा, वेणुगोपाल यांनाही दालनात येण्याचे ‘निमंत्रण’ दिले होते. धनखडांची काही निरीक्षणे टोकदार होती. समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ खासदार रामगोपाल यादव यांनी नियम २६७ अंतर्गत दिलेल्या नोटिसीवर धनखडांनी, प्राध्यापकांनी पुन्हा शिकण्याच्या गरजेवर टिप्पणी केली, त्यावर शांत राहण्याची परिपक्वता यादव यांनी दाखवली. धनखडांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच लक्ष वेधून घेतले होते. संसदेच्या सार्वभौम अधिकारांची न्याययंत्रणेने पायमल्ली करू नये, ही धनखडांची आक्रमक भूमिका बेदखल कशी राहिली असती? त्यावर, काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत सोनिया गांधींनी तीक्ष्ण टिप्पणी केली. त्यामुळे धनखड अस्वस्थ झाल्याचे दिसले. सोनिया गांधींच्या टिप्पणीवर धनखड यांनी दिलेले प्रत्युत्तर सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्याची मागणी करत काँग्रेसने सभागृह दणाणून टाकले. काँग्रेस सदस्यांच्या आक्षेपामुळे धनखडांना अखेर सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे लागले! काही विधानांमुळे धनखडांची टीका-टिप्पणी सदस्यांना तीक्ष्णही भासली असेल. गेल्या आठवडय़ातील त्यांची अनुपस्थिती सदस्यांना जाणवली होती, अखेरच्या आठवडय़ातील धनखडांची सभागृहातील उपस्थिती सदस्यांच्या लक्षात राहील अशीच होती. लोकसभेत विरोधक इतके कमकुवत आहेत की, त्यांचा केंद्र सरकारवर दबाव पडत नाही. तरीही विरोधी पक्षांतील महिला खासदार अधिक आक्रमक होऊन सरकारला जाब विचारताना दिसतात. या सभागृहात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची संख्यात्मक ताकद वाढण्याची किती गरज आहे, हे अधिवेशनांमधून सातत्याने दिसू लागले आहे. राज्यसभेत तुलनेत विरोधकांची संख्या जास्त असल्याने आग्रही मुद्दा मांडता येतो. या वेळी धनखडांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून खरगेंना बोलण्याची संधी दिली, हेही खरे. महिनाभराच्या कालावधीनंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी नव्या वर्षांत संसदेत विरोधकांना अधिक आक्रमक व्हावे लागेल. हे वर्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचे असेल.
