देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आदिवासींचाही एक मठ कर्नाटकात आहे, त्याने वाघांसाठी आदिवासींचे विस्थापन अन्याय्य असल्याचा वस्तुपाठ घालून दिला. पुढे सुनीता नारायण समितीने हाच विचार पुढे नेला.. मात्र आजही हा विचार निव्वळ ‘दृष्टान्ता’सारखाच उरला आहे!
विविध जाती, जमाती व धर्माचे मठ हे दक्षिणेचे प्रवेशद्वार असलेल्या कर्नाटकचे खास वैशिष्टय़! सोलिगा आदिवासींचा बील रंगास्वामी मठ हा त्यापैकी एक. म्हैसूरजवळच्या चामराजनगर जिल्ह्यत असलेल्या या मठाला मानणाऱ्यांची संख्या काही हजारांच्या घरात. घनदाट जंगलाने वेढलेल्या या मठाच्या परिसराला व्याघ्रप्रकल्पाचा दर्जा मिळाला आणि वनखात्याकडून स्थानिक आदिवासींवर एकेक बंधने टाकायला सुरुवात झाली. तेव्हा कोअर व बफर अशी प्रकल्पाची विभागणी नव्हतीच. त्यामुळे ‘जंगलात जायचे नाही’असा फतवा वनखात्याने काढताच आदिवासी संतापले. सोलिगांची गुजराण प्रामुख्याने वनउपजावरच. मग काम करायचे कोणते व खायचे काय असा प्रश्न घेऊन आदिवासी मोठय़ा संख्येने मठात गोळा होऊ लागले. राज्यात या मठांचा प्रभाव मोठा. त्यामुळे या प्रश्नाने लगेच व्यापक स्वरूप धारण केले. शेवटी सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर मठ व वनखात्यात तोडग्यासाठी बोलणी सुरू झाली. आदिवासींचा जगण्याचा अधिकार अशा पद्धतीने हिरावता येणार नाही. वाघ व आदिवासींचे सहजीवन समृद्ध आहे. त्याचा विचार न करता त्यांना बेदखल करणे चुकीचे. आदिवासींच्या उपजीविकेवर गदा न आणता त्यांना जंगलात जाऊ द्या, ते स्वत:चे पोटही भरतील व वाघही वाचवतील अशी भूमिका मठाने चर्चेत मांडली. आदिवासी वाघांना कसे देव मानतात याचे प्राचीन ते वर्तमानकाळापर्यंतचे दाखलेही यावेळी दिले गेले. यानंतर वनखाते थोडे नरमले. यातून जन्म झाला विवेकानंद गिरीजन संस्थेचा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘फेडरर रिपब्लिक’..
सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या या संस्थेत हजारो आदिवासी आनंदाने सहभागी झाले. या संस्थेच्या माध्यमातून आदिवासींनी जंगलात जावे, वनउपज गोळा करावे. हे करताना वाघांचे रक्षणही होईल याची काळजी बंगळूरुच्या अशोका ट्रस्टने घ्यावी असा करार मठ आणि वनखात्यात झाला. अशोका ट्रस्टतर्फे देखरेखीची जबाबदारी डॉ. माधेगौडांवर सोपवण्यात आली. हे माधेगौडा मूळचे सोलिगा जमातीतलेच. यातून सुरू झाले आदिवासी व वाघांमधील सहजीवनाचे नवे पर्व.
या साऱ्या घडामोडी देशात ‘पेसा’ (पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम- १९९६) आणि ‘वनाधिकार कायदा’ (२००६) लागू होण्याआधीच्या. हा अजूनही सुरू असलेला प्रयोग इतका यशस्वी ठरला की आज ‘बिलीरंगा’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या व्याघ्रप्रकल्पात तब्बल ६८ वाघ आहेत. तेही जंगलात आदिवासींचा वावर असून सुद्धा! देशाच्या इतर प्रकल्पातून वाघ जगवण्याच्या नावाखाली आदिवासींना बाहेर काढले जाणे सर्रास सुरू असतानाच्या पार्श्वभूमीवर हे उदाहरण पुरेसे बोलके व सरकारच्या विस्थापनाच्या धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे! आता प्रश्न असा की, हाच प्रयोग केंद्र सरकारला अन्य ठिकाणी राबवावा असे का वाटले नाही?
विस्थापन हेच उत्तर?
याचे उत्तर शोधायला गेले की अनेक गोष्टी समोर येतात. स्वातंत्र्यानंतर वाघ व इतर वन्य प्राणी सुरक्षित राहावे म्हणून राष्ट्रीय उद्यानाची संकल्पना समोर आली. नंतर अभयारण्ये व शेवटी व्याघ्रप्रकल्प असे त्याचे स्वरूप बदलले. ही संकल्पना राबवण्यासाठी केंद्राच्या पातळीवर अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. डॉ. करणसिंग, माधवराव शिंदे यांच्या नेतृत्वातील समित्यांनी अनेक उपाययोजना सुचवल्या. या प्रत्येक समितीत वादाचे मुद्दे अनेक होते. वाघ वाचवताना आदिवासींचे स्थलांतर करायचे की नाही? व्याघ्रप्रकल्पात लोकवस्ती हवी की नको? वाघ व मानवाचे सहजीवन मान्य करायचे की नाही? प्रकल्प घोषित केल्यावर संरक्षित वनातील आदिवासींसाठी विकासकामे करायची की नाही? प्रकल्पातील गावांचे विस्थापन शक्य नसेल तर आदिवासींच्या जंगलातील वावरावर बंदी घालायची की नाही? यासारख्या अनेक प्रश्नांवर बराच काथ्याकूट झाला. तो करताना जगभरात कोणती पद्धत अवलंबली गेली यावरही चर्चा झाली. देशभरातील वनालगत असलेल्या गावांची संख्या कमी असली तरी त्याला लागून असलेल्या गावांची संख्या १ लाखापेक्षा जास्त आहे. (महाराष्ट्रात बारा हजार गावे). त्याच्यावर निर्बंध आणायचे की नाही यावरही विचार झाला. कर्नाटकसारखा प्रयोग युगांडातील बिविंडी प्रकल्पात राबवला गेला होता. त्याला प्राधान्य द्यायचे की सरसकट आदिवासींचे विस्थापन करायचे यावरही बराच खल झाला. तो होताना या समित्यांमध्ये आदिवासींचा एकही प्रतिनिधी नाही याचा सोयीस्कर विसर साऱ्यांना पडला.
विस्थापन ही जटिल प्रक्रिया. तरीही, एवढय़ा मोठय़ा निर्णयावर विचार करताना आदिवासी जमातींचे म्हणणे ऐकावे असे कुणालाच वाटले नाही. वाघ व आदिवासींच्या सहजीवनाचे स्वरूप देशनिहाय वेगळे असू शकते. साऱ्या जगात ते जसे असेल तसे भारतात असण्याची शक्यता नाही यावर विचारच झाला नाही. दिल्लीतील वातानुकूलित कक्षात चालणाऱ्या या बैठकांमध्ये सुटाबुटात हजर राहणारे वन्यजीवप्रेमी नेमकी कोणती भूमिका घेताहेत हे आदिवासींना कळण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यांच्या आमदार, खासदारांनी सुद्धा याकडे कधी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे ज्याच्या भवितव्याचा फैसला घ्यायचा आहे त्याला न विचारताच ‘वाघ वाचवण्यासाठी आदिवासींचे जंगलातून स्थलांतर करणे आवश्यक’ यावर शिक्कामोर्तब झाले व देशात अनेक ठिकाणी विस्थापनाचे प्रयोग सुरू झाले. हे विस्थापन जबरदस्तीचे वाटू नये यासाठी ज्यांना गावातून बाहेर काढायचे आहे त्यांच्याशी आधी बोला अशी तरतूद करण्यात आली.
सुनीता नारायण समितीच्या शिफारसी
तरीसुद्धा आदिवासींना विचारले जात नाही, हा मुद्दा पहिल्यांदा ऐरणीवर आला तो २००५ मध्ये. तेव्हा ‘पेसा’ लागू झाला होता; तर ‘वनाधिकार कायदा’ आकार घेत होता. याच वर्षी व्याघ्रसंवर्धनाचे धोरण ठरवण्यासाठी सुनीता नारायण यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती नेमली. नारायण यांची निवड हाच जंगलातील आदिवासींसाठी मोठा दिलासा होता. पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नारायण इतर वन्यजीवप्रेमींसारख्या एकतर्फी वागणार नाहीत याची कल्पना तेव्हा साऱ्यांना आली. सरकारने सुद्धा विस्थापनात प्रचंड अडचणी येत आहेत, आदिवासींमध्ये असंतोष वाढत आहे हे लक्षात घेऊन त्यांच्या हाती सूत्रे सोपवली.
‘जॉइनिंग द डॉटस्’ या नावाने समितीने केलेला अहवाल मुळातून वाचण्यासारखा. यात पहिल्यांदा वाघ व आदिवासींच्या सहजीवनावर गांभीर्याने चर्चा झाली. कर्नाटकचा प्रयोग राजाजी, जीम कार्बेट प्रकल्पात काही प्रमाणात राबवला गेला तो अन्य ठिकाणी सुद्धा सुरू करावा. आदिवासींशी सल्लामसलत केल्याशिवाय विस्थापनाचा निर्णय घेऊ नये. सहजीवन आहे की नाही याचा सखोल अभ्यास आधी करावा. ते असेल तर विस्थापन नको. गेल्या अनेक शतकांपासून आदिवासी जंगलात वास्तव्य करून आहेत. त्यांना त्या भागाची खडान्खडा माहिती असते. त्यामुळे त्यांच्या सहकार्याने व्याघ्रसंरक्षण व संवर्धन होत असेल तर उत्तम. आदिवासी विस्थापनाला नकार देत असतील तर त्यांना मिळणाऱ्या शासकीय सोयीसवलती कोणत्याही स्थितीत बंद करू नये. असे करणे अमानवी. ज्या आदिवासींचे जगणे जंगलावर अवलंबून अशांसाठी सहकारी संस्था स्थापन कराव्यात. त्या माध्यमातून त्यांना जंगलात जाऊ द्यावे. आदिवासींना रोजगाराची संधी व उपजीविकेसाठी वनउपज उपलब्ध करून दिले तर ते वाघांची शिकार करणार नाहीत. त्यांना जबरीने जंगलाबाहेर काढले तर असंतोष निर्माण होईल. अशा अनेक मुद्दय़ांचा ऊहापोह या अहवालात आहे.
या साऱ्या मुद्दय़ांना समितीतील वन्यजीवप्रेमींनी कडाडून विरोध केला. त्यांचे प्रतिबिंब याच अहवालाला जोडल्या गेलेल्या वाल्मीक थापर यांच्या ‘डिसेंट नोट’ मध्ये दिसते. हा अहवाल सरकारने स्वीकारून आज पंधरा वर्षे झााली पण प्रत्यक्ष जमिनीवर कारवाई शून्य. नंतर आलेल्या वनाधिकार कायद्यात जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवणाऱ्या गावांना तेथील वन्यजीवांचे संरक्षण करावे लागेल अशी तरतूद करण्यात आली. त्याचा वापर आज देशभरातील शेकडो गावे करीत आहेत.
.. तरीही विस्थापन!
मात्र सरकारने व्याघ्रप्रकल्पात असे दावे मंजूर न करण्याचे धोरण स्वीकारले. अगदी बोटावर मोजता येईल अशाच गावांना हे दावे मिळाले. दुसरीकडे सल्लामसलत न करता, सहजीवन न तपासता विस्थापनाचे प्रयोग सुरूच राहिले. देशात वाघांची शिकार करणाऱ्या अनेक टोळ्या आहेत. संसारचंद व बहेलिया ही त्यातली दोन ठळक नावे. या टोळ्यांमध्ये आदिवासी कुणीही नाही. थोडेफार पैशाचे आमिष दाखवून या टोळ्यांनी स्थानिक आदिवासींची मदत घेतलीही असेल; पण या जमातीने वाघांची सातत्याने शिकार केली अशी उदाहरणे नाहीतच. तरीही आदिवासींनी वाघांचा शत्रू ठरवण्याचा कृतघ्नपणा सरकारी धोरणांनी केला. त्याची शिक्षा या जमातींना आजही भोगावी लागत आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
