एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस हे कॅबिनेट मंत्री म्हणून दोघांचा शपथविधी पार पडला, त्याला २० दिवस उलटले. असे असूनही बिचारे सरकार न्यायालयीन प्रक्रियेत सापडल्याने त्यांचा मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकलेला नाही. तरीही गेल्या पंधरवडय़ात अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला हे कौतुकास्पद म्हणावे लागेल. कारण राज्याच्या इतिहासात अशी कामगिरी कोणत्या सरकारने केल्याचे ऐकिवात नाही. आज देशात मोदी-शहांच्या निर्णयप्रक्रियेत अन्य मंत्र्यांचे अस्तित्व जाणवत नाही, त्याच प्रकारे जर फडणवीस- शिंदे सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असतील तर इतर मंत्र्यांची गरज असल्याचे दिसत नाही. फक्त सरकारने निर्णय घेताना राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांना बाधा येईल असे चुकीचा पायंडा पाडणारे निर्णय घेऊ नयेत हीच अपेक्षा. त्याचप्रमाणे धोरणात्मक निर्णय घेताना त्याच्या परिणामांचाही विचार करून, त्यावर चिंतन होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा असे धोरण राज्याला अधोगतीकडे नेण्याची शक्यता आहे. तसेच सत्ताबदल झाल्यावर केवळ श्रेयासाठी जुन्या निर्णयांची फिरवाफिरव करणे उचित नाही. लोकशाहीत विरोधकसुद्धा सरकारचा एक घटक असतात, हे लक्षात घेऊन कामांचा सपाटा अवश्य लावावा. सध्या तर पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलले आहे. परिणामी विस्तार करता येणार नाही. जरी केला तरी मंत्रिमंडळ कायदेशीरदृष्टय़ा पात्र सदस्यांचेच असेल की नाही हेसुद्धा अनिश्चित आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेवर होणारा खर्च वाचवायचा असेल तर मग मंत्रिमंडळ हवेच कशाला? त्यातच ‘पद नको’ म्हणणाऱ्या देवेंद्रजीना पक्षाने तर सरप्राईज गिफ्ट दिले आहे. दोघेही अनुभवी व कर्तबगार मंत्री असून प्रशासन चालवण्यासाठी सक्षम आहेत. -पांडुरंग भाबल, भांडुप (मुंबई)
विरोधी पक्षीयांची एकजूट तकलादूच?
‘विरोधकांची जागा आक्रसतेय ..’ (लोकसत्ता – १७ जुलै) हा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या जयपूर येथील कार्यक्रमाचा वृत्तांत वाचला. गेली काही वर्षे विरोधक आक्रसताहेत हे राज्यसभेने विरोधकांचे बहुमत असून देखील जेव्हा ‘कळीची विधेयके’ मंजूर केली तेव्हाच लक्षात आले होते. सुरुवातीला ‘साम, दाम’ व नंतर ‘दंड , भेद’ असे सत्ता-तंत्राचे स्वरूप या निमित्ताने उघड झाले, आणि आता राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्तानं ‘विरोधी एकजूट’ ही किती तकलादू होती हे त्यातून शिवसेना, अकाली दल इत्यादी केंद्रातील सत्ताधारी उमेदवारास पाठिंबा देते झाले त्यावरून, तसेच ज्या ममता बॅनर्जीनी राष्ट्रपती पदासाठी विरोधकांच्या संयुक्त उमेदवारीचा घाट घातला त्यांच्याच द्रौपदी मुर्मु यांच्या उमेदवारीबाबतच्या ताज्या वक्तव्यावरून दिसून आले. आज उद्धव ठाकरेंसमोर पक्षाच्या अस्तिवाचा जो प्रश्न आहे तो इतरांबाबत, त्यांनीही योग्य ती पक्षबांधणी न केल्याने आज ना उद्या उपस्थित होणार असे आज वाटते. आणीबाणीपूर्व काळात ज्याप्रमाणे विरोधक विखुरलेले होते तसेच काहीसे दृश्य आजही पाहायला मिळते. पण त्या वेळी आणीबाणीने विरोधकांना एकत्र आणले. ‘एक देश- एक पक्ष’ आणि ‘एक पक्ष – एकच नेता’ हे लोकशाहीला मारक असते हे आमच्या लक्षात येईल तो सुदिन. – शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
विरोधी पक्षीयांना ‘विरोधक’ न मानणारे..
राजकीय विरोधकांना आता थेट शत्रू ठरविले जात असून हे लोकशाही प्रणालीस घातक असल्याचे परखड मत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केले आहे (बातमी : लोकसत्ता – १७ जुलै), ते सरकारने गांभीर्याने घेतले पाहिजे. संसदीय लोकशाही प्रणालीत विरोधी पक्ष खूप महत्त्वाचा असतो. पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना ते विरोधकांना सन्मानाने वागवीत असत. एखाद्या विधेयकावर नाथ पै बोलणार असतील तर स्वत: नेहरू, शिक्षणमंत्री मौलाना आझाद सभागृहात आवर्जून उपस्थित राहात असत, इतकेच नव्हे तर पै यांच्या भाषणातील मुद्दे ते लिहून घेत असत. एखाद्या परदेशी पाहुण्यांचे देशात आगमन झाल्यावर त्यांचा परिचय पंडितजी प्रथम विरोधी पक्षनेत्यांशी करून देत आणि नंतर मंत्रिमंडळातील सदस्यांशी, अशी त्यांची कार्यपद्धती होती.. पंडितजींना ‘फाइन डेमोक्रॅट’ म्हणतात, ते उगाच नव्हे. नेहरूंनंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांचे, तसेच महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांचे विरोधी पक्षनेत्यांशी जिव्हाळय़ाचे सबंध होते. सत्ताधाऱ्यांनी याचा विचार करावा असे मनापासून वाटते. – अशोक आफळे, कोल्हापूर
मंगळसूत्र घालण्या- न घालण्याचे स्वातंत्र्य नाही?
‘पती जिवंत असताना एखाद्या महिलेने गळय़ातील मंगळसूत्र काढणे हे पराकोटीचे मानसिक क्रौर्य,’ अशी टिप्पणी करत मद्रास उच्च न्यायालयाने एका अर्जदाराचा घटस्फोट मंजूर केला, असे वृत्त (लोकसत्ता – १५ जुलै) वाचले. आर्यापेक्षा भिन्न अशी द्रविडी संस्कृती असलेल्या व पेरियार यांच्यासारख्या सुधारणावाद्याचा वारसा सांगणाऱ्या तमिळनाडूच्या न्यायालयाने असा निर्णय द्यावा, याचे आश्चर्य वाटते. वास्तविक हा निर्णय म्हणजे पुरुषसत्ताक संस्कृतीला उचलून धरण्याचा प्रकार आहे. मंगळसूत्र ही संबंधित महिलेच्या वैवाहिक स्थितीविषयी संकेत देणारी एक ‘पवित्र’ वस्तू असते आणि ‘केवळ पतीच्या निधनानंतरच ते गळय़ातून काढले जाते,’ अशी पुस्तीही न्यायालयाने जोडली. पण पतीच्या निधनानंतरच मंगळसूत्र काढले जाते; मग आज ज्या अनेक स्त्रिया पतीच्या निधनानंतरही पतीविषयीच्या भावनिक आस्थेमुळे किंवा विकृत अशा काही समाजघटकांपासून संरक्षण मिळावे म्हणून मंगळसूत्र घालतात त्यांचे काय? असेच विचित्र निर्णय अनेक प्रकरणांत देशातील न्यायालये अलीकडे देत असतात. त्यामुळे प्रश्न पडतो की न्यायालयांना झाले आहे तरी काय. – जयश्री कारखानीस, तळेगाव दाभाडे
स्थानिक भाषेसाठी ‘सर्वोच्च’ पुढाकार हवा
‘न्यायालयाने स्थानिक भाषा वापरल्यास अनेक समस्या सुटतील’ असे मत केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केल्याची बातमी (लोकसत्ता – १७ जुलै) वाचली. महाराष्ट्र शासन मराठीचा वापर कार्यालयात करा असे प्रतिवर्षी मराठी भाषादिनी आग्रहाने करते. पण अद्यापही वकील मंडळी न्यायालयात दावे दाखल करताना इंग्रजीचाच वापर करतात, मातृभाषेवर अन्याय करतात. यात न्यायालयानेच हस्तक्षेप करून स्थानिक भाषा ज्या राज्याची जी असेल त्यातच प्रकरण सादर करण्याचा आग्रह धरावा. महाराष्ट्रात न्यायालयीन कामकाज व निर्णय हे मराठीतच करावे. जेणेकरून जो न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी आला त्याला त्वरित आकलन होईल. या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक भाषा वापरण्याच्या सूचना तालुका/जिल्हा/राज्य न्यायालये यांना द्याव्यात. – ए. एस. कुलकर्णी, बार्शी (जि. सोलापूर)
रिजिजू यांच्या विधानातून गृहमंत्र्यांनी बोध घ्यावा!
‘न्यायालयांत स्थानिक भाषा वापरल्यास अनेक समस्यांची सोडवणूक’ ही ‘लोकसत्ता’मधील बातमी (१७ जुलै) वाचली. केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केलेला हा विचार लक्षात घेता, त्यांच्याच पक्षातील वरिष्ठ नेते आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘देशभरात एकच भाषा’ लागू करण्याविषयी केलेल्या विधानाचा पुन्हा एकदा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. रिजिजू यांचे मत योग्य असून अमित शहांनीदेखील राष्ट्रभाषेच्या (!) नावाखाली हिंदी या भाषेची सक्ती केली जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. न्यायालयातच नव्हे तर अन्य ठिकाणीही या भाषा त्या-त्या राज्यांचे प्रतीक बनल्या आहेत त्यामुळे देशाच्या गृहमंत्र्यांनी एक देश एक भाषेचा आग्रह सोडून द्यावा. विविधतेत एकता हीच आपल्या देशाची खरी ओळख आहे. शिवाय, इंग्रजी आणि हिंदी भाषेच्या तुलनेत प्रादेशिक भाषेतून न्यायालयातील कामकाजाबरोबरच इतर ठिकाणच्या समस्यांचीही उकल तत्परतेने आणि सोप्या पद्धतीने होते. – श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
नामांतर झाले, कार्यातर कधी?
‘औरंगाबादचे तिसऱ्यांदा नामांतर!’ (१७ जुलै) ही बातमी वाचली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे संभाजीनगर व धाराशिव असे अनुक्रमे नामांतर करण्यात आले. तसेच नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा.पाटील यांचे नाव देण्यात आले. नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास स्थगिती दिली, पण त्यामुळे टीकेला सामोरे जावे लागल्याने त्यांनी शनिवारी सुट्टी असूनही तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ केले! हा घटनाक्रम पाहताना ‘आपण किती वेळ फक्त या नामांतर करण्यातच समाधान मानणार आहोत?’ असा प्रश्न पडतो. शहराला संभाजी महाराजांचे नाव देणे हे नक्कीच स्वागतार्ह! पण जेवढे महत्त्व ऐतिहासिक व्यक्तीचे नाव देण्याला मिळते, तेवढेच महत्त्व त्या शहरात लोकोपयोगी कार्य करण्यास दिले गेल्याचे का दिसत नाही? औरंगाबादसारख्या शहरात पिण्याचे पाणी विनात्रास मिळावे, शहरातील सर्व रस्त्यांवरील खड्डे निकालास लागावेत, रस्त्यावरील विजेचे दिवे चालू असावेत अथवा शहरातील सरकारी दवाखान्यांची दुरवस्था सुधारून चांगल्या आरोग्याची हमी इत्यादी जनहिताचे निर्णय हे महत्त्वाचे कधी होतील? कोणत्याच सरकारकडून लोकांच्या या गरजांचा विचार का केला जात नाही किंबहुना लोकांकडूनच ह्या मागण्या तीव्रतेने होत नाहीत.याचे कारण आपण सर्व ‘नामांतरात’च खूश आहोत; कार्यातर नाही झाले तरी चालेल! – जयेश भगवान घोडिवदे, शहापूर (जि.ठाणे)
loksatta@expressindia.com
