महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेसला उतरती कळा लागली होती आणि भाजपकडे स्वबळावर केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याची क्षमता नव्हती, तेव्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) अस्तित्वात आली होती. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ‘एनडीए’चे वादातीत नेते होते; पण वाजपेयींना स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याची आणि ती राबवण्याची संधी मिळाली नाही. पंचवीस वर्षांनंतर केंद्रात भाजपची एकहाती सत्ता आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिचे अनभिषिक्त सम्राट आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभेत बहुमतासाठी आवश्यक २७५ संख्याबळापेक्षा २८ जागा भाजपकडे जास्त होत्या. केंद्रामध्ये सत्तेत राहण्यासाठी भाजपला ‘एनडीए’तील घटक पक्षांची गरज उरली नव्हती. मतभेदामुळे शिवसेना व शिरोमणी अकाली दल हे ‘एनडीए’चे संस्थापक पक्षही बाहेर पडले. मोदींचे नेतृत्व इतके प्रभावशाली की, ‘एनडीए’ झाकोळलीच. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होईपर्यंत ‘एनडीए’ची भाजपला खरोखर गरज भासेल असे वाटले नव्हते. त्यानंतर भाजपने ‘एनडीए’चे गुणगान सुरू केले. आता भाजप विरुद्ध विरोधक नव्हे तर, ‘एनडीए’ विरुद्ध ‘इंडिया’ (विरोधकांची महाआघाडी) अशी लढाई २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत होणार आहे.
दिल्लीत सहा दिवसांपूर्वी भाजपने ‘एनडीए’च्या जुन्या व नव्या ३८ घटक पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’ला बहुमत मिळवून देण्याचा निर्धार सर्व नेत्यांनी केला. वास्तविक, बैठकीत सहभागी झालेल्या निम्म्याहून अधिक पक्षांकडे एकसुद्धा खासदार निवडून आणण्याची क्षमता नाही. मग भाजप नगण्य वाटणाऱ्या छोटय़ा छोटय़ा प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व का देत आहे? भाजपने जमवलेल्या गोतावळय़ात भाजपचे संख्याबळ ३०३, मग दुसऱ्या क्रमांकावर शिवसेना-शिंदे गटाचे १३ खासदार, चिराग पासवान व पशुपती पारस हे दोन्ही गट मिळून लोकजनशक्ती पक्षाचे ६ खासदार, अनुप्रिया पटेल यांच्या अपना दल (सोनेलाल) गटाचे लोकसभेत २ खासदार. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीर अजित पवार गटाकडे लोकसभेत सुनील तटकरे हे एकमेव खासदार. उर्वरित ७ पक्षांकडे प्रत्येकी एक खासदार आहे. बाकी १६ पक्षांनी २०१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक लढवलीच नव्हती, तर नऊ पक्षांना एकही जागा जिंकता आली नव्हती. आत्ताच्या घडीला भाजपप्रणीत ‘एनडीए’मधील २५ पक्षांचे लोकसभेत अस्तित्व नाही. तरीही मोदींनी अशोका हॉटेलमधील चार तासांच्या बैठकीत, शून्य अस्तित्व असलेल्या पक्षांच्या प्रमुखांनाही बोलण्याची संधी दिली.
बिहारमधील ‘हिंदूस्थान आवामी मोर्चा’चे प्रमुख जीतनराम मांझी हे नितीशकुमार यांचे अनुयायी, त्यांनी मांझींना अल्पकाळासाठी का होईना बिहारचे मुख्यमंत्री केले. आता सत्तेची गणिते लक्षात घेऊन मांझी ‘एनडीए’मध्ये आलेले आहेत. बिहारमधून मुकेश सहानी यांचा ‘व्हीआयपी’, संजय निषाद यांचा निषाद पक्ष, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाशी युती तोडून सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे ओमप्रकाश राजभर हेही आले. आंध्र प्रदेशातील पवन कल्याण यांची जनसेनाही ‘एनडीए’मध्ये आली. तमिळनाडूत अण्णाद्रमुक ‘एनडीए’मध्ये होतीच, तिथले आणखी तीन छोटे पक्षही येऊन मिळाले. दक्षिण-उत्तर आणि पूर्वेतून ३७ छोटे-अतिछोटे पक्ष ‘एनडीए’मध्ये सामील झालेले आहेत.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवले तेव्हा २१ राज्यांमध्ये भाजप वा भाजप आघाडीची सत्ता होती. भाजपने अजून शिखर गाठलेले नाही असे सांगत पक्ष आणि सत्तेच्या विस्ताराची ग्वाही तत्कालीन पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी दिली होती. पण, साडेचार वर्षांनी ही संख्या १६ पर्यंत खाली आलेली असून भाजपची सत्ता फक्त १० राज्यांत झाले आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपला प्रादेशिक पक्षांची मोडतोड करावी लागली. विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी दिलेली ग्वाही खरी ठरली नाही. उलट, भाजपची सत्ता आकुंचन पावली! दक्षिणेकडील कर्नाटक हे एकमेव राज्यही भाजपने गमावलेले आहे. दक्षिणेतील पाच राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या १२९ जागा आहेत. त्यापैकी भाजपला एकही जागा स्वबळावर मिळण्याची शक्यता नाही. या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. म्हणून कर्नाटकमध्ये वक्कलिग समाजामध्ये भक्कम पाया असलेल्या एच. डी. देवेगौडांचा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगु देसम या पक्षांना ‘एनडीए’मध्ये आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
आकडय़ांचे शिखर!
पश्चिम व उत्तर भारत हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेश ६२ (८०), मध्य प्रदेश २८ (२९), कर्नाटक २५ (२८), गुजरात २६ (२६), राजस्थान २४ (२५), महाराष्ट्र २३ (४८), पश्चिम बंगाल १८ (४२), बिहार १७ (४०), झारखंड ११ (१४), छत्तीसगड ९ (११), हरियाणा १० (१०), आसाम ९ (१४), दिल्ली ७ (७), उत्तराखंड ५ (५), हिमाचल प्रदेश ४ (४), त्रिपुरा २ (२), अरुणाचल प्रदेश २ (२) जागा जिंकल्या होत्या. ही आकडेवारी पाहिली तर २०१९ मध्ये भाजपने या राज्यांमध्ये शिखर गाठले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते टिकून राहील याची भाजपला खात्री देता येत नाही. कर्नाटकच्या विजयानंतर काँग्रेसचा यशाचा आलेख तुलनेत उंचावू शकेल असे मानले जाते. विरोधकांच्या महाआघाडीने एकास एक उमेदवार देण्याचे निश्चित केले तर ३५० हून जागांवर भाजपविरुद्ध महाआघाडी अशी लढत होऊ शकेल. या लढतीत महाराष्ट्र, प. बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, आसाम-मणिपूरसह ईशान्येकडील राज्यात भाजपच्या जागा कमी होऊ शकतात. भाजपला हमखास यश फक्त गुजरात व उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये मिळू शकेल. २०१९ मध्ये भाजपने ३०३ संख्याबळाचे शिखर गाठले होते, ‘एनडीए’चे संख्याबळ ३५३ होते. ते हळूहळू कमी होत गेले.
२०२४ मध्ये भाजपला शिखरावर कायम राहायचे असेल तर, स्वत:च्या जागा कमी होऊ न देण्याची दक्षता घ्यावी लागेल. त्यासाठी भाजपला राज्या-राज्यांतील छोटय़ा-छोटय़ा पक्षांची गरज भासू लागली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने मोदींचे नेतृत्व, राष्ट्रवाद आणि जातीची समीकरणे या तीन प्रमुख घटकांच्या आधारे विजय मिळवला होता. आता पहिले दोन घटक भाजपला यश मिळवून देतील याची शाश्वती नाही. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला केंद्राच्या योजना आणि जातींची समीकरणे याचा आधार घ्यावा लागणार आहे. केंद्राच्या योजना लाभार्थीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजप जिवाचे रान करताना दिसतो. वेगवेगळय़ा जनमोहिमा आखून अगदी पसमांदा मुस्लिमांनाही या योजनांद्वारे आकर्षित केले जात आहे. भाजपला सर्वाधिक गरज आहे जातींचा आधार विस्तारण्याची! इथे छोटे प्रादेशिक पक्ष भाजपसाठी उपयुक्त ठरतात. केंद्रातील ‘एनडीए’चे सरकार गरीब, मागास, वंचित, शोषितांचे असून ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिला वा मुस्लिमांपर्यंत विकास पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे मोदींनी ‘एनडीए’च्या भाषणात सांगितले होते. एनडीएतील प्रत्येक पक्ष कुठल्या ना कुठल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. ‘एनडीए’ म्हणजे वेगवेगळय़ा जातींचा पक्षसमूह आहे. बिहारमध्ये मांझी-पासवान यांचे पक्ष दलितांमधील उपजातींमध्ये प्रभावी असून राजभर, निषाद, अनुप्रिया पटेल यांचे पक्ष विविध ओबीसी जातींचे प्रतिनिधित्व करतात. राज्या-राज्यांत जातीनिहाय प्रभावक्षेत्र असलेले प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांना स्वतंत्रपणे उमेदवार निवडून आणता येणार नाही. पण, हे पक्ष ‘एनडीए’मध्ये सामील झाले तर भाजप आघाडीच्या (खरे तर भाजपच्याच!) उमेदवाराला या पक्षांना पाठिंबा देणाऱ्या जातसमूहांची मते मिळू शकतात. उच्चवर्णीयांसह ओबीसी व दलित अशा एकत्रित मतांमुळे एनडीएच्या उमेदवाराची विजयी होण्याची शक्यता वाढू शकते. लोकसभेच्या एकेका मतदारसंघातील जातनिहाय समीकरणाचा विचार करून, छोटय़ा प्रादेशिक प्रभावक्षेत्राचा अभ्यास करून भाजपने ‘एनडीए’ची पुनर्बाधणी केली आहे. म्हणून तर बिहारमध्ये कदाचित लोकसभेची एकही जागा जिंकू न शकणाऱ्या जीतनराम मांझी यांना दिल्लीतील ‘एनडीए’च्या बैठकीवेळी मोदींच्या स्वागताचा मान दिला जातो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना ठराव मांडण्याची संधी दिली जाते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत छोटय़ा प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या पक्षांचे जातसमूह भाजपच्या पाठीशी उभे करावेत एवढीच अपेक्षा बाळगली जात आहे.
काँग्रेसला उतरती कळा लागली होती आणि भाजपकडे स्वबळावर केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याची क्षमता नव्हती, तेव्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) अस्तित्वात आली होती. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ‘एनडीए’चे वादातीत नेते होते; पण वाजपेयींना स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याची आणि ती राबवण्याची संधी मिळाली नाही. पंचवीस वर्षांनंतर केंद्रात भाजपची एकहाती सत्ता आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिचे अनभिषिक्त सम्राट आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभेत बहुमतासाठी आवश्यक २७५ संख्याबळापेक्षा २८ जागा भाजपकडे जास्त होत्या. केंद्रामध्ये सत्तेत राहण्यासाठी भाजपला ‘एनडीए’तील घटक पक्षांची गरज उरली नव्हती. मतभेदामुळे शिवसेना व शिरोमणी अकाली दल हे ‘एनडीए’चे संस्थापक पक्षही बाहेर पडले. मोदींचे नेतृत्व इतके प्रभावशाली की, ‘एनडीए’ झाकोळलीच. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होईपर्यंत ‘एनडीए’ची भाजपला खरोखर गरज भासेल असे वाटले नव्हते. त्यानंतर भाजपने ‘एनडीए’चे गुणगान सुरू केले. आता भाजप विरुद्ध विरोधक नव्हे तर, ‘एनडीए’ विरुद्ध ‘इंडिया’ (विरोधकांची महाआघाडी) अशी लढाई २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत होणार आहे.
दिल्लीत सहा दिवसांपूर्वी भाजपने ‘एनडीए’च्या जुन्या व नव्या ३८ घटक पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’ला बहुमत मिळवून देण्याचा निर्धार सर्व नेत्यांनी केला. वास्तविक, बैठकीत सहभागी झालेल्या निम्म्याहून अधिक पक्षांकडे एकसुद्धा खासदार निवडून आणण्याची क्षमता नाही. मग भाजप नगण्य वाटणाऱ्या छोटय़ा छोटय़ा प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व का देत आहे? भाजपने जमवलेल्या गोतावळय़ात भाजपचे संख्याबळ ३०३, मग दुसऱ्या क्रमांकावर शिवसेना-शिंदे गटाचे १३ खासदार, चिराग पासवान व पशुपती पारस हे दोन्ही गट मिळून लोकजनशक्ती पक्षाचे ६ खासदार, अनुप्रिया पटेल यांच्या अपना दल (सोनेलाल) गटाचे लोकसभेत २ खासदार. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीर अजित पवार गटाकडे लोकसभेत सुनील तटकरे हे एकमेव खासदार. उर्वरित ७ पक्षांकडे प्रत्येकी एक खासदार आहे. बाकी १६ पक्षांनी २०१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक लढवलीच नव्हती, तर नऊ पक्षांना एकही जागा जिंकता आली नव्हती. आत्ताच्या घडीला भाजपप्रणीत ‘एनडीए’मधील २५ पक्षांचे लोकसभेत अस्तित्व नाही. तरीही मोदींनी अशोका हॉटेलमधील चार तासांच्या बैठकीत, शून्य अस्तित्व असलेल्या पक्षांच्या प्रमुखांनाही बोलण्याची संधी दिली.
बिहारमधील ‘हिंदूस्थान आवामी मोर्चा’चे प्रमुख जीतनराम मांझी हे नितीशकुमार यांचे अनुयायी, त्यांनी मांझींना अल्पकाळासाठी का होईना बिहारचे मुख्यमंत्री केले. आता सत्तेची गणिते लक्षात घेऊन मांझी ‘एनडीए’मध्ये आलेले आहेत. बिहारमधून मुकेश सहानी यांचा ‘व्हीआयपी’, संजय निषाद यांचा निषाद पक्ष, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाशी युती तोडून सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे ओमप्रकाश राजभर हेही आले. आंध्र प्रदेशातील पवन कल्याण यांची जनसेनाही ‘एनडीए’मध्ये आली. तमिळनाडूत अण्णाद्रमुक ‘एनडीए’मध्ये होतीच, तिथले आणखी तीन छोटे पक्षही येऊन मिळाले. दक्षिण-उत्तर आणि पूर्वेतून ३७ छोटे-अतिछोटे पक्ष ‘एनडीए’मध्ये सामील झालेले आहेत.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवले तेव्हा २१ राज्यांमध्ये भाजप वा भाजप आघाडीची सत्ता होती. भाजपने अजून शिखर गाठलेले नाही असे सांगत पक्ष आणि सत्तेच्या विस्ताराची ग्वाही तत्कालीन पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी दिली होती. पण, साडेचार वर्षांनी ही संख्या १६ पर्यंत खाली आलेली असून भाजपची सत्ता फक्त १० राज्यांत झाले आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपला प्रादेशिक पक्षांची मोडतोड करावी लागली. विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी दिलेली ग्वाही खरी ठरली नाही. उलट, भाजपची सत्ता आकुंचन पावली! दक्षिणेकडील कर्नाटक हे एकमेव राज्यही भाजपने गमावलेले आहे. दक्षिणेतील पाच राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या १२९ जागा आहेत. त्यापैकी भाजपला एकही जागा स्वबळावर मिळण्याची शक्यता नाही. या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. म्हणून कर्नाटकमध्ये वक्कलिग समाजामध्ये भक्कम पाया असलेल्या एच. डी. देवेगौडांचा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगु देसम या पक्षांना ‘एनडीए’मध्ये आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
आकडय़ांचे शिखर!
पश्चिम व उत्तर भारत हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेश ६२ (८०), मध्य प्रदेश २८ (२९), कर्नाटक २५ (२८), गुजरात २६ (२६), राजस्थान २४ (२५), महाराष्ट्र २३ (४८), पश्चिम बंगाल १८ (४२), बिहार १७ (४०), झारखंड ११ (१४), छत्तीसगड ९ (११), हरियाणा १० (१०), आसाम ९ (१४), दिल्ली ७ (७), उत्तराखंड ५ (५), हिमाचल प्रदेश ४ (४), त्रिपुरा २ (२), अरुणाचल प्रदेश २ (२) जागा जिंकल्या होत्या. ही आकडेवारी पाहिली तर २०१९ मध्ये भाजपने या राज्यांमध्ये शिखर गाठले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते टिकून राहील याची भाजपला खात्री देता येत नाही. कर्नाटकच्या विजयानंतर काँग्रेसचा यशाचा आलेख तुलनेत उंचावू शकेल असे मानले जाते. विरोधकांच्या महाआघाडीने एकास एक उमेदवार देण्याचे निश्चित केले तर ३५० हून जागांवर भाजपविरुद्ध महाआघाडी अशी लढत होऊ शकेल. या लढतीत महाराष्ट्र, प. बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, आसाम-मणिपूरसह ईशान्येकडील राज्यात भाजपच्या जागा कमी होऊ शकतात. भाजपला हमखास यश फक्त गुजरात व उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये मिळू शकेल. २०१९ मध्ये भाजपने ३०३ संख्याबळाचे शिखर गाठले होते, ‘एनडीए’चे संख्याबळ ३५३ होते. ते हळूहळू कमी होत गेले.
२०२४ मध्ये भाजपला शिखरावर कायम राहायचे असेल तर, स्वत:च्या जागा कमी होऊ न देण्याची दक्षता घ्यावी लागेल. त्यासाठी भाजपला राज्या-राज्यांतील छोटय़ा-छोटय़ा पक्षांची गरज भासू लागली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने मोदींचे नेतृत्व, राष्ट्रवाद आणि जातीची समीकरणे या तीन प्रमुख घटकांच्या आधारे विजय मिळवला होता. आता पहिले दोन घटक भाजपला यश मिळवून देतील याची शाश्वती नाही. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला केंद्राच्या योजना आणि जातींची समीकरणे याचा आधार घ्यावा लागणार आहे. केंद्राच्या योजना लाभार्थीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजप जिवाचे रान करताना दिसतो. वेगवेगळय़ा जनमोहिमा आखून अगदी पसमांदा मुस्लिमांनाही या योजनांद्वारे आकर्षित केले जात आहे. भाजपला सर्वाधिक गरज आहे जातींचा आधार विस्तारण्याची! इथे छोटे प्रादेशिक पक्ष भाजपसाठी उपयुक्त ठरतात. केंद्रातील ‘एनडीए’चे सरकार गरीब, मागास, वंचित, शोषितांचे असून ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिला वा मुस्लिमांपर्यंत विकास पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे मोदींनी ‘एनडीए’च्या भाषणात सांगितले होते. एनडीएतील प्रत्येक पक्ष कुठल्या ना कुठल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. ‘एनडीए’ म्हणजे वेगवेगळय़ा जातींचा पक्षसमूह आहे. बिहारमध्ये मांझी-पासवान यांचे पक्ष दलितांमधील उपजातींमध्ये प्रभावी असून राजभर, निषाद, अनुप्रिया पटेल यांचे पक्ष विविध ओबीसी जातींचे प्रतिनिधित्व करतात. राज्या-राज्यांत जातीनिहाय प्रभावक्षेत्र असलेले प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांना स्वतंत्रपणे उमेदवार निवडून आणता येणार नाही. पण, हे पक्ष ‘एनडीए’मध्ये सामील झाले तर भाजप आघाडीच्या (खरे तर भाजपच्याच!) उमेदवाराला या पक्षांना पाठिंबा देणाऱ्या जातसमूहांची मते मिळू शकतात. उच्चवर्णीयांसह ओबीसी व दलित अशा एकत्रित मतांमुळे एनडीएच्या उमेदवाराची विजयी होण्याची शक्यता वाढू शकते. लोकसभेच्या एकेका मतदारसंघातील जातनिहाय समीकरणाचा विचार करून, छोटय़ा प्रादेशिक प्रभावक्षेत्राचा अभ्यास करून भाजपने ‘एनडीए’ची पुनर्बाधणी केली आहे. म्हणून तर बिहारमध्ये कदाचित लोकसभेची एकही जागा जिंकू न शकणाऱ्या जीतनराम मांझी यांना दिल्लीतील ‘एनडीए’च्या बैठकीवेळी मोदींच्या स्वागताचा मान दिला जातो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना ठराव मांडण्याची संधी दिली जाते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत छोटय़ा प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या पक्षांचे जातसमूह भाजपच्या पाठीशी उभे करावेत एवढीच अपेक्षा बाळगली जात आहे.
