‘नाही भाषांतर पुरेसे..’ हा अग्रलेख (२ जुलै) वाचला. याबाबत काही ठळक बाबींचा ऊहापोह होणे आवश्यक वाटते. १. नवीन संहितेसंदर्भात तपास यंत्रणांमधील अधिकारी आणि कर्मचारी प्रशिक्षित झाले आहेत का? प्रत्येक पोलीस ठाण्यात नवीन संहितेच्या दोन-चार प्रती पाठवणे म्हणजे प्रशिक्षण होत नाही. २. जुन्या आयपीसी कलमांसोबत नंतरच्या काळातील पॉक्सो, मोक्का, आयटी कायदा, एनडीपीएस कायदा, यूएपीए, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, अंधश्रद्धा प्रतिबंधक कायदा इत्यादी कायद्यांचा वापर नवीन संहितेसोबत कशा प्रकारे करावा, याच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नमूद केल्या आहेत का? ३. पोलीस कोठडीची मुदत वाढविणे कागदावर ठीक आहे, परंतु एवढय़ा आरोपींना ठेवण्याची सुविधा आहे? ४. पुरावा गोळा करणाऱ्या, त्याचे विश्लेषण करणाऱ्या आणि त्यांचे न्यायालयात सादरीकरण करणाऱ्या सरकारी यंत्रणांना नवीन संहितेनुसार प्रत्येक टप्प्यावर काम कसे करावे याबाबत योग्य मार्गदर्शन करण्यात आले आहे का? ५. जुन्या आयपीसीनुसार तपास सुरू असणाऱ्या प्रकरणामध्ये नव्याने कलमे समाविष्ट करण्याची वेळ अनेकदा येते. अशा प्रकरणांमध्ये नवीन कलमे समाविष्ट करणार की जुनीच करणार? ६. नंदुरबार, गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यांत डिजिटल एफआयआर सक्तीचे करण्यासारख्या तरतुदी झेपतील काय? ७. न्यायिक यंत्रणांना जुनी आणि नवी प्रकरणे वेगवेगळी करून वेगवेगळय़ा प्रकारे सुनावण्या घ्याव्या लागतील. एकूणच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. हे आणि यासारखे अनेक प्रश्न समोर दिसत असताना एवढय़ा घाईघाईने नवीन संहिता लागू करणे खरोखर गरजेचे होते का?-दिलीप य. देसाई, निवृत्त उपसंचालक, न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळा (मुंबई) व्यापक चर्चा झालीच नाही जुनीच धोरणे, योजना नवीन नावाचा मुलामा चढवून काही तरी न भूतो न भविष्यति असा अमूलाग्र बदल करण्यात आल्याचे भासविणे ही या सरकारची कार्यपद्धतीच आहे. नव्या फौजदारी भारतीय दंड संहितेच्या निमित्ताने याची झलक पुन्हा एकदा पाहता आली. संविधान सभेने दोन वर्षे ११ महिने १८ दिवस प्रदीर्घ चर्चा करून स्वीकारलेले कायदे बदलण्यात आले. जेव्हा हे नवीन कायदे संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले तेव्हा विरोधी पक्षाचे खासदार निलंबित होते. संसदीय उपसमितीला मिळालेला वेळ नगण्य होता. संसदेत यावर व्यापक आणि विस्तृत चर्चा होणे गरजेचे होते. गोपट्टा हाच आपला मतदार, एवढेच डोक्यात ठेवून कोणतेही काम करणारे सरकार जेव्हा काही निर्णय घेते तेव्हा त्याला विरोध होणे क्रमप्राप्तच. साहेबी अस्तित्व पुसून टाकण्याच्या अट्टहासापायी नवीन कायदे अस्तित्व आणताना व्यापक विचार होणे गरजेचे होते. जर ते झाले असते तर कर्नाटक सरकारने कलम ३४८ चा दाखला देऊन विरोध दर्शविला नसता. -परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला) साटेलोटे रोखण्याची तरतूद आहे? ‘नाही भाषांतर पुरेसे..’ हा अग्रलेख वाचला. जुनीच धोरणे नवीन नावे देऊन लागू करण्याची विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारची नीती आहे. जे काळानुरूप बदलत नाही ते नाहीसे होते किंवा त्याचे महत्त्व कमी होते म्हणून हा बदल उचितच म्हणावा लागेल पण त्याची अंमलबजावणी आणि फलित काय, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जुन्या दंड संहितेतील पळवाटा त्या त्या काळात विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पुरेपूर वापरल्या गेल्या. नव्या संहितेत तेच ‘देशद्रोह’ कायद्याबाबत होण्याची शक्यता दिसते. कायदे कितीही कडक असोत त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा तीच राहणार आहे. पोलीस यंत्रणेतील भ्रष्टाचार सर्वश्रुत आहे. अन्यथा बंदी असूनही गुटखा विक्री, डान्स बार सुरू राहिले नसते. गुन्हेगारांचे आणि पोलिसांचे साटेलोटे गुन्हेगारालाच अभय मिळवून देते. ही साखळी तोडण्यासाठीची तरतूद नव्या संहितेत आहे का? पुण्यातील धनिकांच्या अल्पवयीन मुलाकडून घडलेल्या अपघाताचे प्रकरण याबाबत बरेच बोलके आहे. अशा वेळी काय करणार? नुसते शब्द बदलून गुन्हेगारी कमी होणार नाही. न्याय पीडितांना मिळाला पाहिजे, गुन्हेगारांना नाही. -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण राहुल गांधींनी आक्रमकता दाखवून दिली विरोधी पक्षनेता म्हणून केलेले राहुल गांधी यांचे पहिलेच भाषण लक्षणीय ठरले. यापुढे आपल्याला पप्पू ठरविता येणार नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यांवर उपहासगर्भ शैलीत अतिशय लढाऊपणे तरीही मुद्देसूद टीका केली. एक-दोन ठिकाणी त्यांनी पुरेशी अधिक काळजी घेतली नाही आणि भाजप व पंतप्रधानांनी त्या त्रुटींनाच लक्ष्य केले. भाषणात राहुल गांधींचे व्याकरण पक्के होते. त्यांनी सर्व हिंदू धर्मीयांना दोषी ठरवले नाही. त्यांचा रोख स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेत हिंसेला चालना देणाऱ्या, समाजात भय निर्माण करणाऱ्या हिंदूुत्ववाद्यांच्या दिशेने होता, हे स्पष्ट आहे. त्यांनी मणिपूर, अग्निवीर, धर्म याबाबत भाजपची भूमिका आणि तिचा उत्तर प्रदेश आणि अयोध्येतील निवडणूक निकालांवर झालेला परिणाम, याचे विश्लेषण केले. यापुढे कोणताही निष्पक्ष नागरिक राहुल गांधींना पप्पू म्हणण्यास धजावणार नाही. राहुल गांधींनी आपली आक्रमक वृत्ती दाखवून दिली आहे. आता त्यांनी महात्मा गांधींचा ‘सविनय’ मार्ग स्वीकारून चर्चा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर केंद्रित राहावी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ही कसरत अवघड आहे. कारण भाजप असे काही करू इच्छित नाही, पण विरोधी पक्षांनी नियमांची पथ्ये पाळून तसेच संयम राखून आणि अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडत त्यांना कैचीत पकडणे शिकले पाहिजे. तरच त्यांना या नाटकी, अहंमन्य आणि धार्मिक आधारांवर समाजात फूट पाडणाऱ्या राजकारणाचा प्रतिकार करता येईल. -अशोक दातार, मुंबई पंतप्रधानांनी सर्वानाच गांभीर्याने घ्यावे ‘लोकसभेत धुमश्चक्री’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ जुलै) वाचली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी ज्या प्रकारे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचा समाचार घेतला, ते पाहून कौतुक वाटले. दशकभरानंतर विरोधी बाकांवरील आवाजाची तीव्रता वाढली आणि एनडीए सरकारची वाटचाल सहज सोपी असणार नाही, हे स्पष्ट झाले. राहुल गांधींच्या दीड-दोन तासांच्या या भाषणात अडथळे निर्माण करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, पण राहुल गांधींनी त्याचा कौशल्याने सामना केला. पंतप्रधानांनी एक गोष्ट लक्षात आणून दिली की, मी लोकशाहीचा आदर करत असल्याने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना गांभीर्याने घेतो. नरेंद्र मोदींनी सर्वच सदस्यांचे म्हणणे गांभीर्याने घेतले पाहिजे. त्याचप्रमाणे मोदींनासुद्धा पंतप्रधान म्हणून भारतीय नागरिक गंभीरपणे घेतात म्हणून त्यांनीसुद्धा उगाच ‘मला परमात्म्याने पाठवले’ वगैरे म्हणू नये. ते ज्या पदावर बसून देशाचा कारभार करतात त्या पदाला हे शोभत नाही. -अमोल इंगळे, नांदेड हिंदू धर्मात मुखदुर्बळ अिहसा नव्हती! ‘लोकसभेत धुमश्चक्री’ ही बातमी वाचली. वाजपेयी, मधू दंडवते, मधू लिमये असे नेते विरोधी पक्षात असताना, त्यांच्या भाषणात जो मुद्देसूदपणा, आकडेवारी, जोश, पण विवेक असे, त्याचा मागमूसही राहुल गांधींच्या भाषणात दिसला नाही. उलट अनेक वेळा विसंगती दिसली. ते एकदा म्हणाले, ‘हिंदू २४ घंटा हिंसा, नफरत, असत्य बात करते है.’ हे स्वीकारायचे का? हे वक्तव्य पुराव्यांच्या आधारावर टिकेल काय? मग म्हणाले, ख्रिस्त, नानक, महान लोक म्हणतात, ‘डरो मत, डराओ मत’, पण राम हा कोदंडधारी (धनुर्धारी/ हातात सदैव धनुष्य-बाण असलेला) आहे. त्याने वेळ येताच रावणाचा वध केला. श्रीकृष्णाने कंस, शिशुपाल अशा दुष्ट प्रवृत्तीच्या नातेवाईकांनाही ठार मारले. तेव्हा हिंदू धर्मात एका गालावर मारल्यावर दुसरा गाल पुढे करा सांगणारी, मुखदुर्बळ अिहसा नव्हती. अपरिहार्य असेल तर दुष्टांचा संहार करण्यास मागेपुढे पाहू नका, असे सांगणारा हा धर्म आहे. ही विसंगत विधाने कायमस्वरूपी रेकॉर्डवर राहतात आणि पुढील पिढय़ा सत्य म्हणून स्वीकारतात. वस्तुस्थिती काय आहे, हे सभागृहाच्या नजरेस आणून देण्याचे कर्तव्य मोदी, अमित शहा इ. मंत्री/ खासदार पार पाडत होते. याला जर ‘हस्तक्षेप’ म्हटले जात असेल, तर धन्य हो. -श्रीधर गांगल, ठाणे
