‘राज्य सरकार म्हणते, हिंदी ही राष्ट्रभाषा!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १८ जानेवारी) वाचले. त्यात दोन-तीन ठिकाणी घटनेनुसार हिंदी ही इंग्रजीबरोबर राज्यकारभारासाठी वापरण्याची भाषा आहे, असा उल्लेख आहे.या बाबतीत स्पष्टीकरणाची आवश्यकता आहे. हिंदी आणि इंग्रजी या केवळ संघराज्य शासनाच्या राजभाषा आहेत. सर्व राज्य शासनांच्या नव्हेत. उदाहरणार्थ, ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४’ व त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांनुसार काही वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय कामकाज मराठीतच करणे अनिवार्य आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ३४५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र विधिमंडळाने हिंदीचा राज्याच्या ‘ऑफिशियल पर्पज’साठी स्वीकार केलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनासाठी हिंदी ही राज्यकारभाराची भाषा नाही. हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे ही एक तर अफवा आहे, अथवा अंधश्रद्धा! आणि दोन्ही पसरवणे महाराष्ट्रात दखलपात्र गुन्हा आहे.
शरद रामचंद्र गोखले, ठाणे</p>
चक्र उलटे तर फिरणार नाही ना?
‘केरळमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची रजा’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ जानेवारी) आणि त्यावरील डॉ. स्वाती लावंड यांची प्रतिक्रिया (लोकसत्ता- १८ जानेवारी) वाचली. ‘स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ने मुलींच्या दुर्लक्षित आरोग्य प्रश्नावर जो लढा दिला, त्यामुळे ती निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे. तसेच या विषयाची सहवेदना जाणणारे केरळ सरकारसुद्धा! परंतु हा निर्णय एकांगी वाटतो. कारण-
१. मासिक पाळीत सर्वच मुलींना त्रास होतो, असे नाही.
२. दरमहा रजा देणे हे त्यांच्या वैयक्तिक बाबी उघड करण्यासारखेच आहे.
३. आज रजा घेऊन घरी बसा, काही वर्षांनी तुम्ही नाजूक आहात, या काळात कामे करू नका. घरामध्ये बाजूला बसा. पवित्रता, अपवित्रता, या गोष्टी पुन्हा सुरू होतील आणि ज्या गोष्टींविरुद्ध लढा देऊन स्त्रिया इथपर्यंत आल्या आहेत, ते चक्र पुन्हा उलटे फिरण्याचा धोका संभवतो. तेव्हा सरसकट सुट्टी न देता, ज्या मुलींना त्रास होतो, त्यांना तेव्हा समजून घेऊन रजा देणे आणि त्यांच्याकडे संवेदनशीलतेने पाहणे मला जास्त गरजेचे वाटते.
डॉ. सुषमा बसवंत, कल्याण</p>
‘राजहट्ट पूर्ण कराच’ हा सूर काळजीत टाकणारा
‘घटनादुरुस्ती कराच!’ हा अग्रलेख (१८ जानेवारी) वाचला. शासन-न्यायव्यवस्थेतील अधिकारक्षेत्राच्या खेळाच्या पुढच्या अंकात कायदामंत्र्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्राद्वारे न्यायाधीश नेमणुका करणाऱ्या व्यवस्थेत सरकारी प्रतिनिधीही असावा, अशी सूचनाकेली आहे. यासंदर्भात २०१४ साली केंद्र सरकारने केलेली ९९ वी घटनादुरुस्ती न्याययंत्रणेला बाधक तर होतीच खेरीज प्रस्तावित आयोगात शासनाच्या प्रतिनिधींचाअंतर्भाव असण्याने शासन आणि न्यायव्यवस्था या दोन स्तंभांच्या अधिकारक्षेत्राची सरमिसळ झाली असती.सत्तारूढ पक्षाला राज्यशकट हाकण्यासह कायदा बदलण्याचा/ बनविण्याचाही अधिकार आहे. मात्र लोकशाहीने दिलेला हा अधिकार ‘गोतास काळ’ ठरू नये यासाठी व्यवस्थेच्या मूलभूत संरचनेतील ढवळाढवळीस नैतिक मनाई आहे. २०१४ च्या प्रस्तावित सहा सदस्यीय न्यायिक आयोगात तीन सदस्य न्याययंत्रणेच्या बाहेरचे असणार होते. त्यातही सरन्यायाधीशांचे मत निर्णायक नव्हते आणि न्यायाधीशांच्या पात्रतेचे निकष दुरुस्त वा रद्द करण्याचा अधिकार संसदेला होता. या सर्व तरतुदींतून न्याययंत्रणेला पंगू करण्याचा उद्देश स्पष्ट दिसत होता. ९९ वी घटनादुरुस्ती रद्द करणाऱ्या खंडपीठाच्या आदेशात प्रचलित न्यायवृंद व्यवस्थेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबतही भाष्य आहे. तो धागा पकडून पुढील वाटचाल करणे इष्ट ठरले असते. त्याऐवजी ‘घटनादुरुस्ती कराच!’ हा एकदाचा राजहट्ट पूर्ण करा अशा आशयाचा सूर काळजीत टाकणारा आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या दोन प्रमुख स्तंभांच्या सहअस्तित्वाचा समतोल पार बिघडण्याचा धोका संभवतो.
सत्यवान भाऊ पाटील, नाळे (नालासोपारा)
सरकारी हस्तक्षेप नकोच!
‘घटनादुरुस्ती कराच!’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारने न्यायवृंद निवड प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू नये. न्यायपालिका सरकारी दबावापासून आणि प्रभावापासून मुक्त, स्वतंत्र असणे हिताचे आहे. सद्य:स्थितीत सरकार स्वायत्त संस्थांवर टाकत असलेला प्रभाव लपून राहिलेला नाही. न्यायपालिकेवरील हे आक्रमण आधीच अडखळत चालत असलेल्या आपल्या लोकशाहीला अधिकच दुबळे करेल. एक वेगळी व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते ज्यात फक्त दोन माजी सर न्यायाधीश आणि सरकारकडून व विरोधी पक्षातून राजकारणात सक्रिय सहभाग नसलेला, मात्र कायद्याचे ज्ञान असलेला असा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी अशी रचना असू शकते. परंतु हेतू स्वच्छ असणे गरजेचे आहे आणि सद्य:स्थितीत सरकारचा हेतू पारदर्शकता आणणे हा आहे असे दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने हस्तक्षेप न करणेच उचित.
सौरभ सुभाष भस्मे, अक्कलकोट (सोलापूर)
‘सत्तेचे विभाजन’ तत्त्वाचा सरकारला विसर?
‘घटनादुरुस्ती कराच!’ हा अग्रलेख वाचला. न्यायाधीश नेमणुकीमध्ये सरकारी प्रतिनिधी नेमून सरकारला घटनेच्या आधारभूत संरचनेशी लबाडी करायची आहे, हे वास्तव आहे. असे झाल्यास सरकारच्या मर्जीतील व्यक्तीची न्यायाधीशपदी नेमणूक केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. तथापि, आधुनिक लोकशाहीमध्ये ‘सत्तेचे विभाजन सिद्धांता’नुसार निरंकुश सत्तेपासून संरक्षणासाठी न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ या तीनही संस्थांमध्ये सत्तेचे विभाजन केलेले असणे गरजेचे आहे, याचा सरकारला विसर पडला आहे काय? न्यायालय ही संस्था स्वतंत्र असेल तेव्हाच निष्पक्ष आणि योग्य न्याय मिळू शकेल. न्यायिक नियुक्त्यांमध्ये सरकारी प्रतिनिधी आणण्याचा प्रयत्न करून सरकार घटनाभंगाच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. अशा प्रकारे न्यायमंडळावर अधिराज्य गाजवून आणि नियंत्रण ठेवून सरकारलानेमके काय साध्य करायचे आहे? न्यायिक नियुक्त्यांसंदर्भात सध्याची न्यायवृंद पद्धतच कालसुसंगत आहे.
अक्षय प्रभाताई कोटजावळे, शंकरपूर (यवतमाळ)
घटनादुरुस्तीचा ‘हा’ प्रयोग आधीच बाद
‘घटनादुरुस्ती कराच!’ हा अग्रलेख वाचला. घटनादुरुस्तीचा प्रयोग एकदा करून झाला आहे व तो बाद ठरला आहे. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग निर्माण करण्यासाठी केलेली घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयानेच घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरवून बाद केली. सरकार व संसदेकडून न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकला जाणार नाही, अशी व्यवस्था आवश्यक आहे. ज्यात थेट किंवा आडमार्गाने सरकारी प्रतिनिधींचा प्रभाव अजिबात नसेल, अशी समिती न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची शिफारस करण्यासाठी असली पाहिजे. या समितीचे कामकाज व निर्णय न्यायालयातील खुल्या सुनावणीप्रमाणे पारदर्शी असले पाहिजेत. तसेच समितीच्या शिफारशी राष्ट्रपतींवरही बंधनकारक असल्या पाहिजेत.
मुकुंद गोंधळेकर, पनवेल</p>
शेती योजना- आधी उत्सव नंतर केराची टोपली
‘कोरडवाहू शेतकऱ्यांची गणना हवी’ हा लेख (१७ जानेवारी) वाचला. कोणतीही गणना म्हटली की अप्रत्यक्षपणे दबावतंत्र विकसित होतेच. विश्वगुरू म्हणवून घेणाऱ्या विद्यमान सरकारला कोणत्याही गोष्टीचा दबाव अमान्यच!
या सरकारला शेतकरी हा कधीच मतदार वाटला नाही, म्हणून त्याची काळजी घेणेही गरजेचे वाटले नाही. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देणाऱ्यांनी निदान त्यासाठी कोणती पावले उचलली हे तरी सांगण्याचे धाडस दाखवावे. घोषणा करायच्या, त्यांचा उत्सव करायचा, आता शेतकऱ्यांचे जीवन जणू बदलूनच जाणार आहे, असा भास निर्माण करायचा आणि नंतर घोषणेलाच केराची टोपली दाखवायची, ही या सरकारची नीती आहे.‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ हे असेच एक गाजावाजा झालेले उदाहरण आणि आता विमा कंपन्यांवरच सरकार गुन्हे दाखल करत आहे, कारण या कंपन्या सरकारी आदेश मानण्यास तयार नाहीत. तीन कृषी कायद्यांचे काय झाले हे आपण पाहिलेच आहे. गेल्या आठ वर्षांत अनेकदा ही सरकारी धरसोड वृत्ती शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. गरजेपेक्षा जास्त गोष्टी आयात करायच्या, विक्रीवर बंदी घालायची, पिकवलेल्या धान्याची निर्यात करू द्यायची नाही. हेच सुरू आहे. सत्तेत आल्या आल्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू अशी सिंहगर्जना करणाऱ्यांनी गेल्या आठ वर्षांत त्याबद्दल चकार शब्दही काढलेला नाही. लहरी हवामान, वाढता शेतीखर्च, शाश्वत बियाणांचा अभाव व सरकारचा शेतकऱ्यांविषयी निरुत्साह यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांची गणना तर दूरच, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना एका लाखाची मदत करून बोळवण करण्याचे काम सरकार करत आहे.
परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
loksatta@expressindia.com
