‘‘आडाडत’ शिक्षणम्..’ हा अग्रलेख (१६ जुलै) वाचला. कुठल्याही विषयांचे राजकीयीकरण करण्याचा नवा डाव कर्नाटक सरकार खेळत आहे, असे आपण म्हणतोय खरे पण असे फक्त हेच सरकार करत नाहीये. ‘हिंदूत्वा’च्या नावाखाली सत्तेवर आलेल्या सर्वच राज्यांत आता हे असे होऊ लागले आहे. देशाचा, धर्माचा, संस्कृतीचा किंवा इतिहासाचा अभिमान बाळगण्यात वरपांगी काहीच गैर नाहीये. पण असल्या अभिमानाच्या नावाखाली सामान्य जनतेची दिशाभूल अथवा कशाचेही राजकीयीकरण करून आपला हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न मात्र गैर म्हणायला हवा. आणि नेमके हेच होत असल्याचे चित्र आज आहे. धर्म आणि संस्कृतीच्या नावाने सामान्य जनतेची मर्जी संपादन करून सत्तेवर स्वार होणाऱ्यांच्या लक्षात आता हे चांगल्याच प्रकारे आले आहे की ज्या मुद्दय़ांवर आपण जनतेला भ्रमित करून सत्तेवर आलो आहोत, त्याच मुद्दय़ांच्या बळावरच आपण आता सत्ता दीर्घकाळ टिकवून ठेवू शकतो. ‘दीर्घकाळ’ म्हणजे फक्त तोपर्यंतच जोपर्यंत सामान्य मतदात्याच्या लक्षात हे येत नाही की असल्या मुद्दय़ांवर आपली दिशाभूल करण्यात येत आहे, तोपर्यंत. असे झाले तर हा ‘दीर्घकाळ’ एका रात्रीतही संपू शकतो. असे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ‘पायथागोरस वा न्यूटन नकोत, मनुस्मृती हवी, संस्कृत हवे’ असे आग्रह फक्त कर्नाटकचेच नाही तर प्रत्येक राज्याचे सरकार करत राहणार आहे. फक्त आग्रहांचे रूप बदलत राहील, मूळ गाभा मात्र तोच राहील.– विनोद द. मुळे, इंदौर (मध्य प्रदेश)
चांगले स्वीकारणे ही शिक्षणाची पहिली पायरी
‘‘आडाडत’ शिक्षणम्..’ हा अग्रलेख वाचला. शिक्षण हे हाताला काम देणारे असावे असे काहींचे म्हणणे, तर शिक्षण हे थ्री एच असावे म्हणजे हॅण्ड, हेड आणि हार्ट यांचा समन्वय साधणारे असावे असा काहींचा विचार. त्यात महात्मा गांधी यांनी सांगितलेली मुलगामी शिक्षण पद्धतसुद्धा आहेच. शिक्षण या विषयाबद्दल अनेक मते, सूचना, अपेक्षा यांचे ओझे प्रत्येक राज्याच्या व्यवस्थेवर असते. प्रत्येक राज्याची बोलीभाषा, भौगोलिक रचना, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, सामाजिक स्तर आणि पालकसहित विद्यार्थी यांच्या अपेक्षा यानुसार शिक्षण विभाग अभ्यासक्रम आखत असतो. मात्र शिक्षणाकडेसुद्धा राजकीय किंवा धार्मिक नजरेतून बघितले जाते तेव्हा कर्नाटकसारखी स्थिती निर्माण होते. पूर्वी शिक्षणाकडे राजकीय किंवा इतर कोणत्याही सामाजिक दृष्टिकोनातून बघितले जात नव्हते. पण मागील काही वर्षांपासून राष्ट्रवाद, देशभक्ती या गोंडस नावाखाली अनेक चुकीच्या गोष्टी बारसे धरू बघत आहेत.
न्यूटन आणि सफरचंद ही ज्यांना भाकडकथा वाटत असेल त्यांनी हेही लक्षात घ्यायला हवे की, असे म्हटल्याने झाडावरील सफरचंद स्वत:हून आकाशात जाणार नाही. आपण असा आकस ठेवून शिक्षण पद्धती आखली तरीसुद्धा डार्विन, हुगो डी व्राईस, मिलर यांनी सांगितलेले उत्क्रांतीविषयक टप्पे बदलणार नाहीत. इतकेच काय आपल्या देशातील महान शास्त्रज्ञ सी. व्ही. रमण यांचाही रमण इफेक्ट किंवा सर विश्वेश्वराय यांनी डॉपलर इफेक्टद्वारे विदेशी लोकांचे वाचविलेले प्राणही कोणी दुर्लक्षित करू शकत नाही. जे चांगले आहे ते स्वीकारणे ही शिक्षणाची पहिली पायरी असावी. शालेय मुलांना प्रयोगशाळेतील उंदीर समजून जर त्यांच्यावर नुसते प्रयोगच होत राहिले तर अनेक रसायने शरीरात मिसळल्यानंतर जे होते तशी गत या निरागस मुलांची होऊ शकते. मग मनुस्मृती काय किंवा बायबल काय कोणीही त्यांना या चक्रव्यूहातून बाहेर काढू शकत नाही.शाळा असेल किंवा महाविद्यालये, येथे येणारा प्रत्येक जण हा फक्त आणि फक्त विद्यार्थीच असतो. त्याला कोणताही धर्म किंवा रंग नसतो, ही बाब शिक्षण विभागाने लक्षात घ्यायला पाहिजे. कोण काय खातो यापेक्षा कोणाला काय येते हे शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी बघितले पाहिजे. सर्वसमावेशकता आणि कोणताही पूर्वग्रह विचारात न घेता निर्णय घेतले तर ते सर्वमान्य तर असतातच मात्र दीर्घकाळ टिकणारे असतात.- प्रा. आनंद हरिश्चंद्र निकम, वैजापूर
शिक्षण धर्मातीतच असायला हवे..
‘‘आडाडत’ शिक्षणम्..’ हा अग्रलेख वाचला. कर्नाटक सरकार राजकीयीकरणाचा जो खेळ खेळत आहे तो निश्चितच देशाच्या धर्मनिरपेक्षतावादास अत्यंत धोकादायक आहे. कार्नवालिसचा कायदा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हिंदू कोड बिल इत्यादींचा मार्गदर्शक ग्रंथ,‘मनुस्मृति’ आहे, असे ‘बालिश’ कारण सांगून कर्नाटकमधील राजकारणातील एक विशिष्ट विचारधारा असणारे लोक आपला मूळ उद्देश लपविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुलांच्या मानसिक जडणघडणीत शाळा या महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अशा वेळी ‘मनुस्मृति’सारख्या धर्मग्रंथांमुळे मुलांवर धर्मवाद, जातीवादाचा प्रभाव पडू शकतो. हे सामाजिक ऐक्यास मारक ठरणारे आहे. शिक्षण हे सदैव धर्मातीत असावे.- श्रेयस दीपक भाकरे, ता. पाटण, जि. सातारा
पायात बेडय़ा आणि म्हणे ‘मॅरेथॉन’ धावा..
‘गेल्या वर्षीच्या तुलनेत संस्थांच्या स्थानांमध्ये लक्षणीय चढ-उतार’ वृत्त वाचले. त्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची घसरण झाली आहे. वस्तुत: सरसकट सर्व विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना एकाच तराजूत तोलणे योग्य नाही. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे राज्यस्तरीय आणि राज्यशासित विद्यापीठ असून पुणे, नगर, नाशिक या तीन जिल्ह्यांतील जवळपास एक हजार महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्था विद्यापीठाशी संलग्न आहेत. विद्यार्थीसंख्या दहा लाखांच्या घरात गेली आहे. प्रमाणाबाहेर विस्तार झाला की गुणवत्ता घसरते. विद्यापीठाला वैधानिक स्वायत्तता असली तरी आर्थिक, प्रशासकीय, शैक्षणिक स्वायत्तता कागदावरच राहते, कारण यात राज्य शासनाचा वारंवार हस्तक्षेप होत असतो. राज्याचे अलीकडे झालेले दोन उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री ‘ज्ञानेश्वर विद्यापीठा’त शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केलेले होते ज्या विद्यापीठाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेली नव्हती. यावरून राज्य सरकार उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाबाबत गंभीर नाही असे दिसते. या तुलनेत केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, आयआयएम, आयसरसारख्या केंद्रीय शिक्षणसंस्था तसेच खासगी व अभिमत विद्यापीठे बहुतांशी स्वायत्त आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांचा प्रमाणाबाहेर विस्तार झालेला नाही. या परिस्थितीत ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने ‘एनआयआरएफ’ रँकिंगद्वारा सर्व विद्यापीठे आणि शिक्षणसंस्थांना एकच मापदंड आणि निकष लावणे योग्य नाही. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासारख्या राज्यशासित विद्यापीठावर हा एक प्रकारे अन्यायच आहे. पायात बेडय़ा घालून ‘मॅरेथॉन’ शर्यतीत भाग घ्या असे म्हणायचे हे कितपत बरोबर आहे? –डॉ. वि. हे. इनामदार, भूगाव, पुणे
आपला वांशिक विचार दुटप्पी..
‘घरातल्या घरातलं..’ हा ‘अन्यथा’मधील गिरीश कुबेर यांचा लेख (१६ जुलै) वाचला. देश, धर्म यांवर आधारित नव्हे तर कोणत्याही पदाच्या योग्यतेसाठीचे निकष हे गुणात्मकतेवर (अगदी वंशभेदाच्या आरक्षणावरही नव्हे!) आधारित असतात म्हणून हे देश भले विकसित नसले, तरी वैचारिकतेने पुढारलेले ठरतात. आपल्याकडे टाटांकडील एअर इंडियाला गाळातून वर काढण्यासाठी परकीय, अनुभवी नेतृत्वाची असलेली गरज विद्यमान सरकारने न दिलेल्या परवानगीमुळे मागे घ्यावी लागली हे आपले दुर्दैव व यात आपले वैचारिक मागासलेपण स्पष्टपणे दिसून येते! भारतीय क्रिकेट व भारतातील परदेशी कंपन्यांचे अपवाद वगळता परकीय नेतृत्वाखाली काम करणे अपमानास्पद वाटणे हा भारतीयांचा ‘मॅन्युफॅक्चिरग डिफेक्ट’ असावा! यातून अगदी आपल्या राजकीय पक्षनेत्यांचे अनुभवी विचारही सुटत नाहीत. भारतीय वंशाची कोणीही व्यक्ती (भले त्या व्यक्तीने व त्यांच्या मागील तीन पिढय़ांनी भारताकडे ढुंकूनही पाहिले नसेल!) परदेशात मोठय़ा पदावर स्थानापन्न होताच आपण त्याचा बादरायण संबंध भारताशी जोडून ती बातमी पुढील काही दिवस आनंदाने चघळतो. परंतु इथे मात्र अशा लायक परदेशी नेतृत्वाला इथे सिद्ध करण्यास ठामपणे विरोध करतो.. या दुटप्पी मानसिकतेतून आपण कधी बाहेर येणार?- प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
सूचना सरसकट व्यवहार्य नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय ललित यांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाचे कामकाज सकाळी ९ वाजता सुरू होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केल्याची बातमी वाचली. न्यायमूर्तीच्या सूचनेचा पूर्ण आदर राखून असे म्हणावेसे वाटते की न्यायमूर्तींची ही सूचना सरसकट व्यवहार्य नाही. न्यायालयीन व्यवस्थेत तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील न्यायालयातले न्यायाधीश आणि कर्मचारी वर्ग तसेच वकील वर्ग यांची राहण्याची ठिकाणे आणि न्यायालये यांची अंतरे दूर अंतरावर असतात. या सर्व घटकांना मुख्यत: रेल्वे, बस यांसारख्या सार्वजनिक वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते. कामकाजासाठी आवश्यक त्या अन्य अनेक सोयी-सुविधांचा अभाव हेदेखील एक कारण आहे. त्यामुळे न्यायदानाचे कामकाज ज्या ठिकाणाहून सुरू होते त्या तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील न्यायालयांमधून सकाळी ११ ही कामकाज सुरू करण्याची वेळ योग्य आणि व्यवहार्य आहे.-ॲड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</strong>
सरकार नेमके कशाला घाबरत असेल?
‘संसदेच्या परिसरात निदर्शने इ.वर बंदी’ हे वृत्त (१६ जुलै) केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या घेतलेल्या धास्तीचे निदर्शक आहे. तसेच हे जनतेच्या पचनी पडल्यास भविष्यकाळात सरकारची पावले कोणत्या दिशेने पडतील याचे सूचक आहे. बहुमत मिळून सत्तेवर येऊनदेखील असलेली ही अवस्था ‘डिक्टेटर इज द मोस्ट कॉवर्डली पर्सन इन द कंट्री’ या प्रसिद्ध वचनाचे स्मरण करून देणारे आहे.
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
loksatta@expressindia.com
