गेल्या पिढीतल्या लोकांना आठवेल की कम्युनिस्ट आणि रा.स्व. संघ यांचे सदस्य फार मोठय़ा प्रमाणात शिक्षक म्हणून कार्यरत होते आणि ते आपापल्या विचारसरणीचा प्रचार वरिष्ठांच्या लक्षात न येईल अशा बेताने अगदी निष्ठेने करत असत. आता त्याच रंगात रंगलेले लोक ज्या ज्या देशांत सत्तेवर आले आहेत, तिथे दीर्घकाळ सत्ता टिकवण्याचा भाग म्हणून शिक्षणात त्यांना इष्ट ते परिवर्तन घडवण्याच्या हालचालींवर त्यांचा भर आहे. बाकी सर्व मुद्दे, तपशील गौण. ‘शैक्षणिक कल्पनाविस्तार’हे संपादकीय (२५ ऑगस्ट) वाचताना हे शालेय जीवनातले संचित आठवले. चर्चा चालू राहतील, पण त्यांना हवे तेच ते करणार.
- गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
शिक्षण धोरण केवळ मिरवण्यापुरते नको
‘शैक्षणिक कल्पनाविस्तार’ हे संपादकीय वाचले, सध्याच्या काळात आपल्या देशात नोकरी शोधणाऱ्या बऱ्याच नवतरुणांना साधा अर्जही लिहिता येत नाही. उच्चशिक्षण घेतलेल्या असंख्य विद्यार्थ्यांना तीन ते चार तास सलग लिहिण्याची सवयसुद्धा राहिलेली नाही. परीक्षेत बहुपर्यायी व्यवस्था आल्यामुळे लिखाण कमी होत असताना इतर साहित्य वाचणे ही तर दूरची गोष्ट झाली आहे. लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे सव्वा लाख शाळा या एकशिक्षकी आहेत तर मग या शाळेतील विद्यार्थ्यांना सर्व विषयाचे ज्ञान ग्रहण करण्याची व्यवस्था नवीन शैक्षणिक धोरणात आहे का? नसेल तर मग या धोरणाचा उपयोग काय? फक्त नवीन शैक्षणिक धोरण आमच्या काळात लागू केले हे मिरवण्यासाठी? असे जर असेल तर ही शिक्षण व्यवस्थेसाठी घातक ठरणारी गोष्ट आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा कृती आराखडा तयार व्हायला हवा, त्यासाठीची पूर्ण व्यवस्था तयार असायला हवी. नुसता निर्णय नको. नाहीतर शैक्षणिक धोरण २०२० हे मागील धोरणांच्या तुलनेत तूर्त तरी मृगजळ ठरेल एवढे नक्की.
- प्रा. अविनाश गायकवाड- कळकेकर, नांदेड</li>
प्रश्न होताच, फक्त आता गहन झाला
‘शैक्षणिक कल्पनाविस्तार’ हे संपादकीय वाचले. ‘आठ टक्के शाळा एकशिक्षकी शाळा आहेत’ हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. यापूर्वीही हा प्रश्न होताच. फक्त आता आवडीच्या विषयनिवडीच्या स्वातंत्र्याने तो गहन झाला इतकेच. तसेच वरून आलेल्या या शैक्षणिक आराखडय़ाचे भाषांतर करण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्याने उचलावी. राज्यांच्या विभिन्न भाषांतील शैक्षणिक आराखडा देण्याची जबाबदारी केंद्राने का उचलावी? त्यामुळे आराखडा राबविण्यातील अडचणी व त्यावरील उपाययोजना यांची सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे!
- मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
शिक्षणासाठी सामाईक धोरण राबवणे जिकिरीचे
‘शैक्षणिक कल्पनाविस्तार’ हा अग्रलेख (२५ ऑगस्ट) वाचला. शैक्षणिक क्षेत्रात विविध प्रयोग करून शासनाला विद्यार्थ्यांना कोठे नेऊन ठेवायचे आहे, तेच कळत नाही. परीक्षा नको म्हणून आकारिक मूल्यमापन यासारखी गोंडस नावे देऊन विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण केले. तर आता बोर्डाची परीक्षा दोनदा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. थोडक्यात विद्यार्थ्यांचा कस लागेल असे सगळे घटक नष्ट करायचे. मुळात पहिल्याच प्रयत्नात पास झाले पाहिजे अशी सक्ती नाहीच. चांद्रयान मोहीम हे त्याचे उत्तम उदाहरण. एकदा अपयश आले की पुढच्या प्रयत्नात यश मिळेल, हे जवळपास नक्की असते. पण दुकान सुरू राहावे यासाठी येनकेनप्रकारेण विद्यार्थी पुढे पाठवलेच जातात.
बरे या शैक्षणिक धोरणांचा पालक काहीच ऊहापोह करताना दिसत नाहीत. त्यांना फक्त आपले पाल्य पुढे जात राहिले पाहिजे, असे वाटते. त्यामुळे जो काही मनस्ताप होतो तो ते धोरण राबवणाऱ्या घटकांना. सांस्कृतिक, भौगोलिकदृष्टय़ा विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात एकसामाईक धोरण राबवणे खूप जिकिरीचे आहे. आणि विषयांची निवड तर फारच कठीण. कोणताही बदल हा टप्प्यप्प्प्याने झाला तर त्याला क्रमविकास म्हणतात आणि तो शाश्वत असतो. पण या आमूलाग्र बदलामुळे गोंधळ होण्याची शक्यता जास्त. त्यासाठी शिक्षकांच्या नेमणुका, शालेय भौतिक सुविधा हे घटक परिपूर्ण असले पाहिजेत. नाहीतर नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे ‘बडा घर पोकळ वासा’ ठरण्याची शक्यता जास्त.
- बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)
विस्तारामुळे ब्रिक्स कमकुवत होऊ नये
‘ब्रिक्स गटात नवीन सहा देश!’ ही बातमी (लोकसत्ता – २५ ऑगस्ट) वाचली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रिक्ससारखी विकसनशील राष्ट्रांची संघटना अधिक मजबूत आणि सक्षम होताना दिसते. यंदा दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे ब्रिक्स राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत नवीन सहा सदस्यांचा समावेश करण्यासंदर्भात नुकतीच घोषणा करण्यात आली. भारतानेदेखील या विस्ताराला पूर्ण पाठिंबा दिला. सुरुवातीपासून भारत बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार करत आला आहे. ब्रिक्सची स्थापना ही आर्थिक, व्यापारी संबंध बळकट होण्याबरोबरच इतर क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परस्पर सहकार्य आणि विश्वास प्रस्थापित व्हावा यासाठी करण्यात आली. अशा परिस्थितीमध्ये भारताला आपले राष्ट्रीय हित साध्य करत असताना ब्रिक्स संघटनेच्या विस्तारामुळे संघटनेच्या कामकाजात अथवा कार्यपद्धतीमध्ये परस्पर अविश्वास, अडथळे निर्माण होऊ नये या संदर्भात दक्षता बाळगावी लागेल. कारण ब्रिक्सच्या नवीन सदस्यांमध्ये सौदी अरेबिया, इराण, संयुक्त अरब अमिरात ही राष्ट्रे पाकिस्तान आणि चीनशी जवळीक साधताना दिसतात. ब्रिक्स संघटनेची सदस्य संख्या आता ११ होईल. विस्तारामुळे सदस्य राष्ट्रांमध्ये परस्पर अविश्वास निर्माण होऊन ब्रिक्स संघटना कमकुवत होता कामा नये, एवढीच अपेक्षा.
- राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर
शास्त्रज्ञांना प्रोत्साहन राशी देणे हे सरकारचे कर्तव्य
इस्रोच्या शास्त्रज्ञांना कमी वेतनात काम करावे लागते, हे कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचे वक्तव्य नसून खुद्द इस्रोचे माजी प्रमुख माधवन नायर यांचे आहे. वरचेवर पगार, भत्ते, इतर सोयी सवलती पक्षविरहित एकमताने वाढवून घेणारे लोकप्रतिनिधी, खासगी कंपन्यांमधून लाखोंची पॅकेजेस घेणारे आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी पाहिले की, इस्रोच्या शास्त्रज्ञांवर खरोखरच अन्याय होत आहे, असे वाटते. त्यांनी रात्रंदिवस वर्षांनुवर्षे प्रयोगशाळेत राबून यशस्वी केलेल्या अभूतपूर्व मोहिमेवर सगळे जण मिश्या पिळत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात. देशाच्या या ज्ञानसंपदेचा मोबदला म्हणून नव्हे तर कृतज्ञता आणि गौरव म्हणून विशेष वेतन, प्रोत्साहन राशी देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ते पार पडेल, अशी आशा करू या.
- डॉ. श्रीकृष्ण ढगे, कराड</li>
राजकारण आणि खेळाची सरमिसळ कशासाठी?
गेल्या काही महिन्यांपासून विविध वादांच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या भारतीय कुस्ती महासंघला ‘युनायटेड वर्ल्ड रेसिलग’ने ३० मे रोजी पत्र पाठविले होते. त्यात पुढच्या ४५ दिवसांत निवडणुका घेण्यासंदर्भात पत्र लिहिले होते. वेळेत निवडणुका न झाल्याने ‘युनायटेड वर्ल्ड रेसिलग’ने भारतीय कुस्ती महासंघाचे सदस्यत्व रद्द केले. याआधीदेखील निवडणुका वेळेत घेण्यासाठी युनायटेड वर्ल्ड रेसिलगने भारतीय कुस्ती महासंघाला ताकीद दिली होती. १६ सप्टेंबरपासून जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा होणार आहे, परंतु झालेल्या निलंबनामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण खेळाडूंना देशाचे प्रतिनिधित्व करता येणार नाही. वैयक्तिकरीत्या खेळावे लागणार आहे. किमान खेळाडूंच्या भविष्यासाठी तरी गटा-तटांनी एकत्र येऊन यावर तोडगा काढावा, यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. क्रीडा क्षेत्राला राजकारणापासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे.
- विनायक फडतरे, पुणे</li>
पंतप्रधानांसमोर कार्यवृत्तांत ठेवण्याची मंत्र्यांना घाई
गेल्या काही दिवसांत वाणिज्य, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, खात्यांच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी जाहीर केलेले निर्णय उपाययोजना पाहता या सर्व खात्याचे केंद्रीय मंत्री पंतप्रधानांना आपण काहीतरी विशेष केले आहे, हे दाखविण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांची आपसात चढाओढ सुरू आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क लावताना ‘मागणी आणि पुरवठा साखळी’ सुरळीत ठेवण्यासाठी आपण काहीतरी वेगळे केले आहे, या आविर्भावात निर्णय घेतला गेला. शेतकऱ्यांना किती आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करावा लागेल, याचा विचारच केला गेला नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी डॉक्टरांनी रुग्णांना औषधे कशा प्रकारे लिहून द्यावीत, याबाबत आपण परिणामकारक उपाययोजना करत असल्याचा आव आणला, परंतु त्यामुळे किती गंभीर परिस्थिती उद्भवेल, याचा विचार केला नाही. देशात एक लाखाहून अधिक शाळांमध्ये एकच शिक्षक आहे, तर आंतरजालाच्या सुविधा फक्त २४ टक्के आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत दोन परीक्षांचा ताप घेणे शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना कसे झेपेल, याचा अंदाज घेण्याची गरज केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना वाटली नाही. नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीची क्षमता आपल्यात आहे, याचे प्रदर्शन करावे असे मंत्रिमहोदयांना वाटले होते का? सर्वच केंद्रीय मंत्र्यांना आपला उच्च दर्जाचा कार्यवृतांत पंतप्रधानांना सादर करण्याची घाई लागली आहे.
- प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
