‘‘गेमिंग उद्योगा’ला नियमनाची गरज नाही- पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन; आघाडीच्या ‘गेमर्स’शी संवाद’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ एप्रिल) वाचली. पंतप्रधानांचे ऑनलाइन गेमिंगबाबतचे हे मत धक्कादायक आहे. अशा गेमिंगचे व्यसन लागले तर व्यक्तीचे आयुष्य बरबाद होऊ शकते हे आतापर्यंत स्पष्ट झाले आहे. भरभराट व्हावी म्हणून हा उद्योग नियमनाबाहेर ठेवला पाहिजे असे असेल तर हाच न्याय अन्य उद्योगांना का नाही लावला जात? या गेमिंगने नेमका कोणाचा विकास/भरभराट होणार आहे? तूर्तास जरी अनेक गेम जुगारमुक्त असले तरी नंतर त्यात जुगार शिरणार नाही कशावरून? सध्या मोबाइलवर ल्युडो गेमची जाहिरात क्रिकेटपटू हरभजनसिंग व अन्य जोरात करत आहेत. फक्त एक रुपयात खेळायला सुरुवात करून लाखो रुपये कमवा अशा स्वरूपाची जाहिरात आहे. हा जुगार आहे. ऑनलाइन गेममध्ये कसलेही शारीरिक आणि मानसिक कौशल्य विकसित होत नाही. फक्त यात व्यसन लागण्याची शक्यता आहे किंवा आर्थिक जोखीम आहे म्हणून जबाबदारीने खेळा, अशी सूचना टाकली की, मग अशा गेम्सना नियमनाची आवश्यकता नाही असे म्हणायचे का? उलट हे गेमिंग क्षेत्र जास्तीत जास्त नियमनात कसे राहील हे पाहणे आवश्यक आहे. कारण या ऑनलाइन गेम्समध्ये कोणतेही शारीरिक अथवा मानसिक कौशल्य विकसित होत नाहीच, पण उलट व्यक्ती मानसिकरीत्या दुर्बळ होऊ शकते, हे निश्चित. पब्जी गेमने घेतलेले बळी अजूनही लोकांच्या स्मरणातून गेले नसतील. -अशोक साळवे, मालाड (मुंबई) [संदेश शंकर बालगुडे, घाटकोपर (मुंबई) यांनीही अशा आशयाचे पत्र पाठवले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
