दिल्लीवाला
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीमध्ये गांधी कुटुंबाने कमीत कमी हस्तक्षेप केला. सगळे निर्णय पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी घेतले. सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी-वाड्रा दिल्लीत नव्हत्या. १३ मे रोजी कर्नाटकच्या विधानसभेचा निकाल जाहीर झाला. सोनिया गांधी १ मे रोजी सिमल्याला निघून गेल्या. निकालानंतरच्या राजकीय घडामोडीपासून सोनिया गांधी जाणीवपूर्वक लांब राहिल्या असे दिसते. राहुल गांधी दिल्लीतच होते. त्यांच्यापर्यंत कोणी पोहोचण्याआधी ते खरगेंच्या दहा राजाजी मार्गावरील निवासस्थानी गेले. तिथे त्यांनी एकत्रितपणे मुख्यमंत्री पदाच्या निवडीबाबत निर्णय घेतला. त्यानंतर सहमतीचं राजकारण केलं ते खरगेंनी. पक्षाध्यक्षपदी खरगेंची निवड ही गांधी कुटुंबासाठी योग्य बफर ठरली आहे. गांधींपैकी कोणाला थेट निर्णय घ्यावे लागत नाहीत. निर्णयावर त्यांचे वर्चस्व असते हा भाग वेगळा! डी. के. शिवकुमार यांना समजावण्याचं काम सोनिया गांधींना करावं लागलं. पण, सत्तासंघर्षांचं सूत्रं ठरवणं वगैरे बारीकसारीक गोष्टी खरगे, रणदीप सुरजेवाला आणि राहुल गांधींचे विश्वासू के. सी. वेणुगोपाल यांनी केलं. पक्षाध्यक्षाची जबाबदारी खांद्यावर नसणं हे राहुल गांधींनाही सोयीचं झालं आहे. काँग्रेस पक्षांतर्गत काहीही होवो वा विरोधकांच्या एकजुटीसाठी काँग्रेसचे नेते प्रयत्न करत असतील तर त्यांनी ते करावेत. पण, मी थेट लोकांमध्ये जाणार. त्यांच्याशी संवाद साधणं हेच माझं मुख्य काम असेल, असं राहुल गांधींनी काही नेत्यांना बोलून दाखवलं आहे असं म्हणतात. या चर्चेमध्ये तथ्यही असावं. ‘भारत जोडो’ यात्रेमध्ये राहुल गांधींना लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतर राहुल गांधींनी खऱ्या अर्थाने काँग्रेससाठी कर्नाटकमध्ये प्रचार केला. इतर नेते काय करताहेत याचा विचार न करता लोकांशी बोलणं राहुल गांधींनी सुरू केलं आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीतही कर्नाटकचंच सूत्र राहुल गांधींकडून राबवलं जाईल असं दिसतंय. विरोधकांच्या एकजुटीचे प्रयत्न गतिमान होतील, त्याबरोबरच दिल्ली वा पाटणामध्ये विरोधकांची जंगी जाहीर सभा आयोजित केली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रयत्नांमध्ये राहुल गांधी सहभागी होतील. दिल्लीमध्ये नितीशकुमार वा शरद पवार यांच्याशी झालेल्या बैठकीलाही ते उपस्थित राहिले होते. या बैठकीनंतर इतर नेते पत्रकारांशी बोलतात, राहुल गांधीही त्यांना बोलू देतात. पण, बैठकीत मात्र तेच अधिक बोलतात. विरोधकांनी काय केलं पाहिजे याबद्दल आमच्यापेक्षा तेच अधिक सूचना करत असतात, असं काही नेत्यांचं म्हणणं आहे. काँग्रेस काय करतोय याची चिंता न करता थेट लोकांमध्ये जाऊन आपलं स्थान भक्कम केलं ते इंदिरा गांधींनी. आपल्या आजीचा कित्ता आता राहुल गांधी गिरवताना दिसत आहेत.
खरगे आणि सुरजेवाला
मल्लिकार्जुन खरगे पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून काँग्रेसने हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक दोन्ही राज्यं जिंकली. काँग्रेसला मध्य प्रदेश जिंकण्याची आशा आहे. खरगे मूळचे कर्नाटकचे असल्यामुळं स्वत:च्या राज्यात पक्षाला जिंकून देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. खरगे महिनाभर कर्नाटकमधून हलले नव्हते. प्रचाराची आखणी, नेत्यांमधील मतभेद, जाहीरनाम्यातील मुद्दे अशा वेगवेगळय़ा गोष्टींवर त्यांनी बारीक लक्ष ठेवलं होतं. प्रभारी रणदीप सुरजेवालांमार्फत ते सिद्धरामय्या, शिवकुमार तसंच अन्य नेत्यांपर्यंत सूचना पोहोचवत होते. खरगेंनी आपल्याशी एकनिष्ठ असणारे ५० नेते विविध मतदारसंघांमध्ये पाठवले होते. महाराष्ट्रातूनही काही नेत्यांना खरगेंनी निवडलं होतं. हे नेते स्वत:च्या खर्चाने मतदारसंघांमध्ये खरगेंसाठी काम करत होते, त्यांच्याकडून खरगे फीडबॅक घेत होते. खरगे ८० वर्षांचे आहेत, पण रात्रंदिवस ते प्रचारात सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री पदाचं सूत्रं ठरवतानाही खरगे मध्यरात्री दीड वाजेपर्यंत नेत्यांशी चर्चा करत असल्याचं पाहायला मिळालं. कर्नाटकच्या निवडणुकीआधी वर्षभर रणदीप सुरजेवालांनीही मेहनत घेतली. सुरजेवालांना माध्यम विभागातून मुक्त केल्यानंतर ते कर्नाटकमध्ये गेले. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांना एकत्र ठेवण्याची कळीची जबाबदारी सुरजेवालांवर टाकली गेली होती. त्यासाठी त्यांना कर्नाटकमध्ये अधिकाधिक काळ घालवावा लागणार होता. तिथं तात्पुरतं घर घेऊन त्यांनी कर्नाटकचं राजकारण समजावून घेतलं, नेत्यांशी संवाद साधला, त्यांचं म्हणणं केंद्रातील नेत्यांपर्यंत पोहोचवलं. प्रसारमाध्यमांसमोर सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांना एकत्र येणं भाग पाडलं. दोन्ही नेत्यांच्या अनौपचारिक गप्पांची चित्रफीत काँग्रेसने प्रसिद्ध केली आहे. या सगळय़ा क्लृप्तय़ा यशस्वी झाल्या कारण सुरजेवालांनी या दोघांचं नेतृत्व मान्य करत त्यांच्याशी मैत्रीचे संबंध ठेवले. कर्नाटकमधील यशामध्ये पडद्यामागं राहून सूत्रं हलवण्याचं काम खरगे आणि सुरजेवालांनी करून दाखवलं.
‘लोकशाही’चं नवं रूप
ऐतिहासिक संसद भवनाला काळाच्या पडद्याआड घालवू पाहणारी नवी इमारत अस्तित्वात आली आहे, तिचं रीतसर उद्घाटन पुढील रविवारी होईल. हा समारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींभोवती केंद्रीभूत असेल. राजपथ कर्तव्यपथ झाला तेव्हाही मोदींच केंद्रीभूत होते. ही नवी इमारत म्हणजे देशाच्या थोर लोकशाही परंपरेचं मानक असल्याचं भाजपला वाटत आहे. ही इमारत सामान्य जनांनी आतून पाहिलेली नाही. त्यामुळं पंतप्रधान कार्यालयातून प्रसारमाध्यमांपर्यंत झिरपू दिलेली छायाचित्रं पाहून लोकांना भव्य वाटत असावं. ही इमारत पूर्ण होण्याआधी चर्चा रंगल्या होत्या की, या इमारतीत पत्रकारांना पाऊल ठेवू दिलं जाणार नाही. काय होईल ते बघायचं! पत्रकारांना आत प्रवेश मिळेल, पण त्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवली जाईल. आत्ताही कमीत कमी पत्रकारांना संसदेच्या आवारात येऊ दिलं जातं. अनेकांकडं कायमस्वरूपी परवाना नाही. दोन्ही सभागृहांच्या वृत्तांकनासाठी गेल्या पाच वर्षांमध्ये ‘वरून आदेश’ मिळाल्यानंतर अपवादात्मक पत्रकारांना कायमस्वरूपी परवाना दिला गेल्याचं तिथल्या काही कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. काही जण सांगतात की, गुजरातमध्येही पत्रकारांचा विधिमंडळातील प्रवेश नियंत्रित केला गेला होता. पूर्वी मध्यवर्ती सभागृहात पत्रकारांना प्रवेश असे. करोनाचं कारण देऊन हा प्रवेश बंद केला गेला. नव्या इमारतीत तर मध्यवर्ती सभागृहच नाही. केंद्रातील भाजपच्या सरकारमध्ये लोकशाहीचं हे नवं रूप अंगवळणी पडलं नाही तर त्या पत्रकाराची नजीकच्या काळात दिल्लीतूनही उचलबांगडी होईल हे निश्चित.
गर्व नडला?
कर्नाटकमध्ये भाजपच्या काही नेत्यांना जगज्जेते असल्याचा भास होत होता असं म्हणतात. हे खरं असेल तर सी. टी. रवी यांच्यासारख्या कडव्या हिंदूत्ववादी नेत्यांना मतदारांनी धूळ चारली यामध्ये नवल नाही. काही नेते इतके गर्विष्ठ झाले होते की, त्यांच्या अरेरावीचा लोकांना फटका बसला असं म्हणतात. त्याचा त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत राग काढला. निकाल हाती आल्यानंतर कित्तूर वगैरे परिसरात भाजपच्या दोन वरिष्ठ प्रदेश नेत्यांविरोधात लोकांनी फलक लावले होते. ते निवडणुकीत पराभूत झाले म्हणून त्यांना ‘भावपूर्ण आदरांजली’ वाहिली गेली. काही जण सांगतात की, प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नवीन कटील यांची वर्णी लागली इथंच भाजपमध्ये अनागोंदी माजल्याचं उघड झालं होतं. लोक विचारताहेत की, बी. एल. संतोष यांचं आता काय होणार? ज्यांना पराभवाचा धक्का बसला त्यातील काही संतोष यांचे चेले होते असं म्हणतात. संतोष आणि येडियुरप्पांचं कधीही जमलं नाही. दिल्लीमध्ये उमेदवार निवडीच्या बैठकांमध्ये या दोघांना एका खोलीतदेखील एकत्र येऊ दिलं नाही अशी चर्चा होती. येडियुरप्पांनी कर्नाटकमध्ये लिंगायत स्वामींच्या मदतीनं भाजपला उभं केलं, विस्तार केला, सत्ताही मिळवून दिली. त्यांनी सर्व समाजांशी जुळवून घेतलं होतं. त्यांना बाजूला केल्यानंतर कर्नाटकमध्ये संतोष यांचा वरचष्मा निर्माण झाला. त्यांनी भाजपला अधिक कडव्या हिंदूत्वाकडं नेलं. त्यांनीच तेजस्वी सूर्या, सी. टी. रवी, नवीन कटील यांना मोठं केलं, त्यांच्या झोळीत अपेक्षेपेक्षा जास्त दान दिलं. त्याचा परिणाम लोकांना भोगावा लागला असं म्हणतात. ही मंडळी हरली ते बरंच झालं असं बोललं जातंय. कर्नाटकचा पराभव का झाला, हे लक्षात आल्यामुळंच बहुधा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यात पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डांनी भाजपच्या नेत्यांना लोकांशी उर्मट वागू नका, असा सल्ला दिला असावा!
