लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमांमधील ३८० व्या नियमानुसार अध्यक्षांना जे शब्द असंसदीय वाटतात, ते वगळण्याचा अधिकार आहे…
‘‘आपल्याला श्रमजीवी, बुद्धिजीवी माहिती आहेत; मात्र देशात एक नवा वर्ग जन्माला आला आहे : आंदोलनजीवी. हे लोक आंदोलनांशिवाय जगू शकत नाहीत.’’, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ साली संसदेमध्ये असे विधान केले. सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांची पंतप्रधानांनी थट्टा केली. त्यावर उत्तर म्हणून पंतप्रधानांना ‘जुमलाजीवी’ असे म्हटले गेले. जुमला हा हिंदी शब्द फसवी किंवा पोकळ आश्वासने देणे अशा अर्थाने वापरला गेला. पंतप्रधानांना असे संबोधण्याला कारण होते. काळा पैसा संपवून प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख जमा होतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. पंतप्रधानांना असे म्हटल्यानंतर संसदेमध्ये जाहीर केले गेले की, ‘जुमलाजीवी’ हा शब्द असंसदीय आहे. पंतप्रधानांनी वापरलेला ‘आंदोलनजीवी’ संसदीय आणि विरोधकांनी वापरलेला ‘जुमलाजीवी’ हा शब्द मात्र असंसदीय, हा कोणता तर्क आहे, अशी टीका झाली. जुलै २०२२ मध्ये लोकसभा सचिवालयाने ‘असंसदीय शब्दांची सूची’ जाहीर केली. त्यानुसार ‘तानाशाह’, ‘जयचंद’, ‘विनाश पुरुष’, ‘काला दिन’, ‘शकुनी’, ‘अनार्किस्ट’, ‘कोविड स्प्रेडर’, ‘करप्ट’, ‘ड्रामा’, ‘हिपोक्रसी’ असे अनेक शब्द असंसदीय आहेत, असे या सूचीमध्ये म्हटले होते. यातले बरेचसे शब्द हे विरोधकांनी वापरलेले होते. ते संसदेच्या पटलावरून काढून टाकण्यात आले.
साधारणपणे सभ्यतेला अनुसरून जे शब्द नाहीत, त्या शब्दांना असंसदीय शब्द म्हणून निर्धारित करावे, असा संकेत आहे. लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमांमधील ३८० व्या नियमानुसार लोकसभा अध्यक्षांना जे शब्द बदनामीकारक, असभ्य, असंसदीय, अप्रतिष्ठित वाटतात, ते वगळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे साधारणपणे जातिवाचक, लिंगवाचक असभ्य शब्द वगळले गेले पाहिजेत. शारीरिक व्यंगावरून केलेली टीका पटलावरून काढून टाकावी. अशी साधारण अपेक्षा आहे. अर्थात याबाबत सापेक्ष धारणा असू शकतात. त्यातून हा वाद होऊ शकतो. हे वाद असले तरीही मुळात संसदेतील ११८ ते १२२ या क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये संसदीय कार्यपद्धती सांगितलेली आहे. त्यानुसार लोकसभेला आणि राज्यसभेला कामकाजाचे नियम तयार करता येतात. अर्थात हे नियम संविधानातील तरतुदींच्या अधीन राहून करता येतात. त्यानुसार लोकसभा आणि राज्यसभा अधिवेशनातील सत्रे पाहताना अध्यक्ष किंवा सभापती नियमांचा आधार घेत सदस्यांशी बोलत असतात. तसेच संसदेत कोणते शब्द वापरावेत, कसे बोलावे, या अनुषंगाने तरतुदी करण्याचा अधिकारही आहे. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष कोणते शब्द पटलावर असावेत, कोणते शब्द असंसदीय आहेत, याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. संसदेत वापरायची किंवा एकुणात कामकाजाची भाषा ही हिंदी आणि इंग्रजी असली तरी अध्यक्ष किंवा सभापती हे सदस्यांना त्यांच्या मातृभाषेत बोलण्याची परवानगी देऊ शकतात. मुळात हळूहळू इंग्रजीमधले कामकाजही कमी केले जावे, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती. त्या अनुषंगाने १५ वर्षांनंतर संसद सदस्य निर्णय घेऊ शकतात, असे म्हटले होते; मात्र आजही हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमधून संसदेचे कामकाज चालते.
हेही वाचा : संविधानभान : वित्तीय विधेयके
तसेच वित्तीय कामकाजांबाबत संसदीय कार्यपद्धती अवलंबण्याच्या अनुषंगाने संविधानात तरतुदी आहेत. याशिवाय न्यायालयाच्या अनुषंगाने दोन महत्त्वपूर्ण बाबी मांडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायमूर्तींनी पार पाडलेल्या कर्तव्यांविषयी किंवा त्यांच्या वर्तनाविषयी संसदेत चर्चा करण्यास निर्बंध घातलेले आहेत. राष्ट्रपतींकडे संबंधित न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याची विनंती सादर झाली असेल तरच त्यावर चर्चा होऊ शकते. तसेच न्यायालये संसदेच्या कामकाजाबाबत चौकशी करू शकत नाहीत. संसदेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करून एखादी बाब वैध आहे अथवा नाही, या अनुषंगाने न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. एकुणात संसदेचा मान राखला जावा, यासाठी सभ्य, सुसंस्कृत आणि काटेकोर नियमांची कार्यपद्धती संविधानाने सांगितली आहे.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. com
‘‘आपल्याला श्रमजीवी, बुद्धिजीवी माहिती आहेत; मात्र देशात एक नवा वर्ग जन्माला आला आहे : आंदोलनजीवी. हे लोक आंदोलनांशिवाय जगू शकत नाहीत.’’, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ साली संसदेमध्ये असे विधान केले. सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांची पंतप्रधानांनी थट्टा केली. त्यावर उत्तर म्हणून पंतप्रधानांना ‘जुमलाजीवी’ असे म्हटले गेले. जुमला हा हिंदी शब्द फसवी किंवा पोकळ आश्वासने देणे अशा अर्थाने वापरला गेला. पंतप्रधानांना असे संबोधण्याला कारण होते. काळा पैसा संपवून प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख जमा होतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. पंतप्रधानांना असे म्हटल्यानंतर संसदेमध्ये जाहीर केले गेले की, ‘जुमलाजीवी’ हा शब्द असंसदीय आहे. पंतप्रधानांनी वापरलेला ‘आंदोलनजीवी’ संसदीय आणि विरोधकांनी वापरलेला ‘जुमलाजीवी’ हा शब्द मात्र असंसदीय, हा कोणता तर्क आहे, अशी टीका झाली. जुलै २०२२ मध्ये लोकसभा सचिवालयाने ‘असंसदीय शब्दांची सूची’ जाहीर केली. त्यानुसार ‘तानाशाह’, ‘जयचंद’, ‘विनाश पुरुष’, ‘काला दिन’, ‘शकुनी’, ‘अनार्किस्ट’, ‘कोविड स्प्रेडर’, ‘करप्ट’, ‘ड्रामा’, ‘हिपोक्रसी’ असे अनेक शब्द असंसदीय आहेत, असे या सूचीमध्ये म्हटले होते. यातले बरेचसे शब्द हे विरोधकांनी वापरलेले होते. ते संसदेच्या पटलावरून काढून टाकण्यात आले.
साधारणपणे सभ्यतेला अनुसरून जे शब्द नाहीत, त्या शब्दांना असंसदीय शब्द म्हणून निर्धारित करावे, असा संकेत आहे. लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमांमधील ३८० व्या नियमानुसार लोकसभा अध्यक्षांना जे शब्द बदनामीकारक, असभ्य, असंसदीय, अप्रतिष्ठित वाटतात, ते वगळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे साधारणपणे जातिवाचक, लिंगवाचक असभ्य शब्द वगळले गेले पाहिजेत. शारीरिक व्यंगावरून केलेली टीका पटलावरून काढून टाकावी. अशी साधारण अपेक्षा आहे. अर्थात याबाबत सापेक्ष धारणा असू शकतात. त्यातून हा वाद होऊ शकतो. हे वाद असले तरीही मुळात संसदेतील ११८ ते १२२ या क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये संसदीय कार्यपद्धती सांगितलेली आहे. त्यानुसार लोकसभेला आणि राज्यसभेला कामकाजाचे नियम तयार करता येतात. अर्थात हे नियम संविधानातील तरतुदींच्या अधीन राहून करता येतात. त्यानुसार लोकसभा आणि राज्यसभा अधिवेशनातील सत्रे पाहताना अध्यक्ष किंवा सभापती नियमांचा आधार घेत सदस्यांशी बोलत असतात. तसेच संसदेत कोणते शब्द वापरावेत, कसे बोलावे, या अनुषंगाने तरतुदी करण्याचा अधिकारही आहे. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष कोणते शब्द पटलावर असावेत, कोणते शब्द असंसदीय आहेत, याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. संसदेत वापरायची किंवा एकुणात कामकाजाची भाषा ही हिंदी आणि इंग्रजी असली तरी अध्यक्ष किंवा सभापती हे सदस्यांना त्यांच्या मातृभाषेत बोलण्याची परवानगी देऊ शकतात. मुळात हळूहळू इंग्रजीमधले कामकाजही कमी केले जावे, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती. त्या अनुषंगाने १५ वर्षांनंतर संसद सदस्य निर्णय घेऊ शकतात, असे म्हटले होते; मात्र आजही हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमधून संसदेचे कामकाज चालते.
हेही वाचा : संविधानभान : वित्तीय विधेयके
तसेच वित्तीय कामकाजांबाबत संसदीय कार्यपद्धती अवलंबण्याच्या अनुषंगाने संविधानात तरतुदी आहेत. याशिवाय न्यायालयाच्या अनुषंगाने दोन महत्त्वपूर्ण बाबी मांडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायमूर्तींनी पार पाडलेल्या कर्तव्यांविषयी किंवा त्यांच्या वर्तनाविषयी संसदेत चर्चा करण्यास निर्बंध घातलेले आहेत. राष्ट्रपतींकडे संबंधित न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याची विनंती सादर झाली असेल तरच त्यावर चर्चा होऊ शकते. तसेच न्यायालये संसदेच्या कामकाजाबाबत चौकशी करू शकत नाहीत. संसदेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करून एखादी बाब वैध आहे अथवा नाही, या अनुषंगाने न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. एकुणात संसदेचा मान राखला जावा, यासाठी सभ्य, सुसंस्कृत आणि काटेकोर नियमांची कार्यपद्धती संविधानाने सांगितली आहे.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. com
