लोकमानस: टिकली, हिजाबपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न

साधनसंपत्तीचे केंद्रीकरण हे सरकारी अपयश
‘ऑक्सफॅमी अश्रुपात’ हा अग्रलेख (१७ जानेवारी) वाचला. जगातील कामगार कधी एकत्र येतील की नाही माहीत नाही, मात्र जगातील धनिक नेहमी एकत्र असतात. भारतात अर्थसंकल्पात धनिकांवर वाढीव कर लावून गरिबांना न्याय दिल्याची बतावणी सरकारे करतात. मात्र गरिबांना संसाधनांतील वाटा मिळावा, यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वाढणारे खासगीकरण व सरकारी उपक्रम धनदांडग्यांच्या खिशात घालणे.
मध्यम व उच्च मध्यम वर्गाला सार्वजनिक क्षेत्र व खासगी क्षेत्राचे नीट आकलन झाले नाही. काहींनी ते होऊ दिले नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम हे जनतेच्या मालकीचे असतात. ते खासगी झाल्यास एका विशिष्ट मालकाच्या ताब्यात जातात. सरकारी नोकर कामे करत
नाहीत म्हणून खासगीकरण करा, असे म्हणणे ‘कीड लागली म्हणून घर पेटवून द्या’ म्हणण्यासारखे आहे. भारतातील साधनसंपत्तीत सर्वाचा वाटा आहे. हा वाटा त्यांना स्वाभिमानाने मिळावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. साधनसंपत्ती एकाच वर्गाकडे केंद्रित होत असेल, तर ते सरकारी धोरणाचे अपयश आहे. या दृष्टिकोनातून ऑक्सफॅम अहवालाकडे पाहायला हवे! – राजू रोटे, चेंबूर (मुंबई)

‘झिरप सिद्धांता’चे ढोंग कशासाठी?
‘ऑक्सफॅमी अश्रुपात’ हा अग्रलेख वाचला. अर्थशास्त्रातील मूलभूत तत्त्वानुसार प्रमाण मानला जाणारा ‘झिरप सिद्धांत’ निर्थक असल्याचे वारंवार सिद्ध होत आले आहे. संपत्ती बाष्पीभवनाच्या नियमानुसार वरच्या थराकडून शोषली जाते असे स्पष्ट दिसते. मग ‘झिरप सिद्धांता’चे हे ढोंग कशासाठी? संपत्ती नव्याने निर्माण होते, हेच एक सोयीस्कर मिथक आहे. जगातील संपत्तीचे एकूण प्रमाण निश्चित असते. अर्थव्यवस्थेनुसार संपत्तीचा मालक फक्त बदलतो. – प्रमोद तावडे, डोंबिवली

श्रीमंतांना अधिक कर आकारणे योग्यच!
‘ऑक्सफॅमी अश्रुपात’ हा अग्रलेख वाचला. श्रीमंतांवर अधिक कर लावण्याचा पर्याय योग्य वाटतो. भारतासारख्या विकसनशील देशात बोटावर मोजता येईल इतक्या लोकांकडे संपत्तीचे केंद्रीकरण होत आहे. आर्थिक विषमता दूर करायची असेल तर त्यांच्या संपत्तीवर अधिक कर लादून त्या पैशांतून गरिबांसाठी रोजगार, शेतीसंबंधी तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात. आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी सुलभ मार्ग वापरू नयेत, असा काही अर्थशास्त्राचा नियम नाही.- दादाराव गोराडे, दिडगाव (औरंगाबाद)

परीक्षा घेण्याची घाई, पण पुस्तकांचे काय?
‘मुक्त विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांची फरपट’ ही बातमी (१७ जानेवारी) वाचली. पदव्युत्तर पदवीच्या काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या आदल्या दिवशी पुस्तके देण्यात आली. या मुलांनी अभ्यास कधी आणि कसा करायचा? विद्यापीठाने पुस्तके देण्यास एवढा विलंब का केला? पुस्तके दिली नसताना परीक्षा घेण्याची एवढी घाई का? विद्यार्थ्यांनी तीन-चार महिन्यांपूर्वीच फी भरली आहे, तरीही त्यांनी नुसान का सहन करायचे?
पदव्युत्तर पदवी तृतीय सेमिस्टरच्या अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना तर अजूनपर्यंत पुस्तके मिळालेलीच नाहीत. वर प्रभारी कुलसचिव म्हणतात की, सर्व अभ्यासक्रमांची पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. काही पुस्तके पीडीएफ स्वरूपात दिली आहेत, त्यामुळे विद्यापीठाचा पैसा वाचला असला, तरीही विद्यार्थ्यांना मात्र खिशातील पैसे खर्च करून पिंट्रआऊट काढाव्या लागत आहेत. आता विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांकडून पुस्तकांसाठी घेतलेले शुल्क परत करावे. – अमोल खडसे, पुसद (यवतमाळ)

विध्वंसावर आधारित विकास काय कामाचा?
समृद्धी महामार्गावरील वन्य प्राण्यांच्या अपघाती मृत्यूस जबाबदार कोण? हे विश्लेषण वाचले. समृद्धी महामार्ग (घाईघाईत) खुला करण्यात आल्यापासूनच अपघातांची मालिका सुरू आहे. अनेक वन्य श्वापदांचेही बळी गेले आहेत.
वन्य प्राण्यांसंदर्भात तज्ज्ञ समितीचे मत जाणून न घेताच महामार्ग सुरू करण्याची शासनास घाई झाली होती, हे स्पष्टच आहे. श्रेयासाठी महामार्गाचे उद्घटन घाईघाईत केले गेले. या महामार्गाने आधीच सुमारे पावणेदोन लाख वृक्षांचे बळी घेतले आहेत. त्यावर आधारित जैवविविधतेला आधीच फटका बसला आहे. विध्वंसावर आधारित विकास काय कामाचा? तज्ज्ञ समितीचे मत का विचारात घेतले नाही, याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यायला हवे. – अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>