महेश सरलष्कर
‘जी-२०’ समूहाचे यजमानपद आता भारताकडून ब्राझीलकडे गेलेले आहे. कथित जनभागीदारीतून वर्षभर मिरवलेले अध्यक्षपद आता संपुष्टात आलेले आहे. नवी दिल्लीमध्ये ‘जी-२०’ समूहाची शिखर बैठक दोन दिवसांची होती. बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी ‘दिल्ली जाहीरनामा’ प्रसृत केला जाईल असा अंदाज होता. पण पहिल्याच दिवशी जाहीरनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले गेल्यामुळे ही बैठक अधिकृतपणे संपण्याआधीच भारताने स्वत:च्या मुत्सद्देगिरीबद्दल पाठ थोपटून घेतली. भाजपमधील नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख ‘विश्वगुरू’ असा करतात. या विश्वगुरूपणाचा उचित वापर आगामी लोकसभा निवडणुका, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत केला जाईल.
कर्नाटकमधील पराभवानंतर फक्त मोदींच्या भरवशावर राज्यांमधील निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, याची जाणीव भाजपला झाली होती. तसे नसते तर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधीच उमेदवारांची यादी जाहीर केली नसती. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून अजित पवारांच्या कुबडय़ा घेण्याची गरज पडली नसती. पण आता मोदींच्या नेतृत्वावर भरवसा दाखवण्यासाठी ‘जी-२०’ समूहाची शिखर परिषद धावून आली आहे वा निदान भाजपला तसे वाटू शकते. सर्वसंमतीने दिल्ली जाहीरनामा स्वीकारले जाणे ही मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीची कमाल असल्याचा प्रचार भाजप आगामी निवडणुकांत करू शकेल. देशांतर्गत राजकारणासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचा बेमालूम वापर करण्याची कला मोदींना साधल्याचे भाजप समर्थक म्हणू शकतात.
युद्ध ‘युक्रेनविरुद्ध’ नाही?
‘जी-२०’ या समूहामध्ये द्विपक्षीय तंटे सोडवले जात नाहीत, तिथे आर्थिक विकासासाठी वेगवेगळय़ा क्षेत्रांत सहकार्य घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण रशियाने युक्रेनवर युद्ध लादल्यानंतर भारतासह अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थकारणाला जबर फटका बसला. त्यामुळे गेल्या वर्षी इंडोनेशियाच्या बालीमधील शिखर परिषदेत युक्रेनचा मुद्दा चर्चिला गेला. ‘बाली जाहीरनाम्या’मध्ये अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने रशियावर हल्लाबोल केला. जाहीरनाम्यात ‘युक्रेनविरोधातील युद्ध’ असा उल्लेख जाणीवपूर्वक केला गेला, त्यासाठी विकसित देशांनी प्रचंड दबाव आणला. दिल्लीमधील शिखर परिषदेत त्याची पुनरावृत्ती होण्याची भीती होती. ‘जी-२०’ समूहातील मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना रशियाशी संबंध बिघडणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. अन्नधान्य, कच्चे तेल आणि खते या अत्यंत निकडीच्या वस्तूंचा तुलनेत स्वस्तात पुरवठा होण्यासाठी या देशांना रशियाशी जुळवून घेणे भाग आहे. त्यामुळे भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आदी काही देशांनी रशियाचा अप्रत्यक्ष बचाव केला. दिल्ली जाहीरनाम्यात रशियाचा उल्लेख टाळला गेला. शिवाय ‘युक्रेनविरोधातील’ असा उल्लेख न करता ‘युक्रेनमधील युद्ध’ असा शब्दप्रयोग केला गेला. अमेरिका व युरोपीय संघावर दबाव आणून हे बदल करून घेतले गेले. त्यानंतर सहमतीने दिल्ली जाहीरनामा स्वीकारला गेला. जाहीरनाम्यातील ‘सर्वसंमती’ हा मोदींचा मोठा विजय असल्याचे सांगितले जात आहे. दिल्ली जाहीरनाम्याचे सर्व श्रेय केंद्र सरकार व भाजपने मोदींना दिलेले आहे. निवडणूक जिंकून देण्याची मोदींची क्षमता कमी होऊ लागली असल्याने कुठल्या तरी बाह्य गोष्टींच्या आधाराची गरज भासू लागली होती. सहमतीच्या दिल्ली जाहीरनाम्याने मोदींना हा आधार मिळवून दिला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये मोदींकडून ‘जी-२०’च्या शिखर परिषदेचा उल्लेख वारंवार झालेला दिसेल.
राज्यांतर्गत राजकारण
पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लोकप्रियतेचा देशांतर्गत लोकप्रियता टिकवण्यासाठी किती उपयोग होईल, याचा विचारही भाजपकडून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचे कारण दोन दिवसांपूर्वी जाहीर झालेले विधानसभांच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल. सहा राज्यांतील सात विधानसभा मतदारसंघांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपेतर पक्षांना अधिक यश मिळवता आले असते हे खरे. पण लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांची महाआघाडी भाजपला तगडे आव्हान देईल ही बाब प्रकर्षांने समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ८० जागा असून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भाजपची या राज्यावर पोलादी पकड आहे. तरीही, घोसीमध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करण्यात समाजवादी पक्षाला यश मिळाले. इथे विरोधकांची अप्रत्यक्ष आघाडी झालेली होती. समाजवादी पक्ष व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष विरोधकांच्या इंडियाचे घटक असले तरी, उत्तर प्रदेशात मात्र त्यांची राज्यांतर्गत युती टिकलेली नाही. असे असतानाही सपच्या उमेदवाराविरोधात काँग्रेसने उमेदवार न देण्याचा निर्णय घेतला. मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष तर इंडियाच नव्हे तर एनडीएपासूनही लांब राहिलेला आहे. घोसीमध्ये बसपनेही उमेदवार मैदानात उतरवला नाही. इथे बसपने सपला छुपा पाठिंबा दिला. सप, बसप आणि काँग्रेस एकत्र आले तर उत्तर प्रदेशात भाजपला पराभवाचा धक्का बसू शकतो हे घोसीच्या निकालाने दाखवून दिले. उत्तर प्रदेशातील २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने भाजपच्याच जातींच्या समीकरणाचा कित्ता गिरवत मोदी-योगींना आव्हान दिले होते. परंतु त्यामध्ये बसपची कसलीही मदत सपला मिळाली नाही. परिणामी दलितांची मते भाजपकडे वळली. घोसीमध्ये दलित मते काही प्रमाणावर का होईना सपच्या उमेदवाराला मिळाल्याने ‘इंडिया’ विजयी होऊ शकली. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसपचा छुपा पाठिंबा मिळाला तर काही जागा इंडियाला मिळतील. २०२४ मध्ये भाजपच्या यशाचा रथ उत्तर प्रदेशमधून जाणार असला तरी, या राज्याने दगा दिला तर मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ख्यातीचे काय करायचे, असा नवा प्रश्न भाजपसमोर उभा राहील.
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीची पकड अजिबात ढिली झाली नसल्याचे दिसले. इथे भाजपच नव्हे तर माकप-काँग्रेस यांची आघाडीही तृणमूल काँग्रेसविरोधात लढली. तरीही धूपगुढी मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत तृणमूलने ही जागा भाजपकडून पुन्हा खेचून आणली. पश्चिम बंगालमध्ये इंडियाची एकजूट झाली वा झाली नाही तरी भाजपला इथे मोठे यश मिळण्याची खात्री देता येत नाही. हीच स्थिती केरळपासून दक्षिणेतील सर्व राज्यांमध्ये पाहायला मिळते. या राज्यांमध्ये मोदींची आंतरराष्ट्रीय जादू चालण्याची शक्यता कमी. मोदींची खरी जादू गुजरातमध्ये चालते. पण त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीची गरज नाही! महाराष्ट्रामध्ये भाजपला जिंकायचे असेल तर मोदींच्या ‘जी-२०’ समूहातील लोकप्रियतेपेक्षा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना हक्काचे ओबीसी मतदार दुखावले जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी लागेल. ‘जी-२०’ समूहाच्या शिखर परिषदेमध्ये मोदींना कदाचित युक्रेनसंदर्भातील शब्दप्रयोगाचा पेच सोडवता आला असला तरी, ही हातोटी कदाचित देशांतर्गत राजकारणासाठी किती साह्यकारी ठरेल हे सांगता येत नाही.
‘जी-२०’ समूहाचे यजमानपद केंद्र सरकारने मानाने मिरवले. कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने सर्व राज्यांना जोडून घेतले गेले. ६०हून अधिक शहरांत २००हून अधिक बैठका झाल्या, परिषदा, चर्चासत्रे, संमेलने आयोजित केली गेली. या उपक्रमातून वर्षभर देशातील जनता ‘जी-२०’च्या कार्यक्रमांशी जोडली गेली असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. केवळ राजधानीच्या शहरात या बैठका सीमित न ठेवता देशभर विखुरल्या तर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मोदी आणि केंद्र सरकार काय करत आहे, याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचेल हा हेतू असावा. त्यातून मोदी सातत्याने लोकांसमोर राहतील याची दक्षता घेतली गेली. ‘जी-२०’च्या निमित्ताने मोदींची देशभर जितकी छायाचित्रे आणि फलके लावली गेली तेवढी अन्य कुठल्या राष्ट्रप्रमुखाची त्यांच्या देशात लावली गेली असतील. नेत्याची लोकप्रियता कायम ठेवण्यासाठी हे जुमले वापरले जातात, भाजपने ‘जी-२०’चा वापर मोदींची लोकप्रियता टिकवण्यासाठी करून घेण्याचा प्रयत्न केला असावा. आता हा जुमला संपलेला असून भाजपला नव्याचा शोध घ्यावा लागेल. विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या निकालांनी धोक्याची घंटा वाजवली आहे.
‘जी-२०’ समूहाचे यजमानपद आता भारताकडून ब्राझीलकडे गेलेले आहे. कथित जनभागीदारीतून वर्षभर मिरवलेले अध्यक्षपद आता संपुष्टात आलेले आहे. नवी दिल्लीमध्ये ‘जी-२०’ समूहाची शिखर बैठक दोन दिवसांची होती. बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी ‘दिल्ली जाहीरनामा’ प्रसृत केला जाईल असा अंदाज होता. पण पहिल्याच दिवशी जाहीरनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले गेल्यामुळे ही बैठक अधिकृतपणे संपण्याआधीच भारताने स्वत:च्या मुत्सद्देगिरीबद्दल पाठ थोपटून घेतली. भाजपमधील नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख ‘विश्वगुरू’ असा करतात. या विश्वगुरूपणाचा उचित वापर आगामी लोकसभा निवडणुका, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत केला जाईल.
कर्नाटकमधील पराभवानंतर फक्त मोदींच्या भरवशावर राज्यांमधील निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, याची जाणीव भाजपला झाली होती. तसे नसते तर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधीच उमेदवारांची यादी जाहीर केली नसती. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून अजित पवारांच्या कुबडय़ा घेण्याची गरज पडली नसती. पण आता मोदींच्या नेतृत्वावर भरवसा दाखवण्यासाठी ‘जी-२०’ समूहाची शिखर परिषद धावून आली आहे वा निदान भाजपला तसे वाटू शकते. सर्वसंमतीने दिल्ली जाहीरनामा स्वीकारले जाणे ही मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीची कमाल असल्याचा प्रचार भाजप आगामी निवडणुकांत करू शकेल. देशांतर्गत राजकारणासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचा बेमालूम वापर करण्याची कला मोदींना साधल्याचे भाजप समर्थक म्हणू शकतात.
युद्ध ‘युक्रेनविरुद्ध’ नाही?
‘जी-२०’ या समूहामध्ये द्विपक्षीय तंटे सोडवले जात नाहीत, तिथे आर्थिक विकासासाठी वेगवेगळय़ा क्षेत्रांत सहकार्य घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण रशियाने युक्रेनवर युद्ध लादल्यानंतर भारतासह अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थकारणाला जबर फटका बसला. त्यामुळे गेल्या वर्षी इंडोनेशियाच्या बालीमधील शिखर परिषदेत युक्रेनचा मुद्दा चर्चिला गेला. ‘बाली जाहीरनाम्या’मध्ये अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने रशियावर हल्लाबोल केला. जाहीरनाम्यात ‘युक्रेनविरोधातील युद्ध’ असा उल्लेख जाणीवपूर्वक केला गेला, त्यासाठी विकसित देशांनी प्रचंड दबाव आणला. दिल्लीमधील शिखर परिषदेत त्याची पुनरावृत्ती होण्याची भीती होती. ‘जी-२०’ समूहातील मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना रशियाशी संबंध बिघडणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. अन्नधान्य, कच्चे तेल आणि खते या अत्यंत निकडीच्या वस्तूंचा तुलनेत स्वस्तात पुरवठा होण्यासाठी या देशांना रशियाशी जुळवून घेणे भाग आहे. त्यामुळे भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आदी काही देशांनी रशियाचा अप्रत्यक्ष बचाव केला. दिल्ली जाहीरनाम्यात रशियाचा उल्लेख टाळला गेला. शिवाय ‘युक्रेनविरोधातील’ असा उल्लेख न करता ‘युक्रेनमधील युद्ध’ असा शब्दप्रयोग केला गेला. अमेरिका व युरोपीय संघावर दबाव आणून हे बदल करून घेतले गेले. त्यानंतर सहमतीने दिल्ली जाहीरनामा स्वीकारला गेला. जाहीरनाम्यातील ‘सर्वसंमती’ हा मोदींचा मोठा विजय असल्याचे सांगितले जात आहे. दिल्ली जाहीरनाम्याचे सर्व श्रेय केंद्र सरकार व भाजपने मोदींना दिलेले आहे. निवडणूक जिंकून देण्याची मोदींची क्षमता कमी होऊ लागली असल्याने कुठल्या तरी बाह्य गोष्टींच्या आधाराची गरज भासू लागली होती. सहमतीच्या दिल्ली जाहीरनाम्याने मोदींना हा आधार मिळवून दिला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये मोदींकडून ‘जी-२०’च्या शिखर परिषदेचा उल्लेख वारंवार झालेला दिसेल.
राज्यांतर्गत राजकारण
पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लोकप्रियतेचा देशांतर्गत लोकप्रियता टिकवण्यासाठी किती उपयोग होईल, याचा विचारही भाजपकडून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचे कारण दोन दिवसांपूर्वी जाहीर झालेले विधानसभांच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल. सहा राज्यांतील सात विधानसभा मतदारसंघांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपेतर पक्षांना अधिक यश मिळवता आले असते हे खरे. पण लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांची महाआघाडी भाजपला तगडे आव्हान देईल ही बाब प्रकर्षांने समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ८० जागा असून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भाजपची या राज्यावर पोलादी पकड आहे. तरीही, घोसीमध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करण्यात समाजवादी पक्षाला यश मिळाले. इथे विरोधकांची अप्रत्यक्ष आघाडी झालेली होती. समाजवादी पक्ष व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष विरोधकांच्या इंडियाचे घटक असले तरी, उत्तर प्रदेशात मात्र त्यांची राज्यांतर्गत युती टिकलेली नाही. असे असतानाही सपच्या उमेदवाराविरोधात काँग्रेसने उमेदवार न देण्याचा निर्णय घेतला. मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष तर इंडियाच नव्हे तर एनडीएपासूनही लांब राहिलेला आहे. घोसीमध्ये बसपनेही उमेदवार मैदानात उतरवला नाही. इथे बसपने सपला छुपा पाठिंबा दिला. सप, बसप आणि काँग्रेस एकत्र आले तर उत्तर प्रदेशात भाजपला पराभवाचा धक्का बसू शकतो हे घोसीच्या निकालाने दाखवून दिले. उत्तर प्रदेशातील २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने भाजपच्याच जातींच्या समीकरणाचा कित्ता गिरवत मोदी-योगींना आव्हान दिले होते. परंतु त्यामध्ये बसपची कसलीही मदत सपला मिळाली नाही. परिणामी दलितांची मते भाजपकडे वळली. घोसीमध्ये दलित मते काही प्रमाणावर का होईना सपच्या उमेदवाराला मिळाल्याने ‘इंडिया’ विजयी होऊ शकली. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसपचा छुपा पाठिंबा मिळाला तर काही जागा इंडियाला मिळतील. २०२४ मध्ये भाजपच्या यशाचा रथ उत्तर प्रदेशमधून जाणार असला तरी, या राज्याने दगा दिला तर मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ख्यातीचे काय करायचे, असा नवा प्रश्न भाजपसमोर उभा राहील.
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीची पकड अजिबात ढिली झाली नसल्याचे दिसले. इथे भाजपच नव्हे तर माकप-काँग्रेस यांची आघाडीही तृणमूल काँग्रेसविरोधात लढली. तरीही धूपगुढी मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत तृणमूलने ही जागा भाजपकडून पुन्हा खेचून आणली. पश्चिम बंगालमध्ये इंडियाची एकजूट झाली वा झाली नाही तरी भाजपला इथे मोठे यश मिळण्याची खात्री देता येत नाही. हीच स्थिती केरळपासून दक्षिणेतील सर्व राज्यांमध्ये पाहायला मिळते. या राज्यांमध्ये मोदींची आंतरराष्ट्रीय जादू चालण्याची शक्यता कमी. मोदींची खरी जादू गुजरातमध्ये चालते. पण त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीची गरज नाही! महाराष्ट्रामध्ये भाजपला जिंकायचे असेल तर मोदींच्या ‘जी-२०’ समूहातील लोकप्रियतेपेक्षा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना हक्काचे ओबीसी मतदार दुखावले जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी लागेल. ‘जी-२०’ समूहाच्या शिखर परिषदेमध्ये मोदींना कदाचित युक्रेनसंदर्भातील शब्दप्रयोगाचा पेच सोडवता आला असला तरी, ही हातोटी कदाचित देशांतर्गत राजकारणासाठी किती साह्यकारी ठरेल हे सांगता येत नाही.
‘जी-२०’ समूहाचे यजमानपद केंद्र सरकारने मानाने मिरवले. कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने सर्व राज्यांना जोडून घेतले गेले. ६०हून अधिक शहरांत २००हून अधिक बैठका झाल्या, परिषदा, चर्चासत्रे, संमेलने आयोजित केली गेली. या उपक्रमातून वर्षभर देशातील जनता ‘जी-२०’च्या कार्यक्रमांशी जोडली गेली असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. केवळ राजधानीच्या शहरात या बैठका सीमित न ठेवता देशभर विखुरल्या तर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मोदी आणि केंद्र सरकार काय करत आहे, याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचेल हा हेतू असावा. त्यातून मोदी सातत्याने लोकांसमोर राहतील याची दक्षता घेतली गेली. ‘जी-२०’च्या निमित्ताने मोदींची देशभर जितकी छायाचित्रे आणि फलके लावली गेली तेवढी अन्य कुठल्या राष्ट्रप्रमुखाची त्यांच्या देशात लावली गेली असतील. नेत्याची लोकप्रियता कायम ठेवण्यासाठी हे जुमले वापरले जातात, भाजपने ‘जी-२०’चा वापर मोदींची लोकप्रियता टिकवण्यासाठी करून घेण्याचा प्रयत्न केला असावा. आता हा जुमला संपलेला असून भाजपला नव्याचा शोध घ्यावा लागेल. विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या निकालांनी धोक्याची घंटा वाजवली आहे.
