गुरुवारी, २६ डिसेंबर २०२४ रोजी डॉ. मनमोहन सिंग यांचे वयाच्या ९२व्या वर्षी निधन झाले. त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून शपथ घेतली त्या दिवशी (२१ जून १९९१) माझे त्यांच्याशी जे ऋणानुबंध जुळले होते, ते आता संपले.
मनमोहन सिंग यांच्याच शब्दात सांगायचे तर ते ‘अपघाती’ अर्थमंत्री होते. अर्थमंत्री म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांची पहिली पसंती आय. जी. पटेल यांना होती. पटेल हे शिक्षण क्षेत्रातील आदरणीय व्यक्तिमत्व आणि अर्थशास्त्रज्ञ होते. नरसिंह राव यांच्या प्रस्तावाला पटेल यांनी नकार दिला आणि मनमोहन सिंग यांचे नाव सुचवले. शपथविधीच्या वेळी निळा फेटा घालून पहिल्या रांगेत बसलेले वडीलधारे दिसणारे गृहस्थ पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले. ते कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेणार हे एव्हाना स्पष्ट होते, पण पंतप्रधान त्यांना कोणते खाते देणार, हा सगळ्यांनाच पडलेला प्रश्न होता. काही तासातच ते नॉर्थ ब्लॉकमध्ये दिसले.
दृढनिश्चयी अर्थमंत्री
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १ जुलै १९९१ रोजी रुपयाचे अवमूल्यन जाहीर केले होते. ३ जुलै रोजी सकाळी पंतप्रधानांनी मला त्यांच्या कार्यालयात बोलावले आणि अवमूल्यनाबाबतच्या त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकाऱ्यांच्या शंका (खरेतर त्यांच्या स्वत:च्याच) माझ्यासमोर मांडल्या. रुपयाचे मूल्य जास्त झाले आहे, त्याचा निर्यातीवर परिणाम होत आहे, परकीय चलनाचा साठा कमी आहे, परदेशी गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्यास नाखूश आहेत असे सगळे नेहमीचे मुद्दे मी पंतप्रधानांना सांगितले. मग पंतप्रधानांनी रुपयाचे आणखी एकदा अवमूल्यन झाले आहे, असे मला सांगितले. त्यांना काही मला एवढेच सांगायचे नव्हते. त्यांचे पुढचे म्हणणे असे होते की मी अर्थमंत्र्यांकडे जावे आणि हे दुसऱ्यांदा होणारे रुपयाचे अवमूल्यन रोखणे शक्य नसेल तर पुढे ढकलण्याची विनंती करावी. अर्थात मला खात्री होती की ही विनंती घेऊन पंतप्रधानांनी मला एकट्यालाच पाठवले नसणार. आणखीही काही जणांना त्यांनी नक्कीच अर्थमंत्र्यांना ही विनंती करायला सांगितले असणार.
माझ्या मनात असा संशय असला तरी, मी नॉर्थ ब्लॉकला गेलो आणि मला आत नेण्यात आले. अर्थमंत्र्यांबरोबर माझी ही पहिली अधिकृत भेट होती. पंतप्रधानांची विनंती मी त्यांच्या कानावर घातली. ही विनंती किंवा कदाचित ती ज्याच्या मार्फत करण्यात आली होती ती व्यक्ती म्हणजे मी यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग काहीसे गोंधळले होते – मला ते त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होते. त्यांनी अत्यंत विनम्रपणे माझे म्हणणे ऐकून घेतले आणि मला सांगितले की सकाळी दहा वाजता शेअर बाजार सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच दुसरे पाऊल उचलले गेले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग हे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. सी. रंगराजन यांच्याशी कसे बोलले आणि रंगराजन यांनी त्यांना दिलेले आता मी निर्णय घेतला आहे (आय हॅव जम्प्ड इन) हे प्रसिद्ध उत्तर आता रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या संदर्भातल्या लोककथेचा भाग झाले आहे. त्या एका कृतीने ‘अपघाती अर्थमंत्री’ मनमोहन सिंग यांच्यावर एक दृढनिश्चयी अर्थमंत्री असा शिक्का मारला गेला. हा अर्थमंत्री नुसता दृढनिश्चयी नव्हता तर आपल्याला योग्य वाटेल तेच करणारा, पोलादी अर्थमंत्री होता.
काही वर्षांनी सरकारचे अस्तित्व धोक्यात असताना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील पोलादीपण पुन्हा दिसून आले. भारत-अमेरिका यांच्यादरम्यानच्या आण्विक कराराला डाव्या पक्षांचा, विशेषत: सीपीआय(एम) चा तीव्र विरोध होता. तेव्हाच्या केंद्रातील सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांपैकी सीपीआय(एम) सरचिटणीस, प्रकाश करात यांनी, करार झाल्यास यूपीए सरकारला पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली होती. अनेक काँग्रेस नेत्यांचे खरेतर पंतप्रधानांना आणि कराराला समर्थन होते, पण सरकारचे बहुमत गेले तर, करारही जाईल आणि सरकारही जाईल, असे असेल तर अशा करारासाठी सरकार पडू देऊ नये या मताचे होते. पण डॉ. मनमोहन सिंग कराराच्या मुद्द्यावर ठाम राहिले: त्यांनी मला सांगितले होते की काँग्रेस पक्षाने त्यांना करार बाजूला ठेवून सरकार वाचवायला सांगितले तर त्यांच्याकडे राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नाही. मला त्यांच्या मुद्द्यात ताकद दिसली पण त्यासाठी इतर पक्षांकडून पाठिंबा मिळविणेही आवश्यक होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एक हुकमाचा पत्ता खेळला. त्यांनी माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांना आपली बाजू पटवून दिली आणि त्यांना या कराराचे समर्थन करणारे निवेदन प्रसिद्ध करण्यास प्रवृत्त केले. कलामांच्या या निवेदनामुळे मुलायमसिंह यादव आणि समाजवादी पक्षाने अणुकराराला पाठिंबा दिला. डाव्या पक्षांची धुसफुस बाजूला पडली, सरकारने विश्वासमत जिंकले आणि करार वेळेत पूर्ण झाला. डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरही, डॉ. सिंग यांनी त्यांच्या स्वभावानुसार, डाव्या पक्षाच्या नेत्यांना आदराने वागवले आणि त्यांच्याशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवले.
दयाळू उदारमतवादी
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नि:संदिग्ध पाठिंब्याशिवाय यूपीए सरकारचे म्हणून ओळखले जाणारे प्रमुख कार्यक्रम सुरू करता आले नसते किंवा अमलात आणता आले नसते हे फार थोड्या लोकांना माहीत आहे. त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. शेतकऱ्यांना कर्ज माफी (२००८) आणि अन्न सुरक्षा (२०१३) ही त्यापैकी दोन उदाहरणे आहेत. डॉ. सिंग हे या दोन्ही कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या बाजूने ठाम होते, पण त्यांनी मला वारंवार सावध केले की या कार्यक्रमांमुळे होणाऱ्या वित्तीय तुटीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. कोणत्याही राजकीय नेत्यापेक्षा, त्यांना या वस्तुस्थितीची अधिक तीव्र जाणीव होती की स्थूल-आर्थिक स्थैर्य नष्ट झाले, तर कोणताही कल्याणकारी कार्यक्रम थोडा किंवा दीर्घकाळ राबवता येणार नाही. सरकार वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट गाठेल याची खात्री झाल्यावरच त्यांनी कल्याणकारी या कार्यक्रमांना मान्यता दिली.
डॉ. सिंग हे सुधारणावादाच्या बाजूने होते. ती त्यांची नैसर्गिक प्रवृत्ती होती, पण ते जाणीवपूर्वक गरिबांच्या बाजूने झुकलेले होते. ज्यांचे अनेक अप्रत्यक्ष फायदे असतील अशा कल्याणकारी कार्यक्रमांचे ते प्रबळ समर्थक होते. आर्थिक सुधारणा आणि उदार कल्याणकारी धोरणे एकमेकांच्या हातात हात घालून जाऊ शकतात, हे त्यांनी आम्हाला शिकवले. डॉ. सिंग यांच्या धोरणांमुळे सध्याचा मध्यमवर्ग निर्माण झाला यावर माझा ठाम विश्वास आहे.
इतिहास घडवला…
एकेकाळी देशात फक्त एकच टीव्ही चॅनल होते, एक टेलिव्हिजन चॅनल, सगळ्या देशात एकाच कंपनीची मोटारगाडी वापरली जायची. सगळ्या देशामध्ये मिळून एकच एक विमानसेवा होती, टेलिफोन सेवा फक्त एकाच तेही सरकारी नियंत्रण असलेल्या यंत्रणेकडून मिळायची, ट्रंक कॉल्स, पीसीओ/एसटीडी/आयएसडी बूथ आणि दुचाकी, ट्रेनची तिकिटे आणि पासपोर्टपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी लोकांना लांबलचक रांगा लावाव्या लागायच्या आणि वाट बघावी लागायची, यावर आजच्या पिढीचा (१९९१ नंतर जन्मलेल्या) क्वचितच विश्वास बसतो. या सगळ्यामध्ये परिवर्तनाची बीजे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पेरली, हे पंतप्रधान मोदी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना आदरांजली व्यक्त करताना आणि मंत्रिमंडळाच्या ठरावात मांडले.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबाबत इतिहास दयाळू असेल की नाही, यापेक्षाही मला असे वाटते की इतिहासाच्या पानांवर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दोन अमिट पाऊलखुणा आहेत. एक म्हणजे, त्यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी सरासरी ६.८ टक्के विकास दर दिला. दुसरे म्हणजे, यूएनडीपीच्या मते, यूपीए सरकारने दहा वर्षांत अंदाजे २७ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. या दोन्ही गोष्टी अभूतपूर्व होत्या आणि त्यानंतर पुन्हा तसे घडले नाही. इतिहासाने आपला निकाल दिला आहे.
