‘अर्थसंकटग्रस्त श्रीलंकेत अराजक’ ही बातमी (लोकसत्ता – १० जुलै) वाचली. मानवाधिकारविरोधी दृष्टिकोनाचे राजपक्षे खानदान व त्यांच्या पक्षाच्या तद्दन चुकीच्या धोरणांमुळे सारा देशच अल्पावधीत अर्थसंकटाच्या खाईत लोटला जाऊन आताचे हे अराजक माजले आहे हे नक्की! अत्यंत निर्घृणपणे तमिळीचे बंड मोडून काढणारे (प्रति सद्दाम हुसेन?) गोताबया राजपक्षे यांना अखेर अज्ञातवासात पळून जावे लागले. त्यांच्याच राजवटीत अर्थकारणात अविवेकीपणे ‘देशी चलनाचे बळकटीकरण’, त्यासाठी आयातीस अनाकलनीय विरोध अशी धरसोड धोरणे अंगीकारल्याने देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईस येऊन सरकारी तिजोरीस ओहोटी लागली. तत्पूर्वी करोनाकाळातील टाळेबंदीत प्रमुख पर्यटन क्षेत्राचे कंबरडेच पार मोडले गेले होते. परिणामी परकीय गंगाजळी आटल्याने आयात झपाटय़ाने मंदावली. त्यामुळे इंधन, वीज, अन्नधान्य, औषधांची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली. गिरण्या- कारखाने आदी औद्योगिक विश्व पार गळाठून गेले. पर्यायाने कामगारवर्ग देशोधडीला लागून बेरोजगारी मोठय़ा प्रमाणात वाढली. प्रचंड महागाईने देश पुरता होरपळला. या संकटमालिकेने सारा देश घायकुतीस येऊन जिणे हराम झालेले समस्त नागरिक सरकारविरुद्ध उठाव करण्यास एकवटले; म्हणूनच अराजक माजले आहे. भावी सर्वपक्षीय नवीन सरकार यातून मार्ग काढेल, पण त्यास बराच कालावधी जाईल!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा