‘काही कौटुंबिक (कु)शंका’ (२९ जून) हा अग्रलेख वाचला. मोदींनी समान नागरी कायद्याचे समर्थन करण्यासाठी कुटुंबीयांत मुस्लीम समाजाचा समावेश केला आहे ते पाहून एक निराळीच (कु)शंका निर्माण होते : ‘एकाच कुटुंबातील सभासदांना वेगवेगळे कायदे लागू करणे योग्य नाही’ याच भूमिकेतून कुटुंबातील काही सभासदांना त्यांच्या जन्माप्रमाणे आरक्षण देण्यामुळे कुटुंबातील अन्य सभासदांवर अन्याय होतो हे देखील योग्य नाही. असे म्हणून आरक्षणाची तरतूदच रद्द करावी असे देखील म्हणता येईल. त्यामुळे २०२९च्या निवडणुकीत, आरक्षणाची ही तरतूदच काढून टाकण्यात येईल, असे मोदींने जाहीर केले तरी आश्चर्य वाटायला नको. समान नागरी कायदा असो की तिहेरी तलाक असो. हे कायदे योग्य की अयोग्य या बाबत चर्चा होऊ शकते. परंतु बहुसंख्याकांच्या भूमिकेतून अल्पसंख्याकांना त्यांची औकात दाखवण्यासाठी कायद्यात केलेले बदल किंवा सुधारणा देशहिताच्या नाहीत.
मला आठवते, सत्तरीच्या दशकात हमीद दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली समान नागरी कायदा व तिहेरी तलाक बाबत दक्षिण मुंबईत आम्ही निदर्शने केली होती. त्या वेळी समान नागरी कायदा लागू करावा व तिहेरी तलाक रद्द करावा या मागण्या हमीद दलवाई यांनी केल्या होत्या. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अन्य संघटनांनी या मागणीला अजिबात पाठिंबा दर्शवला नव्हता. मात्र आता या मागणीचा पुरस्कार संघ परिवार करीत आहे याचे मुख्य कारण म्हणजे मुस्लीम समाजाला या मुद्दय़ावर भडकवून हिंदूंची मतपेटी सुरक्षित करता येते याची आता संघ परिवाराला खात्री पटली आहे. अन्यथा पंतप्रधानांनी हे वक्तव्य मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणूक अपेक्षित असताना तेथील सभेत केलेच नसते. समान नागरी कायदा करण्याबाबत मोदी सरकार खरोखरच गंभीर असेल तर त्याचा एक मसुदा तयार करून त्यावर सरकारने राष्ट्रव्यापी चर्चा घडवून आणणे आवश्यक आहे. मोदी सरकार हे करील काय हा खरा प्रश्न आहे. –गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)
हे नेहरू-आंबेडकरांचे स्वप्न!
‘इज्तिहाद’ हा लेख ( २८ जून ) वाचला, आपले ‘पर्सनल लॉ’ हे ब्रिटिशांनी र्धमग्रंथांना प्रमाण मानून तयार केले, त्या वेळी समाजावर जाती-धर्माचा मोठा पगडा होता, यांत महिलांना दुय्यम वागणूक दिसून येते, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आधुनिक भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी ‘समान नागरी कायदा’ आणावा यासाठी निकराचे प्रयत्न केले.
त्यास पंडित नेहरूंनी जाहीर पाठिंबाही दिला होता, परंतु तत्कालीन पुराणमतवादी गटाने त्यास विरोध केल्याने, नेहरू-आंबेडकर या दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यांचे हे स्वप्न भंगले व आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली, तरी ‘समान नागरी कायदा’ अस्तित्वात न आल्याने, महिला या खऱ्या अर्थाने ‘स्वातंत्र्यात’ समाविष्ट झाल्याच नाहीत.
खऱ्या अर्थाने ‘समान’ असणारा नागरी कायदा आला तर, स्वहितासाठी चालविली जाणारी धर्ममरतडांची दुकाने बंद होतील म्हणून वैयक्तिक स्वार्थासाठी हे लोक या कायद्यास विरोध करतील, तेव्हा ‘आधुनिक वैभवशाली भारताचे’ व ‘महिला स्वातंत्र्या’चे स्वप्न पाहणाऱ्या दक्ष नागरिकांनी, या धर्ममरतडांचा विरोध कठोरपणे मोडून काढणे आजच्या काळाची गरज ठरली आहे. -प्रदीप करमरकर, ठाणे</strong>
समाजात शिष्टाचार रुळला तर..
‘अॅनिमल फार्म?’ हे संपादकीय (२८ जून) वाचले. त्या लेखात अनेक ताज्या उदाहरणांचा ऊहापोह केला आहे. पण अशा अनेक वृत्तांचे वर्षभराचे संकलन केले तर क्रौर्याची परिसीमा कधीच गाठली आहे हे दिसून येईल.
संताप, क्रोध, राग, तिरस्कार या भावना आहेत, ज्या परस्परांत तेढ, शत्रुत्व निर्माण करतात. रागाच्या भावना अनुभवण्यात अंतर्गत आणि बाह्य सामाजिक नियमांचा वाटा असतो, ज्यास शिष्टाचार म्हणतात. हे शिष्टाचार घरातल्या संस्कारातून, शिक्षणातून, विचारातून आणि संस्कृतीतून मिळालेले असतात. शासकीय, सामाजिक, सार्वजनिक, राजकीय जीवनात वावरताना याचे भान बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण हाच तोल सध्या सुटलेला, तुटलेला आहे. कुरघोडीचे राजकारण, तत्त्वांना मूठमाती, वैरभावनेतूनच रोजची सकाळ उजाडते. गेल्या दोन तपांहून अधिकच्या काळात द्वेष, मत्सराने प्रेरित असे नेतृत्व वाढीस लागले आहे. टोमणे, रस्सीखेच, चारित्र्यहनन, चित्रविचित्र आवाज, भीमगर्जना अशा आणि अनेक भावनांने ग्रासलेल्यांकडून समाजाच्या शिष्टाचाराच्या काय अपेक्षा करणार? या साऱ्या घातकी वृत्तीची पाळेमुळे समाजात खोलवर रुतत गेलीत. एकमेकांविषयी आदर, आपुलकी न राहाता केवळ द्वेष, मत्सराचे वातावरण निर्माण होऊ लागले. शासकीय, राजकीय, सामाजिक धाक, आदरयुक्त भीती नाहीशी झाली. स्वार्थाचाच विचार करणारी पिढी, जे हवे ते मिळायलाच हवे या अट्टहासाने जगू लागली, नाही मिळाले तर ओरबाडून घ्यावे, तरीही नाही मिळाले तर मुळासकट संपवावे या वासनांध विचारांनी ग्रासली. त्यात सतत डोळय़ापुढे दिसणारी गलथान, दुबळी शासन व्यवस्था, राजकीय बेबंदशाही, फितुरी, दगाफटका, त्यामुळे असे कृत्य करण्याऱ्या विचारांचे धाडस वाढत गेले. त्याचेच परिणाम दीनदुबळे भोगत आहेत. याचा समतोल साधण्याचा अनेक उपायांपैकी धाक, आदरयुक्त भीती, दरारा निर्माण होण्यासाठी कठोर शासन व्यवस्था, स्वच्छ प्रशासन व्यवस्था आणि स्वच्छ प्रतिमा आवश्यक असा समुदाय आवश्यक आहे, तोपर्यंत या साऱ्यांवर आवर घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना शोधाव्या लागतील. -विजयकुमार वाणी, पनवेल
यांच्यावर कारवाई नाही..
‘आपली कुटुंबाची व्याख्या आपल्यापूर्ती मर्यादित नाही, तर समस्त भारतवर्ष हे एक कुटुंब आहे आणि त्यास एकच एक कायदा लागू हवा..’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्गार २०२४ च्या निवडणुकीचे घोषवाक्यच ठरणारे आहे, हा ‘काही कौटुंबिक (कु)शंका’ या अग्रलेखातील सूर पटला. पण अग्रलेखातील शेरा मात्र सौम्य भाषेत का?
देश एक कुटुंब असेल तर मग हिंदूू अथवा मुस्लीम समाजाला वेठीस धरणाऱ्या हिंदूुत्ववादी संघटना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना अटक करून कारवाई का केली जात नाही ? अलीकडेच भिडे गुरुजी यांनी राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत व स्वातंत्र्य यावर भाष्य केले, गुणवंत सदावर्ते व त्यांच्या पत्नीने नथुराम गोडसे याचे उदात्तीकरण केले, हा राष्ट्रपुरुषांचा अवमान नव्हे काय? असे प्रश्न विचारण्याऐवजी सौम्य भाषा वापरणारा हा अग्रलेख ताकाला जाऊन भांडे लपवण्यासारखा वाटतो. –प्रा.आनंद साधू साठे, सातारा
नव्या कायद्यांचे हेतू निवडणुकीपुरतेच?
‘काही कौटुंबिक (कु)शंका’ हा संपादकीय लेख (२९जून) वाचला. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची यथेच्छ भेदभावपूर्ण अमंलबजावणी होत आहे – मग ते तपास यंत्रणा असो की आंदोलन असो. कोणताही कायदा करताना त्याची उद्दिष्टे महत्त्वाची असतात, जर न्यायालयात कायद्याचा अर्थ लावताना मतभेद झाले तर उद्दिष्टांचा आधार घेतला जातो. मात्र समान नागरी कायद्याची चर्चा सध्या ज्या प्रकारे केली जात आहे, त्यातून उद्धिष्टांबाबत शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे. देशात समान नागरी कायदा असावा असे राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (कलम ४४) म्हटले असले तरी त्यासोबतच इतर तरतुदी (कलम ३६ ते ५१) आहेत त्यांचीही अमंलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते. २१व्या विधि आयोगाने याबाबत २०१८ मधे शिफारस करताना समान नागरी कायद्याचा विचार करण्यापूर्वी विविध ‘पर्सनल लॉ’मध्ये स्त्री-पुरुष समानतेसाठी आवश्यक सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. गेल्या पाच वर्षांत या शिफारशी धूळ खात पडून असताना अचानक २२व्या विधि आयोगाने जनतेकडून सूचना मागविल्या आहेत.
सरकारने नोटबंदी, अनुच्छेद ३७० रद्द करणे आणि कोरोनाकाळात ‘लॉकडाऊन’ प्रसंगी धक्कातंत्र वापरले होते, तसेच काही महत्त्वपूर्ण विधेयके संसदेत बहुमताच्या जोरावर चर्चेविना मंजूर केली होती. नोटाबंदीची काळा पैसा संपवण्याची घोषणा ही वल्गनाच ठरल्यावर आता भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उकरून केवळ विरोधी पक्षनेत्यांवर कारवाई केली जात आहे, जम्मू- काश्मीरमध्ये वेगाने विकास होईल हे सांगत अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला परंतु विकास घडताना दिसत नाही, पारदर्शक कारभाराची ग्वाही दिली तरी ‘निवडणूक रोखे’, ‘खासगी स्वरूपाचा’ पीएम केअर फंड ही सर्वाधिक अपारदर्शकतेची उदाहरणे आहेत. एकूणच या सरकारचे पूर्वानुभव आणि कार्यपद्धती विचारात घेता समान नागरी कायदा करण्याचे उद्दिष्ट ‘कुटुंबांचे हित’ नव्हे तर निवडणूक जिंकणे हे असावे ही गंभीर (कु)शंका रास्त आहे. -अॅड वसंत नलावडे, सातारा
‘कुटुंबप्रमुखां’च्या मौनाचा प्रत्येक प्रसंग..
‘काही कौटुंबिक (कु) शंका’ हे संपादकीय (२९ जून) वाचले. कुटुंबातील काही सदस्यांवर झालेल्या आणि होत असलेल्या अत्याचारांच्या प्रसंगी कुटुंबप्रमुखांनी बाळगलेल्या मौनाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंगाची कुटुंबप्रमुखांना आठवण करून देण्याचे काम ‘लोकसत्ता’ने केले आहे! –अविनाश ताडफळे, विलेपार्ले (मुंबई)
राजकीय अनैतिकता नेमकी किती टक्के?
राजकारणात अनैतिक गोष्टी कराव्या लागतात आणि त्या दहा-वीस टक्के असतात असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले (बातमी : लोकसत्ता – २९ जून). पण गेल्या नऊ वर्षांत फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाने महाराष्ट्र आणि देशात केलेली पेरणी. (१) सतत खोटे बोलणे (२) विरोधी पक्षाला देशद्रोही समजणे (३) विरोधी पक्षीयांमागे केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा लावणे, (४) समाजात तेढ वाढवणे, (५) महागाई बेरोजगारी वरून लक्ष वळवण्यासाठी धर्माचा/ हिंदूुत्वाचा, समाजमाध्यमांवरील अंधभक्तांचा वापर करणे (६) निवडून आलेली विरोधी पक्षाची सरकारे पाडणे (७) आमदार खासदार खरेदीच्या शंका येतील असा राजकीय हुच्चपणा करणे (८) एकही पूर्णत: शिक्षण संस्था, सार्वजनिक उद्योग न उभारता आहेत ते मित्रांना विकणे (९) खासगी चित्रवाणी वाहिन्या मित्रांकरवी विकत घेऊन त्यावरून खोटय़ा बातम्या, छद्म राष्ट्रवाद आणि काल्पनिक धार्मिक मालिकांचा मारा करून लोकांना बधिर करणे (१०) स्वातंत्र्यसंग्रामात सहभागच नसल्यामुळे इतिहास बदलण्याचे कारस्थान करणे..
ही अशी लांबत जाणारी यादी पाहता राजकारणात अनैतिकता दहा-वीसच टक्के असते की ९० ते १०० टक्के अनैतिक गोष्टी करण्यालाच भाजप राजकारण मानतो, असा प्रश्न पडावा! –प्रमोद तांबे, भांडुप गाव (मुंबई)
हे विचार आज मनावर घ्यायला हवे!
‘मंदिर व मशिदीत फरक नाही?’ हा ‘चिंतनधारा’मधील लघुलेख वाचला. ‘या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे’ म्हणणारे तुकडोजी महाराज जातीधर्माच्या पलीकडील मानवतेचे महत्त्व सांगतात. देवाला मिळवण्याचे मार्ग वेगळे असतील पण ईश्वरप्राप्ती हाच खरा उद्देश असेल आणि त्याचे धर्मपरत्वे मार्ग वेगवेगळे असले तरी त्याचा फरक पडत नाही. वर्तमानात धर्माच्या मुद्दय़ावर दूषित झालेल्या भारतीय समाजाला महाराजांचे विचार मात्र मनावर घ्यायला हवेत एवढे नक्की! –विशाल अनिल कुंभार, कोल्हापूर</strong>
ओबामांनंतर आता बायडेननाही ‘कडक संदेश’ द्यावा!
‘‘मित्रा’चा सल्ला का झोंबला?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२८ जून ) वाचला. २००२ नंतर ज्या अमेरिकेने मोदीजींना व्हिसा नाकारला होता, त्याच अमेरिकेने त्यांना राज्य पाहुणे म्हणून बोलावले, त्यामुळे मोदीजी आणि त्यांच्या भक्तांना आनंद होणे स्वाभाविक होते. राजकीय वैभवात कोणतीही कसर राहू नये म्हणून अमेरिकी कायदेमंडळातसुद्धा या वेळी मोदी-मोदीच्या घोषणा देण्यात आल्या. सर्व काही मनासारखे घडत असताना येथे स्वतंत्र माध्यमांनी या उत्साहात मिठाचा खडा टाकला. त्यातही त्यांचे मित्र ‘बराक’ यांना अल्पसंख्याकांबद्दल सल्ला देण्याची काय गरज होती? आता ओबामा सत्तेत नाहीत आणि ना त्यांना मोदींकडून ‘अबकी बार ओबामा सरकार’चा नारा लगावून घ्यायचा आहे. पण या ओबामांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे आणि ज्याप्रमाणे घरातील वडीलधारी मंडळी काही वेळा न मागता सल्ला देतात, त्याचप्रमाणे बराक ओबामा यांनीही मोदीजींना अल्पसंख्याकांचे हित जपण्याचा अन्यथा देशात फूट पडण्याचा धोका निर्माण होईल असा सल्ला दिला. हे वक्तव्य येताच भाजपच्या मोदी डिफेन्स ब्रिगेडने पुढाकार घेत बराक ओबामांवर जोरदार शाब्दिक शरसंधान केले.
कदाचित ओबामांनी नेमके नेहरूजींसारखे विचार व्यक्त केल्याने भाजप दुखावला गेला असावा. १९३० मध्येच नेहरूंनी म्हटले होते की, अल्पसंख्याकांवर त्यांच्या अस्मितेच्या आधारे अत्याचार होत राहिले तर देशाला धोका निर्माण होईल. जगातील अनेक नेते नेहरूजींची आठवण – अभावितपणे का होईना-पुन्हा पुन्हा करून देतात. यामुळे भाजपच्या लोकांना किती त्रास होतो, याची कल्पना कदाचित त्यांना नसावी. ही समस्या वाढवण्याचे काम बराक ओबामा यांनी केले आहे. मोदीजींनी त्यांना मित्र म्हटले आणि त्यांनी मैत्रीचे हे माप दिले.
मोदीजींना त्यांचे दुसरे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडूनही मदतीची आशा नाही. मागच्या वेळी ट्रम्प सरकारचा नारा व्यर्थ गेला, पराभवानंतर कॅपिटल हिलवर ट्रम्प समर्थकांनी केलेल्या हिंसाचारानंतरही त्यांना सत्ता मिळाली नाही आणि आता तर प्रकरण शिक्षेपर्यंत गेले आहे. उरले बायडेन, ज्यांनी मोदीजींना ‘राष्ट्रीय पाहुणे’ म्हणून बोलावले, पण त्यांनीही पत्रकार परिषदेत मोदीजींना अडकवलेच. भाजपने बायडेन सरकारला खडसावून सांगायला हवे की लोकशाही बाबू तुम्हाला एका प्रश्नाची किंमत काय माहीत! डीएनएमध्ये लोकशाही असणे याचा अर्थ प्रत्येक प्रसंगी ते प्रदर्शित केले पाहिजे असे नाही.. म्हणूनच तर, गेल्या नऊ वर्षांत एकदाही भारतातील मीडियाला मोदीजींच्या मान्यतेशिवाय एकाही प्रश्नाचे उत्तर थेटपणे विचारण्याची परवानगी मिळालेली नाही आणि तिथे व्हाइट हाऊसमध्ये एक तर पत्रकार परिषद, त्यात मोदीजींना प्रश्न, प्रश्न विचारणारी मुस्लीम आणि तीही एक महिला, अल्पसंख्याक आणि लोकशाहीवर प्रश्न. हे खरे की, सबरीना सिद्दीकी यांच्या प्रश्नाऐवजी मोदींनी दिलेल्या उत्तराने आणखी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे, मोदीजींनी सर्वप्रथम बायडेन सरकारला आपण सुखरूप परत आल्याचा कडक संदेश द्यायला हवा. आजवर दिल्लीतल्या दिल्लीत पाठवलेला हा कडक संदेश व्हाइट हाऊसला पोहोचल्याची खात्री केल्यानंतर मोदीजींनी आपल्या अमेरिकन मित्रांचाही समाचार घेतला पाहिजे. अमेरिकेतील तिन्ही मित्रांमुळे मोदीजींना काहीच फायदा झालेला नाही!
अमेरिकेचा भारतासोबतचा इतिहास काही विशेष चांगला राहिलेला नाही. भारताच्या अडचणींत अमेरिकेने अनेकदा भर घालण्याचाच प्रयत्न केला आणि तरीही देशाच्या गरजेनुसार जागतिकतेसाठी भारताने अमेरिकेशी ठरावीक अंतर राखून संबंध ठेवले. ती दरी भरून काढण्यासाठी मोदीजी थोडे पुढे गेले, पण आता त्यांनाही लक्षात आले असेल की प्रत्येक जुन्या गोष्टीला चूक ठरविण्यासाठी स्वत:च्या मार्गाने गोष्टी केल्याने कधी कधी त्या स्वत:वरच उलटतात. –तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व
शिक्षणातही महाराष्ट्राला आणखी किती पिछाडीवर नेणार?
‘पाच हजार रुपये मानधनावर शिक्षकांची भरती!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २८ जून) वाचले. यातून महाराष्ट्र शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाची किती बिकट अवस्था झाली आहे आणि सत्ताधारी मंडळींना केवळ ‘वेगवान..’ म्हणूनच मिरवण्यात उरलेले वर्ष घालवायचे आहे, हेच दिसून येते. खरे तर जिल्हा परिषद शाळांसह राज्यातील अनेक खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. याचे गांभीर्य सरकारला अजिबात लक्षात येत नाही. शिवाय शिक्षक भरतीतील घोटाळा, त्याच्या चौकश्या, न्याय प्रक्रिया याचेही दूरगामी परिणाम शिक्षणावर होत आहेत. ६० शिक्षकांची पदमान्यता असूनही केवळ ४० शिक्षकांवर शाळेचा गाडा चालवताना शाळा प्रशासनाला किती नाकीनऊ येत असेल. अशा शाळांतून सलग आठ-आठ तास अध्यापनाचे काम, शिक्षकांची दमछाक वाढवत आहे. कला, क्रीडा, संगीत आदी विषय शिक्षकांना त्यांच्या विषयाखेरीज अन्य विषयाच्या अध्यापनाचे जास्त काम दिले जात आहे. कार्यभार वाढल्याने शिक्षकांच्या आरोग्य, तर सलग अध्यापनाच्या तासिकांमुळे विद्यार्थ्यांची मानसिकता मोठय़ा प्रमाणावर प्रभावित होत आहे. शिक्षकच नसल्याने काही तासिका खुल्या राहून शिस्तीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रखडलेली शिक्षक भरती आणि भरतीतील घोटाळेबाज यंत्रणेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. अशा स्थितीत, आता पाच हजार रुपयांत ‘स्वयंसेवक’ नेमून नागपूर जिल्हा परिषदेला नेमके काय साध्य करायचे आहे? की हा प्रयोग यशस्वी करून शासनाला राज्यभर हेच धोरण राबवायचे आहे? असा प्रश्न पडतो. ‘गतिमान’ महाराष्ट्राला शिक्षणातही आणखी किती पिछाडीवर नेणार, हे एकदा सरकारने जाहीर करून टाकले पाहिजे. –बाबासाहेब हेलसकर, सेलू (जि. परभणी)
जर्मनीकडून धडा घ्यावा
‘फोक्सवागेनचा धडा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२९ जून) वाचला. ‘ऑडी’सारख्या बडय़ा कंपनीच्या मुख्याधिकाऱ्याला तुरुंगवास ठोठावताना जर्मन व्यवस्था कचरली नाही. काही वर्षांपूर्वी जर्मन टेनिससम्राज्ञी स्टेफी ग्राफच्या वडिलांना आयकर विवरणपत्र न भरल्याबद्दल झालेली कैद स्टेफीने घसघशीत दंड भरल्यावरच शिथिल झाली. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे प्रसिद्ध (व श्रीमंत) खेळाडूंना ‘खास बाब’ म्हणून कशा सवलती दिल्या जातात याचे आश्चर्य वाटते. आपल्या देशाची जगातील प्रतिमा डागाळता कामा नये याची जाणीव जर्मनीतील सत्ताधारी आणि तत्कालीन विरोधक अशा दोघांनी ठेवली हे विशेष. भारतातून औषधे, सॉफ्टवेअर यांची निर्यात होते. आपल्या ‘कफसिरप’च्या दर्जाहीनतेचे प्रकरण नुकतेच गाजले. सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील व्हिसाच्या गैरवापराची व अन्य काही प्रकरणे पूर्वी उघडकीस आली होती. मोठय़ा उद्योगांच्या पसाऱ्यात कधीतरी गैरप्रकार होणे समजण्याजोगे आहे; परंतु ते कुठच्या पातळीवर घडतात, उघडकीस कसे येतात, मग त्या कंपन्या काय करतात, व त्यात नियामकांची, सरकारची, राजकीय पक्षांची, न्यायालयांची भूमिका काय असते याला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. जग नेमके ‘तेच’ पाहात असते. जर्मनीच्या नियामकांकडून भारताने हा धडा घेतला पाहिजे. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे
