‘निद्रानाश टाळण्यासाठी..’ हा (२७ जुलै) संपादकीय लेख वाचला. सध्याच्या राजकारणात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना सामावून घेणे ही बाब चिंतेची असली तरी नित्याची होऊन बसली आहे आणि यामध्ये भाजप हा पक्ष अग्रस्थानी दिसतो आहे. विविध प्रकारे गुन्हेगारांना आणि गुन्हेगारी मानसिकतेला अभय दिले जात आहे. त्यामुळेच बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषसिद्ध गुन्हेगारांची सुटका करवून, त्यांना पुष्पगुच्छ आणि भगवी शाल देऊन सत्कार करणे, महिला पहिलवानांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह प्रकरणात भाजपमधील त्याचे स्थान अबाधित राहणे आणि तो जामिनावर बाहेर येणे हे प्रकारही आले. अग्रलेखात सांगितल्याप्रमाणे गीतिका शर्मा आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी गोपाळ कांडा यास निर्दोष सोडल्यावर लगेच भाजपने भगवे उपरणे सरसावले तर धक्का बसण्याचे कारण नाही. आणि हे होणारही आहे- भाजपने तिकीट नाकारलेला, पण ‘एनडीए’त असलेला गोपाल कांडा पण भगव्या उपरण्याचा स्वीकार करणार यात शंकाच नाही. एका बाजूने राष्ट्रवादाला आवाहन करत मते मागायची आणि दुसऱ्या बाजूने असे गुन्हेगार सत्तेत सामावून घ्यायचे, असे धोरण किती काळ टिकणार आहे? यांच्या या असल्या राष्ट्रवादाची व्याख्या तरी काय आहे, असा प्रश्न वरील प्रकारांमुळे पडतो. – वर्षां संजय बोऱ्हाडे, संगमनेर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२०३० लोकप्रतिनिधी ‘शांत झोपे’च्या शोधात
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मित्रवकिलां’नी (अॅमिकस क्युरे) नमूद केल्याप्रमाणे, जुलै २०२२ मध्ये भारतातील एकंदर ४७५९ आमदार/ खासदारांपैकी २०३० जणांवर ५०९७ गुन्हेगारी खटले सुरू होते. त्यापैकी २१२२ खटले पाच वर्षांहून जुने आहेत. मागील काही काळात यापैकी काही खळांची व्यंकटी सांडून, गोपाळ कांडा यांच्यासारखाच त्यांनाही, ‘शांत झोपे’चा उपाय सापडला असला तरी या विकारावर उपायाच्या शोधात असलेले आणखी बरेच शिल्लक आहेत. त्यामुळे २०२४ साठी सत्ताधाऱ्यांना ‘निद्रानाशाची’ चिंता नसावी. हे झाले जात्यातील. सुपात असलेलेही कसे उपयोगी पडतात याचे दर्शन महाराष्ट्रात घाऊकपणे झालेच आहे.- राजेश नाईक, बोळिंज (विरार)
अनैतिकतेचे सार्वत्रिक उदात्तीकरण
‘निद्रानाश टाळण्यासाठी..’ हे संपादकीय (२७ जुलै) वाचले. २००४ च्या लोकसभेत २४ टक्के लोकप्रतिनिधी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे होते, हे प्रमाण २०१९ च्या लोकसभेत वाढून ४३ टक्के झाले. यावरून भारतीय राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची गती लक्षात येईल. या संदर्भातील शास्त्रीय आकडेवारी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म (एडीआर) व ‘न्यू इलेक्शन वॉच’ या संस्था सातत्याने आपल्या अहवालांतून निवडणूक आयोगासमोर व जनतेसमोर ठेवतात. परंतु किती टक्के मतदार मतदानाला जाण्यापूर्वी याकडे ‘किमान पाहतो’ वा याची दखल घेतो? ‘सर्वात मोठय़ा लोकशाही’च्या ‘सर्वोच्च मंदिरा’त येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भातील ही आकडेवारी डोळय़ात झणझणीत अंजन घालणारी आहे.
१९९३ साली एन.एन. वोहरा समितीने या राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची पाळेमुळे मजबूत करू पाहणाऱ्या आजारावर प्रथमोपचार म्हणून काही शिफारशी तत्कालीन सरकारकडे नोंदवल्या. परंतु सत्तेच्या राजकारणात समितीचा अहवाल तत्कालीन व त्यानंतरही सत्तेत येणाऱ्या सरकारकडून डावललाच गेला. या अहवालात राजकारणी, पोलीस व गुंड यांच्यात स्थापित झालेल्या अभद्र युतीवर भाष्य करण्यात आले होते.
महात्मा गांधीप्रणीत साधनशुचिता आता राजकारणातून पूर्णपणे हद्दपार झाली असून, वाट्टेल त्या मार्गाने सत्ताप्राप्ती हेच एकमेव सर्वमान्य सर्वपक्षीय उघड गुपित झाले आहे. अशा राजकारणात अनैतिकतेचे केले जाणारे सार्वत्रिक उदात्तीकरण हे राजकीय गुन्हेगारीकरणाला खतपाणी घालणारे ठरत आहे. – प्रा. डॉ. आशीष मुठे, अकोला</strong>
देश निद्रेत जाऊ नये..
‘निद्रानाश टाळण्यासाठी..’ हा अग्रलेख वाचला. गीतिका शर्मा आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी गोपाल कांडा यास न्यायालयाने ज्या निकषांवर निर्दोष सोडले ते वाचून आश्चर्य वाटले. निकाल हा सत्यतेवर आधारित असतो. या प्रकरणातील निकाल तर काही शक्यतांवर आधारित आहे. न्यायालय सत्यता तपासून पाहात नाही का, असा प्रश्न पडला. दोषांची मुक्तता सत्तेत असणाऱ्या पक्षात प्रवेश घेऊन करायची, असे राजकारण चालले आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि गुन्हेगार एक होत असल्याने भारतीयांच्या जीवनाशी खेळ होऊ शकतो. हे असेच सुरू राहिले तर, जागरूकतेकडे जाणारा देश निद्रेत जाणार नाही याची काळजी आपण सर्व भारतीयांनी घ्यायला हवी. निद्रानाश टाळणे ठीक, पण ‘शांत झोप लागण्या’चे काही जणांचे आकर्षण त्याहीपेक्षा गंभीर मानले पाहिजे. –अफरोज जुलेखा आयुब शेख, संगमनेर
अंधश्रद्धा की भावनात्मकता? फरक तर ओळखा..
‘अपघात टाळण्यासाठी ‘समृद्धी’वर महामृत्युंजय मंत्र अन् यंत्र!’ ही बातमी वाचली. महाराष्ट्र जादूटोणा प्रतिबंधक अधिनियमानुसार आयोजकांवर गुन्हा दाखल झाल्याचे समजले. मात्र या घटनेकडे कोणत्याही प्रकारच्या अंधश्रद्धेचे समर्थन न करता त्रयस्थ दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.
१. हेतू, तयारी, प्रयत्न व सिद्धी हे गुन्ह्याचे चार टप्पे आहेत. बातमी वाचली असता त्यातून असे दिसून येते की, आयोजकांचा हेतू होता मृतात्म्यांस शांती मिळावी व भविष्यात जीवितहानी होऊ नये. याचाच अर्थ लोकांचे आर्थिक वा शारीरिक नुकसान करण्यासाठी अमानुष वा अनिष्ट विधी करणे हा आयोजकांचा हेतू नव्हता, असे प्रथमदर्शनी दिसते.
२. महामृत्युंजय मंत्र हा यजुर्वेदातील रुद्र अध्यायातील शिवस्तुतीसाठीचा मंत्र आहे. यजुर्वेद हे भारतातील पारंपरिक शास्त्रांपैकी एक आहे. महामृत्युंजय मंत्राचा जप करणे चुकीचे होत नाही. प्राचीन शास्त्रातील ऋचा या अधिनियमाच्या अपवादात समाविष्ट आहेत.
३. आयोजकांनी ठरवलेली जागा निश्चितपणे चुकीची होती आणि पाच किलोमीटर अंतरावर अपघात होणार नाही हा दावा करणे नक्कीच समर्थनीय नाही. मात्र हा दावा करूनसुद्धा त्याच ठिकाणी पुन्हा अपघात घडला असता तर ते प्रकरण अंधश्रद्धा पसरविणारे ठरून त्या वेळी गुन्हा दाखल करणे अधिक सयुक्तिक होते.
४. तसेच संबंधित आयोजक म्हणजे सराईतपणे भोंदूगिरी करणारे अथवा अंधश्रद्धा पसरवणारे समाजकंटक आहेत, असे नसून भावनाप्रधान व्यक्ती वाटत आहेत. त्यांनी चुकीच्या ठिकाणी चुकीचे दावे करून जप केला, यंत्रे वाटली. मात्र त्यांचा हेतू समाजविघातक असल्याचे अजिबात दिसून येत नाही.
उलट अशाच भावनाप्रधान लोकांशी साधकबाधक चर्चा करून, त्यांना कायदेशीर बाबींची कल्पना देता आली असती, विज्ञाननिष्ठ मार्गाचे महत्त्व समजावून सांगता आले असते व त्यांना निश्चितपणे अंधश्रद्धेच्या दाव्यांपासून परावृत्त करता येऊ शकले असते. तसेच त्यांचा खरोखरच अंधश्रद्धा पसरवण्याचा हेतू आहे का हेही जाणून घेणे आवश्यक होते. समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे हे नरेंद्र दाभोलकर यांचे उद्दिष्ट होते. दाभोलकरांनी सदरहू प्रकरणात निश्चितपणे प्रबोधनाचा मार्ग चोखाळला असता आणि मार्ग निघाला नसता तर गुन्हा दाखल करण्याचे शस्त्र उगारले असते. मात्र हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचे दिसून येत नाही. गुन्हे दाखल करणे म्हणजे अंधश्रद्धा निर्मूलन नव्हे हे अंनिसने समजून घ्यायला हवे आणि आपली कार्यपद्धती बदलायला हवी.
५. एखादा गुन्हा दाखल झाला म्हणजे पोलीस यंत्रणा कार्यान्वित होते, तपास होतो व भविष्यात आणखीन एक फौजदारी खटला वाढतो. आणि बातमीत नमूद प्रकरणासारख्या प्रकरणांमध्ये आरोप ते अपराधसिद्धी होण्याची शक्यता कमीच. भारतात अगोदरच लाखो खटले प्रलंबित आहेत. या प्रकरणात साधकबाधक चर्चेने तोडगा निघाला नसता तर गुन्हा दाखल करणे अधिक योग्य ठरले असते. मात्र असे प्रयत्न न करता थेट गुन्हा दाखल करणे हे वाजवीपेक्षा कठोर असून मुंगीला मारण्यासाठी तलवार उपसल्याचे भासत आहे. अंनिसने भावनाप्रधान प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचे शस्त्र जपून वापरायला हवे. अन्यथा आपण अंधश्रद्धा निर्मूलन या उदात्त हेतूने स्थापन केलेली संस्था केवळ बातमीचे प्रचारमूल्य पाहून गुन्हे दाखल करण्याचे कार्य करत आहे हे पाहून त्यांना हळहळ वाटल्याशिवाय राहणार नाही. – अॅड. श्रीनिवास किशोर सामंत, भाईंदर, ठाणे</strong>
सरकारला आणखी किती बळी हवेत?
देशाचे प्रधानमंत्री विश्वगुरू बनण्यात मश्गूल आहेत व राज्याचे मुख्यमंत्री दोन चाकांचा आधार घेत ‘शासन आपल्या दारी’ ही दिखाऊ योजना घेऊन महाराष्ट्रात फिरत आहेत. त्याच महाराष्ट्रातील मोखाडा व इगतपुरी भागातील आदिवासीबहुल पाडय़ातील आदिवासी गरोदर महिलांचा अतिपावसात दुर्दशा झालेल्या रस्त्यामुळे डोली बनवून, झोळीतून प्रवास करावा लागला, परिणामी दोन जीवांचा नाहक बळी गेला, हे संतापजनक आहे, वास्तविक आदिवासींच्या मूलभूत गरजांची होत असलेली परवड ही आजची नाही. स्वातंत्र्यकाळापासून ‘अमृतकाळा’पर्यंत हीच परिस्थिती आहे, मग कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो. नेते, मंत्रिमहोदयांपासून अनेकांनी आदिवासी विकास योजनेच्या वेगवेगळय़ा नावाने सरकारी तिजोरीतून रक्कम उचलायची व स्वत:च्या सात पिढय़ांची सोय करून ठेवायची ही परंपरा संपलेली नाही. त्यातच मागील सव्वा वर्षांपासून राज्यातील राजकारण एवढे गढूळ झाले आहे की, कोण कोणाचा मित्र किंवा विरोधक आहे हे समजणे अवघड. हीच सर्व सत्ताधारी व विरोधक नेतेमंडळी आपसांतले वैर संपवून आमदारांच्या पेन्शनवाढीसारख्या ठरावास पाच मिनिटांत मंजुरी देऊन जनतेच्या हजारो कोटी रुपयांवर डल्ला मारतात. मग हे नेते विधिमंडळ अधिवेशनात आदिवासींचे आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण, रोजगार, पोषण या मूलभूत गरजांवर प्रश्न उपस्थित करून, या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी एकत्र का येत नाहीत? सरकार आणखी किती आदिवासींचे बळी घेणार?-सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई)
कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर धाक हवाच
‘कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करा’ ही बातमी वाचली. शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना ३५३अ प्रमाणे संरक्षण नाकारण्यावर चर्चा करण्याची वेळ विधिमंडळ सदस्यांवर येते आणि सत्ताधारी पक्ष त्यावर सुधारणा करण्यासाठी निर्णय घेतो यावरून दिसून येते की, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विहित मुदतीत नागरिकांची कामे करण्यात स्वारस्य नसून त्यांना वेठीस कसे धरता येईल याकडे कटाक्ष असतो. जेव्हा नागरिक या कर्मचाऱ्यांची तक्रार करतात तेव्हा त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते. परंतु तीच वेळ आमदारांवर येते तेव्हा विधिमंडळात कायदा करावा लागतो हे जनतेचे दुर्दैव आहे. शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या ३५३अ संरक्षणाप्रमाणे त्यांना सरकारतर्फे दिली जाणारी कायदेविषयक मदत बंद करून, त्याऐवजी त्याचा खर्च या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करावा. तसेच या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी जे शासकीय अध्यादेश जारी केले आहेत त्याची अंमलबजावणी करावी. तरच त्यांना कायद्याचा धाक राहणार आहे. -नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव
स्वहितापुरतीच सर्वपक्षीय एकजूट
‘कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करा’ ही बातमी (२७ जुलै ) वाचली. या प्रस्तावावर महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांचे एकमत झालेले वाचून आनंद झाला. नाशिकमध्ये कुणा उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याने स्थानिक आमदार महोदयांवर कारवाई करण्याची भाषा केल्यानंतर सर्वपक्षीय आमदारांची एकजूट होऊन विधानसभेत स्वहितासाठी चर्चा झाली. सरकारी योजनांच्या अंतर्गत निवासासाठी राखीव कोटा, वेतनवाढ, निवृत्तीवेतन,अशा मुद्दय़ावरसुद्धा राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांची भक्कम एकजूट असल्याच्या चर्चा वेळोवेळी ऐकायला मिळतात. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळ आला तरीही ग्रामीण, दुर्गम भागातील जनतेला रस्ते वीज,पाणी,वाहतूक, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सुविधांना वंचित राहावे लागत आहे.
‘रस्त्याअभावी अडीच किलोमीटर डोलीप्रवास केलेल्या गर्भवतीचा मृत्यू’ असे प्रकार थांबवण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांची एकजूट का होत नाही ? सर्वपक्षीय आमदारांनी जनहितासाठी एकत्र प्रयत्न केले तर प्रगतीचा प्राणवायू दुर्गम भागात नेऊन अशा दुर्दैवी घटना सहजपणे टाळता येतील. – प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
जुमल्यांपासून सावध राहावे..!
भारताला ‘अव्वल तीन’ मध्ये आणू!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २७ जुलै) वाचले. राजकारण म्हटले की विकासाचे गाजर आलेच. २०१४ मध्ये निवडून येण्यासाठी केलेले १५ लाख रुपये आपल्या खात्यात आले का हे एकदा तपासून पाहूनच या घोषणेवर मतदारांनी विश्वास ठेवला तर बरे होईल. कदाचित ही घोषण एक ‘ट्रेलर’ असू शकते, यापुढच्या काळात अशा अनेक प्रकारचे जुमले ऐकायला मिळणार आहेत.त्यामुळे, नजीकच्या काळात मतदारांना जुमल्यांपासून सावध राहावे लागणार आहे.
आता तर महाशयांनी अव्वल तीनमध्ये आणू अशी घोषणा केली आहे आणि सोबतच ‘ये मोदी की गारंटी है’ असा पोकळ भरवसा देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. हे नेमके कुठले मोदी? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी की आणखी कोणी दुसरेच? आपली एकंदर आर्थिक उलाढाल पाहता कदाचित आपण नंबर तीनवर येऊसुद्धा-पण मणिपूरसारख्या घटना घडत असतील तर असल्या नंबर तीनचा फायदा काय? नुसती आर्थिक प्रगती महत्त्वाची नसून त्याबरोबरच सामाजिक समर्थन, उत्पन्न, आरोग्य, स्वातंत्र्य, औदार्य आणि भ्रष्टाचाराची नसणे याचीसुद्धा तेवढीच गरज असते, याचा कदाचित नरेंद्र मोदींना विसर पडला असावा. नंबर तीनवर आणायचेच असेल तर जागतिक आनंद अहवालात १२६ वर असलेल्या भारताला कशा प्रकारे वर आणता येईल ते पाहिल्यास बरे होईल. तूर्तास नंबर तीन वगैरे बाजूला असू द्या, संसदेत मणिपूर घटनेवर चर्चेस सामोरे गेल्यास ते ‘नंबर एक’चे काम होईल. – अमोल इंगळे पाटील, नांदेड
बंदोबस्तासाठी नको, त्यापेक्षा..
तात्पुरती पोलीस भरती बंदोबस्तापुरतीच करणार असे उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिल्याचे बातमीत (लोकसत्ता – २७ जुलै) म्हटले आहे. पण अशा भरतीमुळे रस्त्यावर नागरिकांशी संपर्क येणारच. आपली नोकरी ११ महिन्यांसाठीच आहे म्हणून भ्रष्टाचाराची शक्यताही वाढणार. त्याऐवजी असे सुचवावेसे वाटते की, सध्या अनेक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी कोर्टाच्या कामासाठी प्रत्येक शहरातील विविध न्यायालयांत उपस्थित असतात. ते मनुष्यबळ त्यांच्या मूळ कामासाठी उपलब्ध होत नाही. तात्पुरती भरती केलेले कर्मचारी अधिकाऱ्यांसह उपस्थित राहू शकले तर नियमित कर्मचारी वर्ग त्यांच्या नेहमीच्या कामाला उपलब्ध होऊ शकेल. संबंधितांनी याचा विचार करावा. – मनोहर तारे, पुणे
एवढे शुल्क हितावह नाही
‘पदभरतीसाठी दुप्पट परीक्षा शुल्क आकारून लूट!’ हे वृत्त (२७ जुलै ) वाचले. अनेक वर्षांपासून रखडलेली शासनाच्या विविध विभागांतील पदभरती स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या अनुषंगाने यंदा राबविण्याचे सरकारने ठरविले. या निर्णयाचे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांकडून स्वागतच होत असेल. मात्र सरळसेवा भरतीसाठी परीक्षा शुल्क इतर परीक्षा शुल्कांच्या तुलनेत फारच अधिक आहे. खासकरून आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असणाऱ्या परीक्षार्थीना एका वेळी एवढे परीक्षा शुल्क भरणे हे अनेक वेळा शक्य होत नाही. यातच एकामागोमाग अनेक विभागांत पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत आणि अनेक पदांसाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जवळपास सारखा आहे. परीक्षार्थी हे विविध पदांसाठी पात्र असतात, मात्र परीक्षा शुल्क जादा असल्या कारणाने पात्रता असूनही एकावेळी एवढे परीक्षा शुल्क भरणे परीक्षार्थीसाठी सहज शक्य होत नाही. त्यामुळे ते दुसऱ्या पदांच्या परीक्षेपासून वंचित राहतात. याचा त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे सरकारला विनंती आहे की, परीक्षार्थीच्या दृष्टिकोनातून विचार करता एवढे परीक्षा शुल्क हितावह नाही. त्यामुळे सरकारने परीक्षा शुल्क माफक आकारावे.- हर्षल ईश्वर भरणे, आकापूर, यवतमाळ
हे तर कायम कर्मचाऱ्यांचेही ‘कंत्राटी’करण!
कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करण्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत दिसते. पण अनेक लोकप्रतिनिधीच सुशिक्षित सरकारी नोकरांना मारझोड करतात आणि त्यात स्त्री लोकप्रतिनिधीसुद्धा असतात अशीही उदाहरणे घडली आहेत. मग अशा लोकप्रतिनिधींचा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यास त्यांची आमदारकी, खासदारकी रद्द करण्याचा कायदा करण्याचा विचारसुद्धा यांच्या मनात का येत नाही? सरकारी नोकरांचे संरक्षण रद्द करून आमदार वा अन्य लोकप्रतिनिधींची मनमानी सुरू होणार नाही, याची खात्री राज्याचे गृहमंत्री देणार आहात का? (हल्ली सरकाराबद्दलचा पूर्वानुभव असा की, हजार झाडांची कत्तल करून मग दोन हजारांचे रोपण करायचे आणि त्यापैकी अवघी दोनच झाडे जगली. तर ‘‘आम्ही काय करणार?’’ म्हणून मोकळे व्हायचे.. असलाच प्रकार गृहमंत्री फडणवीस या हमीनंतरही करणार नाहीत कशावरून?) सरकार सध्या कायमस्वरूपी नोकरभरती करत नाही, करायचीच नाही, याची पूर्वतयारी म्हणून आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांइतकेच अधिकार कायम कर्मचाऱ्यांनाही ठेवले जात आहेत काय?-राजन म्हात्रे, वरळी (मुंबई)
२०३० लोकप्रतिनिधी ‘शांत झोपे’च्या शोधात
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मित्रवकिलां’नी (अॅमिकस क्युरे) नमूद केल्याप्रमाणे, जुलै २०२२ मध्ये भारतातील एकंदर ४७५९ आमदार/ खासदारांपैकी २०३० जणांवर ५०९७ गुन्हेगारी खटले सुरू होते. त्यापैकी २१२२ खटले पाच वर्षांहून जुने आहेत. मागील काही काळात यापैकी काही खळांची व्यंकटी सांडून, गोपाळ कांडा यांच्यासारखाच त्यांनाही, ‘शांत झोपे’चा उपाय सापडला असला तरी या विकारावर उपायाच्या शोधात असलेले आणखी बरेच शिल्लक आहेत. त्यामुळे २०२४ साठी सत्ताधाऱ्यांना ‘निद्रानाशाची’ चिंता नसावी. हे झाले जात्यातील. सुपात असलेलेही कसे उपयोगी पडतात याचे दर्शन महाराष्ट्रात घाऊकपणे झालेच आहे.- राजेश नाईक, बोळिंज (विरार)
अनैतिकतेचे सार्वत्रिक उदात्तीकरण
‘निद्रानाश टाळण्यासाठी..’ हे संपादकीय (२७ जुलै) वाचले. २००४ च्या लोकसभेत २४ टक्के लोकप्रतिनिधी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे होते, हे प्रमाण २०१९ च्या लोकसभेत वाढून ४३ टक्के झाले. यावरून भारतीय राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची गती लक्षात येईल. या संदर्भातील शास्त्रीय आकडेवारी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म (एडीआर) व ‘न्यू इलेक्शन वॉच’ या संस्था सातत्याने आपल्या अहवालांतून निवडणूक आयोगासमोर व जनतेसमोर ठेवतात. परंतु किती टक्के मतदार मतदानाला जाण्यापूर्वी याकडे ‘किमान पाहतो’ वा याची दखल घेतो? ‘सर्वात मोठय़ा लोकशाही’च्या ‘सर्वोच्च मंदिरा’त येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भातील ही आकडेवारी डोळय़ात झणझणीत अंजन घालणारी आहे.
१९९३ साली एन.एन. वोहरा समितीने या राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची पाळेमुळे मजबूत करू पाहणाऱ्या आजारावर प्रथमोपचार म्हणून काही शिफारशी तत्कालीन सरकारकडे नोंदवल्या. परंतु सत्तेच्या राजकारणात समितीचा अहवाल तत्कालीन व त्यानंतरही सत्तेत येणाऱ्या सरकारकडून डावललाच गेला. या अहवालात राजकारणी, पोलीस व गुंड यांच्यात स्थापित झालेल्या अभद्र युतीवर भाष्य करण्यात आले होते.
महात्मा गांधीप्रणीत साधनशुचिता आता राजकारणातून पूर्णपणे हद्दपार झाली असून, वाट्टेल त्या मार्गाने सत्ताप्राप्ती हेच एकमेव सर्वमान्य सर्वपक्षीय उघड गुपित झाले आहे. अशा राजकारणात अनैतिकतेचे केले जाणारे सार्वत्रिक उदात्तीकरण हे राजकीय गुन्हेगारीकरणाला खतपाणी घालणारे ठरत आहे. – प्रा. डॉ. आशीष मुठे, अकोला</strong>
देश निद्रेत जाऊ नये..
‘निद्रानाश टाळण्यासाठी..’ हा अग्रलेख वाचला. गीतिका शर्मा आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी गोपाल कांडा यास न्यायालयाने ज्या निकषांवर निर्दोष सोडले ते वाचून आश्चर्य वाटले. निकाल हा सत्यतेवर आधारित असतो. या प्रकरणातील निकाल तर काही शक्यतांवर आधारित आहे. न्यायालय सत्यता तपासून पाहात नाही का, असा प्रश्न पडला. दोषांची मुक्तता सत्तेत असणाऱ्या पक्षात प्रवेश घेऊन करायची, असे राजकारण चालले आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि गुन्हेगार एक होत असल्याने भारतीयांच्या जीवनाशी खेळ होऊ शकतो. हे असेच सुरू राहिले तर, जागरूकतेकडे जाणारा देश निद्रेत जाणार नाही याची काळजी आपण सर्व भारतीयांनी घ्यायला हवी. निद्रानाश टाळणे ठीक, पण ‘शांत झोप लागण्या’चे काही जणांचे आकर्षण त्याहीपेक्षा गंभीर मानले पाहिजे. –अफरोज जुलेखा आयुब शेख, संगमनेर
अंधश्रद्धा की भावनात्मकता? फरक तर ओळखा..
‘अपघात टाळण्यासाठी ‘समृद्धी’वर महामृत्युंजय मंत्र अन् यंत्र!’ ही बातमी वाचली. महाराष्ट्र जादूटोणा प्रतिबंधक अधिनियमानुसार आयोजकांवर गुन्हा दाखल झाल्याचे समजले. मात्र या घटनेकडे कोणत्याही प्रकारच्या अंधश्रद्धेचे समर्थन न करता त्रयस्थ दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.
१. हेतू, तयारी, प्रयत्न व सिद्धी हे गुन्ह्याचे चार टप्पे आहेत. बातमी वाचली असता त्यातून असे दिसून येते की, आयोजकांचा हेतू होता मृतात्म्यांस शांती मिळावी व भविष्यात जीवितहानी होऊ नये. याचाच अर्थ लोकांचे आर्थिक वा शारीरिक नुकसान करण्यासाठी अमानुष वा अनिष्ट विधी करणे हा आयोजकांचा हेतू नव्हता, असे प्रथमदर्शनी दिसते.
२. महामृत्युंजय मंत्र हा यजुर्वेदातील रुद्र अध्यायातील शिवस्तुतीसाठीचा मंत्र आहे. यजुर्वेद हे भारतातील पारंपरिक शास्त्रांपैकी एक आहे. महामृत्युंजय मंत्राचा जप करणे चुकीचे होत नाही. प्राचीन शास्त्रातील ऋचा या अधिनियमाच्या अपवादात समाविष्ट आहेत.
३. आयोजकांनी ठरवलेली जागा निश्चितपणे चुकीची होती आणि पाच किलोमीटर अंतरावर अपघात होणार नाही हा दावा करणे नक्कीच समर्थनीय नाही. मात्र हा दावा करूनसुद्धा त्याच ठिकाणी पुन्हा अपघात घडला असता तर ते प्रकरण अंधश्रद्धा पसरविणारे ठरून त्या वेळी गुन्हा दाखल करणे अधिक सयुक्तिक होते.
४. तसेच संबंधित आयोजक म्हणजे सराईतपणे भोंदूगिरी करणारे अथवा अंधश्रद्धा पसरवणारे समाजकंटक आहेत, असे नसून भावनाप्रधान व्यक्ती वाटत आहेत. त्यांनी चुकीच्या ठिकाणी चुकीचे दावे करून जप केला, यंत्रे वाटली. मात्र त्यांचा हेतू समाजविघातक असल्याचे अजिबात दिसून येत नाही.
उलट अशाच भावनाप्रधान लोकांशी साधकबाधक चर्चा करून, त्यांना कायदेशीर बाबींची कल्पना देता आली असती, विज्ञाननिष्ठ मार्गाचे महत्त्व समजावून सांगता आले असते व त्यांना निश्चितपणे अंधश्रद्धेच्या दाव्यांपासून परावृत्त करता येऊ शकले असते. तसेच त्यांचा खरोखरच अंधश्रद्धा पसरवण्याचा हेतू आहे का हेही जाणून घेणे आवश्यक होते. समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे हे नरेंद्र दाभोलकर यांचे उद्दिष्ट होते. दाभोलकरांनी सदरहू प्रकरणात निश्चितपणे प्रबोधनाचा मार्ग चोखाळला असता आणि मार्ग निघाला नसता तर गुन्हा दाखल करण्याचे शस्त्र उगारले असते. मात्र हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचे दिसून येत नाही. गुन्हे दाखल करणे म्हणजे अंधश्रद्धा निर्मूलन नव्हे हे अंनिसने समजून घ्यायला हवे आणि आपली कार्यपद्धती बदलायला हवी.
५. एखादा गुन्हा दाखल झाला म्हणजे पोलीस यंत्रणा कार्यान्वित होते, तपास होतो व भविष्यात आणखीन एक फौजदारी खटला वाढतो. आणि बातमीत नमूद प्रकरणासारख्या प्रकरणांमध्ये आरोप ते अपराधसिद्धी होण्याची शक्यता कमीच. भारतात अगोदरच लाखो खटले प्रलंबित आहेत. या प्रकरणात साधकबाधक चर्चेने तोडगा निघाला नसता तर गुन्हा दाखल करणे अधिक योग्य ठरले असते. मात्र असे प्रयत्न न करता थेट गुन्हा दाखल करणे हे वाजवीपेक्षा कठोर असून मुंगीला मारण्यासाठी तलवार उपसल्याचे भासत आहे. अंनिसने भावनाप्रधान प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचे शस्त्र जपून वापरायला हवे. अन्यथा आपण अंधश्रद्धा निर्मूलन या उदात्त हेतूने स्थापन केलेली संस्था केवळ बातमीचे प्रचारमूल्य पाहून गुन्हे दाखल करण्याचे कार्य करत आहे हे पाहून त्यांना हळहळ वाटल्याशिवाय राहणार नाही. – अॅड. श्रीनिवास किशोर सामंत, भाईंदर, ठाणे</strong>
सरकारला आणखी किती बळी हवेत?
देशाचे प्रधानमंत्री विश्वगुरू बनण्यात मश्गूल आहेत व राज्याचे मुख्यमंत्री दोन चाकांचा आधार घेत ‘शासन आपल्या दारी’ ही दिखाऊ योजना घेऊन महाराष्ट्रात फिरत आहेत. त्याच महाराष्ट्रातील मोखाडा व इगतपुरी भागातील आदिवासीबहुल पाडय़ातील आदिवासी गरोदर महिलांचा अतिपावसात दुर्दशा झालेल्या रस्त्यामुळे डोली बनवून, झोळीतून प्रवास करावा लागला, परिणामी दोन जीवांचा नाहक बळी गेला, हे संतापजनक आहे, वास्तविक आदिवासींच्या मूलभूत गरजांची होत असलेली परवड ही आजची नाही. स्वातंत्र्यकाळापासून ‘अमृतकाळा’पर्यंत हीच परिस्थिती आहे, मग कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो. नेते, मंत्रिमहोदयांपासून अनेकांनी आदिवासी विकास योजनेच्या वेगवेगळय़ा नावाने सरकारी तिजोरीतून रक्कम उचलायची व स्वत:च्या सात पिढय़ांची सोय करून ठेवायची ही परंपरा संपलेली नाही. त्यातच मागील सव्वा वर्षांपासून राज्यातील राजकारण एवढे गढूळ झाले आहे की, कोण कोणाचा मित्र किंवा विरोधक आहे हे समजणे अवघड. हीच सर्व सत्ताधारी व विरोधक नेतेमंडळी आपसांतले वैर संपवून आमदारांच्या पेन्शनवाढीसारख्या ठरावास पाच मिनिटांत मंजुरी देऊन जनतेच्या हजारो कोटी रुपयांवर डल्ला मारतात. मग हे नेते विधिमंडळ अधिवेशनात आदिवासींचे आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण, रोजगार, पोषण या मूलभूत गरजांवर प्रश्न उपस्थित करून, या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी एकत्र का येत नाहीत? सरकार आणखी किती आदिवासींचे बळी घेणार?-सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई)
कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर धाक हवाच
‘कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करा’ ही बातमी वाचली. शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना ३५३अ प्रमाणे संरक्षण नाकारण्यावर चर्चा करण्याची वेळ विधिमंडळ सदस्यांवर येते आणि सत्ताधारी पक्ष त्यावर सुधारणा करण्यासाठी निर्णय घेतो यावरून दिसून येते की, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विहित मुदतीत नागरिकांची कामे करण्यात स्वारस्य नसून त्यांना वेठीस कसे धरता येईल याकडे कटाक्ष असतो. जेव्हा नागरिक या कर्मचाऱ्यांची तक्रार करतात तेव्हा त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते. परंतु तीच वेळ आमदारांवर येते तेव्हा विधिमंडळात कायदा करावा लागतो हे जनतेचे दुर्दैव आहे. शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या ३५३अ संरक्षणाप्रमाणे त्यांना सरकारतर्फे दिली जाणारी कायदेविषयक मदत बंद करून, त्याऐवजी त्याचा खर्च या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करावा. तसेच या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी जे शासकीय अध्यादेश जारी केले आहेत त्याची अंमलबजावणी करावी. तरच त्यांना कायद्याचा धाक राहणार आहे. -नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव
स्वहितापुरतीच सर्वपक्षीय एकजूट
‘कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करा’ ही बातमी (२७ जुलै ) वाचली. या प्रस्तावावर महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांचे एकमत झालेले वाचून आनंद झाला. नाशिकमध्ये कुणा उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याने स्थानिक आमदार महोदयांवर कारवाई करण्याची भाषा केल्यानंतर सर्वपक्षीय आमदारांची एकजूट होऊन विधानसभेत स्वहितासाठी चर्चा झाली. सरकारी योजनांच्या अंतर्गत निवासासाठी राखीव कोटा, वेतनवाढ, निवृत्तीवेतन,अशा मुद्दय़ावरसुद्धा राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांची भक्कम एकजूट असल्याच्या चर्चा वेळोवेळी ऐकायला मिळतात. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळ आला तरीही ग्रामीण, दुर्गम भागातील जनतेला रस्ते वीज,पाणी,वाहतूक, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सुविधांना वंचित राहावे लागत आहे.
‘रस्त्याअभावी अडीच किलोमीटर डोलीप्रवास केलेल्या गर्भवतीचा मृत्यू’ असे प्रकार थांबवण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांची एकजूट का होत नाही ? सर्वपक्षीय आमदारांनी जनहितासाठी एकत्र प्रयत्न केले तर प्रगतीचा प्राणवायू दुर्गम भागात नेऊन अशा दुर्दैवी घटना सहजपणे टाळता येतील. – प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
जुमल्यांपासून सावध राहावे..!
भारताला ‘अव्वल तीन’ मध्ये आणू!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २७ जुलै) वाचले. राजकारण म्हटले की विकासाचे गाजर आलेच. २०१४ मध्ये निवडून येण्यासाठी केलेले १५ लाख रुपये आपल्या खात्यात आले का हे एकदा तपासून पाहूनच या घोषणेवर मतदारांनी विश्वास ठेवला तर बरे होईल. कदाचित ही घोषण एक ‘ट्रेलर’ असू शकते, यापुढच्या काळात अशा अनेक प्रकारचे जुमले ऐकायला मिळणार आहेत.त्यामुळे, नजीकच्या काळात मतदारांना जुमल्यांपासून सावध राहावे लागणार आहे.
आता तर महाशयांनी अव्वल तीनमध्ये आणू अशी घोषणा केली आहे आणि सोबतच ‘ये मोदी की गारंटी है’ असा पोकळ भरवसा देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. हे नेमके कुठले मोदी? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी की आणखी कोणी दुसरेच? आपली एकंदर आर्थिक उलाढाल पाहता कदाचित आपण नंबर तीनवर येऊसुद्धा-पण मणिपूरसारख्या घटना घडत असतील तर असल्या नंबर तीनचा फायदा काय? नुसती आर्थिक प्रगती महत्त्वाची नसून त्याबरोबरच सामाजिक समर्थन, उत्पन्न, आरोग्य, स्वातंत्र्य, औदार्य आणि भ्रष्टाचाराची नसणे याचीसुद्धा तेवढीच गरज असते, याचा कदाचित नरेंद्र मोदींना विसर पडला असावा. नंबर तीनवर आणायचेच असेल तर जागतिक आनंद अहवालात १२६ वर असलेल्या भारताला कशा प्रकारे वर आणता येईल ते पाहिल्यास बरे होईल. तूर्तास नंबर तीन वगैरे बाजूला असू द्या, संसदेत मणिपूर घटनेवर चर्चेस सामोरे गेल्यास ते ‘नंबर एक’चे काम होईल. – अमोल इंगळे पाटील, नांदेड
बंदोबस्तासाठी नको, त्यापेक्षा..
तात्पुरती पोलीस भरती बंदोबस्तापुरतीच करणार असे उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिल्याचे बातमीत (लोकसत्ता – २७ जुलै) म्हटले आहे. पण अशा भरतीमुळे रस्त्यावर नागरिकांशी संपर्क येणारच. आपली नोकरी ११ महिन्यांसाठीच आहे म्हणून भ्रष्टाचाराची शक्यताही वाढणार. त्याऐवजी असे सुचवावेसे वाटते की, सध्या अनेक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी कोर्टाच्या कामासाठी प्रत्येक शहरातील विविध न्यायालयांत उपस्थित असतात. ते मनुष्यबळ त्यांच्या मूळ कामासाठी उपलब्ध होत नाही. तात्पुरती भरती केलेले कर्मचारी अधिकाऱ्यांसह उपस्थित राहू शकले तर नियमित कर्मचारी वर्ग त्यांच्या नेहमीच्या कामाला उपलब्ध होऊ शकेल. संबंधितांनी याचा विचार करावा. – मनोहर तारे, पुणे
एवढे शुल्क हितावह नाही
‘पदभरतीसाठी दुप्पट परीक्षा शुल्क आकारून लूट!’ हे वृत्त (२७ जुलै ) वाचले. अनेक वर्षांपासून रखडलेली शासनाच्या विविध विभागांतील पदभरती स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या अनुषंगाने यंदा राबविण्याचे सरकारने ठरविले. या निर्णयाचे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांकडून स्वागतच होत असेल. मात्र सरळसेवा भरतीसाठी परीक्षा शुल्क इतर परीक्षा शुल्कांच्या तुलनेत फारच अधिक आहे. खासकरून आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असणाऱ्या परीक्षार्थीना एका वेळी एवढे परीक्षा शुल्क भरणे हे अनेक वेळा शक्य होत नाही. यातच एकामागोमाग अनेक विभागांत पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत आणि अनेक पदांसाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जवळपास सारखा आहे. परीक्षार्थी हे विविध पदांसाठी पात्र असतात, मात्र परीक्षा शुल्क जादा असल्या कारणाने पात्रता असूनही एकावेळी एवढे परीक्षा शुल्क भरणे परीक्षार्थीसाठी सहज शक्य होत नाही. त्यामुळे ते दुसऱ्या पदांच्या परीक्षेपासून वंचित राहतात. याचा त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे सरकारला विनंती आहे की, परीक्षार्थीच्या दृष्टिकोनातून विचार करता एवढे परीक्षा शुल्क हितावह नाही. त्यामुळे सरकारने परीक्षा शुल्क माफक आकारावे.- हर्षल ईश्वर भरणे, आकापूर, यवतमाळ
हे तर कायम कर्मचाऱ्यांचेही ‘कंत्राटी’करण!
कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम रद्द करण्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत दिसते. पण अनेक लोकप्रतिनिधीच सुशिक्षित सरकारी नोकरांना मारझोड करतात आणि त्यात स्त्री लोकप्रतिनिधीसुद्धा असतात अशीही उदाहरणे घडली आहेत. मग अशा लोकप्रतिनिधींचा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यास त्यांची आमदारकी, खासदारकी रद्द करण्याचा कायदा करण्याचा विचारसुद्धा यांच्या मनात का येत नाही? सरकारी नोकरांचे संरक्षण रद्द करून आमदार वा अन्य लोकप्रतिनिधींची मनमानी सुरू होणार नाही, याची खात्री राज्याचे गृहमंत्री देणार आहात का? (हल्ली सरकाराबद्दलचा पूर्वानुभव असा की, हजार झाडांची कत्तल करून मग दोन हजारांचे रोपण करायचे आणि त्यापैकी अवघी दोनच झाडे जगली. तर ‘‘आम्ही काय करणार?’’ म्हणून मोकळे व्हायचे.. असलाच प्रकार गृहमंत्री फडणवीस या हमीनंतरही करणार नाहीत कशावरून?) सरकार सध्या कायमस्वरूपी नोकरभरती करत नाही, करायचीच नाही, याची पूर्वतयारी म्हणून आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांइतकेच अधिकार कायम कर्मचाऱ्यांनाही ठेवले जात आहेत काय?-राजन म्हात्रे, वरळी (मुंबई)
