‘अंधश्रद्धा निर्मूलनात शासनाचाच खोडा’ या बातमीद्वारे (२३ जानेवारी) ‘लोकसत्ता’ने एका महत्त्वाच्या आणि शासनाने दीर्घकाळ दुर्लक्ष केलेल्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. यावर बातमीत न आलेल्या परंतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाबींवर महाराष्ट्र अंनिसची बाजू पुढीलप्रमाणे..
१) जादूटोणाविरोधी कायदा व्हावा म्हणून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र अंनिसने राज्यभर शांततापूर्ण मार्गाने आणि अनोख्या पद्धतीने प्रदीर्घ काळ लढा दिला. डॉ. दाभोलकर यांची हत्या झाल्यावर २०१३ साली हा कायदा तातडीने संमत करण्यात आला. परंतु या कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेल्या नियमांचा शासन यंत्रणा ‘बार्टी’ व ‘अंनिस’ कायदा विभागाद्वारा जो मसुदा तयार केला गेला, तो बार्टीमार्फत शासनाला सादर करूनदेखील आजतागायत त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत गोंधळाची स्थिती आहे.
२) प्रचार-प्रसार समिती स्थापन करताना महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यंमध्ये जवळपास ३५० शाखांमार्फत कार्यरत असलेल्या अंनिसला मात्र समितीत प्रतिनिधित्व देण्यात शासनाने सापत्न वागणूक दिली. जे तुटपुंजे प्रतिनिधित्व दिले आहे त्यांना शासनाद्वारे बैठकीची किंवा अन्य माहिती दिली जात नाही. हा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी अन्य संघटनांचे योगदान नाकारता येत नसले, तरी अंनिसला अशा प्रकारे डावलणे अनाकलनीय आहे.
३) शासन या कामात खोडा घालत असले तरीही आपल्या असंख्य शाखा आणि प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांमार्फत अंनिस स्वखर्चाने पोलीस, पोलीस पाटील, शिक्षक, अध्यक्ष, तंटामुक्ती संघटना यांच्यासाठी जादूटोणाविरोधी व सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचे प्रशिक्षण देणारी कित्येक शिबिरे घेत आहे. शाळा- महाविद्यालयांमध्ये प्रबोधन करत आहे. कित्येक पोलीस अधिकारी जादूटोण्याशी संबंधित प्रकरणांत अंनिसच्या कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन घेतात.
प्रचार-प्रसार समिती ठप्प असतानादेखील त्या समितीकडून अपेक्षित असलेले कार्य जोमाने करणाऱ्या अंनिसला शासन का डावलत आहे, याचे उत्तर शासनाने दिले पाहिजे. केवळ आपल्याला हव्या त्या संघटनेला जवळ करून प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या संघटनेला दूर ठेवण्याचे धोरण शासनाने बदलावे आणि कामानुसार प्रतिनिधित्व द्यावे. जादूटोणाविरोधी कायद्यांतर्गत नियम त्वरित मंजूर करावेत तसेच प्रचार-प्रसार समितीची पुनस्र्थापना करून काम तातडीने सुरू करावे, अशी विनंती अंनिस करत आहे. अंनिस सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे. –माधव बावगे, राज्य कार्याध्यक्ष (महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
