‘खड्डय़ांचा मार्ग’ हा अग्रलेख (०९ जुलै) वाचला. त्यामध्ये खड्डय़ांची थोडीफार बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण त्यासंदर्भातील इतर अनेक बाबी दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. खड्डे बुजवण्यात अनेकांना रोजगार मिळतो इतकेच ते मर्यादित नाही. खड्डय़ांमुळे वाहनाचे टायर्स फुटतात व आयत्या वेळी भर रस्त्यात व पावसात ते दुरुस्त करण्याची ‘सेवा’ पुरवण्याची संधी अनेकांना उपलब्ध होते. आळशीपणामुळे वाहनांची कालबद्ध देखभाल करण्याची टाळाटाळ अनेक लोक करतात. पण खड्डय़ांमुळे वाहनांची स्थितीच अशी होते की त्यांना तो आळस झटकून आपल्या वाहनाची देखभाल करावीच लागते. त्यातून उत्पादन व सेवा क्षेत्राला किती लाभ होत असेल याचा विचारच केलेला बरा. जी गोष्ट वाहनांची तीच शरीराची! रोज खड्डेमय रस्त्यांवरून प्रवास केल्याने कंबर, मान अशा अवयवांकडे वर्षभर केलेले दुर्लक्ष बाजूला सारून त्यांनाही त्यांचा वेळ द्यावा लागतो. त्यातून वैद्यकीय व्यवसायाला हातभार लागतो तो वेगळाच. वाहनधारक म्हणजेच समाजातील सधन लोक. त्यांच्याकडचे धन खड्डय़ांमुळे असे समाजाच्या विविध आर्थिक स्तरांत झिरपते. शेवटी ‘ट्रिकल डाऊन थिअरी’ म्हणतात ती तरी वेगळी काय असते? आजकाल रस्त्याचा खड्डे पडणारा भाग पेव्हर ब्लॉकच्या विटा वापरून भरला जातो. बाकी सारे सोडा, पण वाहतूक खोळंबली की अनेकांना त्या इतस्तत: पसरलेल्या विटांवर तासनतास मुकाटय़ाने उभे राहावे लागते याचेच महत्त्व किती अनन्यसाधारण आहे हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल. स्वत: विटेवर ‘तसेच’ उभे राहून त्या पांडुरंगाशी एकरूप होण्याची ती दिव्य अनुभूती केवळ खड्डय़ांमुळे आपल्याला मिळते याचा विसर निदान आजच्या आषाढी एकादशीच्या दिवशी पडून कसे चालेल?
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे
लोकप्रतिनिधींच्या बेजबाबदारपणामुळे खड्डे!
‘खड्डय़ांचा मार्ग!’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. रस्त्यांवरील खड्डय़ांमुळे मुंबई-ठाणे शहरांसह उपनगरांमध्ये अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून सदर समस्या अखंडित चालू आहे. खड्डय़ांमुळे नागरिकांना सहजपणे चालता येत नाही. गरोदर स्त्रिया, वृद्ध व आजारी नागरिक तसेच शाळकरी विद्यार्थ्यांना पावसाच्या पाण्याने भरलेल्या खड्डय़ांचा अंदाज येत नाही. वाहनचालकांना वाहने चालविणे अवघड होते. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. खड्डे पडणे तुम्ही थांबवू शकत नसाल तर खड्डय़ांच्या तक्रारी आल्यानंतर ते तातडीने दुरुस्त करून त्यामुळे होणारे अपघात रोखू शकता, अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित महानगरपालिकांना खडसावले आहे. रस्त्यात पडलेले खड्डे वेळेवर दुरुस्त करण्याची जबाबदारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची असते. परंतु लोकप्रतिनिधींच्या कामचुकारपणामुळे नागरिक खड्डय़ात पडतात. त्यामुळे झालेल्या शारीरिक दुखापतीसाठी लागणारा औषधपाण्याचा खर्चदेखील नागरिकांनाच सोसावा लागतो. लोकप्रतिनिधी मात्र नामानिराळे राहतात. ही आपल्या राज्यातीलच नव्हे तर देशातील नागरिकांची अवस्था आहे.
– सुधीर कनगुटकर, बदलापूर
काँग्रेसच शिवसेनेचा नैसर्गिक मित्र!
शिवसेना संपू नये या छगन भुजबळ (लोकसत्ता, ९ जुलै २०२२) यांच्या मताशी सहमत होण्यात निदान मराठी माणसाला तरी अडचण असू नये. शिवसेनेचा प्रारंभिक, अगदी भाजपशी युती होण्यापर्यंतचा काळ ज्यांनी पाहिला/अनुभवला ती पिढी आता ज्येष्ठ नागरिक आहे. त्यातील कित्येक जण शिवसेनेने मराठी माणसांसाठी छेडलेल्या आंदोलनांचे लाभधारकसुद्धा आहेत. ही वस्तुस्थिती केवळ मुंबईपुरती मर्यादित नाही. कोकण ते मराठवाडय़ापर्यंत ती लागू पडते. त्यामुळे शिवसेना अस्तंगत होणे ही मराठी माणसासाठी अतिशय दु:खद घटना असेल.
अनैसर्गिक युती मोडली आणि नैसर्गिक युती जोडली असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणत असले तरी त्यांना हे १०० टक्के माहीत आहे की शिवसेनेचा सुरुवातीचा विस्तार हा महाराष्ट्र काँग्रेसच्या सहकार्यानेच घडून आलेला होता. केंद्रीय नेतृत्वासमोर झुकण्याची गरज नसलेल्या वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, शरद पवार यांनी कधी शिवसेनेच्या अपराधांकडे कानाडोळा केला तर कधी मुंबई शिवसेनेच्या ताब्यात राहील अशा चाली खेळलेल्या आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचा, निदान महाराष्ट्रापुरता तरी, नैसर्गिक मित्र भाजप नाही तर काँग्रेसच आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ सोडून भविष्यकालीन विचार केला तरी शिवसेनेसाठी काँग्रेसशी युती करणे आणि कसेही करून ती कायम ठेवणे अधिक फायदेशीर ठरेल. भाजपच्या पंखाखाली शिवसेनेचा विस्तार मुळीच शक्य नाही. दुसऱ्याच्या काठीने साप मारण्यात पटाईत असलेल्या भाजपने फक्त बाबरी मशीद पाडण्यासाठी शिवसेनेला जवळ केले आणि महाराष्ट्रात शिवसेना/ भाजपाचे १७१/११७ असे सूत्र ठरले असूनही ते भाजपच्या चलाखीमुळे उलटे झाले. कदाचित उशिरा का होईना जाग आल्यावर शिवसेनेने मविआचा योग्य मार्ग निवडला होता.
या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे याची चाल, त्यांनी कितीही कांगावा केला तरी, शिवसेनेच्या हिताची नाही. भाजप त्यांना अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद भोगू देईल अशी सुतराम शक्यता नाही. कदाचित ११ जुलैच्या सुनावणीतच भाजप त्यांचा काटा काढू शकतो.
छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे यांच्या जाण्याने शिवसेना संपली नसेल तर चवथ्याच्या जाण्यानेही ती संपणारी नाही. शिवाय पश्चिम बंगाल, ओरिसा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडूच्या धर्तीवर प्रादेशिक पक्ष प्रबळ होत असताना, या निकषावर महाराष्ट्रात शिवसेनेला पर्याय नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य महाराष्ट्रीय माणूस शिवसेना संपू देणार नाही.
– वसंत शंकर देशमाने, ता. वाई. जि. सातारा.
ब्रिटनमधले ‘बंड’ तत्त्वासाठी होते..
‘इंग्लंडच्याच अवकाशातील सूर्य मावळतीला..’ हे पत्र (९ जुलै) वाचले. इंग्लंडचे जे काही व्हायचे ते होवो, पण या निमित्ताने याच वेस्टमिनिस्टरकडून आपण अंगीकारलेल्या लोकशाहीचे सध्या आपल्याकडे काय िधडवडे उडत आहे याचा विचार आवश्यक आहे. सहकारी मंत्र्याच्या बंडामुळे शेवटी जॉन्सन यांना पायउतार व्हावे लागले असले तरीही हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हे बंड सरकार पाडण्याच्या उद्देशाने झालेले नाही. नेत्यांनी मंत्रिमंडळातून दिलेले त्यागपत्र हेच दर्शवते की लोक आपल्या नेत्याशी सहमत नसतील, त्याला बदलण्याची ताकद नसेल, तर त्यांनी स्वत:हून निघून जाण्याची हिंमतही दाखवली पाहिजे. ही चर्चा सध्या आवश्यक आहे कारण भारतात अलीकडच्या वर्षांत, एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा सामान्यत: तेव्हाच समोर येतो जेव्हा तो सरकार सोडून, अनेक खासदार किंवा आमदार फोडून नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत असतो. परंतु हे राजीनामे कोणत्याही तत्त्वत: मतभेद किंवा त्यागासाठी नसून नव्या सरकारच्या स्थापनेसाठी असतात. तत्त्वाच्या आधारावर दिलेले राजीनामे आता भारतातील लोकशाहीत व्यवहारबाह्य झाले आहेत. ब्रिटनमधील हे ताजे प्रकरण पुन्हा एकदा आठवण करून देणारे आहे की पाशवी बहुमतामुळे सरकारची दीर्घकाळ स्थिरता, पहिल्या दृष्टिक्षेपात चांगली गोष्ट वाटू शकते, परंतु ती अनेक धोक्यासहदेखील येते. अशा स्थिरतेमुळे लोकशाही धोक्यात येण्याचा धोका असतो. कोणत्याही पक्षाची किंवा सरकारची संघटना अनैतिक कृत्य करणाऱ्या टोळीत बदलू नये. पक्षांतर्गत लोकशाहीत एवढा वाव असायला हवा की प्रमुखांशी असहमत असले तरी लोक तिथे राहू शकतील. पक्षांतर्गत मतभेदाची व्याप्ती संपली की मग एखाद्या संस्थेचे वा सरकारचे नुकसान कसे होते, हे पाहायचे असेल तर आणीबाणीतील संजय गांधींचे वर्चस्व लक्षात घ्यायला हवे. लोकशाहीची हमी पाच वर्षांची असायलाच हवी असे नव्हे, तर त्यासाठी लोकशाही असणे अधिक महत्त्वाचे.
ब्रिटनच्या राजकीय गोंधळामुळे लोकशाहीचे अनेक धडे पुन्हा एकदा शिकण्याची संधी मिळते. प्रथम, लोकशाहीमध्ये नैतिकता जिवंत ठेवणे सर्वात महत्त्वाचे असते, तरच लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी पार पाडता येते. दुसरे म्हणजे, लोकशाहीत चुकांची क्षमा असू शकते, परंतु जाणीवपूर्वक चुकीचे समर्थन करणे शक्य नाही. तिसरे, लोकशाही सरकार काही कारणास्तव अस्थिरतेच्या काळातून जात असले तरी विरोधकांनी संधीसाधूपणा दाखवणे टाळावे. त्यापेक्षा तेच सरकार पुन्हा स्थिरावायचे की बदलायचे हे जनतेला ठरवू देण्याची जबाबदारी विरोधकांची आहे. चौथे, लोकशाही सत्ता ग्रहण करताना मन की बात आणि मनमानी वर्तन मनात राहू दिले पाहिजे, ते सर्वावर लादण्याचा प्रयत्न झाला तर देशावर संकट येऊ शकते. आणि सर्वात महत्त्वाचा पाचवा धडा म्हणजे लोकशाहीत सत्तेसाठी लोभ नसून त्याग आणि प्रतिष्ठेच्या आचरणाची गरज आहे. वेस्टमिनिस्टरच्या धर्तीवर चालणारी जगातील सर्वात मोठी लोकशाही यातून काय धडा घेते हे बघणे या निमित्ताने महत्त्वाचे असेल.
– तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
इथून तिथून माणूस सारखाच वागतो..
‘अ‍ॅन फ्रँकला दगा कोणी दिला?’ या पुस्तक परीक्षणातील (९ जुलै ) व्हिन्स पँकोके व त्याच्या टीमची शोधायात्रा अस्वस्थ करते. रशियन लेखक सोल्झेनित्सिनने म्हटले आहे की, ‘‘प्रत्येक समाजाची वाईट गोष्टी वा संकट सहन करण्याची एक मर्यादा असते. एकदा ती सीमारेषा ओलांडली गेली, की काहीही घडू शकते.’
सध्या महाराष्ट्रात जे घडते आहे त्या मागेही हीच मानवी प्रवृत्ती आहे. या घडामोडींवर सामान्य लोक संतापले असले तरी ते हतबल आहेत. दु:खी जास्त आहेत. माणसे अशी वागू शकतात यावर त्यांचा विश्वास बसत नाहीये. ज्या लोकांना शिवसेनेने मोठे केले तेच आमदार रातोरात नेत्याला सोडून गेले. सुरत, गुवाहाटी, गोवा असे पर्यटन करून परत आले. काही इथून गेले, एकाने तर विधानसभेत पक्ष बदलला. याचे कारण म्हणजे संकट सहन करण्याची मर्यादा. ईडीचे मोठे संकट आल्यावर कुठलीही वैचारिक बैठक नसलेले, सोयीनुसार पक्ष बदलणारे, भ्रष्टाचार करून गडगंज माया जमा केलेले आमदार पक्ष न सोडते तरच नवल! असे सरकार जनतेचे व राज्याचे हित करील याची सुतराम शक्यता नाही. उलट अहित करायचीच जास्त शक्यता आहे. या लोकांनी जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी नको ते मुद्दे उपस्थित केले. जनतेनेही सावध होऊन आपल्या जीवन-मरणाचे प्रश्न कोणते याचा विचार केला पाहिजे तरच लोकशाही वाचेल.
– प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</p>
