‘मिरवण्याच्या मर्यादा’ हा अग्रलेख (१७ एप्रिल) वाचला. इस्रायल- हमास युद्ध आता विचित्र वळणावर येऊन उभे ठाकले आहे, जिथून इस्रायलला माघार घेणेही शक्य नाही आणि हे युद्ध वाढवणेही परवडणारे नाही. तरीही फक्त आणि फक्त युद्धाची खुमखुमी या एका शब्दाखाली हा रक्तपात आखातात सुरू आहे.
इराणने केलेला हल्ला आज परतवला तरी भविष्यात आणखी भीषण हल्ल्याची टांगती तलवार आहेच हे वास्तव अमेरिका, ब्रिटन आणि मित्रदेश नाकारू शकत नाहीत. या ठिकाणी जॉर्डनने इस्रायलला दिलेली साथ नक्कीच नेतान्याहूंचे अपयश अधोरेखित करते. कारण हा हल्ला फक्त इस्रायली वायुदलाने परतवला नाही. त्यांनाही मदत घ्यावी लागलीच. यातून त्यांच्या विरोधात मायदेशातच वातावरण तापू लागले आहे. शियाबहुल कट्टरतावादी इराणचे आखातात वर्चस्व वाढणे जॉर्डन आणि सौदीला परवडणारे नाही. त्यामुळे दगडापेक्षा वीट मऊ या भूमिकेतून यांनी इस्रायलला साथ दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिका आणि मित्रदेशांनी वारंवार समजावूनही बेंजामिन ऐकायला तयार नाहीत त्याची फळे आज संपूर्ण पश्चिम आशिया भोगत आहे. एकीकडे दोस्तांची नाराजी आणि दुसरीकडे देशांतर्गत विरोध अशा कात्रीत नेतान्याहू अडकलेले दिसतात. – संकेत रामराव पांडे, असर्जन (नांदेड)
हे नेतान्याहूंच्या धोरणाचेच यश!
‘मिरवण्याच्या मर्यादा!’ हा अग्रलेख वाचला. इराणने आधुनिक शस्त्रांनी केलेला हल्ला इस्रायलने पूर्णपणे विफल केला. कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रप्रमुखासाठी ही बाब निश्चितच मिरवण्यासारखी आहे. या यशाचे महत्त्व कमी करण्यासाठी १) हल्ला अपेक्षित होता २) हल्ला निष्प्रभ करण्यात अमेरिका, ब्रिटन, जॉर्डन देशांची मदत झाली असे म्हणणे चुकीचे आहे. या तीन देशांशी कामचलाऊ का होईना चांगले संबंध ठेवणे- इतके की ते तिघे आक्रमणाच्या वेळी मदत करतील हे नेतान्याहू यांच्या धोरणाचेच यश नाही का?
गाफील असल्याने हल्ला झाला आणि हल्ला अपेक्षित होता ही विधानेही परस्परविरोधी आहेत. देशाच्या या पराक्रमानंतर नेतान्याहू यांच्याविरुद्ध लोकांत नाराजी वाढत आहे हे असत्य आहे. कोणत्याही राष्ट्रात सत्तास्थानी असलेल्यांविषयी नाराज असलेले लोक असतातच. पण ही नाराजी दाबण्यासाठी नेतान्याहू यांनी दडपशाही केली आहे, पाच टक्के लोकांना तुरुंगात टाकले आहे, अशी काही तक्रार नाही. याचाच अर्थ नाराजी सह्य मर्यादेत आहे. हे भारतातील काही यू-टय़ूबर्स आणि माध्यमांच्या कथनावर विश्वास ठेवून मोदींविरुद्ध भारतात प्रचंड नाराजी आहे असे परदेशातील व्यक्तींनी म्हणण्यासारखे होते. प्रत्यक्षात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांतून मोदी तिसऱ्यांदा प्रमुखपदी येतील, असा एकमुखी अंदाज आहे. – श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
मैत्रीचे ओझे अमेरिकेला पेलवेनासे?
‘मिरविण्याच्या मर्यादा!’ हा अग्रलेख वाचला. इस्रायल- पॅलेस्टाईन संघर्षांला जुना व नवा असा मोठा इतिहास आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १९४७ च्या १८१ क्रमांकाच्या ठरावानुसार १९४८ मध्ये वादग्रस्त प्रदेशाच्या तीन विभागण्या व्हाव्यात, असे ठरले. ज्यू राज्य, पॅलेस्टाईन राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय अमलाखालचे जेरुसलेम. १९४८ साली इस्रायल स्वतंत्र झाले तसे पॅलेस्टाईन झाले नाही. अरब- ज्यू संघर्ष सुरूच राहिला कारण जगभरातील ज्यू मोठय़ा प्रमाणावर स्वत:च्या राज्यात परतू लागले आणि पॅलेस्टिनी प्रदेशात वस्ती करू लागले. शेवटी माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच, असे संघर्ष होऊ लागले. या दडपशाहीला मर्यादा घालण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघ कमी पडला व पडत आहे.
आज ज्याला व्याप्त प्रदेश म्हटले जाते, तो प्रदेश मूळ पॅलेस्टिनी नागरिकांची भूमी नव्हता का? १९४८ साली जर इस्रायलबरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र पॅलेस्टाईन तयार झाले असते तर कदाचित हमाससारखी अतिरेकी संघटना निर्माण झाली नसती? इराण आणि शियाबहुल प्रदेशांच्या वाढत्या शस्त्रागाराला शह म्हणून अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रे इस्रायलचा उपयोग करीत आहेत. सध्या या मैत्रीचे ओझे अमेरिकेला पेलवेनासे झाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. इस्रायलने लढाई तर सुरू केली, मात्र आता ती थांबविणे त्यांना कठीण जात असावे. – श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
मराठी पाऊल मागे पडते, कारण..
‘यूपीएससीमध्ये मराठी यशवंतांच्या संख्येत घट’ हे वृत्त वाचले. महाराष्ट्रात तृणमूल, वायएसआर किंवा द्रमुकसारखा प्रभावी प्रादेशिक पक्ष उभा राहू शकत नाही. फंदीफितुरीचा शाप जणू मराठी मातीच्या पाचवीला पुजला आहे. त्यामुळे मराठी माणसाचे राजकीय अस्तित्व संपल्यात जमा आहे. उद्योग विश्वात जे काही थोडेफार मराठी उद्योजक आहेत. त्याच्या वंशजांमध्ये कलह, भांडणे सुरू आहेत. म्हणजे उद्योगातदेखील मराठी माणूस मागे पडत आहे.
अमूलच्या पुढे मराठी मातीतील महानंद, आरे, गोकुळ, वारणा, कृष्णा या दुधाच्या नाममुद्रा देशात तर जाऊ द्या, पण महाराष्ट्रातसुद्धा टिकाव धरू शकत नाहीत. महाराष्ट्राची राजभाषा- मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा डबल इंजिन, महायुती, महाशक्तीचे सरकार असले तरी मिळू शकत नाही. विद्यार्थी संख्या रोडावल्याने, मराठी शाळा टिकविणे कठीण होत आहे. देशातील सर्वोच्च संस्थांमध्ये- रिझव्‍‌र्ह बँक, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, ईडी, आयकर विभाग, सीबीआय आणि भारतीय प्रशासन सेवा या सर्वामध्ये मराठी टक्का घसरत आहे.
फक्त मराठी नववर्ष- गुढीपाडवा आणि महाराष्ट्र दिन- १ मे या कार्यक्रमांपुरती आणि फोटोपुरती दिसणारी, मृगजळाप्रमाणे भासणारी मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र धर्म जपण्यासाठी मराठी जनांनी तनमनधनाने प्रयत्न केले पाहिजेत. नाही तर राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये मराठा तितुका फोडावा, महाराष्ट्र धर्म घटवावा, हेच सुरू राहील. -विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (ठाणे)
याचे पडसाद परराष्ट्र मंत्रालयात उमटतात?
‘अमेरिकन ड्रीम दु:स्वप्न का ठरत आहे?’ हा सिद्धार्थ केळकर यांचा लेख वाचला. गेल्या साडेतीन महिन्यांत अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी गेलेल्या ११ भारतीय विद्यार्थ्यांची हत्या होणे ही गूढगंभीर बाब आहे. मात्र या हत्यांचे परिणामकारक पडसाद अमेरिकेतील भारतीय वकिलातीत तसेच भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयात उमटले का? एरवी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर विविध माध्यमांतून सडेतोड मुलाखती देताना दिसतात, मात्र या बाबतीत त्यांनी काही ठोस भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही.
या हत्यांमागे वैयक्तिक, आर्थिक, सामाजिक, वांशिक तणाव असू शकतो. अमेरिकेत गेलेले भारतीय विद्यार्थी उच्चशिक्षणानंतर तिथेच स्थिरावतात. त्यांना चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. कालांतराने ते यशस्वी व्यावसायिक होतात. हे स्थानिक अमेरिकी नागरिकांच्या डोळय़ांत खुपत असावे, मात्र अमेरिकेतील भारतीय बहुअंशी तेथील समाजाशी मिळूनमिसळून राहाणारे आणि शांतताप्रेमी असतात, त्यामुळे या हत्या होण्यामागचे गूढ उकलत नाही.
प्रगतिशील देशातून प्रगत देशात जाणे ही सहजसुलभ आणि नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेतानाच नोकरी करून खर्चाचा भार हलका करता येतो. तसेच ‘स्टेम’ (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनीअिरग, मॅथ्स) पदव्युत्तर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ‘इंटर्नशिप’ची संधी मिळून पुढे थेट ‘एच१बी’ व्हिसावर पूर्णवेळ नोकरी मिळू शकते. महिन्याकाठी डॉलरमध्ये कमाई सुरू होते. साहजिकच ते शैक्षणिक कर्जाची सव्याज परतफेड करतात.
अमेरिकेतील शिक्षण संशोधनावर आणि उपयोजनांवर आधारित आहे. परिणामी विद्यार्थी आत्मनिर्भर होऊन त्यांचा आत्मविश्वास दुणावतो. भारताच्या आठपट मोठी अर्थव्यवस्था, २५ टक्के कमी लोकसंख्या, जागतिक महासत्ता, यशस्वी लोकशाही, उत्तम राहणीमान, तुलनेने शुद्ध हवा, भेदभावरहित स्पर्धा, गुणांची कदर अशा वैशिष्टय़ांमुळे भारतीय संधीचे सोने करतात आणि तिथेच स्थायिक होतात. अमेरिका हे दु:स्वप्न ठरू नये यासाठी राजकीय पातळीवर ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. -डॉ. विकास इनामदार, पुणे</p>
