अन्वयार्थ : नोकऱ्यांची खात्री.. गुंतवणुकीला कात्री?

रोजगारांमध्ये भूमिपुत्रांना संधी मिळाली पाहिजे यावर दुमत असण्याचे कारणच नाही. सर्व राजकीय पक्षांची त्याला सहमती असते. भूमिपुत्रांना नोकऱ्या आणि प्रादेशिक अस्मिता हे दोन मुद्दे राजकीयदृष्टय़ा फारच संवेदनशील मानले जातात. भूमिपुत्रांच्या मुद्दय़ावर राज्यात बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेली शिवसेना, आंध्र प्रदेशात तेलुगू देशम, तमिळनाडूत द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुक असे अनेक राजकीय पक्ष स्थापन झाले आणि त्या त्या राज्यांमध्ये त्यांनी अधिराज्य गाजविले. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण घटल्याने तरुणांना खासगी रोजगाराशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. प्रशिक्षित किंवा त्या त्या क्षेत्रात कौशल्य विकसित केलेला कामगार वर्गच खासगी क्षेत्राला हवा असतो. देशात खासगी क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी काही ठरावीक ठिकाणीच केंद्रित झाल्याने तरुणांचे लोंढे रोजगार उपलब्ध होतो त्या ठिकाणी धडकू लागले. साहजिकच तेथे स्थानिक विरुद्ध उपरे हा वाद निर्माण झाला. मग खासगी क्षेत्रांतील रोजगारांत स्थानिकांसाठी आरक्षण लागू करण्याची कल्पना पुढे आली. हरियाणामधील भाजप सरकारने ७५ टक्के आरक्षण स्थानिक तरुणांना लागू करण्याबरोबरच स्थानिकांना किमान ३० हजार रुपये वेतन मिळावे, अशी कायद्यात तरतूद केली. आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी किंवा झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन सरकारने अशाच पद्धतीने खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. स्थानिकांच्या आरक्षणाकरिता आंध्रनेही कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त करून दिले. मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारने ७३ टक्के आरक्षण स्थानिकांसाठी लागू करण्याची योजना मांडली. अन्य राज्ये कायदे करू लागल्याने राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना स्थानिकांकरिता ८० टक्के आरक्षणाचा कायदा करण्याची योजना मांडली गेली, पण सत्ताबदलानंतर ती मागे पडली. खासगी क्षेत्रात स्थानिकांना आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयावर विविध न्यायालयांनी दिलेल्या वेगवेगळय़ा निकालांमुळे हा विषय अधिकच क्लिष्ट झाला. स्थानिकांसाठी रोजगारात आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्वाळा मागे सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण हरियाणा सरकारने रोजगारात ७५ टक्के आरक्षण स्थानिकांसाठी लागू करण्याच्या कायद्याला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालायने उठविली होती. आंध्र प्रदेशात ७५ टक्के आरक्षण लागू करण्याची जगनमोहन सरकारची कृती बेकायदा असल्याचे निरीक्षण तेथील उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.

भूमिपुत्रांसाठी स्थानिक नोकऱ्यांत आरक्षणाचा निर्णय एक प्रकारे योग्य असला तरी त्याचे विपरीत परिणामही जाणवू लागले आहेत, हे मात्र अधिक धोकादायक मानावे लागेल. हरियाणा सरकारने खासगी नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण आणि दरमहा किमान ३० हजार वेतन अशी कायद्यात तरतूद केल्याने या राज्यातील गुंतवणुकीवर परिणाम झाल्याचे निरीक्षण हरियाणामधील उद्योग संघटनांनी नोंदविले आणि सरकारी यंत्रणांनी गुंतवणुकीचा ओघ घटण्याचे हे एक कारण असल्याचे मान्य केले. हरियाणामध्ये २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत ५५,६९४ कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक झाली होती. देशात हे प्रमाण तीन टक्क्यांच्या आसपास होते. परंतु २०२२-२३ या वर्षांत गुंतवणूक ३९,११७ कोटी रुपये इतकीच झाली. देशांतर्गत गुंतवणुकीत हे प्रमाण अवघे १.०६ टक्के होते. अवजड उद्योग, वाहननिर्मिती, पायाभूत सुविधा, स्थावर मालमत्ता या क्षेत्रांमध्ये मुख्यत्वे हरियाणामध्ये अधिक गुंतवणूक होते. सरत्या आर्थिक वर्षांत देशांतर्गत गुंतवणूक वाढली असताना हरियाणात मात्र घटली, याचे मुख्य कारण स्थानिकांना रोजगारात ७५ टक्के आरक्षण आणि ३० हजार रुपये किमान वेतन हेच दिसते. सध्या आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याची अंमलबजावणी होत नसली तरी उद्योगजगतात हरियाणाबद्दल वेगळी भावना निर्माण झाली व ते चित्र हरियाणा सरकार बदलू शकलेले नाही. मागे राज्यातील एका मंत्र्याच्या बालहट्टाने चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्यात आली तेव्हा महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असणाऱ्यांकडून संपूर्ण राज्यात दारूबंदी लागू करणार का, असा थेट सवाल राज्याच्या उच्चपदस्थांकडे करण्यात आला होता. हरियाणात मानेसरमध्ये मारुती सुझुकीचा मोठा प्रकल्प आहे. गेल्या वर्षी या कंपनीने हरियाणामध्ये १८ हजार कोटींची अधिकची गुंतवणूक केली, पण नव्याने २४ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी हरियाणाच्या बाहेरच्या पर्यायांचा विचार करण्यात येत आहे. का तर हरियाणातील कायदा.  एकीकडे परदेशी गुंतवणुकीसाठी, असलेले कामगार कायदेच शिथिल केले जात असताना या नव्या अटी घातल्या जात आहेत. मारुतीसारखा कारखाना किमान वेतनाची अट एक वेळ मान्य करेल, पण छोटय़ा उद्योगांना पाळणे शक्य होईलच असे नसते. स्थानिकांना नोकऱ्यांची खात्री देऊन मते मिळवता येतील, पण त्यामुळे गुंतवणुकीच्या ओघाला कात्री लागू शकते. राजकीय लाभाची सांगड व्यापक आर्थिक हिताशी न बसल्यास हरियाणासारखी पीछेहाट होते.

आणखी वाचा

लोकजागर : ओबीसींची ‘सर्वोच्च’ अडवणूक!

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

नागपूर : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा विषय तापला, हिंदू बहुजन महासंघाचा इशारा

सातारा : कराडमध्ये महामार्गाचे काम कामगारांकडून बंद, वेतन थकले, वाहनधारक हवालदिल

पिंपरी-चिंचवड: पादचारी भुयारी मार्ग असुरक्षित; सुरक्षारक्षक नेमण्याची मागणी

उद्योगस्नेही जिल्हा करण्याबरोबरच खंडणीखोरांना चाप लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा ठोस निर्णय

कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी ‘ईसॉप’ की ‘आरएसयू’ चांगले?

उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय