योगेंद्र यादव लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
सत्ता कोणाची यापेक्षाही देश कसा चालणार आहे, देशाचा ‘स्वधर्म’ टिकणार की नाही, हे प्रश्न महत्त्वाचे.. ते सोडवण्याच्या लढाईत यंदा लोकच उतरले. लोकांनी प्रजासत्ताकाला वाचवले आणि संविधान राखले..
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल मंगळवारी जाहीर होत असताना मला १९७७ सालातल्या मार्चमधला तो दिवस पुन्हा आठवला.. अवघा १४ वर्षांचा होतो तेव्हा मी.. हजारो लोकांच्या जमावात कुठे तरी होतो, पण त्या वेळचे निकाल जाहीर होत असताना लोकांच्या उत्कंठेतून. उत्साहातून ‘लोकशाही’म्हणजे काय हे मला जणू वीज कडाडल्यासारखे भिडले होते! त्या वेळी ‘शाही’वर लोकांनी विजय मिळवला, तसाच आताही मिळाला आहे.. दिखाऊपणा, खोटेपणा आणि तिरस्कार यांवर आधारलेल्या दहा वर्षांच्या कारभारानंतर लोकांनी पुन्हा ठणकावले आहे.. आधी लोक- मग तुमची ‘शाही’!
हा जनादेश भाजपच्या विरुद्ध आहे, तसाच तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आहे. मी अनेक दिवसांपासून सांगतो आहे की, भाजपला ३०० हून एक जरी जागा कमी मिळाली, तरी तो भाजपचा नैतिक पराभव असेल; २७२ या (स्पष्ट बहुमताच्या) आकडय़ाहून एक जरी जागा भाजपला कमी मिळाली, तर तो भाजपचा राजकीय पराभव ठरेल आणि जर २५० हूनही कमी जागांवर भाजपला समाधान मानावे लागले तर तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्यक्तिगत पराभव मानला जाईल. आज हे सारे झालेले आहे. या जनादेशानंतर काही जण वाद घालतील- २९० किंवा २९२ जागा अजूनही ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’कडेच आहेत म्हणतील. पण जनादेश केवळ आकडय़ांपुरता पाहून चालणार नाही. त्याचे संदर्भही समजून घ्यावे लागतात. भाजपच्या ६५ जागा कमी झाल्या आणि देशभरात सरासरीने मिळून, मतांचे प्रमाणही एखाद्याच टक्क्याने घटले आहे- कारण काही ठिकाणी मतांचे प्रमाण वाढलेसुद्धा आहे. पण जे प्रदेश भाजपचे अभेद्य बालेकिल्ले समजले जात होते तिथली पडझड इतकी आहे की मतांचे प्रमाण पाच टक्के ते आठ टक्क्यांनी खालावले आहे. मतदारसंघ तर गमावलेच, पण असलेले मतदारही भाजपने गमावले, हे यातून उघड होते. जनतेनेच हा फैसला केला आहे. भाजपला नाकारणाऱ्या या निकालातून जनता म्हणते आहे की, दाखवेगिरी आणि द्वेष यांचे राजकारण यापुढे चालणार नाही, हिंदू-मुसलमान दुफळीचा उन्माद पसरवणारे राजकारणही चालणार नाही..
..त्याऐवजी लोकांनी साध्यासुध्या राजकारणाला कौल दिलेला आहे. दैनंदिन जीवनातले प्रश्न खरे आहेत, योग्य आहेत- ते ‘मोदी’ नावाच्या झाकणाखाली किती काळ जनता दडपून ठेवणार? या प्रश्नांबद्दल सरकारला जाब विचारण्याची मुभा या निकालातून जनतेने परत स्वत:कडे मिळवलेली आहे! महागाईचा प्रश्न असो की वाढत्या बेरोजगारीचा असो, शेतीतल्या समस्यांचा आणि शेतकऱ्यांच्या अवस्थेचा प्रश्न असो की मोठय़ा संख्येने कंत्राटीकरण होत असलेल्या कामगारांचा असो.. किंवा माहितीचा अधिकार खुशाल नाकारून भ्रष्टाचाराला वाव देण्याचा प्रश्न असो.. हे प्रश्न आता झाकणबंद नाही करता येणार.
शेतकऱ्यांनी तर याआधीही जाब विचारला होता- त्या वेळी सत्ताधाऱ्यांनी नाही उत्तर दिले, तर या शेतकऱ्यांनी मतदार म्हणून स्वत:च उत्तरसुद्धा यंदा मिळवले. राजस्थानचे पूर्वेकडले जिल्हे, उत्तर प्रदेशाचा पश्चिमेकडील भाग, हरियाणा आणि पंजाब इथल्या निकालांची वीण दिल्लीने अडवलेल्या शेतकरी आंदोलनापर्यंत भिडणारी आहे. अजय मिश्र टेनी (हे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री होते) यांचा पराभव येणाऱ्या काळातल्या प्रत्येक सरकारसाठी धडाच ठरणारा आहे. जनतेला मूर्ख समजू नका – लोकांना गृहीत धरू नका- आम्ही गप्प असतो, पण काय चालले आहे ते पाहात असतोच आणि योग्य वेळी मतदानातून व्यक्तही होतो, हा संदेश यंदाच्या निकालाने सत्ताधाऱ्यांना दिला आहे.
विरोधी पक्षीयांसाठीही या निकालाने मोठाच संदेश दिला आहे : इतक्यात हुरळून जाऊ नका – तुम्हाला आणखी बरीच मजल मारायची आहे! ‘पंतप्रधानपदी कोण?’ एवढय़ापुरताच हा खेळ नाही- दिल्लीत तो खेळ आत्तादेखील खेळला जात असेल आणि पुन्हा पेटय़ा-खोके, प्रायव्हेट जेट वगैरे चर्चा मिटक्या मारत रंगवल्या जातील, पण या असल्या चर्चा काही कामाच्या नाहीत.. ‘पंतप्रधानपदी कोण येणार’ यापेक्षाही ‘या देशाचे काय होणार’ हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे,असतो आणि असायला हवा. या दुसऱ्या आणि सखोल अशा प्रश्नाबद्दल काही दिलासादायक संकेत या निकालाने दिलेले आहेत.
पहिला संकेत म्हणजे, कोणाचेही सरकार आले तरी या निकालानंतर, देशाच्या संविधानाला धक्का लावण्याची कोणाचीही हिंमत होणार नाही. शेतकऱ्यांशी ‘पंगा’ घेण्यापूर्वी- त्यांचा इस्कोट करणारी धोरणे राबवण्यापूर्वी कोणताही पंतप्रधान यापुढे दहादा विचार करेल. या देशातल्या लोकशाही संस्थांचा आवाज वाढेल, संसदेतल्या चर्चाना आपण सामोरे जाणार आहोत याचे भान सत्ताधारी आणि विरोधकांना येईल. ‘मीडिया’ आता मिठाची गुळणी धरणार नाही- किमान काही जण तरी बोलू लागतील. न्यायपालिकेच्या इमारतीवर दाटलेले मळभही आता दूर होईल.. देशातल्या साऱ्याच संस्था लगेच दुरुस्त होतीलच असे नाही, पण या संस्था आणि परिणामी आपली व्यवस्था काही अंशाने तरी संविधानाच्या बाजूने झुकेल, हा लोकशाहीसाठी शुभसंकेतच.
संसदेत विरोधकांचा आवाज वाढेल, पण दुसरा महत्त्वाचा संकेत असा की, लोककेंद्री धोरणांच्या आणि पारदर्शक कारभाराच्या आग्रहासाठी संसदेबाहेर- रस्त्यांवर जे प्रयत्न होतात त्यांना बळ येईल. ‘आंदोलनजीवी’ हा शब्द आता सर्वानाच माहीत झालेला आहे- याच प्रवृत्तीच्या लोकांमुळे तर आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि याच लोकांमुळे या देशातली लोकशाही आजही जिवंत राहिली- या अशा लोकांची वज्रमूठ आता अधिक निर्धाराने उचलली जाईल. सत्ताधाऱ्यांच्या खुर्चीची मखमल किती मऊ नि किती भारी यावर लोकशाहीचा दर्जा कधीच अवलंबून नसतो.. आंदोलकांची वज्रमूठ, प्रतिरोधाची धार आणि विरोधामागचे सच्चे सूर काय परिणाम घडवतात हेच लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचे असते. त्या सच्च्या सुरांची आठवण ठेवणारा आणि लोकशाहीला जिवंततेचीच नव्हे तर आरोग्याची एक पावती देणारा हा निकाल आहे. देश म्हणजे देशातील माणसे.. या माणसांना आणि देशाला ‘सत्तर साल में’ आपल्या लोकशाहीची चव कळलेली आहे आणि ही चव आपल्याच हातची हेसुद्धा त्यांना पुरेपूर माहीत आहे! निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव खरा, पण या उत्सवाचे पारणे म्हणजे निकाल. तो आपल्या लोकशाहीची मान उंचावणारा आणि जनतेची ताकद दाखवणारा आहे.
यंदाची निवडणूक राजकीय पक्षांपेक्षाही लोकांनीच लढवली असे मी म्हणतो, त्याला कारणे आहेत. पक्ष तर बिचारे ‘ईडी’वगैरेंच्या ससेमिऱ्यातच होते, त्यात आपला उमेदवार उद्या भलत्याच पक्षात तर नाही ना जाणार, त्याचा निवडणूक अर्जच बाद वगैरे नाही ना ठरणार किंवा उद्या आपल्या कार्यालयावर छापा नाही ना पडणार अशा धास्त्यांखालीच हे पक्ष होते. इतक्या विचित्र स्थितीतही लोक अविचल राहिले. लोकशाहीलाच धोका असतो, तेव्हा त्यापासून वाचवण्याचे काम संसद करू शकत नाही किंवा न्यायालयेही करू धजत नाहीत.. तेव्हाही प्रजासत्ताक वाचवण्याची करामत केवळ लोकांच्या निश्चयामुळे घडते. हे काम लोकांवरच येऊन पडते आणि लोकसुद्धा ते चोखपणे करतात, याचेच प्रत्यंतर या निकालातून पुन्हा आले आहे. त्यामुळेच मी इथे राजकीय पक्षांपैकी कोणी किती जागा लढवल्या नि कोणाला किती मिळाल्या किंवा कोणाच्या गोटात कोण जाणार याची चर्चा न करता लोकांच्या ताकदीविषयी लिहितो आहे.. लोकांना सलाम करतो आहे.
पण संविधान वाचवण्याची लढाई या एका निकालामुळे संपली, असे समजता येणार नाही. ही लढाई या देशाचा ‘स्वधर्म’ वाचवण्याची आहे. त्यासाठी बरीच आणि अथक वाटचाल करावी लागणार आहे. लोकशाहीच्या जिवंततेसाठी लोकांचे डोळे- कान आणि बुद्धी यांचा वापर सतत होत राहणे गरजेचेच असते, प्रश्न- समस्या काय आहेत हे ओळखून लोकांनी राजकारण्यांना जाब विचारणे आवश्यकच असते. हा केवळ राजकीय संघर्ष नाही, तो सांस्कृतिक आणि सामाजिक पैलू असलेला संघर्ष आहे. त्या संघर्षांतही लोक उतरतील, तेव्हा लोकशाहीचा उत्सव केवळ काही दिवसांच्या प्रचारकाळापुरता राहणार नाही.. लोकशाही हाच श्वास असेल, तर जगण्याचाच उत्सव होईल.
