‘अर्थसंकटग्रस्त श्रीलंकेत अराजक’ ही बातमी (लोकसत्ता – १० जुलै) वाचली. मानवाधिकारविरोधी दृष्टिकोनाचे राजपक्षे खानदान व त्यांच्या पक्षाच्या तद्दन चुकीच्या धोरणांमुळे सारा देशच अल्पावधीत अर्थसंकटाच्या खाईत लोटला जाऊन आताचे हे अराजक माजले आहे हे नक्की! अत्यंत निर्घृणपणे तमिळीचे बंड मोडून काढणारे (प्रति सद्दाम हुसेन?) गोताबया राजपक्षे यांना अखेर अज्ञातवासात पळून जावे लागले. त्यांच्याच राजवटीत अर्थकारणात अविवेकीपणे ‘देशी चलनाचे बळकटीकरण’, त्यासाठी आयातीस अनाकलनीय विरोध अशी धरसोड धोरणे अंगीकारल्याने देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईस येऊन सरकारी तिजोरीस ओहोटी लागली. तत्पूर्वी करोनाकाळातील टाळेबंदीत प्रमुख पर्यटन क्षेत्राचे कंबरडेच पार मोडले गेले होते. परिणामी परकीय गंगाजळी आटल्याने आयात झपाटय़ाने मंदावली. त्यामुळे इंधन, वीज, अन्नधान्य, औषधांची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली. गिरण्या- कारखाने आदी औद्योगिक विश्व पार गळाठून गेले. पर्यायाने कामगारवर्ग देशोधडीला लागून बेरोजगारी मोठय़ा प्रमाणात वाढली. प्रचंड महागाईने देश पुरता होरपळला. या संकटमालिकेने सारा देश घायकुतीस येऊन जिणे हराम झालेले समस्त नागरिक सरकारविरुद्ध उठाव करण्यास एकवटले; म्हणूनच अराजक माजले आहे. भावी सर्वपक्षीय नवीन सरकार यातून मार्ग काढेल, पण त्यास बराच कालावधी जाईल!
– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
मध्यमवर्गाला विशिष्ट विचारसरणीचेच देणेघेणे
‘मध्यमवर्गाला नाही उरले देणेघेणे’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून- १० जुलै) वाचला. त्यांनी मांडलेले विचार हे खरे तर, भोवतालच्या परिस्थितीचे निष्पक्ष विश्लेषण करणाऱ्या गतकाळातील जागरूक मध्यमवर्गासंदर्भातील आहेत. स्वातंत्र्य आंदोलनात किंवा अगदी आणीबाणीच्या काळातदेखील अग्रेसर राहून या सजग आणि जागृत मध्यमवर्गाने समाजाला व देशाला निश्चित दिशा दिली होती. पण आजचा मध्यमवर्ग हा एका ‘विशिष्ट विचारा’ने भारलेला आहे. एका विशिष्ट पक्षाच्या विचारसरणीचे गारूड इतके मोठे झाले आहे की त्यामुळे मध्यमवर्गाला देश किंवा समाजाच्या हिताचे भान उरले नाही. देशापेक्षा धर्म, धर्मापेक्षा पक्ष आणि पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठी ठरल्याने त्याचा प्राधान्यक्रम बदलला आहे. त्यातच एका विशिष्ट पक्षाविषयी आणि धर्माविषयी समाजात पेरलेल्या विषामुळे इतकी घृणा निर्माण केली गेली आहे की त्यामुळे मध्यमवर्गाचा विचार करण्याचा दृष्टिकोनच बदलला आहे. या कारणांच्या पार्श्वभूमीवर आज वाढलेली महागाई, बेरोजगारी, इंधनावरील अतार्किक कर, चीनचे आक्रमण, कोविडकाळात झालेले मृत्यू व देशासमोरील महत्त्वाच्या अन्य प्रश्नांवर व्यक्त होताना आवश्यक असलेली संवेदनशीलता व निष्पक्षता हरवत चालली आहे. केंद्रीय संस्थांच्या आणि पैशाच्या जोरावर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली सरकारे बिनदिक्कतपणे पाडली जात असताना याविषयी मध्यम वर्गात उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया चिंतेत भर घालणाऱ्या आहेत. एका विशिष्ट विचाराच्या ‘एकसंध’ समाजाच्या निर्मितीच्या या प्रयत्नामुळे सर्वाना सामावून घेत ‘विविधतेतून एकते’चा विचार देणाऱ्या लोकशाहीचे मॉडेल मात्र अडचणीत आले आहे.
– हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा
चिदम्बरम यांचा काय संबंध?
चिदम्बरम यांना आत्ता मध्यमवर्ग आठवला याचे आश्चर्य वाटले. इतका कळवळा ते अर्थमंत्री असताना कधीच आम्हा मध्यमवर्गाला जाणवला नाही. मध्यमवर्गाची नैतिकता, मूल्ये, साधनशुचिता इत्यादी अनेक गोष्टींचा ऊहापोह लेखात करणाऱ्या चिदम्बरम यांचा या सगळय़ा नैतिक गोष्टींशी काही संबंध उरलेला आहे का? काळा पैसा पांढरा केल्याच्या आरोपाखाली (‘आयएनएक्स मीडिया’ प्रकरण – सीबीआयने २०२० मध्ये दाखल केलेले आरोपपत्र) १०५ दिवस तिहार तुरुंगात राहून जामिनावर बाहेर आल्यावर दुसऱ्याला उपदेश करतात, या निलाजरेपणाचा राग येतो.
– डॉ. राजीव देशपांडे, नागपूर</p>
सत्ताधाऱ्यांच्या ‘आयुधां’ची मध्यमवर्गाला भीती?
‘समोरच्या बाकावरून’ या पी. चिदम्बरम यांच्या सदरातील ‘मध्यमवर्गाला नाही उरले देणेघेणे?’ हा लेख (१० जुलै) वाचला. महाराष्ट्रात झालेली उलथापालथ, वस्तू आणि सेवा करातून वाढत असलेली महागाई, नोटाबंदी, पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या वाढत असलेल्या किमती याबाबत आजच्या मध्यमवर्गाला काहीच सोयरसुतक आहे असे वाटत नाही. एवढेच काय परंतु पावसाळा सुरू झाला की रस्त्यांवर पडणारे खड्डे, खड्डय़ांमुळे होणारे मृत्यू, देशातील दिल्ली, मुंबई, बेंगळूरु, चेन्नई आदी विविध शहरांमध्ये पावसाळय़ात येणारे पूर आणि त्यामुळे होणारे मालमत्तेचे नुकसान या सगळय़ाबद्दल हा मध्यमवर्ग रोज वर्तमानपत्रातून वाचत असतो, परंतु त्याबाबतच्या उपायासाठी पेटून उठत नाही. या सगळय़ांमुळे होणारा त्रास तो निमूटपणे सहन करतो याचे नवल वाटते. एक तर या मध्यमवर्गाचा आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय स्तर वाढलेला आहे किंवा देशातील सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या ‘तथाकथित’ कर्तृत्वामुळे तो भारावून तरी गेलेला आहे अथवा सध्याच्या व्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवण्याची त्याला भीती तरी वाटत आहे! सत्ताधाऱ्यांकडे असलेल्या ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, पोलीस यंत्रणा या आयुधांमुळे कशाला उगीच ‘पंगा घ्या’ असे वाटत असेल, त्यामुळे तो सत्ताधाऱ्यांच्या, सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीला कसे राहता येईल याचा हिशेब करत आहे, ‘आपण बरे आणि आपले काम बरे’ या भूमिकेत राहून जगण्याच्या प्रयत्नात मध्यमवर्ग आहे असे वाटते. घरात बसून व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, फेसबुक इ. माध्यमांतून आपली करमणूक होत आहे या संकुचित विचारामुळे मध्यमवर्गाला समाजाशी काही देणेघेणे उरले नाही असे वाटते. याला काही अपवाद आहेत, परंतु त्यांची संख्या ‘अत्यल्प’ या वर्गात मोडणारी आहे. त्यामुळे विरोधी आवाजात क्षीणता आहे असे जाणवते.
– शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>
मध्यमवर्ग जागृत, नेते कार्यरत, चिदम्बरम कलुषित
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी व्यक्त केलेले मध्यमवर्गाविषयीचे विचार मला योग्य वाटत नाहीत. स्वातंत्र्यकाळात मध्यमवर्ग जेवढा सतर्क होता तेवढाच आजही आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस पक्षाने ब्रिटिशांच्या ‘फोडा आणि झोडा’ या कार्यप्रणालीचा अवलंब केल्याने मध्यमवर्गात जातीत झगडे सुरू झाले. त्याची कार्यशक्ती त्यात वाया गेली. पण सध्या सत्तेवर असलेले सरकार खऱ्या अर्थाने देशाच्या विकासासाठी कार्यमग्न असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे नोटाबंदी, जीएसटी वगैरे माध्यमांतून सरकार भ्रष्टाचार मिटवणे व देशाच्या विकासासाठी कार्यरत आहे असे दिसत आहे. करोनाकाळातील औद्योगिक मंदीवर मात करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा करून त्या दृष्टिकोनातून काम करत आहे. मध्यमवर्ग स्वातंत्र्यकाळापूर्वी जसा जागृत होता; तसाच आजही आहे. फक्त चिदम्बरम विरोधी पक्षात असल्याने त्यांची दृष्टी बदलली आहे.
– रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
नेते घटनात्मक ढाचाच उलथवून टाकत आहेत..
‘मध्यमवर्गाला नाही उरले देणेघेणे?’ हा समोरच्या बाकावरून लेखमालेतील ज्येष्ठ राजकीय नेते आणि अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांचा लेख वाचला. सध्या मध्यमवर्गाचा कानोसा वा आवाजाची आवश्यकता ही राजकारण्यांची गरज उरलेली नाही. विधान परिषद वा राज्यसभेस पडेल राजकारण्यांचा अड्डा बनवून तेथूनही मध्यमवर्गीय माणूस व त्याचा आवाज हुसकावून दिला जातो. राज्यातील राज्यपाल सोयीचे, सोयीसाठी खुर्चीवर येतात तसेच ते सत्तेचे, सत्तेसाठी निर्णय घेतात. बहुमताच्या गणितातील सत्ताकारणाची पाने बिचारा मध्यमवर्गीय माणूस नाइलाजाने वाचत बसतो. आजचे सामाजिक नेतृत्व दुहीतूनच मोठे बनून पुढे येते. किंबहुना ते नेते फसवा आकार घेऊन समाजावर पर्यायाने मध्यमवर्गीयांवर आघात करून मूल्याधिष्ठित समाज पोखरून काढतात व आपलाच नेतेपणाचा मुखवटा वा मुखवटे रंगवून घटनात्मक ढाचाच उलथवून टाकत आहेत. यात मध्यमवर्गीय माणूस कायमस्वरूपी प्रश्नांकित राहणार आहे. या प्रश्नचिन्हांकित वलयातून तो बाहेर पडून काही करू शकेल, हा व्यर्थ आशावाद.
– सुबोध पारगावकर, पुणे
गॅस-अनुदानाची अपेक्षा आहे ; माहिती नाही..
‘गॅसच्या अनुदानाचे काय झाले?’ (लोकमानस, ९ जुलै) या पत्रातील विचारांशी मी सहमत आहे. पूर्वी सिलिंडर खरेदी केला की अनुदान जमा झाल्याचा मेसेज येई! हळूहळू ती रक्कमही कमी कमी होत असल्याचे जाणवत होते, पण ती सबसिडी कधी बंद झाली हे कळलेच नाही. हेच स्लो पॉयझिनग म्हणायचे का? शिवाय आता किंमतही हजाराच्या बाहेर गेली. त्यामुळे अनुदानाची अपेक्षा करणे चुकीचे नाही!
– दिगंबर घैसास, नाचणे (रत्नागिरी)
किंमत लवकर कळावी!
‘खड्डय़ांचा मार्ग!’ (९ जुलै) हे संपादकीय वाचले. हे खड्डे अनेक गोष्टींची ‘प्रतीके’(?) ठरतात. यातूनच तर मध्यस्थांना खिसे भरता येतात आणि हेच रस्ते नेत्यांना प्रचारासाठी विषय पुरवतात. हे सारे तुम्ही-आम्ही पाहतोच. नुसते पाहातो! करत काहीच नाही!! कारण जेव्हा काही करायची वेळ येते तेव्हाच मतांच्या बोली सुरू होतात.. चांगली किंमत जिथे मिळेल तिथे आपण त्याची विक्री करतो. वास्तविक, मतदानाची भक्कम ताकद आपल्याला मिळाली आहे तिची किंमत आपल्याला लवकर कळावी!
– सिद्धी जनार्दन साळवी, संगमेश्वर (जि. रत्नागिरी)