राज्या-राज्यांत भांडणाऱ्या ‘इंडिया’तील घटक पक्षांचा गोतावळा दिल्लीत एकत्र आला हे बरे झाले. भाजपेतर पक्षांना नेमके काय म्हणायचे आहे आणि ते भाजपविरोधात का लढत आहेत, हे दोन्ही मुद्दे विरोधकांना नेमकेपणाने रामलीला मैदानावरून देशभर पोहोचवता आले. २०२४ ची लोकसभेची निवडणूक खुली आणि निष्पक्ष होण्यात भाजप जाणीवपूर्वक अडथळे आणत आहे, देशात लोकशाही व्यवस्था टिकवायची असेल तर भाजपची दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही, केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून तिने हस्तक्षेप करून भाजपकडून विरोधी पक्षांची होणारी गळचेपी थांबवली पाहिजे, असा ‘इंडिया’च्या नेत्यांचा सभेतील सूर होता. विरोधकांच्या गळचेपीच्या आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तरी तथ्य दिसते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर प्राप्तिकर विभागाला काँग्रेसच्या कर परताव्यातील अनियमिततांची आठवण झाली. बँक खाती गोठवत क्रमाक्रमाने दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली. ३१ मार्च रोजी हा दंड ३ हजार ५०० रुपये होता. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाल्यावर मात्र प्राप्तिकर विभागाने ‘लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत आम्ही कारवाई करणार नाही’, अशी साळसूद भूमिका घेतली. हे शहाणपण आधी का आले नाही, या प्रश्नामध्ये गळचेपीचे सत्य दडलेले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना तुरुंगात टाकून मोदींच्या धक्कातंत्राचा वापर केला असावा असा भास होतो. ‘ईडी’ हीदेखील स्वायत्त संस्था असेल तर तिने निवडणुकीच्या काळातच केजरीवालांना का अटक केली, ते दोषी असतील तर त्यांना वर्षभरापूर्वी अटक का झाली नाही? ‘ईडी’ने साधलेली वेळ गळचेपीचे वास्तव कथित करते. खरे तर नव्या कायद्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग तरी स्वायत्त राहिला आहे का, हा प्रश्न विचारता येऊ शकतो! आयुक्तांच्या निवड समितीतील तिघांपैकी दोघे सदस्य सरकारी गटात; त्यात खुद्द पंतप्रधान आणि दुसऱ्या गटात एकटा विरोधी पक्षाचा नेता. बहुमताने निवड होत असल्यामुळे त्या एकट्याचा विरोध बोथटच होणार. अशा सगळ्या कोंडमाऱ्यांना विरोधकांनी राजधानीत येऊन वाट काढून दिली.
हेही वाचा >>> चिनी राज्यकर्त्यांविरुद्ध अफवांचा उच्छाद
भाजप राजकीय आणि प्रचंड आर्थिक सत्तेच्या मदतीने निवडणुकांचे स्वरूप एकतर्फी बदलून टाकत असल्याच्या आरोपावर, ‘आम्ही यंत्रणांच्या कारभारात हस्तक्षेप करत नाही, तुम्ही कायदा मोडलात म्हणून तुम्हाला शिक्षा होते’, असे भाजपला म्हणता येईल. पण हा युक्तिवाद पुरेसा नाही. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या काळात निष्पक्ष भूमिका घेत आहे, हे लोकांना दिसले आणि पटले पाहिजे. तसे नसेल तर विरोधकांनी निवडणूक प्रक्रियेवर शंका घेतली तर चुकले कुठे?
रामलीला मैदानावर ‘इंडिया’ने प्रश्न उभे केले हे खरे, आता विरोधक पुढे काय करणार, असे विचारणे अधिक सयुक्तिक ठरते. रविवारच्या सभेत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी एकट्याने ‘इंडिया’च्या ऐक्याचा मुद्दा मांडला. ‘इंडिया’तील ऐक्य टिकले नाही तर भाजपचा पराभव कसा करणार, असा मूलभूत प्रश्न खरगेंनी विचारला. फक्त सभेसाठी घटक पक्षांचे नेते सामील होत असतील आणि राज्यांमध्ये वेगळीच भाषा केली जात असेल तर रामलीला मैदानातील ऐक्यदर्शनाचा काय फायदा? देशभर लोकांना ‘इंडिया’चे ऐक्य दिसले पाहिजे, नेत्यांना ते कृतीतून सिद्ध करता आले पाहिजे आणि भाजपला ‘इंडिया’ पराभूत करू शकतो असा विश्वास लोकांना वाटला पाहिजे. भाजप पक्षपातीपणा करून लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा व विरोधकांची कोंडी करत असल्याचा भावनिक मुद्दा मतदारांना भावला तरच ‘अबकी बार भाजप तडीपार’चा नारा वास्तवात येईल. दिल्लीत झालेल्या सभेची पुनरावृत्ती राज्या-राज्यांमध्ये झाली तरच देशभर माहोल तयार होऊ शकेल. या सभांना प्रतिनिधींना न पाठवता ममता बॅनर्जींना यावे लागेल. दिल्लीतील ही ‘इंडिया’ची निवडणूक प्रचाराची पहिली सभा म्हणता येईल. सुरुवात दमदार झाली. भरगच्च मैदानातील वातावरणाची चाहूल घेतली तर भाजपविरोधी वातावरण निर्माण करता येऊ शकते याची प्रचीती येईल. मात्र ‘इंडिया’च्या तलवारीची धार बोथट होऊ न देण्यासाठी नेते पुढे काय करणार, यावरच मतदारांचा प्रतिसाद अवलंबून राहील.
लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर प्राप्तिकर विभागाला काँग्रेसच्या कर परताव्यातील अनियमिततांची आठवण झाली. बँक खाती गोठवत क्रमाक्रमाने दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली. ३१ मार्च रोजी हा दंड ३ हजार ५०० रुपये होता. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाल्यावर मात्र प्राप्तिकर विभागाने ‘लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत आम्ही कारवाई करणार नाही’, अशी साळसूद भूमिका घेतली. हे शहाणपण आधी का आले नाही, या प्रश्नामध्ये गळचेपीचे सत्य दडलेले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना तुरुंगात टाकून मोदींच्या धक्कातंत्राचा वापर केला असावा असा भास होतो. ‘ईडी’ हीदेखील स्वायत्त संस्था असेल तर तिने निवडणुकीच्या काळातच केजरीवालांना का अटक केली, ते दोषी असतील तर त्यांना वर्षभरापूर्वी अटक का झाली नाही? ‘ईडी’ने साधलेली वेळ गळचेपीचे वास्तव कथित करते. खरे तर नव्या कायद्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग तरी स्वायत्त राहिला आहे का, हा प्रश्न विचारता येऊ शकतो! आयुक्तांच्या निवड समितीतील तिघांपैकी दोघे सदस्य सरकारी गटात; त्यात खुद्द पंतप्रधान आणि दुसऱ्या गटात एकटा विरोधी पक्षाचा नेता. बहुमताने निवड होत असल्यामुळे त्या एकट्याचा विरोध बोथटच होणार. अशा सगळ्या कोंडमाऱ्यांना विरोधकांनी राजधानीत येऊन वाट काढून दिली.
हेही वाचा >>> चिनी राज्यकर्त्यांविरुद्ध अफवांचा उच्छाद
भाजप राजकीय आणि प्रचंड आर्थिक सत्तेच्या मदतीने निवडणुकांचे स्वरूप एकतर्फी बदलून टाकत असल्याच्या आरोपावर, ‘आम्ही यंत्रणांच्या कारभारात हस्तक्षेप करत नाही, तुम्ही कायदा मोडलात म्हणून तुम्हाला शिक्षा होते’, असे भाजपला म्हणता येईल. पण हा युक्तिवाद पुरेसा नाही. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या काळात निष्पक्ष भूमिका घेत आहे, हे लोकांना दिसले आणि पटले पाहिजे. तसे नसेल तर विरोधकांनी निवडणूक प्रक्रियेवर शंका घेतली तर चुकले कुठे?
रामलीला मैदानावर ‘इंडिया’ने प्रश्न उभे केले हे खरे, आता विरोधक पुढे काय करणार, असे विचारणे अधिक सयुक्तिक ठरते. रविवारच्या सभेत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी एकट्याने ‘इंडिया’च्या ऐक्याचा मुद्दा मांडला. ‘इंडिया’तील ऐक्य टिकले नाही तर भाजपचा पराभव कसा करणार, असा मूलभूत प्रश्न खरगेंनी विचारला. फक्त सभेसाठी घटक पक्षांचे नेते सामील होत असतील आणि राज्यांमध्ये वेगळीच भाषा केली जात असेल तर रामलीला मैदानातील ऐक्यदर्शनाचा काय फायदा? देशभर लोकांना ‘इंडिया’चे ऐक्य दिसले पाहिजे, नेत्यांना ते कृतीतून सिद्ध करता आले पाहिजे आणि भाजपला ‘इंडिया’ पराभूत करू शकतो असा विश्वास लोकांना वाटला पाहिजे. भाजप पक्षपातीपणा करून लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा व विरोधकांची कोंडी करत असल्याचा भावनिक मुद्दा मतदारांना भावला तरच ‘अबकी बार भाजप तडीपार’चा नारा वास्तवात येईल. दिल्लीत झालेल्या सभेची पुनरावृत्ती राज्या-राज्यांमध्ये झाली तरच देशभर माहोल तयार होऊ शकेल. या सभांना प्रतिनिधींना न पाठवता ममता बॅनर्जींना यावे लागेल. दिल्लीतील ही ‘इंडिया’ची निवडणूक प्रचाराची पहिली सभा म्हणता येईल. सुरुवात दमदार झाली. भरगच्च मैदानातील वातावरणाची चाहूल घेतली तर भाजपविरोधी वातावरण निर्माण करता येऊ शकते याची प्रचीती येईल. मात्र ‘इंडिया’च्या तलवारीची धार बोथट होऊ न देण्यासाठी नेते पुढे काय करणार, यावरच मतदारांचा प्रतिसाद अवलंबून राहील.
