पालिकांच्या अधिकारांवर गदा?

शहर विकासाच्या नावाखाली प्राधिकरणाची स्थापना करून शहराच्या किमान ५०-६० किलोमीटर क्षेत्रातील सरकारी जमिनीवर प्रकल्प हाती घेऊन मर्जीतील कंत्राटदारांना अवाच्या सवा दराने कामे देऊन कामाच्या खर्चात वाढ होईल अशी व्यवस्था करून प्राधिकरणावर सहज जबाबदारी ढकलून मोकळे होण्याचे तंत्र सरकारकडून अवलंबिले जाणार. मुळात प्राधिकरणाच्या नाड्या नगरविकास मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या हाती असल्याने सत्ताधारी आमदारांचे भले व्हावे याकरिता हा खटाटोप आहे. केवळ सरकारी पैसा लाटण्यासाठी प्राधिकरणांची स्थापना करण्यात येत आहे. कॅगच्या लेखापरीक्षणातून सुटण्यासाठी सरकारी नियमांची धार बोथट करून वर्चस्व गाजविण्यासाठी लोकशाहीच्या पायावर वार केले जात आहेत.

● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

सत्तेचे विकेंद्रीकरण केवळ कागदावर!

‘विकासच विकास…’ हा अग्रलेख वाचला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास प्रक्रियेतून बाजूला केले जाणे निश्चित चिंताजनक आहे. ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा मूळ उद्देश स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींवर त्या भागाच्या विकासाची जबाबदारी सोपवणे व तळागाळापर्यंत लोकशाहीची भावना रुजवणे हा होता. संबंधित भागाच्या नेमक्या गरजा लक्षात घेऊन, प्राप्त निधीचा प्रभावी वापर करणे हे केवळ त्या भागाशी नाळ जोडल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना शक्य असते. परंतु ज्याप्रमाणे केंद्राकडून राज्यांच्या अधिकार व निधीवाटपाच्या हक्कांची पायमल्ली केली जाते, त्याचप्रमाणे राज्यांकडूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कुचंबणा केली जात आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण केवळ कागदावर राहिले असून, अशा प्रकारच्या प्राधिकरणाची स्थापना हा आधीच कमकुवत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आणखी ठिसूळ करण्याचा प्रयत्न आहे.

● प्रसाद कदम, पुणे

विकासाचे गाजर लोकशाहीच्या मुळावर?

‘विकासच विकास…’ हे संपादकीय (१० एप्रिल) वाचले. सध्याच्या ‘विकास’केंद्रित राजकारणाचा लोकशाहीवर होणारा परिणाम अतिशय समर्पकपणे समोर आणला आहे. लोकशाहीच्या त्रिस्तरीय रचनेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचे खरे अधिष्ठान आहेत, पण अलीकडच्या काळात या संस्थांची सत्ता आणि प्रतिष्ठाही झपाट्याने कमी होताना दिसते. राज्य सरकारच्या प्रशासकीय अधिकारवाढीमुळे आणि सत्ताकेंद्रित निर्णयप्रक्रियेमुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती यांच्या निर्णयक्षमता खुंटल्या आहेत. ‘विकासकामे’ ही निव्वळ प्रशासकीय निर्णयांपुरती मर्यादित राहू लागल्यामुळे स्थानिक जनतेचा सहभाग, जनतेचे प्रतिनिधी आणि पारदर्शकतेचा मूलभूत गाभा हरवत चालला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांत निवडणुका न घेता प्रशासकांमार्फत कारभार चालवणे ही लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा आहे. विकासाच्या नावाखाली जर लोकशाहीची मुळेच कापली जात असतील, तर असा विकास संकुचित, अल्पकालीन ठरतो. दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाही जपण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खरी सत्ता, निधी आणि स्वायत्तता देणे अत्यावश्यक आहे.

● सिद्धी उतखेडे, वरूड (अमरावती)

जबाबदाऱ्यांची जाणीव असेल तर…

‘मोठी संसद, भरपूर खासदार… हवेत कशाला?’ हा अरविंद पी. दातार यांचा लेख (१० एप्रिल) वाचला. सध्या परिसीमन कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापलेले आहे. गेल्या काही दशकांत दक्षिणेतील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी मोठे प्रयत्न केले. त्यामुळे त्यांना आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांत चांगली प्रगती साधता आली. मात्र आता परिसीमन कायद्यामुळे या राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. चांगली कामगिरी करूनही शिक्षा मिळाल्यासारखी भावना दक्षिणेकडील राज्यांत निर्माण होते आहे. दुसरीकडे, भाजपचा अजूनही दक्षिणेत फारसा जम बसलेला नाही. त्यामुळे हिंदी पट्ट्यातील आपली पकड अधिक मजबूत करण्यासाठी संसदेतील जागा वाढवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे जाणवते.

या राजकीय धामधुमीत एक मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित राहतो, संसद आणि विधानसभांचा खरा उद्देश काय? लोकशाही व्यवस्थेचा आत्मा असलेल्या या संस्थांचा उद्देश केवळ विकासकामांचे उद्घाटन करणे नसून, देशाच्या दीर्घकालीन धोरणांवर विचार करून निर्णय घेणे हा आहे. घटनाकारांचा हेतू स्पष्ट होता- परराष्ट्र, आर्थिक, संरक्षण, शैक्षणिक अशा धोरणांवर संसदेत चर्चा व्हावी; तर राज्यांच्या गरजेनुसार पूरक उद्याोग, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रांतील निर्णय विधानसभेत व्हावेत. सामान्य माणसाच्या दैनंदिन गरजांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असेल. पण आज परिस्थिती उलटी आहे. रस्ते, मेट्रो, पाणी योजना यांसारख्या स्थानिक कामांमध्ये संसद व विधानसभा अधिक रस घेऊ लागल्या आहेत, तर स्थानिक संस्था दुय्यम ठरत आहेत. प्रश्न असा आहे की नागरिकांना आणि लोकप्रतिनिधींना या जबाबदाऱ्यांची खरी जाणीव आहे का? ही जाणीव झाली, तर अधिक मोठ्या संसदेची गरजच भासणार नाही.

● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

आर्थिक भार का वाढवावा?

‘मोठी संसद, भरपूर खासदार….हवेत कशाला?’ हा लेख (१० एप्रिल) वाचला. सध्या खासदार सरकारी तिजोरीवर भार झाले असून तोच झेपत नाही. असे असूनही खासदार वाढले तर आर्थिक भार वाढेलच पण त्यातले किती खऱ्या अर्थाने जनतेची कामे करतात, हा प्रश्न आहे. बरेचसे खासदार तर मौनीच असतात, म्हणजे फक्त आर्थिक भार वाढतो. त्यामुळे लोकसंख्या वाढली म्हणून खासदार वाढवणे या सूत्राचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे आणि संसदेत फक्त गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांना शिस्त लावणेही अत्यावश्यक आहे.

● माया भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

यशस्वी माघारीचे उदाहरण

‘ट्रम्प यांची माघार’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ एप्रिल) वाचली. महायुद्धाच्या काळात ‘यशस्वी माघार’ (सक्सेसफुल रीट्रीट) अशी शब्दयोजना रूढ झाली होती. कमीत कमी मनुष्यहानी होऊन घेतलेली तात्पुरती माघार अशा अर्थाने हा वाक्प्रयोग होता. ट्रम्प यांनी ९० दिवसांपुरती मागे घेतलेली टॅरिफवाढ या प्रकारची आहे का, हे लवकरच कळेल पण एकूण सर्व कारभार ‘अडाण्याचा आला गाडा वाटेवरच्या वेशी मोडा’ या प्रकारचा आहे.

● गजानन गुर्जरपाध्ये

केवळ भाजपविरोधाने भागणार नाही

‘मोदी यांच्या विरोधात लढायचे कसे?’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० एप्रिल) वाचले. काँग्रेसला २०१४ पासून उतरती कळा लागली आणि भारताची वाटचाल एक प्रबळ पक्षपद्धतीकडे सुरू झाली. काँग्रेसची वाताहत ही भारतीय संसदीय राजकारणासाठी चिंतेची बाब आहे. अनेक घटक राज्यांत आज काँग्रेसचे संघटन कुमकवत झाले आहे.

धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, समाजवाद ही पक्षाची मुख्य विचारसरणी सर्वसामान्य मतदारांवर बिंबविण्यात पक्षाला अपयश आले असेच म्हणावे लागेल. सद्या:स्थितीत भारतीय राजकारण बहुसंख्याकवादाभोवती फिरत आहे. धर्म आणि राजकारणात फारकत करणे अशक्यप्राय झाले आहे. फक्त भाजप आणि संघपरिवाराविरोधात आक्रमक पवित्रा घेऊन पक्षाला यश मिळणार नाही. काँग्रेस पक्षाने आपले संघटन मजबूत करून, वैचारिक स्पष्टता असलेल्या कार्यकर्त्यांना पक्ष संघटनेत संधी दिल्यास निश्चितच काँग्रेस पक्षाला भारतीय राजकारणात आजही संधी आहे.

● बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी (छत्रपती संभाजीनगर)