‘अंधश्रद्धा निर्मूलनात शासनाचाच खोडा’ या बातमीद्वारे (२३ जानेवारी) ‘लोकसत्ता’ने एका महत्त्वाच्या आणि शासनाने दीर्घकाळ दुर्लक्ष केलेल्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. यावर बातमीत न आलेल्या परंतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाबींवर महाराष्ट्र अंनिसची बाजू पुढीलप्रमाणे..
१) जादूटोणाविरोधी कायदा व्हावा म्हणून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र अंनिसने राज्यभर शांततापूर्ण मार्गाने आणि अनोख्या पद्धतीने प्रदीर्घ काळ लढा दिला. डॉ. दाभोलकर यांची हत्या झाल्यावर २०१३ साली हा कायदा तातडीने संमत करण्यात आला. परंतु या कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेल्या नियमांचा शासन यंत्रणा ‘बार्टी’ व ‘अंनिस’ कायदा विभागाद्वारा जो मसुदा तयार केला गेला, तो बार्टीमार्फत शासनाला सादर करूनदेखील आजतागायत त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत गोंधळाची स्थिती आहे.
२) प्रचार-प्रसार समिती स्थापन करताना महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यंमध्ये जवळपास ३५० शाखांमार्फत कार्यरत असलेल्या अंनिसला मात्र समितीत प्रतिनिधित्व देण्यात शासनाने सापत्न वागणूक दिली. जे तुटपुंजे प्रतिनिधित्व दिले आहे त्यांना शासनाद्वारे बैठकीची किंवा अन्य माहिती दिली जात नाही. हा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी अन्य संघटनांचे योगदान नाकारता येत नसले, तरी अंनिसला अशा प्रकारे डावलणे अनाकलनीय आहे.
३) शासन या कामात खोडा घालत असले तरीही आपल्या असंख्य शाखा आणि प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांमार्फत अंनिस स्वखर्चाने पोलीस, पोलीस पाटील, शिक्षक, अध्यक्ष, तंटामुक्ती संघटना यांच्यासाठी जादूटोणाविरोधी व सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचे प्रशिक्षण देणारी कित्येक शिबिरे घेत आहे. शाळा- महाविद्यालयांमध्ये प्रबोधन करत आहे. कित्येक पोलीस अधिकारी जादूटोण्याशी संबंधित प्रकरणांत अंनिसच्या कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन घेतात.
प्रचार-प्रसार समिती ठप्प असतानादेखील त्या समितीकडून अपेक्षित असलेले कार्य जोमाने करणाऱ्या अंनिसला शासन का डावलत आहे, याचे उत्तर शासनाने दिले पाहिजे. केवळ आपल्याला हव्या त्या संघटनेला जवळ करून प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या संघटनेला दूर ठेवण्याचे धोरण शासनाने बदलावे आणि कामानुसार प्रतिनिधित्व द्यावे. जादूटोणाविरोधी कायद्यांतर्गत नियम त्वरित मंजूर करावेत तसेच प्रचार-प्रसार समितीची पुनस्र्थापना करून काम तातडीने सुरू करावे, अशी विनंती अंनिस करत आहे. अंनिस सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे. –माधव बावगे, राज्य कार्याध्यक्ष (महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती)
महाराष्ट्राच्या पुरोगामी प्रतिमेपुढे प्रश्नचिन्ह
देशात महाराष्ट्राची पुरोगामी राज्य अशी प्रतिमा आहे. शाहू- फुले- आंबेडकरांनी रुजविलेल्या महाराष्ट्रातील विचार संस्कृतीमुळे हे साध्य झाले आहे. परंतु, जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत प्रचार व प्रसार करणाऱ्या समितीचे काम ठप्प असल्याचे वृत्त वाचून धक्का बसला. दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात एका विवाहितेचा अघोरी छळ सुरू असल्याचे वृत्त होते. अशा परिस्थितीत कोविड वा सत्ताबदलाच्या कारणामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या वाटेत आणलेला खोडा परवडणार नाही. महाराष्ट्राची पुरोगामी राज्य ही प्रतिमा आपणच जपायला हवी. -राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)
ही हुकूमशाही लादण्याची पूर्वतयारी
‘कारणे दाखवा’ हा संपादकीय लेख (२३ जानेवारी) वाचला. लोकसत्ताने ‘घटनादुरुस्ती कराच!’ या अग्रलेखात (१८ जानेवारी) सरकार पुनर्विचार याचिका किंवा घटनादुरुस्ती विधेयक या पर्यायांना जाणीवपूर्वक बगल देत असल्याचे योग्य विश्लेषण केले आहे. काल पुन्हा केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्या. सोधी यांच्या मुलाखतीच्या व्हिडीओआधारे न्यायपालिकेवर बाण सोडला. तत्पूर्वी त्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश नेमणूक प्रक्रियेत सरकारचा प्रतिनिधी असावा, अशी सूचना केली आहे. एकूणच केंद्र सरकारला स्वायत्त न्यायपालिकेऐवजी सरकारला बांधील (कमिटेड) न्यायपालिका हवी आहे आणि त्यासाठीच ही वातावरण निर्मिती!
सर्वोच्च न्यायालयीन खंडपीठाने तीन खटल्यांत (१९८१, १९९३ आणि १९९८) याबाबत सर्व आक्षेपाचे आणि समर्थनाचे मुद्दे विचारात घेऊन काही बदल करून सध्याची कॉलेजियम (न्यायवृंद) पद्धत कायम केली. ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग-२०१४’ (एनजेएसी) हा कायदा असंवैधानिक असल्याचा निर्वाळा खंडपीठाने २०१५ मध्ये दिला. तेव्हापासून मोदी सरकार कॉलेजियमने केलेल्या नियुक्त्यांच्या शिफारशी प्रदीर्घ काळ अनिर्णित ठेवून किंवा पुनर्विचारासाठी पाठवून तसेच उच्च न्यायालयातील निवडक न्यायाधीशांच्या तडकाफडकी बदल्या करून न्यायपालिकेवर प्रभाव टाकण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. न्यायवृंदाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा शंखनाद करताना दुसरीकडे ‘लोकपाल’ विस्मरणात गेल्याबाबत अथवा माहितीचा अधिकार कायदा निष्प्रभ झाल्याविषयी मात्र शांतता आहे. सरकारी प्रभावामुळे काय होऊ शकते, हे न्या. रंजन गोगोई यांचा कार्यकाळ आणि त्यांची राज्यसभेत लागलेली वर्णी यावरून लक्षात येते.न्यायपालिकेवर चोरवाटेने हल्ले करून तिला नामोहरम करण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा लोकशाहीसाठी गंभीर धोका आहे. किंबहुना हुकूमशाही लादण्याची पूर्वतयारी. –ॲड. वसंत नलावडे, सातारा</strong>
न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप नको
‘घटनादुरुस्ती कराच’ हा अग्रलेख (१८ जानेवारी) वाचला. केंद्र सरकार कॉलेजियमला (न्यायवृंद) सतत विरोध करत आहे. न्यायवृंदाने न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केलेच्या नावांना मंजुरी देण्यास विलंब करीत आहे. त्यातच केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांची हास्यास्पद मागणी. त्यामुळे न्यायालय विरुद्ध प्रशासकीय व्यवस्था असा तणाव निर्माण होत आहे. केंद्र आणि न्यायवृंद यांच्यात मुख्य मुद्दय़ांवर सामंजस्य असणे लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. त्यांच्यात वर्चस्वासाठी चढाओढ सुरू असणे मात्र लोकशाहीला घातक. न्यायपालिका ही स्वतंत्र संस्था आहे याची आठवण पुन्हा पुन्हा सरकारला करून देण्याची गरज पडू नये अशी आदर्श व्यवस्था अस्तित्वात असणे ही काळाची गरज आहे. सरकारे येतील व जातील पण राष्ट्राचे स्तंभ मोडून पडता कामा नयेत. आज तरी न्यायवृंद प्रणाली हाच देशाचा कायदा आहे व त्याचे पालन व्हायला हवे. त्यामुळे यात सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप असू नये. -वाल्मीक घोडके, औरंगाबाद</strong>
न्यायाधीश नेमणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयच योग्य
‘न्यायालयाकडून राज्यघटनेचे अपहरण!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ जानेवारी) वाचली. मुळात आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ एका निवृत्त न्यायमूर्तीची साक्ष काढावी लागणे, हीच सरकारी पक्षाची नामुष्की आहे. कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला जरूर आहे, परंतु कायदे घटनेशी सुसंगत असणेही अपेक्षित आहे. सरकार म्हणते तसा न्यायाधीश नेमणुकीचा कायदा संसदेने संमत केला तर जनतेने त्याचे स्वागत करायचे का? सर्वोच्च न्यायालय हीच संस्था न्यायाधीश नेमणुकासाठी योग्य आहे. –अरिवद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
भाजपमध्ये अल्पमतात असलेले विवेकी नेते..
‘उन्मादावर अंकुश ठेवण्याची कसरत’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (२३ जानेवारी) वाचला. भस्मासुर फार पूर्वीच निर्माण केला गेला होता. स्वातंत्र्यानंतर त्याला वेळोवेळी गोंजारले गेले, पण त्याचे अस्तित्व अदृश्यच राहिले. बाबरी मशीद प्रकरणानंतर तर भस्मासुर निर्मात्यांना नवे बळ मिळाले. २०१४ नंतर पहिली पाच वर्षे मोदी सरकार राजकीय अवकाश निर्माण करण्यासाठी स्वत:च चाचपडत होते. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भस्मासुर जास्तच चेकाळत गेला, अगदी केंद्रीय राज्यमंत्री ‘गोली मारो सालों को’ असे जाहीर सभेत म्हणाले, तरीही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही, त्यामुळे नूपुर शर्मासारख्यांना हा ध्येयपूर्तीचा राजमार्ग वाटल्यास नवल नाही.सर्वच केंद्रीय योजनांचा बोजवारा उडत असताना मोदींना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर स्थान हवे आहे, अशा दुहेरी कात्रीत भाजपधुरीण सापडले आहेत. सबुरीचा सल्ला किंवा आवाहन केले असते तर ‘खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळेच’ असा संदेश गेला असता, म्हणून ही चपराक. तिला तसाही काही अर्थ नाही, हे या भस्मासुर समर्थकांना माहीत आहे. भाजपमध्ये अल्पमतात असलेले विवेकी नेते बहुमतात येतील तो देशाच्या दृष्टीने सुदिन. –सुहास शिवलकर, पुणे</strong>
त्यांच्याही उन्मादावर अंकुश हवा
उन्मादावर अंकुश ठेवण्याची कसरत’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (२३ जानेवारी) वाचला. लेख अती उजव्या, कट्टर हिंदूत्वाची भाषा करणाऱ्या, धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांविषयी आहे. संपूर्ण हिंदू समाजाला आक्रमक दाखवण्याचा प्रयत्न हेतूपूर्वक केला जातो, परंतु इतर धर्माच्या उन्मादावर कधीच काही बोलले जात नाही. मुस्लीमधर्मीय जेव्हा आपल्या धर्माबद्दल अतिरेकी अभिमान बाळगून प्रसंगी हत्यार उचलायला तयार होतात, तेव्हा हा उन्माद का दिसत नाही? त्यामुळे नाइलाजाने का असेना हिंदूमधील कट्टर स्वाभिमान बाळगणारा माणूस जागा होतो. -अमोल मुसळे, वाशीम
loksatta@expressindia.com
