लालकिल्ला : बारीक चिमटय़ांमुळे भाजप बेजार

येत्या आठवडय़ात भाजपच्या सभागृहातील व्यवस्थापकांचे कौशल्य पणाला लागेल. दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय सेवांच्या अधिकारांवर अकुंश आणणारे विधेयक केंद्र सरकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडेल. लोकसभेत भाजपकडे पूर्ण बहुमत असल्याने तिथे विधेयक संमत होण्यात कोणतीच अडचण नाही. राज्यसभेत भाजपला संख्याबळ जमवावे लागणार आहे. राज्यसभेत सध्या २३८ सदस्य आहेत. भाजपसह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडील (एनडीए) संख्याबळ ११२ आहे; तर विरोधकांकडील (इंडिया) संख्याबळ १०५! वायएसआर काँग्रेसकडे ९ सदस्य असून ते ‘एनडीए’च्या बाजूने मतदान करतील. बिजू जनता दलाकडे ९ तर बसप, तेलुगु देसम व जनता दल (ध) यांच्याकडे प्रत्येकी १ सदस्य आहे. हे सर्व मतदानावेळी गैरहजर राहण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर सभागृहातील एकूण संख्याबळ २२६ होईल. बहुमतासाठी केवळ ११४ सदस्यांची गरज भासेल. ‘वायएसआर काँग्रेस’सह ‘एनडीए’कडील संख्याबळ १२१ असेल. त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या मुसक्या आवळणारे विधेयक राज्यसभेत संमत करण्यात अडचण येणार नाही. पण फक्त बसपचा एक सदस्य मतदानावेळी गैरहजर राहिला व बिजू जनता दल, तेलुगु देसम व जनता दल (ध) या पक्षांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र विरोधकांकडील संख्याबळ ११६ होते. बहुमतासाठी ११९ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज असेल. अशावेळी भाजपला तारेवरील कसरत करावी लागू शकते. भाजपच्या व्यवस्थापकांना मतदानाची काटेकोर आखणी करावी लागेल.

दिल्लीसंदर्भातील विधेयकाच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेसची चर्चा होऊ लागली आहे. मणिपूरच्या मुद्दय़ावर पंतप्रधान मोदींना बोलते करण्यासाठी विरोधकांनी अविश्वास ठरावाचा डाव खेळला गेला. त्या संदर्भात राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या संसदेतील दालनात झालेल्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीला पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित होते. पक्षाच्या गटनेत्यांच्या बैठकीला पवार क्वचितच येतात. पक्षाच्या वतीने वंदना चव्हाण वा फौजिया खान बैठकीत सहभागी होतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतर पवार गटातील सदस्य प्रसारमाध्यमांशी या विषयावर बोलणे टाळतात. पक्षामध्ये फूट पडल्याचे त्यांना मान्य करायचे नसावे किंवा अन्यही काही कारणे असू शकतात. अविश्वास ठराव मांडण्याच्या निर्णयप्रक्रियेत पवार होते, लोकसभेत ठराव मांडला गेला तेव्हा ५० अनुमोदित सदस्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सुप्रिया सुळेंनी पाठिंबा दिला. संसदेतील विरोधकांच्या धोरणप्रक्रियेत पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ‘इंडिया’सोबत असल्याचे दिसते.

पण त्यांच्या पक्षात अधिकृत फूट पडलेली नाही, त्यामुळे दोन्ही सभागृहांतील दोन्ही गटातील सदस्यांची आसन व्यवस्था बदललेली नाही. राज्यसभेत शरद पवार, वंदना चव्हाण, अजित पवार गटात गेलेले प्रफुल पटेल निवांत गप्पांमध्ये रंगल्याचेही पाहता येते. पक्ष सोडून गेला म्हणून मैत्रीचे संबंध संपत नसतात, हा सुसंस्कृतपणा शरद पवारांनी अजून जपलेला असल्याने पटेलांशी दिलखुलास गप्पा मारण्यात कोणाला वावगे वाटणार नाही! पवार आणि मोदी मंगळवारी पुण्यातील कार्यक्रमासाठी एकाच व्यासपीठावर असतील. त्यामुळे दोघेही संसदेच्या कामकाजामध्ये सहभागी होण्याची शक्यता नसेल. कदाचित भाजप मंगळवारीच राज्यसभेत दिल्लीसंदर्भातील विधेयक चर्चेला आणण्याची चतुराई करू शकेल.

अधिवेशनाचे या आठवडय़ाचे कामकाज सोमवारी सुरू होईल तेव्हा मणिपूरमधील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष अनुभव विरोधकांच्या गाठीला असेल. ‘इंडिया’च्या १६ सदस्यांचे शिष्टमंडळ दोन दिवसांच्या मणिपूर दौऱ्यावर गेले होते. या शिष्टमंडळामध्ये काँग्रेसकडून अधीर रंजन, तृणमूल काँग्रेसकडून सुष्मिता देव, द्रमुककडून कणिमोळी, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून अरविंद सावंत असे प्रत्येक पक्षाचे महत्त्वाचे नेते सहभागी झाले होते. पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुप्रिया सुळे यांच्यासारख्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्याने सहभागी होणे अपेक्षित असताना लक्षद्वीपचे खासदार महम्मद फैजल शिष्टमंडळात होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या निर्णयाचे अनेकांना आश्चर्य वाटू शकते.

या शिष्टमंडळाचा अहवाल विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना अविश्वास ठरावावरील चर्चेवेळी उपयुक्त ठरू शकेल. अविश्वास ठराव लोकसभेतच आणता येतो, तिथे सत्ताधाऱ्यांकडे पूर्ण बहुमत असल्याने हा ठराव संमत होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तसेही स्वतंत्र भारताच्या संसदीय इतिहासात अविश्वास ठरावामुळे कुठलेही सरकार पराभूत झालेले नाही. मोदींचे सरकारही होणार नाही. पण, अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने विरोधकांना फक्त मणिपूरच नव्हे तर, अदानीपासून राफेलपर्यंत आणि आर्थिक घोटाळे करून देशाबाहेर पळून गेलेल्या गुन्हेगारांपासून राहुल गांधींच्या बडतर्फीपर्यंत अनेक विषयांवर  लोकसभेत बोलता येईल. ‘इंडिया’च्या सदस्यांनी नीट मांडणी केली तर त्यांचे प्रत्येक विधान लोकसभेच्या इतिवृत्तांतामध्ये नोंदवले जाईल!

विरोधकांचा आग्रह होता की, पंतप्रधान मोदींनी संसदेबाहेर न बोलता सभागृहात बोलावे. केंद्र सरकारने विरोधकांचे म्हणणे ऐकले नाही. भाजपचे म्हणणे होते की, मणिपूरमधील हिंसाचार हा एका राज्यातील प्रश्न असल्याने त्यावर पंतप्रधानांनी उत्तर देणे अपेक्षित नाही. देशांतर्गत सुरक्षेशी निगडित प्रश्न केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत हाताळला जात असल्याने अमित शहा सभागृहांत निवेदन देतील. मणिपूरच्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विरोधकांचे म्हणणे चुकीचे ठरत नाही. स्थगन प्रस्तावावर चर्चा झाली असती तर केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून अमित शहांनीच उत्तर दिले असते. पण, शहांऐवजी मोदींनी उत्तर देण्याचा निर्णय घेतला असता तरी अंतिमत: मोदींच्या तडाखेबंद भाषणाचा भाजपला फायदा मिळाला असता. आता विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणण्यामुळे मोदींना लोकसभेत बोलावे लागेल. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मोदींनी आक्रमक भाषण केले होते. ‘मी एकटा विरोधकांना पुरून उरेन’, असे मोदी राज्यसभेत म्हणाले होते. अविश्वास ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना मोदी असेच छातीठोक भाषण करू शकतील. मग, विरोधकांचे सगळे कष्ट वाया जातील. मोदींना लोकसभेत बोलायला लावून विरोधकांनी कोलीत हातात दिले असल्याचे भाजपला वाटू शकते! लोकसभेतील ही शक्यता नाकारता येत नाही;  पण गेल्या काही महिन्यांत भाजपने ज्या रीतीने ‘एनडीए’ची जमावाजमव सुरू केली, हे पाहता भाजप एकटा पुरेसा असल्याचे विधान कमी पडल्याचे दिसत आहे. संसदेच्या अधिवेशनाचा येता आठवडा घडामोडींनी भरलेला असेल.