‘‘मंदिरां’तील धिंगाणा’’ हा अग्रलेख (२८ फेब्रुवारी) वाचला. आजवरच्या स्वातंत्र भारताच्या इतिहासात कधी नव्हे ते देशाच्या राजधानीतील लोकशाहीच्या मंदिराचे पावित्र्य नष्ट करण्याचे धाडस खुले आम घडत असेल तर, संस्कार आणि नैतिकतेचा ढोल पिटणे निर्थक आहे. नीतिमत्तेच्या शब्दसंस्कारानेदेखील असे कलंकित डाग धुऊन निघत नसतात. हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. सत्तेच्या आहारी गेलेल्या नेत्यांची मानसिकता हुकूमशाहीची पावले चालत आहे, हे दिल्लीतील घटनांवरून लक्षात येते. आरोप, गदारोळ हे एकवेळ समजू शकते, पण, पुरुष नेत्यांनी गचांडी धरून हाणामारी करणे वा महिला नेत्यांनी एकमेकींचे केस ओढून शिव्याशाप देणे, मारामारी करणे, हे कसले लक्षण आहे? सत्ता आपल्याच हाती असावी, या एका गोष्टीसाठी नीच स्तरावर जाणे, ही गुंडगिरी आणि सत्तापिपासू मानसिकतेची घसरलेली पायरी आहे. हिंदूद्वेष्टे असल्याचा आरोप करून, आप पक्षाचा जनमत प्रवाह कमी करणे कधीही अशक्यच..! तेव्हा भ्रष्टाचाराच्या पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्याची चाल सत्तेचा बाजार भरवून लोकशाही मूल्यांची चिरफाड करून विक्री करण्यासारखी आहे. औरंगाबाद शहरात जी-ट्वेंटीची आंतरराष्ट्रीय बैठक होत असतानाच हे सारे घडवून आणले जात असेल तर, आम्ही जगाला कोणता संदेश देणार आहोत? आज देशात बेरोजगारी, शिक्षण, उद्योग, रस्ते, आरोग्य, आर्थिक संकट आणि विकासाची थांबलेली गंगोत्री याकडे लक्ष देण्यास कुणालाही रस नाही. ऊठसूट नाव बदलणे आणि सरकारे पाडण्याशिवाय दुसरे काहीच काम नाही. यावर चिंतनमंथन व्हावे. -डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा, औरंगाबाद काहीही करून सत्ता हवी..२०१२ -२०१३ मध्ये काँग्रेस सत्तेत असताना आम आदमी पक्षाचे हेच सर्वेसर्वा अरिवद केजरीवाल जंतरमंतर मैदानावर काँग्रेसच्या विरोधात आमरण उपोषणला बसले होते. त्यांना भाजपने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. २०१४ ला जेव्हा भाजपचे सरकार आले, तेव्हा अरिवद केजरीवालांना भाजपने रामराम ठोकला. कपडे बदलतात तसेच माणसाचा भाजप वापर करून घेत आहे. महाराष्ट्रातही भाजपने सेनेच्या बाबतीत तेच केले. इतर राज्यांतदेखील भाजपने असेच केले. भाजपच्या मर्जीप्रमाणे झाले तर योग्य नाही तर अयोग्य असे करत भाजप एक प्रकारे हुकूमशहा बनत चाललेला पक्ष आहे. दिल्लीमध्ये काही करून आपली सत्ता भाजपला आणायची आहे. इतिहासाची पाने उलटून पाहिले तर दिल्लीचा ताबा मिळविण्यासाठी राजा-महाराजांनी किती संघर्ष केला होता ते दिसते. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून भाजपला दिल्लीत तंबू ठोकायचा आहे. -किरण कमळ विजय गायकवाड, शिर्डी ..‘अशी’ भाषा ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही‘‘देशद्रोह्यं’बरोबरचे चहापान टळले हे बरे झाले’ हे वर्तमान मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य वाचले आणि त्यांची ही मानसिकता पाहून हसू आले. कारण असे की याच देशद्रोह्यांबरोबर शिंदे यांनी अडीच वर्षे पदे भोगली. तसेच हे विधान शिवसेनेसाठीही असेल तर ४० वर्षे ते देशद्रोह्यांबरोबर होते असे म्हणावयास हरकत नाही. मग प्रश्न असा येतो की एखादी व्यक्ती इतकी वर्ष आपले मन मारून राजकीय वाटचाल का करत होती? मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही कुत्सित भाषा आणि बाकीची वायफळ वक्तव्ये सोडून आपले राजकीय कौशल्य दाखवून राज्याचे भले कसे होईल याकडे लक्ष दिले तर फार बरे होईल असे वाटते. बाकी भविष्यातल्या निवडणुकाच काय ते ठरवतील. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी अशी भाषा, ही खचितच आपली राजकीय संस्कृती नव्हे. तसेच वर्तमान मंत्रिमंडळ कशा प्रकारे स्थापित केले गेले हे तर सर्वानीच पाहिले आहे. त्यामुळे अशी भाषा आणि अशी वक्तव्ये दुर्दैवाने त्यांची प्रतिमा आणखी मलिन करीत आहेत, याचे भान ठेवले तर बरे होईल असे वाटते. शिंदे यांच्याबाबतीत सध्या तरी एवढंच म्हणावंसं वाटतं की ‘जोपर्यंत साथ.. तोपर्यंत ताठ, नसेल साथ.. तर लागेल वाट’.-विद्या पवार, मुंबई औषधे मुदतबा, टाकाऊ ठरवणे हे षड्यंत्र‘आरोग्याचे डोही’ सदरात डॉ. उज्ज्वला दळवी यांनी लेखात (२७ फेब्रुवारी) एक्सपायरी/ निरुपयोगी समजल्या जाणाऱ्या औषधांबाबत सविस्तर शास्त्रीय माहिती दिली आहे. त्यानुसार मुदतबाह्य ठरवलेल्या काही औषधांचा वापर वाढला तर भारतासारख्या विकसनशील देशात ती जीवनदायी ठरू शकतात. अलीकडे सर्वत्र औषधे ही खुली न विकता पॅकबंद पद्धतीने विकली जातात. आधुनिक पॅकिंग इंडस्ट्रीमध्ये हवाबंद पद्धतीचा अवलंब केला जातो आहे त्यातून वातावरणाशी व आद्र्रतेशी संपर्क येण्याची दुरान्वये शक्यता नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता पँकिगमुळे मूळ औषधाचा दर्जा घसरतो या प्रतिपादनात फारसे तथ्य उरलेले नाही. औषधे मुदतबाह्य ठरवून टाकाऊ ठरविण्यात औषधी कंपन्यांची रक्तपिपासू वृत्ती जशी कारणीभूत आहे तसेच एकूण आरोग्यव्यवस्थेशी जवळीक असणारे डॉक्टर्स व औषधी नियंत्रक व याबाबत निर्णय घेणारे प्रशासकीय अधिकारी, राजकारणी हेही जबाबदार आहेत. -लक्ष्मण संगेवार, नांदेड कॉर्पोरेट कॉमनमॅनचे पूर्वग्रह‘लबाडीला चोख उत्तर’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२८ फेब्रुवारी) वाचला. कॉर्पोरेट जगतातील विसंगतींवर आणि भंपकपणावर नेमके बोट ठेवणाऱ्या डिल्बर्टच्या व्यंगचित्रांचा दर्जा वादातीत आहे. तो आर. के. लक्ष्मण यांच्या ‘कॉमनमॅन’चा ‘कॉर्पोरेट अवतार’ वाटतो. त्यात असोक (अशोक नावाचा अमेरिकन अपभ्रंश असावा) हे भारतातून आयआयटीमधून शिक्षण घेऊन अमेरिकेत गेलेल्या तरुणाचे पात्र अनेकदा दिसते. त्यात त्याला ‘स्ट्रीटस्मार्टनेस’चा अभाव असणारा पढतमूर्ख अशा स्वरूपात दाखवले जाते. आफ्रिकन देशांच्या नावाशी साधम्र्य सांगणारी देशांची नावे व त्यात आदिमानवासारखी वेशभूषा केलेले कार्यालयीन कर्मचारीसुद्धा अनेकदा दिसतात. त्यातील निखळ विनोदाला दाद देऊनही त्यात डोकावणारे पूर्वग्रह नजरेआड करता येत नाहीत. कधीही देशाटन न केलेल्या सर्वसामान्य गोऱ्या अमेरिकन नागरिकांची पूर्वग्रहदूषित मते व धारणा त्यातून प्रतिबिंबित होतात व त्याला थोडासा कुत्सित मनोवृत्तीचा वासही येतो. लेखात वर्णन केलेल्या प्रसंगांतून डिल्बर्टचे जनक स्कॉट अॅडम्स यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे तसेच काही पैलू अमेरिकनांनाही जाणवलेले दिसतात. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे आकस्मिकता निधीवरील नवी तरतूद अतार्किक नाही‘हा आर्थिक लाभ कसा?’ आणि ‘विकासकांची सोय बघण्यासाठीच..’ ही वाचकपत्रे (२७ फेब्रुवारी) वाचली. पैकी पहिल्या पत्राचे लेखक हे गिरगाव पुनर्विकास समन्वय समितीचे सदस्य आहेत; परंतु त्यांचे मुद्दे हे अपूर्ण माहितीवर आधारित आहेत असे सखेद नमूद करावेसे वाटते. विकासकाकडून पुनर्विकासाअंतर्गत मिळणारा कॉर्पस फंड हा नेहमीच करविवादाचा विषय राहिला आहे. त्यासंबंधी स्पष्टता आणण्यासाठी २०१७ मधील अर्थसंकल्पामध्ये पुनर्विकासासंदर्भातील सर्व लाभ, यात सभासदांना वैयक्तिक पातळीवर मिळणारा कॉर्पस फंडदेखील आला, हे भांडवली नफा म्हणून जेव्हा नवी सदनिका मिळेल तेव्हा करपात्र असेल अशी तरतूद केली गेली. ही तरतूद आत्ताची नाही. मात्र सदर कॉर्पस फंड हा गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या नावे मिळाला तर त्याला ही तरतूद लागू होत नाही. आणि संस्थेला तो निधी कशाच्या मोबदल्यात मिळत आहे याचीही पुनर्विकास करारामध्ये बरेचदा स्पष्टता नसते. तो पात्र चटई क्षेत्राच्या मोबदल्यात आहे की अजून काही हे स्पष्ट होत नाही. खास करून तेव्हा, जेव्हा विकासक स्वत:च अतिरिक्त पात्र चटई क्षेत्रफळाच्या शुल्काचा भरणा संबंधित प्राधिकरणाला करत असतो. त्यामुळे हा विषय करविवादांच्या घेऱ्यामध्ये आहे. चालू अर्थसंकल्पामधील तरतूद फक्त संस्थेला मोफत मिळणाऱ्या आणि संस्थेने कुठल्याही कराराद्वारे विक्री अथवा हस्तांतर केलेल्या चटई क्षेत्रासंदर्भात आहे. पूर्वी मोफत मिळणाऱ्या वस्तूवर भांडवली नफा होऊ शकत नाही, असा फसवा युक्तिवाद प्राप्तिकर कायद्यान्वये करता येणे शक्य होता (काही बाबतीत अजूनही आहे). तो आता करता येणार नाही. त्यामुळे, ही सुधारणा योग्यच आहे. कारण त्यातून एक करपळवाट बुजविण्यात येत आहे. यातून विकासकांचा कसा फायदा होईल किंवा त्यांची सोय कशी बघितली आहे, हे दुसऱ्या पत्रलेखक महोदयांनी स्पष्ट केले असते तर बरे झाले असते. दुसरी गोष्ट अशी की सदर मोबदला हा घरभाडे परतावा असेल तर सदर सभासद हे प्रत्यक्ष खर्च केलेल्या भाडय़ाची वजावट घेऊ शकतात. भविष्यातील खर्चाची तरतूद असे कॉर्पस फंडाचे स्वरूप असत नाही. तसे ते असेल आणि तसा खर्च झाला नाही तर फंड परत केला जात नाही. तसे पाहता सर्व मोबदला हा कशाच्या तरी बदल्यातच आणि कुठल्या तरी खर्चाची तरतूदच असतो. मग कशावरच प्राप्तिकर लावू नये का? असो. सदर करसुधारणेमुळे कुठलाही अतिरिक्त करबोजा हा विकासकावर पडणार नाही. संस्थेने चटई क्षेत्र शुल्काचा भरणा, तो भरणा विकासकाने केला असेल तरीही, करून घेतला असेल तर त्या संस्थेलादेखील ही नवीन तरतूद लागू होत नाही. विकासक हा मुद्दा उपस्थित करून अतिरिक्त प्रकल्प खर्च दाखवून मोबदला कमी करणार असतील तर गृहनिर्माण संस्थांनी सावधानता बाळगावी म्हणून हा पत्रप्रपंच. - अमोल ताम्हणे, वांद्रे पूर्व (मुंबई)
