‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार!’ हा उदय पेंडसे यांचा लेख (रविवार विशेष- २१ मे ) वाचला. सहकारी बँकांतील संचालकांनी आठ वर्षांहून अधिक काळ पदावर राहू नये हा नियमदेखील अप्रस्तुत आहे. कारण त्या जागेवर जर नवा संचालक निवडायचा झाला तर तो योग्य मिळेल काय हासुद्धा कळीचा मुद्दा आहे.ज्या सहकारी बँकांना रिझव्र्ह बँकेने नियमात चूक झाली म्हणून दंड केला, त्यात महाराष्ट्रातील बहुतांश बँका होत्या. दंड अत्यंत तांत्रिक कारणांसाठी असूनही यात संबंधित बँकेला मात्र बदनामीला तोंड द्यावे लागते. कारण ठेवीदार, सभासद यांना दंड का झाला याच्याशी सोयरसुतक नसते. पण ठेवीदार आपल्या ठेवींना धोका आहे असे समजून बँकांच्या दारात रांग लावतो. यामुळे बँका हतबल होऊन जातात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बँकिंग नियम हे जरूर असावेत, पण आपल्या जाचक अटी आणि नियमांमुळे जर सहकारी बँकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत असेल, तर रिझव्र्ह बँकेला सहकारी बँकांबद्दल आकस आहे काय अशीच शंका येते. त्याकरिता ज्या बँकेला परंपरा आहे त्या बँकेला आपले शताब्दी/ सुवर्ण महोत्सव यासाठी खर्चाची तरी मुभा दिली पाहिजे. केवळ आपल्या जाचक नियमाने या बँकांच्याच शिल्लक निधीवर शिखर बँक म्हणून तोरा मिरवणारी रिझव्र्ह बँक डल्ला मारणार असेल तर सहकारी बँकांना कोणी वाली राहणारच नाही; पण मोठय़ा बँकांच्या दारात सामान्य माणसालादेखील जागा मिळणार नाही. कारण रिझव्र्ह बँकेचे हे धोरण म्हणजे ‘माझे तेही माझे आणि तुझे तेही माझे’ असे चालू आहे.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
रिझव्र्ह बँकेचे सतत बदलते नियम!
सहकारी बँकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसंदर्भातला ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ हा लेख वाचला. रिझव्र्ह बँकेच्या सतत बदलत्या धोरणांमुळे आणि रिझव्र्ह बँकेकडून प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या परिपत्रकांमुळे उद्भवणारे प्रश्न अनेक सहकारी बँकांच्या बाबतीत समान आहेत. लेखात संपत्ती पुनर्बाधणी संस्था (एआरसी) संदर्भात दिलेले उदाहरण रिझव्र्ह बँकेच्या बदलत्या अनाकलनीय धोरणांचा नमुनाच म्हणता येईल. असेच एक अनाकलनीय धोरण म्हणजे – सहकारी बँकांना थकीत कर्जदाराची जप्त केलेली मिळकत अपेक्षित रकमेचे गिऱ्हाईक न मिळाल्यास स्वत: खरेदी करून बँकेच्या मालमत्तेत वाढ करण्याची आणि अशा स्वत: खरेदी केलेल्या मिळकतीच्या थकीत कर्जाची रक्कम बँकेच्या पुस्तकातून निष्कासित करण्याची अनुमती मिळाल्याने अनेक सहकारी बँकांकडून अशा मिळकती ‘नॉनबँकिंग मालमत्ता’ अशा स्वरूपात खरेदी करण्यात आल्या. परंतु अशा मालमत्तांच्या खरेदी रकमांची तरतूददेखील बँकांनाच आता करावी लागणार, हे न समजण्यासारखे आहे.
सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यावर मुदत पाच वर्षांची; परंतु कोणताही संचालक आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पदावर राहू शकणार नसल्याचा बदल हेही अयोग्य आहे. सहकारी बँकेचे सर्वसामान्य सभासद, खातेदार, ग्राहक यांना अशा बदलत्या धोरणांची आणि त्यामुळे बँकेच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांची कल्पना नसते, त्यांना लाभांश, मिळणारे व्याज अशा गोष्टींची काळजी नैसर्गिकरीत्या असते, त्यामुळे निष्कारण गैरसमजांमध्ये वाढ होते, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.-अॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण (संचालक, दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि.)
..तेव्हा पोप गप्प बसले!
‘धर्माशी प्रामाणिक संवाद!’ हा मंगला नारळीकर यांचा लेख (रविवार विशेष – २१ मे) वाचला. धर्माशी संबंधित अनेक गोष्टी अशा प्रकारच्या असतात ज्यामुळे लोकांना स्वप्नात जगण्याची संधी मिळते. जेव्हा धर्म कर्माव्यतिरिक्त इतर अनेक गोष्टी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा तो कार्ल मार्क्सच्या शब्दांत ‘अफूप्रमाणे’ लोकांना सुस्त आणि मंद बनवतो, विचार आणि संघर्षांपासून दूर नेतो. ही मालिका भारतासह अनेक देशांतील लोकांना इतकी जीवघेणी आणि हताश बनवते की, लोक त्यांच्यावर होणारा कोणताही अन्याय हे त्यांचे नशीब मानतात. त्यामुळे समाजातील अन्यायाविरुद्ध संघर्षांची शक्यता नाहीशी होते. धर्म हा अशा प्रकारे बनवला गेला आहे की, शक्तिशाली शोषक कधीही कमकुवत बहुसंख्यांचे लक्ष्य होऊ नयेत. त्यामुळेच आपण भारतात सतत पाहतो की, जनतेची, देशाची आणि पृथ्वीची सर्वात मोठी लूट करणाऱ्यांबद्दल कोणत्याही धार्मिक नेत्याला अजिबात संकोच नाही. प्रवचनांमध्ये, धार्मिक विधींमध्ये, सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारी शक्तिशाली लोकांना उच्च स्थान मिळते.
जोपर्यंत समाजातील बहुसंख्यांच्या हृदयावर आणि मनावर धर्माचे राज्य चालत राहील, तोपर्यंत समाजातील सर्वात शक्तिशाली लोक दुर्बल घटकांवर राज्य करत राहतील, त्यांचे हक्क लुटत राहतील. आदिम काळापासून आजच्या एकविसाव्या शतकापर्यंत दुर्बल लोकांना लुटण्याचे वा ती लूट सुरू राहू देण्याचे काम धर्माने केले आहे. हिटलरने लाखो लोक मारले तेव्हाही पोप गप्प बसले. कुठलाही वाद होऊ नये, म्हणून धर्माचे ध्वजवाहक अनेकदा धर्माचा विकृत चेहरा हा धर्म वा देवाचा दोष असूच शकत नसल्याचा युक्तिवाद करतात. पण समाजावर धर्माच्या विकृत चेहऱ्याचे राज्य आहे. प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी स्वत:च्या आत डोकावून बघायलाच हवे की देव आणि धर्माच्या झेंडय़ाखाली तिथे कसले शोषण चालू आहे. -तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व
‘घटनाबाते’चे दुर्भाग्य
‘एकछत्री नाही, बहुपक्षीय..!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख (रविवार विशेष- २१ मे) वाचला. त्यांचे म्हणणे असे की, सध्याचे महाराष्ट्र राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने घटनाबाह्यच ठरले गेले आहे; कारण राज्यघटनेचे पहिले घटनात्मक रक्षणकर्ते महामहीम राज्यपालांनी (स्वमर्जीने?) त्यांच्या अधिकार क्षेत्राची मर्यादा ओलांडली, तर दुसरे घटनात्मक रक्षणकर्ते विधानसभाध्यक्ष यांनी तर स्वत: च्या अधिकार क्षेत्राचा बिलकूल वापरच केला नाही. म्हणजेच या दुकलीने आपल्या घटनादत्त कर्तव्यात महाकसूर केल्याबद्दल दोघेही सारखेच दोषी ठरतात. त्यांच्या या अनाकलनीय, अनाठायी आणि अतक्र्य प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षरीत्या सहभागामुळे महाराष्ट्रात घटनाबाह्य सरकारची स्थापना होऊन, सध्या ते सुखेनैव कार्यरत आहे, हे बारा कोटी जनतेचे दुर्भाग्यच नव्हे का! सदर दुर्भाग्याच्या मुक्तीची अपेक्षा करण्याव्यतिरिक्त आपल्या हाती उरते तरी काय! –बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
‘भिर्र..’ म्हणत ग्रामीण अर्थकारणही सुधारेल
‘झूल आणि झुंज’ हे संपादकीय (२० मे ) वाचले. सरकारची धोरणेच शेतकऱ्यांना तारणारी नसून मारणारी आहेत. म्हणून शेतकरी समाज उद्ध्वस्त आणि अस्वस्थ झालेला दिसतो. त्यावर एक उपाय म्हणून हाच शेतकरी यात्रा- जत्रेतून, कुस्ती स्पर्धेतून आणि बैलगाडा शर्यतीतून आपला आनंद शोधण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय ग्रामीण अर्थकारणावर आणि संस्कृतीवर सकारात्मक परिणाम करणारा आहे. तेव्हा पुन्हा एकदा ‘भिर्र..’ म्हणताना सर्व संबंधितांनी बैलाविषयीचे जिवाभावाचे नाते जपताना ग्रामीण भागाचीही शान राखली पाहिजे. –सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
गोवंशात विश्वामित्री वंश येत नाही!
‘झूल आणि झुंज’ या संपादकीयात- अग्रलेखात ‘बैल, रेडे आदींसाठी ‘गोवंश’ हा शब्द रूढ झाला तो २०१५ मध्ये’ असे म्हटले आहे. वास्तवात कायद्यातही तसे नाही. १९७६ च्या कायद्यात सुधारणा करून ४ मार्च २०१५ पासून महाराष्ट्रात ‘संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी (सुधारणा) कायदा’ लागू झाला. त्यात ‘‘दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझी वाहण्याच्या कामासाठी किंवा शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी उपयुक्त असलेल्या गाईंची, बैलांची आणि वळूंची कत्तल करण्यास मनाई करणे आणि त्यांचे रक्षण करणे व उक्त योजनांसाठी उपयुक्त असलेल्या इतर विवक्षित प्राण्यांचे रक्षण करण्याकरिता त्यांची कत्तल करण्यावर निर्बंध घालणे..’’ असा उल्लेख आहे. संपूर्ण कायदा वाचला असता, त्यात ‘विवक्षित प्राणी’ म्हणजे कोण हे ‘संदिग्ध’ आहे. पण म्हशींच्या कत्तलीवर बंदी असा उल्लेख नाही. त्यामुळेच तर महाराष्ट्रातील कत्तलखाने सुरू असून भाकड म्हशींच्या मांसाची निर्यात होते आणि ‘मोठय़ाच्या मटणाची’ दुकानं सुरू आहेत ती महिषवंशाच्या ‘जिवावर’ सुरू आहेत. मोठय़ाच्या मांसाला सरसकट ‘बीफ’ म्हटले जात असल्याने तथाकथित धर्मरक्षकांचा ‘वैचारिक गोंधळ’ उडतो. गोवंशाच्या मांसाला इंग्रजीत बीफ म्हणतात, म्हैसवंशाच्या मांसाला ‘बफ’ म्हणतात आणि तिसऱ्या अवताराच्या मांसाला ‘पोर्क’- असे भेदाभेद ठाऊक नसल्याने सगळे सामाजिक घोळ होतात. वैदिकांसाठी म्हैस ‘अपवित्र’ पशू असल्याने मुस्लिमांसह आमच्यासारख्या पारंपरिक मोठय़ाचे मांस सेवन करणाऱ्या हिंदूंची ‘खाद्यसंस्कृती’ टिकून आहे!
गोवंश हा जसा स्वतंत्र वंश आहे तसाच म्हैसवंश स्वतंत्र वंश आहे. त्यात पाळीव म्हशी, रेडे येतात तसेच वन्यम्हशी, पाणम्हशी आणि गवेसुद्धा येतात. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये असलेले गोवंशातील प्राणी म्हणजे मिथुन आणि याक. मैदानी प्रदेशातील राज्यांतील लोकांना व त्यांच्या सरकारांना मिथुन आणि याक हे प्राणी गोवंशातील असून तिकडे त्यांचे मांस खाल्ले जाते, हे अजून माहीत नाही, तेही ईशान्येकडील लोकांसाठी बरेच आहे. शिवाय त्या प्राण्यांचे उल्लेख कोणत्याही धर्मग्रंथात नसावेत; पण म्हशींचा उल्लेख ‘विश्वामित्री’ असा आढळतो. –शाहू पाटोळे, छत्रपती संभाजीनगर
बँकिंग नियम हे जरूर असावेत, पण आपल्या जाचक अटी आणि नियमांमुळे जर सहकारी बँकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत असेल, तर रिझव्र्ह बँकेला सहकारी बँकांबद्दल आकस आहे काय अशीच शंका येते. त्याकरिता ज्या बँकेला परंपरा आहे त्या बँकेला आपले शताब्दी/ सुवर्ण महोत्सव यासाठी खर्चाची तरी मुभा दिली पाहिजे. केवळ आपल्या जाचक नियमाने या बँकांच्याच शिल्लक निधीवर शिखर बँक म्हणून तोरा मिरवणारी रिझव्र्ह बँक डल्ला मारणार असेल तर सहकारी बँकांना कोणी वाली राहणारच नाही; पण मोठय़ा बँकांच्या दारात सामान्य माणसालादेखील जागा मिळणार नाही. कारण रिझव्र्ह बँकेचे हे धोरण म्हणजे ‘माझे तेही माझे आणि तुझे तेही माझे’ असे चालू आहे.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
रिझव्र्ह बँकेचे सतत बदलते नियम!
सहकारी बँकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसंदर्भातला ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ हा लेख वाचला. रिझव्र्ह बँकेच्या सतत बदलत्या धोरणांमुळे आणि रिझव्र्ह बँकेकडून प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या परिपत्रकांमुळे उद्भवणारे प्रश्न अनेक सहकारी बँकांच्या बाबतीत समान आहेत. लेखात संपत्ती पुनर्बाधणी संस्था (एआरसी) संदर्भात दिलेले उदाहरण रिझव्र्ह बँकेच्या बदलत्या अनाकलनीय धोरणांचा नमुनाच म्हणता येईल. असेच एक अनाकलनीय धोरण म्हणजे – सहकारी बँकांना थकीत कर्जदाराची जप्त केलेली मिळकत अपेक्षित रकमेचे गिऱ्हाईक न मिळाल्यास स्वत: खरेदी करून बँकेच्या मालमत्तेत वाढ करण्याची आणि अशा स्वत: खरेदी केलेल्या मिळकतीच्या थकीत कर्जाची रक्कम बँकेच्या पुस्तकातून निष्कासित करण्याची अनुमती मिळाल्याने अनेक सहकारी बँकांकडून अशा मिळकती ‘नॉनबँकिंग मालमत्ता’ अशा स्वरूपात खरेदी करण्यात आल्या. परंतु अशा मालमत्तांच्या खरेदी रकमांची तरतूददेखील बँकांनाच आता करावी लागणार, हे न समजण्यासारखे आहे.
सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यावर मुदत पाच वर्षांची; परंतु कोणताही संचालक आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पदावर राहू शकणार नसल्याचा बदल हेही अयोग्य आहे. सहकारी बँकेचे सर्वसामान्य सभासद, खातेदार, ग्राहक यांना अशा बदलत्या धोरणांची आणि त्यामुळे बँकेच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांची कल्पना नसते, त्यांना लाभांश, मिळणारे व्याज अशा गोष्टींची काळजी नैसर्गिकरीत्या असते, त्यामुळे निष्कारण गैरसमजांमध्ये वाढ होते, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.-अॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण (संचालक, दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि.)
..तेव्हा पोप गप्प बसले!
‘धर्माशी प्रामाणिक संवाद!’ हा मंगला नारळीकर यांचा लेख (रविवार विशेष – २१ मे) वाचला. धर्माशी संबंधित अनेक गोष्टी अशा प्रकारच्या असतात ज्यामुळे लोकांना स्वप्नात जगण्याची संधी मिळते. जेव्हा धर्म कर्माव्यतिरिक्त इतर अनेक गोष्टी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा तो कार्ल मार्क्सच्या शब्दांत ‘अफूप्रमाणे’ लोकांना सुस्त आणि मंद बनवतो, विचार आणि संघर्षांपासून दूर नेतो. ही मालिका भारतासह अनेक देशांतील लोकांना इतकी जीवघेणी आणि हताश बनवते की, लोक त्यांच्यावर होणारा कोणताही अन्याय हे त्यांचे नशीब मानतात. त्यामुळे समाजातील अन्यायाविरुद्ध संघर्षांची शक्यता नाहीशी होते. धर्म हा अशा प्रकारे बनवला गेला आहे की, शक्तिशाली शोषक कधीही कमकुवत बहुसंख्यांचे लक्ष्य होऊ नयेत. त्यामुळेच आपण भारतात सतत पाहतो की, जनतेची, देशाची आणि पृथ्वीची सर्वात मोठी लूट करणाऱ्यांबद्दल कोणत्याही धार्मिक नेत्याला अजिबात संकोच नाही. प्रवचनांमध्ये, धार्मिक विधींमध्ये, सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारी शक्तिशाली लोकांना उच्च स्थान मिळते.
जोपर्यंत समाजातील बहुसंख्यांच्या हृदयावर आणि मनावर धर्माचे राज्य चालत राहील, तोपर्यंत समाजातील सर्वात शक्तिशाली लोक दुर्बल घटकांवर राज्य करत राहतील, त्यांचे हक्क लुटत राहतील. आदिम काळापासून आजच्या एकविसाव्या शतकापर्यंत दुर्बल लोकांना लुटण्याचे वा ती लूट सुरू राहू देण्याचे काम धर्माने केले आहे. हिटलरने लाखो लोक मारले तेव्हाही पोप गप्प बसले. कुठलाही वाद होऊ नये, म्हणून धर्माचे ध्वजवाहक अनेकदा धर्माचा विकृत चेहरा हा धर्म वा देवाचा दोष असूच शकत नसल्याचा युक्तिवाद करतात. पण समाजावर धर्माच्या विकृत चेहऱ्याचे राज्य आहे. प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी स्वत:च्या आत डोकावून बघायलाच हवे की देव आणि धर्माच्या झेंडय़ाखाली तिथे कसले शोषण चालू आहे. -तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व
‘घटनाबाते’चे दुर्भाग्य
‘एकछत्री नाही, बहुपक्षीय..!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख (रविवार विशेष- २१ मे) वाचला. त्यांचे म्हणणे असे की, सध्याचे महाराष्ट्र राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने घटनाबाह्यच ठरले गेले आहे; कारण राज्यघटनेचे पहिले घटनात्मक रक्षणकर्ते महामहीम राज्यपालांनी (स्वमर्जीने?) त्यांच्या अधिकार क्षेत्राची मर्यादा ओलांडली, तर दुसरे घटनात्मक रक्षणकर्ते विधानसभाध्यक्ष यांनी तर स्वत: च्या अधिकार क्षेत्राचा बिलकूल वापरच केला नाही. म्हणजेच या दुकलीने आपल्या घटनादत्त कर्तव्यात महाकसूर केल्याबद्दल दोघेही सारखेच दोषी ठरतात. त्यांच्या या अनाकलनीय, अनाठायी आणि अतक्र्य प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षरीत्या सहभागामुळे महाराष्ट्रात घटनाबाह्य सरकारची स्थापना होऊन, सध्या ते सुखेनैव कार्यरत आहे, हे बारा कोटी जनतेचे दुर्भाग्यच नव्हे का! सदर दुर्भाग्याच्या मुक्तीची अपेक्षा करण्याव्यतिरिक्त आपल्या हाती उरते तरी काय! –बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
‘भिर्र..’ म्हणत ग्रामीण अर्थकारणही सुधारेल
‘झूल आणि झुंज’ हे संपादकीय (२० मे ) वाचले. सरकारची धोरणेच शेतकऱ्यांना तारणारी नसून मारणारी आहेत. म्हणून शेतकरी समाज उद्ध्वस्त आणि अस्वस्थ झालेला दिसतो. त्यावर एक उपाय म्हणून हाच शेतकरी यात्रा- जत्रेतून, कुस्ती स्पर्धेतून आणि बैलगाडा शर्यतीतून आपला आनंद शोधण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय ग्रामीण अर्थकारणावर आणि संस्कृतीवर सकारात्मक परिणाम करणारा आहे. तेव्हा पुन्हा एकदा ‘भिर्र..’ म्हणताना सर्व संबंधितांनी बैलाविषयीचे जिवाभावाचे नाते जपताना ग्रामीण भागाचीही शान राखली पाहिजे. –सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
गोवंशात विश्वामित्री वंश येत नाही!
‘झूल आणि झुंज’ या संपादकीयात- अग्रलेखात ‘बैल, रेडे आदींसाठी ‘गोवंश’ हा शब्द रूढ झाला तो २०१५ मध्ये’ असे म्हटले आहे. वास्तवात कायद्यातही तसे नाही. १९७६ च्या कायद्यात सुधारणा करून ४ मार्च २०१५ पासून महाराष्ट्रात ‘संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी (सुधारणा) कायदा’ लागू झाला. त्यात ‘‘दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझी वाहण्याच्या कामासाठी किंवा शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी उपयुक्त असलेल्या गाईंची, बैलांची आणि वळूंची कत्तल करण्यास मनाई करणे आणि त्यांचे रक्षण करणे व उक्त योजनांसाठी उपयुक्त असलेल्या इतर विवक्षित प्राण्यांचे रक्षण करण्याकरिता त्यांची कत्तल करण्यावर निर्बंध घालणे..’’ असा उल्लेख आहे. संपूर्ण कायदा वाचला असता, त्यात ‘विवक्षित प्राणी’ म्हणजे कोण हे ‘संदिग्ध’ आहे. पण म्हशींच्या कत्तलीवर बंदी असा उल्लेख नाही. त्यामुळेच तर महाराष्ट्रातील कत्तलखाने सुरू असून भाकड म्हशींच्या मांसाची निर्यात होते आणि ‘मोठय़ाच्या मटणाची’ दुकानं सुरू आहेत ती महिषवंशाच्या ‘जिवावर’ सुरू आहेत. मोठय़ाच्या मांसाला सरसकट ‘बीफ’ म्हटले जात असल्याने तथाकथित धर्मरक्षकांचा ‘वैचारिक गोंधळ’ उडतो. गोवंशाच्या मांसाला इंग्रजीत बीफ म्हणतात, म्हैसवंशाच्या मांसाला ‘बफ’ म्हणतात आणि तिसऱ्या अवताराच्या मांसाला ‘पोर्क’- असे भेदाभेद ठाऊक नसल्याने सगळे सामाजिक घोळ होतात. वैदिकांसाठी म्हैस ‘अपवित्र’ पशू असल्याने मुस्लिमांसह आमच्यासारख्या पारंपरिक मोठय़ाचे मांस सेवन करणाऱ्या हिंदूंची ‘खाद्यसंस्कृती’ टिकून आहे!
गोवंश हा जसा स्वतंत्र वंश आहे तसाच म्हैसवंश स्वतंत्र वंश आहे. त्यात पाळीव म्हशी, रेडे येतात तसेच वन्यम्हशी, पाणम्हशी आणि गवेसुद्धा येतात. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये असलेले गोवंशातील प्राणी म्हणजे मिथुन आणि याक. मैदानी प्रदेशातील राज्यांतील लोकांना व त्यांच्या सरकारांना मिथुन आणि याक हे प्राणी गोवंशातील असून तिकडे त्यांचे मांस खाल्ले जाते, हे अजून माहीत नाही, तेही ईशान्येकडील लोकांसाठी बरेच आहे. शिवाय त्या प्राण्यांचे उल्लेख कोणत्याही धर्मग्रंथात नसावेत; पण म्हशींचा उल्लेख ‘विश्वामित्री’ असा आढळतो. –शाहू पाटोळे, छत्रपती संभाजीनगर
