योगेंद्र यादव
भाजपला काँग्रेसची मते वाढण्याची, काँग्रेसला भाजपची मते कमी न होण्याची आणि प्रादेशिक पक्षांना आपली मते कमी होण्याची चिंता असेल..
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर २०२४ ची लोकसभेची निवडणूक आता एकतर्फी राहिलेली नाही. सत्ताधारी भाजपच परत सत्तेवर येईल, असा निष्कर्ष कर्नाटक विधानसभेआधी काढला जात होता. पण आता तसे राहिलेले नाही, ही भारतीय प्रजासत्ताकाच्या मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकासाठी आनंदाची गोष्ट आहे.
२०२४ साठीचे मूलभूत समीकरण मांडणे फारसे अवघड कठीण नाही. भाजपची ताकद, मर्यादा, संधी, धोके सगळे काही मोदींच्या अवतीभवती आहे. भाजपची ताकद आहे मोदींचा करिश्मा. भाजपची मर्यादा आहे मोदी सरकारची कामगिरी. तर भाजपच्या दृष्टीने संधी म्हणजे शेवटच्या क्षणी मोदी काढू शकतील अशी एखादी हमखास जिंकण्याची युक्ती. तर भाजपच्या दृष्टीने धोका म्हणजे उदाहरणार्थ मोदींच्या प्रतिमेला अचानक धक्का लागून ती ढासळू शकणे. भारताचा भूगोल आणि सामाजिकता ही विरोधी पक्षांची ताकद आहे, तर देशाचा इतिहास आणि मानसिकता ही त्यांची मर्यादा आहे. अर्थशास्त्र विरोधकांना मोठी संधी देत असले तरी त्यांना सर्वात मोठा धोका राजकीय परिस्थितीपासून आहे.
‘सीएसडीएस’च्या ‘लोकनीती’ टीमने घेतलेले अलीकडचे देशव्यापी सर्वेक्षण ही व्यापक रूपरेषा ठळक करायला मदत करते. लोकमत समजून घेण्यासाठी ‘लोकनीती’च्या सर्वेक्षणांवर भिस्त ठेवणे मला आवडते. त्यांनी या वेळी राज्यभरातून सात हजार लोकांकडून माहिती भरून घेतली होती. संपूर्ण राज्यातील मते आणि जागा यांचा विचार करता नमुना म्हणून ही आकडेवारी खूपच कमी असली तरी हे सर्वेक्षण भारतीयांचा आवाज अचूकपणे पकडते. याशिवाय, ‘लोकनीती’च्या या आधीच्या पाहण्यांचे अहवाल आणि संशोधन पद्धती पारदर्शीपणे मांडल्या जातात.
या सर्वेक्षणातील सर्वात ठळक निष्कर्ष म्हणजे काँग्रेसच्या देशभरातील मतांच्या टक्केवारीत १० टक्के वाढ झाली आहे. २०१४ ची निवडणूक आता एकतर्फी राहिलेली नाही, या वरील गृहीतकाला ते पुष्टीच देते. या सर्वेक्षणानुसार, एप्रिल २०२३ च्या शेवटच्या आठवडय़ात निवडणुका झाल्या असत्या तर काँग्रेसला २९ टक्के मते मिळाली असती. २०१९ मध्ये मिळालेल्या १९.५ टक्क्यांपेक्षा ती जास्त आहेत. मतांमधला हा आश्चर्यकारक बदल (जवळपास सात कोटी मतांची वाढ), काँग्रेसला २०१४ मध्ये ती जिथे होती, तिथे नेऊन ठेवण्यासाठी पुरेसा आहे. असे असले तरी जनमत भाजपच्या विरोधात जाताना दिसत नाही. भाजपची २०१९ मधील ३७.४ टक्के मते २०२४ मध्ये ३९ टक्क्यांवर जातील असा अंदाज या सर्वेक्षणात मांडण्यात आला आहे.
‘लोकनीती’ चमूच्या मते काँग्रेसचा फायदा हा ‘इतरांचा’, म्हणजे प्रामुख्याने प्रादेशिक राजकीय पक्षांचा तोटा आहे. काँग्रेसच्या मतांमधली ही वाढ काँग्रेसचे मित्रपक्ष (एनसीपी, जेडीयू आणि आरजेडी) किंवा संभाव्य सहयोगी (एसपी, वायएसआरसी किंवा टीएमसी) किंवा तटस्थ राहिलेले (बीजेडी, टीआरएस, आप) यांच्याकडून आली असावी. पण त्यामुळे काँग्रेस आणि संभाव्य मित्रांमध्ये मतभेद वाढू शकतात. सामाजिक दृष्टीने, पाहता काँग्रेसच्या मतांमधली ही वाढ मुस्लीम, इतर अल्पभूधारक सामाजिक गट आणि गरिबांकडून असण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या मतांमध्ये अल्प वाढ पूर्वीच्या मित्रपक्षांच्या मतांमुळे असावी. एकंदरीत, ही आकडेवारी काँग्रेसच्या मतांमध्ये नाटय़मय वाढ करू शकत नाही, परंतु भाजपला काठावर ढकलण्यासाठी पुरेशी आहे.
म्हणूनच, प्रत्येकाला काळजी वाटावी अशी परिस्थिती आहे. काँग्रेसच्या मताधिक्यात झपाटय़ाने वाढ होत असल्यामुळे भाजपला काळजी वाटायला हवी. भाजपची मते कमी होत नसल्याने काँग्रेसला चिंता वाटायला हवी. आपली मते कमी होऊन दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांची वाढणार आहेत, याची प्रादेशिक पक्षांनी चिंता करायला हवी. या चिंतेतून निर्माण होणारी सर्जनशील आणि विनाशकारी ऊर्जाच आपल्याला पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकडे नेणार आहे.
पैसा, माध्यम नियंत्रण आणि पक्षबांधणी या फायद्यांव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदींची काळजीपूर्वक जोपासलेली आणि प्रचारित प्रतिमा ही भाजपची खरी ताकद आहे. ते लोकप्रियतेत त्यांच्या कोणत्याही प्रतिस्पध्र्याच्या पुढेच आहेत आणि असतील ही गोष्ट हे सर्वेक्षण मांडते. भारत जोडो यात्रेनंतर राहुल गांधींच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली असली, लोक त्यांना स्वीकारू लागले असले तरी लोकप्रियतेच्या बाबतीत ते मोदींच्या जवळपासही पोहोचलेले नाहीत. पंतप्रधानांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रसिद्धीच्या क्लृप्त्यांमुळे, भारतीय माध्यमांनी त्या अगदी आज्ञाधारकपणे लोकांपर्यंत पोहोचवल्यामुळे जगात भारताची पत वाढवणारा, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नेता ही प्रतिमा निर्माण करण्यात मोदींना मदत झाली आहे. सामान्य भारतीय माणसाला हे सगळे आवडते.
नरेंद्र मोदी यांची कार्यशैली हेच भाजपचे सर्वात मोठे न्यूनदेखील आहे. विशेषत: अर्थव्यवस्थेबाबतच्या चुकीच्या कारभाराचे परिणाम लोकांपासून झाकून ठेवणे कठीण होत आहे. याशिवाय, आता भाजपकडे पुरेसे मित्र नाहीत. जेडीयू आणि अकाली दलाने एनडीए सोडले आणि शिंदे गटाला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या निम्मीदेखील लोकप्रियता नाही. त्यामुळे २७३ जागा जिंकण्याचा भार आता फक्त भाजपवर आहे. आणि ते सोपे नाही.
नरेंद्र मोदींवर असलेले भाजपचे अवलंबित्व पाहता, त्यांची काळजीपूर्वक बनवलेली प्रतिमा अचानक काळवंडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वेक्षणात मोदी-अदानी संबंधांबद्दलच्या आरोपांच्या परिणामाबद्दल फारसे काही येत नाही, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की हा आरोप राफेलपेक्षा किती तरी जास्त गंभीर आणि अधिक नुकसानकारक आहे. विरोधकांनी अविरतपणे पाठपुरावा केला तर २०२४ मध्ये ‘मोदानी मोहीम’ निर्णायक भूमिका बजावू शकते.
विरोधकांची खरी ताकद त्यांच्या भौगोलिक प्रसारात आहे. वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये विविध विरोधी पक्ष भाजपवर तोंडसुख घेतात. त्यापैकी बहुतेकांना सामाजिक आणि आर्थिक उतरंडीच्या पायावर जाती किंवा वर्गाकडून पािठबा मिळतो. मतदारांना स्पष्ट संदेश देऊ न शकणे किंवा तो देण्यासाठी तेवढा विश्वासार्ह नेता नसणे या विरोधी पक्षांच्या मर्यादा आहेत. निवडणूकपूर्व ऐक्यापेक्षा विरोधकांना राजकीय सुसंगतता आणि संदेशातील एकसंधता या गोष्टी जास्त गरजेच्या आहेत. त्याबाबत ते कमकुवत असल्यामुळे भाजपला आपला प्रपोगंडा टिकवून ठेवता येतो. मतदारांना ज्याच्याबद्दल विश्वास वाटू शकेल अशा नेत्यांमध्ये राहुल गांधी हे नरेंद्र मोदींपुढील मुख्य आव्हान आहेत, तर पंतप्रधानपदाचे इतर दावेदार राहुल गांधी यांच्या तुलनेत बरेच मागे आहेत, असे हे सर्वेक्षण सांगते. राहुल यांची लोकप्रियता २०१४ च्या दुप्पट आहे, पण ती अजून मोदींसमोर रिंगणात उतरण्याइतकी नाही.
विरोधकांनी बेरोजगारी, गरिबी आणि महागाई या लोकांच्या मुख्य आर्थिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असे हे सर्वेक्षण सांगते. त्यात लोकांनी म्हटले आहे की, गेल्या चार वर्षांत त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट झाली आहे. आणि आर्थिक आघाडीवर मोदी सरकारच्या कामगिरीवर ते नाराज आहेत. तळागाळातील लोकांना आकर्षित करणारी आर्थिक धोरणे मांडणे हे विरोधक, विशेषत: काँग्रेसपुढील मुख्य आव्हान आहे.एक प्रकारे, आपण २०१८ मध्ये परत आलो आहोत. तेव्हाही निवडणुकीआधी आर्थिक मंदीमुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता आणि मोदी सरकारची लोकप्रियता सातत्याने घसरली होती. त्यानंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपचा पराभव झाला. भाजपला लोकसभेच्या जवळपास १०० जागांचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पण नंतर पुलवामा-बालाकोट घडले आणि सगळीच गणिते बिघडली. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणातील बरीच आकडेवारी २०१८ मधील सीडीएससच्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीच्या जवळ जाणारी आहे. याशिवाय या वेळी भारत जोडो यात्रा आणि विरोधी गोटातील सकारात्मक ऊर्जा हे आणखी दोन घटक आहेत.
या भडकलेल्या असंतोषाचे रूपांतर सत्ताविरोधी निर्णायक मतात होईल का? की २०१९ प्रमाणेच परिस्थिती पाहायला मिळेल? यावेळीही निवडणुकीआधी एखादी घटना भारतभर भावनिक लाटा निर्माण करेल का, असा प्रश्न प्रत्येक जण खासगीत विचारत आहे. तसेच, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील आपल्या लेखात प्रतापभानू मेहता यांनी नुकताच उपस्थित केलेला प्रश्न विसरता कामा नये. लोकसभेच्या निवडणुकीत हरणे आणि सत्ता सोडणे भाजपला परवडणारे आहे का?
