लोकमानस: चुका कधी पुस्तकात, तर कधी प्रवेशपत्रात

शे-दोनशे मैलांवरून नाशिक परीक्षा केंद्रावर बीएडची सीईटी देण्यासाठी आलेल्या परीक्षार्थीना परीक्षा कालच झाली असे सांगण्यात आले. प्रवेशपत्रावरच्या तारखेत बदल कसा झाला? आता या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कधी होणार? शिक्षण विभाग आधीच्या चुका सुधारू शकत नाही आणि दरवर्षी त्यात नवनवीन चुकांची भर घातली जाते. अशा चुका करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना शिक्षा केली जाते की पाठीशी घातले जाते? ज्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर (वा ठेकेदारांवर) इतकी महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाते, ते त्यासाठी पात्र आहेत का, हे तपासण्याची जबाबदारी कोणाची? एखादा परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रावर काही मिनिटे उशिरा पोहोचला तर त्याला प्रवेश दिला जात नाही. मग परीक्षेचे दिनांक चुकीचे कळवून शेकडो विद्यार्थ्यांना झालेल्या त्रासास जबाबदार कोण? –मनमोहन रो. रोगे, ठाणे</strong>

शिक्षण क्षेत्राची दुरवस्था चिंताजनक

राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून (सीईटी) सुरू असलेल्या बीएड प्रवेश परीक्षेसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना आदल्याच दिवशी परीक्षा झाली असल्याचे सांगण्याची घटना धक्कादायक व निषेधार्ह आहे. एके काळी मुंबई विद्यापीठ हे प्रतिष्ठेचे मानले जात होते. तेथील सावळा गोंधळ वेळोवेळी उघड होत आहे. निकाल उशिरा, हॉल तिकीट चुकीचे आणि आता परीक्षेची चुकीची तारीख कळविण्याचा प्रकार गंभीर आहे. नाशिकमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी राजकीय नेत्यांकडे दाद मागितल्यावर परीक्षा देण्याची परवानगी मिळाल्याचे कळते. शिक्षण क्षेत्राची दिवसेंदिवस होत चाललेली दुरवस्था चिंताजनक आहे. –राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)

मुलांच्या भविष्याशी खेळ थांबवा

बीएड सीईटी परीक्षा देण्यासाठी हॉल तिकिटावर नमूद केलेल्या दिवशी परीक्षा केंद्रावर वेळेत हजर झालेल्या परीक्षार्थीना ‘तुमची परीक्षा कालच झाली, तुमचे केंद्र बदलण्यात आले होते’ हे उत्तर मिळणे शिक्षण विभागाच्या बेजबाबदारपणाचे द्योतक आहे. बदललेल्या परीक्षा केंद्राबद्दलची माहिती परीक्षार्थीना कॉल, मेसेज, ई-मेलद्वारे संपर्क साधून दिली होती, परंतु परीक्षार्थीनी दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागले, हा सीईटी सेलच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांचा खुलासा पटणारा नाही. हा स्वत:च्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न आहे. परीक्षार्थीनी अभ्यास सोडून, परीक्षेविषयी काही मेसेज येतील हे गृहीत धरून, दिवसभर मोबाइलवरील मेसेज पाहत बसावे, अशी अपेक्षा होती का? महाराष्ट्र शासनाने मुलांच्या भवितव्याशी खेळ करू नये. –बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)

स्थानिक विरोधावर ठाम, कारण..

‘भिकेची भूक!’ हे संपादकीय (२७ एप्रिल) वाचले. बारसू रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाला तेथील स्थानिक जनता मागील दोन वर्षांपासून विरोध करत आहे. पंचक्रोशीतील सर्व ग्रामसभांनी रिफायनरी विरोधात ठराव करून लोकशाही मार्गाने विरोध दर्शवला आहे. नाणार येथील प्रकल्पाविरोधात उभ्या राहिलेल्या जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी बारसूबाबत मात्र समर्थनाची साळसूद भूमिका घेतली. तरीही गावकरी प्रकल्पविरोधात ठामपणे उभे राहिले आणि त्यांनी विरोध सुरू ठेवला.
रिफायनरी हा ‘रेड कॅटेगरी’ प्रकल्प आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून हा प्रस्तावित प्रकल्प अवघ्या काही किलोमीटरवर आहे. रिफायनरीमुळे हवा, पाणी, जमिनीचे प्रचंड प्रदूषण होते. नद्या, खाडय़ा, समुद्र प्रदूषित होतात. आरोग्यविषयक गंभीर समस्या निर्माण होतात. शेती, फळबागा, मासेमारी, पर्यटन या उपजीविकेच्या साधनांना फटका बसतो. एवढे होऊन स्थानिकांना रोजगार तर मिळत नाहीच, उलट बाहेरून येणाऱ्या कामगारांमुळे आपल्याच गावात उपरे होण्याची वेळ येते. या भागात आंब्याच्या बागा आहेत, नाटे आंबोळगड परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर मासेमारी होते. आंबोळगडनजीक समुद्री शैवालांच्या जंगलांत माशांचे अधिवास आणि प्रजननाची क्षेत्रे आहेत. मुंबईतील माहुल परिसरात सुरू झालेल्या रिफायनरीमुळे नागरिकांना आरोग्याच्या गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे, केईएम रुग्णालयाच्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले होते. हा परिसर मानवी वस्तीस योग्य नसल्याचे न्यायालयानेही म्हटले होते.
डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, लोटे परशुराम परिसरातील रासायनिक उद्योगांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम रहिवासी भोगत आहेत. त्यांच्या आंदोलनांची वृत्ते नेहमीच येत असतात. हे सारे जाणून असल्यामुळे स्थानिकांचा प्रकल्पाला कडाडून विरोध होत आहे. हा प्रकल्प थांबविणे गरजेचे आहे. –डॉ. मंगेश सावंत, मुंबई

राजकीय पक्षांनी विकासाची भूमिका घ्यावी

‘भिकेची भूक!’ हा अग्रलेख (२७ एप्रिल) वाचला. बारसू तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावरून रंगलेला राजकीय कलगीतुरा राज्याला अधोगतीकडे नेणारा आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर दूरगामी परिणाम होतील, ही भीतीच निर्थक आहे. १९९५ साली एन्रॉन प्रकल्पाला विरोध झाला. नंतर काळाची गरज म्हणून तो स्वीकारला गेला. त्या वाया गेलेल्या वेळामुळे अडीच रुपये किमतीत मिळू शकणारी वीज तीनपट महाग झाली. राजकीय द्रष्टेपणाच्या अभावामुळे स्थानिक जनतेला विश्वासात घेतले गेले नाही आणि त्यातूनच ही परिस्थिती उद्भवली. जामनगरचे उदाहरण देऊन स्थानिक जनतेला परिस्थितीचे भान देणे ही काळाची गरज आहे. राजकीय अस्थिरतेमुळे राज्यातील एकामागोमाग प्रकल्प अन्य राज्यांत जात आहेत. अशा स्थितीत सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोधाचे राजकारण सोडून राज्याच्या विकासाची भूमिका स्वीकारणे ही गरज आहे. अन्यथा गेल्या दशकभरात राज्याबाहेर गेलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत आणखी एकाची भर पडेल. –नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव

वेदांत हवा होता,मग आता विरोध का?

‘भिकेची भूक!’ हा संपादकीय लेख वाचला. विरोधकांना महाराष्ट्राच्या विकासाशी काहीही देणे-घेणे नाही. विकासाची माळ सत्ताधाऱ्यांच्या गळय़ात पडू नये, एवढय़ासाठीच ही धडपड आहे.
कुठलाही मोठा प्रकल्प सुरू करायचा म्हटल्यावर मोठय़ा प्रमाणात जमीन संपादन करावी लागते, त्यात सुपीक जमीनही आलीच. सुपीक जमिनींना सरकार बाजारभावापेक्षा कितीतरी पट अधिक भरपाई देण्यास तयार आहे. या प्रकल्पासाठी प्रामुख्याने नापीक जमीनच निवडलेली असताना आंब्यांचा मुद्दा अनाठायी ठरतो.
तेल शुद्धीकरण प्रकल्प झाल्यास स्थानिकांना रोजगार मिळेल, पूरक उद्योग निर्माण होऊन विकासाला चालना मिळेल. पायाभूत सुविधांचा लाभ प्रकल्पाबरोबरच स्थानिकांनाही घेता येईल. विरोधकांनी वेदांत प्रकल्प गुजरातेत गेल्याचा केवढा कांगावा केला होता. तेलशुद्धीकरण प्रकल्प कोकणात व्हावा म्हणून राज्य व केंद्र दोन्ही सरकारांचे एकमत झाले असताना त्याला विरोध करण्याचे कारण काय? अशा पाय खेचण्याच्या वृत्तीमुळेच राज्य पिछाडीवर पडत चालले आहे.-श्रीकांत आडकर, पुणे

प्रकल्प नको, तर पेट्रोल वापरणे थांबविणार का?

स्थानिकांचे समर्थन आणि विरोध हे मुद्दे संघटना आणि राजकीय पक्ष आपापल्या सोयीने उपस्थित करतात. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध असेल, तर ग्रामपंचायतीने किंवा ग्रामसभेने त्यासंदर्भातील ठराव करावा. पर्यावरणासाठी हानीकराक ठरेल, असे कोणतेही उत्पादन आम्ही आमच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी अजिबात वापरणार नाही, त्याची मागणीही करणार नाही, शासनाने आमच्या गावाला त्याचा पुरवठाही करू नये, असे ठरावात नमूद करावे. पर्यावरणासाठी हानीकारक उत्पादने इतरत्र तयार करा आणि त्यांचा पुरवठा फक्त आम्हाला करा, असे म्हणून कसे चालेल?-मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

कोकणचा कॅलिफोर्निया या केवळ बाताच!

‘भिकेची भूक!’ हा अग्रलेख (२७ एप्रिल) वाचला. आलेले प्रकल्प अन्य राज्यांत गेले की ऊर बडवायचे आणि आले की धुडकावून लावायचे, हे नित्याचेच झाले आहे. राजकारण सत्तेच्या खुर्चीभोवती पिंगा घालते असेच चित्र आहे. केंद्रात आणि राज्यात सरकार एकाच पक्षाचे असले की काही प्रमाणात प्रकल्प व विकास यातूनच जाणाऱ्या रोजगारनिर्मितीसाठी वातावरणनिर्मिती होते. तशीच आता निर्माण झाली आहे. यात भूमिपुत्र वा मराठी माणूस नोकरीच्या संधींपासून वंचित राहील असे वाटत नाही. प्रादेशिक पक्ष मात्र निवडणुकीपुरता मराठी माणसाचा उमाळा आल्याने टाहो फोडत आहेत.
रिफायनरी प्रकल्प किनारपट्टीला लागूनच होऊ शकतात. ते अन्यत्र नेता येत नाहीत. एकीकडे कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याच्या गप्पा मारायच्या व दुसरीकडे कोकणच्या विकासाला विरोध करायचा, असे हे धोरण आहे. धरणात जमिनी गेल्या आहेत. स्मारकात बंगले अडकले आहेत. समृद्धी महामार्ग, पत्राचाळ, लवासा, मगरपट्टा, नांदेड सिटी, पुरंदर विमानतळ, सिंधुदुर्ग चिपी विमानतळ, कोकण रेल्वे अशा अनेक प्रकल्पांत शेतजमिनी हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. शेतजमिनी शेतकऱ्यांनी राजीखुशीने दिलेल्या नसतात. हा सारा राजकारण्यांचाच खेळ असतो. –सुबोध पारगावकर, पुणे

दीर्घकालीन विचार आवश्यक!

‘‘ॲपल’पोटे!’ हा अग्रलेख वाचला. आपल्या देशात अमुक कोटींची गुंतवणूक होणार आहे, हे दाखवण्याच्या आततायीपणापायी सदर गुंतवणुकीचा भरपूर गाजावाजा होतो, पण ती किती टिकेल व आपल्याला त्यातून किती फायदा होईल हे सांगणे सोयीस्कररीत्या टाळले जाते. नीट तयारीच न करता व सर्वाची मते विचारात न घेता कायदे केले जातात. अॅपलची सोय विचारात घेऊन कामगार कायद्यात बदल करण्यात येत आहेत, त्याचप्रमाणे केवळ काही उद्योगपतींच्या मर्जीप्रमाणे कृषी कायदे मांडले गेले होते. त्याचा परिणाम आपण पाहिलाच आहे. देशात कामगार मुबलक आहेत, मात्र कुशल कामगारांची संख्या तुलनेने कमीच, कारण काळाच्या कसोटीवर टिकेल अशी गुणवत्ता निर्माण करण्याविषयी, पूरक शिक्षण व प्रशिक्षण देण्याविषयी सर्वत्रच उदासीनता आणि असमर्थता दिसते. परिस्थितीला अनुसरून कायदे करण्यापेक्षा वा ते बदलण्यापेक्षा पुढील ३० वर्षांचा विचार करून सर्वसमावेशक कायदे केले तर परदेशी कंपन्या भारतात दीर्घकाळ कार्यरत राहतील. रोजगाराचा प्रश्न तर सुटेलच, शिवाय ठरावीक कालावधीसाठी आपल्या गंगाजळीत ठरावीक रक्कम हमखास राहील. –परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

सहा तास काम योग्य

‘‘ॲपल’पोटे!’ हा अग्रलेख वाचला. उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या नादात बेरोजगारी वाढेल का, कामगारांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतील का, याचा विचारच न करता घेण्यात आलेला निर्णय अत्यंत निषेधार्ह आहे. आजची सामाजिक स्थिती पाहता, प्रतिदिन सहा तासांची पाळी असल्यास एका दिवसात चार कामगारांना काम मिळू शकेल. यातून कामगारांचे आरोग्यही उत्तम राहील. खासगी कंपन्यांतील अधिकारी आणि कर्मचारी ही देखील माणसेच आहेत. त्यांना कायद्याचे योग्य संरक्षण नसल्याने प्रतिदिन १२ ते १६ तास काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात येते. त्यामुळे या वर्गालाही कायदेशीर संरक्षण देणे गरजेचे आहे. –प्रदीप करमरकर, ठाणे

भावनांचे दमन अनैसर्गिकच

‘मोहावर विजयाचा मोह’ हा लेख (२७ एप्रिल) वाचला. लेखकाने लैंगिकतेविषयी अगदी स्पष्ट आणि स्वीकारार्ह मुद्दे मांडले आहेत. लैंगिकता आणि नीती हे परस्परविरोधी तसेच लैंगिकतेत नीती नसतेच अशी आपल्या संस्कारातून रूढ झालेली ठाम समजूत आहे. तशी ती सर्व धर्मात आहे. याबाबतीत खरे तर आपला धर्म पुढारलेला आहे हे आपल्या ध्यानीमनी नाहीच. आपण भगवान शंकराची पूजा अत्यंत समृद्ध आणि पवित्र भावनेने करतो तेव्हा लैंगिकतेचा आदरच केलेला असतो. सजीवांना लाभलेल्या निसर्गदत्त देणगीतील ही एक महत्त्वाची देणगी. लैंगिकतेत संयम आणि नीती असायलाच हवी. भावनेचे दमन हे अत्यंत अनैसर्गिक आहे याचा स्वीकार करणे गरजेचे आहे. -बिपिन राजे, ठाणे

यांच्याही ‘मन की बात’ ऐका

‘‘‘मन की बात’मुळे लोकशाहीला बळकटी,’’ हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे प्रतिपादन वाचले. पंतप्रधान या कार्यक्रमातून देशातील कोटय़वधी जनतेशी संवाद साधतात. हा कार्यक्रम शंभराव्या भागात पदार्पण करत आहे, त्याबद्दल अभिनंदन! पण यापुढे ‘जन की बात’देखील झाली पाहिजे. ही ‘जन की बात’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवर्जून ऐकली पाहिजे. दिल्लीत जंतरमंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंची ‘मन की बात’ पंतप्रधानांपर्यंत अजून पोहोचलेली नाही. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर आहे. या मंदिरात मतांची आणि विचारांची पूजा केली जाते. त्या मंदिरातदेखील ‘मन की बात’ झाली पाहिजे. देशाची संसद सुरळीतपणे चालली पाहिजे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणाऱ्या वृत्तपत्र आणि पत्रकार यांच्याशीदेखील ‘मन की बात’ व्हायला हवी. –विवेक गुणवंतराव चव्हाण, (ठाणे)

क्रीडा संघटना हा राजकीय, आर्थिक खेळ

‘कुस्तीपटूंची फसवणूक?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२६ एप्रिल) वाचला. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे हे कुस्तीपटू स्वत:साठी कोणत्याही सुविधा किंवा सवलतींची मागणी करत नाहीत. त्यांना फक्त न्याय हवा आहे.
भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्या विरोधात हे खेळाडू अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत आणि सरकारने कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. खेळाडूंनी सिंग यांच्यावर लैंगिक छळ केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या खेळाडूंना न्यायासाठी धरणे धरून सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात, तेव्हा देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची किती अधोगती झाली आहे, हे स्पष्ट होते. जानेवारी महिन्यात जेव्हा हे आंदोलन सुरू झाले, तेव्हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांची चौकशी सुरू केली असती, तर ते ‘बेटी वाचवा’ घोषणेविषयी गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले असते.
राजकीय, सरकारी आणि व्यावसायिक क्षेत्रांत जे सामथ्र्यवान आहेत, त्यांनी भले आयुष्यभर क्रीडांगणही पाहिलेले नसले तरीही तेच या संघटनांवर राज्य करतात आणि होतकरू खेळाडूंना संपविण्याची व्यवस्थाही करतात. हे चक्र जोपर्यंत थांबत नाही, तोपर्यंत भारतीय क्रीडा क्षेत्राचे भले होऊ शकत नाही-तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली

उन्हात डय़ुटी न देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह!

आजारी, तसेच ५५ वर्षांवरील वाहतूक पोलिसांना, रस्त्यावर उन्हात डय़ुटी न देता, त्यांना कार्यालयीन कामकाज देण्याचा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा निर्णय स्वागतार्ह आणि या कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणारा आहे. राज्यात दिवसेंदिवस उन्हाचा तडाखा तीव्र होत आहे. उष्माघाताचे प्रकार वाढत आहेत. रस्त्यावर रखरखाटात बराच काळ उभे राहिल्यास आरोग्यविषयक समस्या अधिक गंभीर होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी आजारी वाहतूक पोलिसांना कार्यालयात डय़ुटी देणे अधिक चांगले. एरवी हे कर्मचारी ऊन, थंडी, वारा, पाऊस, धूळ, प्रदूषणाचा मारा सहन करत उभे असतात. त्यात भर म्हणजे वेळेवर जेवण व झोप मिळत नाही. त्यामुळे अनेकांना दमा, उच्च रक्तदाब, मधुमेह यांसारख्या व्याधी जडतात. उशिराने का होईना पोलीस दलातील वरिष्ठांना जाग आली, हेही नसे थोडके.-गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)