महेश सरलष्कर
‘ओल्ड मॅन इन अ हरी’ असा इंग्रजीमध्ये वाक्प्रचार आहे. राजकीय सत्ता हातातून निसटून जाईल याची सतत भीती वा असुरक्षितता वाटणाऱ्या पक्ष वा नेत्याची लगबग या वाक्प्रचारातून व्यक्त होते. भाजपचे सध्याचे वागणे या इंग्रजी वाक्प्रचाराप्रमाणे होऊ लागल्याचे कोणाला वाटू शकते.
२००४ च्या लोकसभेआधीही भाजपचे असेच वागणे दिसले होते. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कथित गुरू लालकृष्ण अडवाणी यांची भाजपवर सत्ता होती. देशात अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार होते. अडवाणींना कदाचित पंतप्रधान व्हायचे असावे वा केवळ भाजपला पुन्हा सत्ता मिळवून देण्याची महत्त्वाकांक्षा असावी. अडवाणींनी ‘शायनिंग इंडिया’चा शोध लावला होता. देश प्रचंड वेगाने प्रगती करू लागला असून सगळीकडे भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचा डंका वाजवला जात आहे, सगळीकडे झगमगाट झाला आहे, अशी अद्भुत कल्पना अडवाणींनी मांडली होती. त्यावेळी भाजपला लोकसभेची निवडणूक जिंकण्याची प्रचंड घाई झाली होती. अडवाणींना ही घाई नडली, सत्ता गेली. त्यानंतर कधीही अडवाणींना पंतप्रधान होता आले नाही. आत्ताही भाजपला तेव्हाइतकीच निवडणूक जिंकण्याची घाई झाली असल्याचे दिसते.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : सुधारित निवृत्तिवेतनातून मतांच्या निर्वाहाकडे..
खुद्द पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केलेली आहे की, ते तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार आहेत. भाजपला ३७० जागा आणि ‘एनडीए’ला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळणार आहेत. अडवाणी २००४ मध्ये हरले, मोदी २०२४ मध्ये कदाचित विजयी होतीलही. भाजपचा प्रमुख विरोधक काँग्रेस इतका कमकुवत आहे की, भाजपने काही केले नाही तरी ते विजयी व्हायला हवेत. तरीही भाजप इतका का धावू लागला आहे, हे कोडेच म्हटले पाहिजे. लोकसभेसाठी तयारी करणे हा भाग वेगळा पण, एखादी व्यक्ती आधीपासून पळत सुटली तर तिला हरण्याची भीती तर वाटत नाही, असा उलटा प्रश्न उभा राहू शकतो. अशी घाई विजयाची खात्री नसण्याचे, आत्मविश्वास कमी असल्याचेही लक्षण असू शकते.
उसनवारी कशासाठी?
एका बाजूला पंतप्रधान मोदी म्हणतात की, कमळ हाच भाजपचा उमेदवार असेल. असे असेल तर भाजपने उभ्या केलेल्या उमेदवारांच्या स्व-सामर्थ्याला काहीच किंमत नाही असा अर्थ निघू शकतो. मग, ऐनवेळेला भाजप दुसऱ्या पक्षातून उमेदवार कशासाठी आयात करू लागला आहे? महाराष्ट्रातून अशोक चव्हाण, बसवराज पाटील अशा नेत्यांना कशाला घेतले? ज्या कृपाशंकर सिंह यांच्याविरोधात भाजपने एकेकाळी रान उठवले होते, त्यांना उत्तर प्रदेशातून उमेदवारी देण्याची वेळ भाजपवर का ओढवली आहे? मोदींवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झालेला नाही, ते स्वच्छ राजकारणी असतील. पण, ते भ्रष्ट उमेदवारांच्या जिवावर ४०० चा आकडा पार करू पाहात आहेत, असा मुद्दा पारंपरिक भाजप व संघविचारांचे प्रामाणिक कार्यकर्ते हवे असेल तर उपस्थित करूही शकतील.
उत्तर प्रदेशात ‘बसप’चे रितेश पांडे भाजपमध्ये आले आणि आंबेडकरनगरमधून त्यांना उमेदवारीही मिळाली. इतकी वर्षे तिथे कार्यरत राहणारे भाजपचे कार्यकर्ते कुमकामी होते का? समजा ते असतील तरीही कमळावरच निवडणूक लढवली जाणार असेल तर रितेश पांडेंची भाजपला गरज का भासली? भाजप राज्या-राज्यांतून उमेदवार आयात करू लागला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ अजून हाताला लागलेले नाहीत. तसा प्रयत्न पुन्हा होणारच नाही असे नव्हे. हिमाचल प्रदेशामध्ये मासे गळाला लागले तर हवेच आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजप उसने लोक उधारीवर का घेऊ लागला आहे, असा प्रश्न खरोखर कोणी विचारला तर भाजपचे त्यासंदर्भातील स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरेल.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : न्या. अजय खानविलकर
आक्षेप नसेल तिथून सुरुवात…
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अजून लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणाही केलेली नाही, तरीही भाजपने १९५ उमेदवारांची यादी जाहीर करून टाकली. भाजपच्या या कृतीतून लोकसभा निवडणुकीसाठी वातावरण निर्मिती झाली हे मान्य करावे लागेल. भाजपने निवडणुकीच्या तयारीत तरी आगेकूच केलेली आहे. काँग्रेसने अद्याप उमेदवारांची चर्चाही केलेली नाही. ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. आम्ही तर उमेदवारही घोषित केले अशा वाकुल्या भाजप विरोधकांना दाखवू शकेल. कदाचित उमेदवारांना आधीपासून कामाला सुरुवात करता यावी, लोकसंपर्क वाढवता यावा, केंद्राच्या योजना अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचवता याव्यात असा व्यापक उद्देश असावा. पण, ही यादी ‘एनडीए’तील घटक पक्षांचा आक्षेप नसलेल्या जागांची आहे. महाराष्ट्रामध्ये जागावाटपाचा घोळ चालू आहे. शिंदे गट सिंधुदुर्ग मतदारसंघावर दावा करत आहे, भाजपला तिथून नारायण राणेंना उभे करायचे आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये ‘तेलुगु देसम’शी आघाडी अजूनही होऊ शकलेली नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार करून निषाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, राष्ट्रीय लोकदल यांना सामावून घ्यावे लागणार आहे. तमिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकशी बिनसलेले आहे. ओडिशामध्ये बिजू जनता दलाशी युती न करता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढण्याचा निर्णय भाजपला घ्यावा लागत आहे. पंजाबमध्ये अकाली दलाशी बोलणी सुरू आहेत. राज्या-राज्यांत आघाड्यांचा घोळ चालू असताना तब्बल १९५ उमेदवारांची घोषणा करण्यातून ‘आता फक्त निवडणूक जिंकायची बाकी आहे’, असा भासही निर्माण होऊ शकतो.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या राज्यांमधील काही जागांवर उमेदवारांची घोषणा खूप आधी केली गेली होती. गेल्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या जागांवर उमेदवार आधीच जाहीर केले तर तिथे कार्यकर्त्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यास अधिक वेळ मिळेल, तिथे पक्षाला सर्व प्रकारची प्रचार यंत्रणा राबवता येईल. बूथ स्तरावर मतदारांना जोडून घेता येईल, असे वेगवेगळे तर्क दिले गेले होते. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपने यश मिळवले असल्याने उमेदवार आधीच जाहीर करण्याची रणनीती कदाचित उचित असेल. पण लोकसभा निवडणुकीत हेच धोरण अवलंबून ‘चारसो पार’चा जादुई आकडा गाठणे अवघड असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली ठरत तर नाही? अन्यथा प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दीड महिना आधी उमेदवारांची घोषणा करावी लागली नसती, हा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो.
दोन वर्षांपूर्वीपासून चाचपणी
भाजप सदासर्वदा निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतो. एकामागून एक निवडणुकीचे आराखडे मांडले जात असतात. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने दोन वर्षांपासून तयारी सुरू केली होती. ‘प्रवासी लोकसभा’ या नावाखाली १६० हून अधिक पराभूत मतदारसंघ पिंजून काढले गेले. तिथे केंद्रीय मंत्र्यांना पाठवले गेले, अहवाल मागितले गेले. नव्या चेहऱ्यांचा अंदाज घेतला गेला. सक्षम नवा उमेदवार नसेल तर अन्य पक्षांतून नेते पक्षात आयात करता येईल का, हेही बघितले गेले. त्याचे प्रत्यंतर पहिल्या यादीत पाहायला मिळाले आहे! हमखास जिंकणाऱ्या मतदारसंघांचा प्रश्नच नव्हता. पण अन्य जिंकलेल्या जागांवर खासदारांच्या अकार्यक्षमतेमुळे पराभवाची भीती असलेल्या मतदारासंघांतूनही ‘क्लस्टर प्रमुख’ नेमून आढावा घेतला गेला. एवढे करूनही एकट्या भाजपला चारशेचा आकडा गाठता येणार नाही हे लक्षात आल्यावर आघाड्यांच्या मजबुतीकडे लक्ष देण्याची गरज भासू लागली. असा एक एक टप्पा पार केल्यानंतर भाजपने राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावून अकरा हजारहून अधिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेची निवडणूक होण्याआधीच भाजपची खूप दमछाक झालेली आहे. आता आणखी दोन-तीन महिने ताकद टिकवली पाहिजे तरच राजीव गांधींचा ‘चारसो पार’चा विक्रम स्वबळावर नसला तरी ‘एनडीए’च्या मदतीने तरी मोडता येऊ शकेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
२००४ च्या लोकसभेआधीही भाजपचे असेच वागणे दिसले होते. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कथित गुरू लालकृष्ण अडवाणी यांची भाजपवर सत्ता होती. देशात अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार होते. अडवाणींना कदाचित पंतप्रधान व्हायचे असावे वा केवळ भाजपला पुन्हा सत्ता मिळवून देण्याची महत्त्वाकांक्षा असावी. अडवाणींनी ‘शायनिंग इंडिया’चा शोध लावला होता. देश प्रचंड वेगाने प्रगती करू लागला असून सगळीकडे भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचा डंका वाजवला जात आहे, सगळीकडे झगमगाट झाला आहे, अशी अद्भुत कल्पना अडवाणींनी मांडली होती. त्यावेळी भाजपला लोकसभेची निवडणूक जिंकण्याची प्रचंड घाई झाली होती. अडवाणींना ही घाई नडली, सत्ता गेली. त्यानंतर कधीही अडवाणींना पंतप्रधान होता आले नाही. आत्ताही भाजपला तेव्हाइतकीच निवडणूक जिंकण्याची घाई झाली असल्याचे दिसते.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : सुधारित निवृत्तिवेतनातून मतांच्या निर्वाहाकडे..
खुद्द पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केलेली आहे की, ते तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार आहेत. भाजपला ३७० जागा आणि ‘एनडीए’ला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळणार आहेत. अडवाणी २००४ मध्ये हरले, मोदी २०२४ मध्ये कदाचित विजयी होतीलही. भाजपचा प्रमुख विरोधक काँग्रेस इतका कमकुवत आहे की, भाजपने काही केले नाही तरी ते विजयी व्हायला हवेत. तरीही भाजप इतका का धावू लागला आहे, हे कोडेच म्हटले पाहिजे. लोकसभेसाठी तयारी करणे हा भाग वेगळा पण, एखादी व्यक्ती आधीपासून पळत सुटली तर तिला हरण्याची भीती तर वाटत नाही, असा उलटा प्रश्न उभा राहू शकतो. अशी घाई विजयाची खात्री नसण्याचे, आत्मविश्वास कमी असल्याचेही लक्षण असू शकते.
उसनवारी कशासाठी?
एका बाजूला पंतप्रधान मोदी म्हणतात की, कमळ हाच भाजपचा उमेदवार असेल. असे असेल तर भाजपने उभ्या केलेल्या उमेदवारांच्या स्व-सामर्थ्याला काहीच किंमत नाही असा अर्थ निघू शकतो. मग, ऐनवेळेला भाजप दुसऱ्या पक्षातून उमेदवार कशासाठी आयात करू लागला आहे? महाराष्ट्रातून अशोक चव्हाण, बसवराज पाटील अशा नेत्यांना कशाला घेतले? ज्या कृपाशंकर सिंह यांच्याविरोधात भाजपने एकेकाळी रान उठवले होते, त्यांना उत्तर प्रदेशातून उमेदवारी देण्याची वेळ भाजपवर का ओढवली आहे? मोदींवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झालेला नाही, ते स्वच्छ राजकारणी असतील. पण, ते भ्रष्ट उमेदवारांच्या जिवावर ४०० चा आकडा पार करू पाहात आहेत, असा मुद्दा पारंपरिक भाजप व संघविचारांचे प्रामाणिक कार्यकर्ते हवे असेल तर उपस्थित करूही शकतील.
उत्तर प्रदेशात ‘बसप’चे रितेश पांडे भाजपमध्ये आले आणि आंबेडकरनगरमधून त्यांना उमेदवारीही मिळाली. इतकी वर्षे तिथे कार्यरत राहणारे भाजपचे कार्यकर्ते कुमकामी होते का? समजा ते असतील तरीही कमळावरच निवडणूक लढवली जाणार असेल तर रितेश पांडेंची भाजपला गरज का भासली? भाजप राज्या-राज्यांतून उमेदवार आयात करू लागला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ अजून हाताला लागलेले नाहीत. तसा प्रयत्न पुन्हा होणारच नाही असे नव्हे. हिमाचल प्रदेशामध्ये मासे गळाला लागले तर हवेच आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजप उसने लोक उधारीवर का घेऊ लागला आहे, असा प्रश्न खरोखर कोणी विचारला तर भाजपचे त्यासंदर्भातील स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरेल.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : न्या. अजय खानविलकर
आक्षेप नसेल तिथून सुरुवात…
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अजून लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणाही केलेली नाही, तरीही भाजपने १९५ उमेदवारांची यादी जाहीर करून टाकली. भाजपच्या या कृतीतून लोकसभा निवडणुकीसाठी वातावरण निर्मिती झाली हे मान्य करावे लागेल. भाजपने निवडणुकीच्या तयारीत तरी आगेकूच केलेली आहे. काँग्रेसने अद्याप उमेदवारांची चर्चाही केलेली नाही. ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. आम्ही तर उमेदवारही घोषित केले अशा वाकुल्या भाजप विरोधकांना दाखवू शकेल. कदाचित उमेदवारांना आधीपासून कामाला सुरुवात करता यावी, लोकसंपर्क वाढवता यावा, केंद्राच्या योजना अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचवता याव्यात असा व्यापक उद्देश असावा. पण, ही यादी ‘एनडीए’तील घटक पक्षांचा आक्षेप नसलेल्या जागांची आहे. महाराष्ट्रामध्ये जागावाटपाचा घोळ चालू आहे. शिंदे गट सिंधुदुर्ग मतदारसंघावर दावा करत आहे, भाजपला तिथून नारायण राणेंना उभे करायचे आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये ‘तेलुगु देसम’शी आघाडी अजूनही होऊ शकलेली नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार करून निषाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, राष्ट्रीय लोकदल यांना सामावून घ्यावे लागणार आहे. तमिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकशी बिनसलेले आहे. ओडिशामध्ये बिजू जनता दलाशी युती न करता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढण्याचा निर्णय भाजपला घ्यावा लागत आहे. पंजाबमध्ये अकाली दलाशी बोलणी सुरू आहेत. राज्या-राज्यांत आघाड्यांचा घोळ चालू असताना तब्बल १९५ उमेदवारांची घोषणा करण्यातून ‘आता फक्त निवडणूक जिंकायची बाकी आहे’, असा भासही निर्माण होऊ शकतो.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या राज्यांमधील काही जागांवर उमेदवारांची घोषणा खूप आधी केली गेली होती. गेल्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या जागांवर उमेदवार आधीच जाहीर केले तर तिथे कार्यकर्त्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यास अधिक वेळ मिळेल, तिथे पक्षाला सर्व प्रकारची प्रचार यंत्रणा राबवता येईल. बूथ स्तरावर मतदारांना जोडून घेता येईल, असे वेगवेगळे तर्क दिले गेले होते. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपने यश मिळवले असल्याने उमेदवार आधीच जाहीर करण्याची रणनीती कदाचित उचित असेल. पण लोकसभा निवडणुकीत हेच धोरण अवलंबून ‘चारसो पार’चा जादुई आकडा गाठणे अवघड असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली ठरत तर नाही? अन्यथा प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दीड महिना आधी उमेदवारांची घोषणा करावी लागली नसती, हा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो.
दोन वर्षांपूर्वीपासून चाचपणी
भाजप सदासर्वदा निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतो. एकामागून एक निवडणुकीचे आराखडे मांडले जात असतात. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने दोन वर्षांपासून तयारी सुरू केली होती. ‘प्रवासी लोकसभा’ या नावाखाली १६० हून अधिक पराभूत मतदारसंघ पिंजून काढले गेले. तिथे केंद्रीय मंत्र्यांना पाठवले गेले, अहवाल मागितले गेले. नव्या चेहऱ्यांचा अंदाज घेतला गेला. सक्षम नवा उमेदवार नसेल तर अन्य पक्षांतून नेते पक्षात आयात करता येईल का, हेही बघितले गेले. त्याचे प्रत्यंतर पहिल्या यादीत पाहायला मिळाले आहे! हमखास जिंकणाऱ्या मतदारसंघांचा प्रश्नच नव्हता. पण अन्य जिंकलेल्या जागांवर खासदारांच्या अकार्यक्षमतेमुळे पराभवाची भीती असलेल्या मतदारासंघांतूनही ‘क्लस्टर प्रमुख’ नेमून आढावा घेतला गेला. एवढे करूनही एकट्या भाजपला चारशेचा आकडा गाठता येणार नाही हे लक्षात आल्यावर आघाड्यांच्या मजबुतीकडे लक्ष देण्याची गरज भासू लागली. असा एक एक टप्पा पार केल्यानंतर भाजपने राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावून अकरा हजारहून अधिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेची निवडणूक होण्याआधीच भाजपची खूप दमछाक झालेली आहे. आता आणखी दोन-तीन महिने ताकद टिकवली पाहिजे तरच राजीव गांधींचा ‘चारसो पार’चा विक्रम स्वबळावर नसला तरी ‘एनडीए’च्या मदतीने तरी मोडता येऊ शकेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
